Advertisement Banner
Advertisement Banner

०७ आइतबार, बैशाख २०८२23rd July 2024, 10:09:55 am

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो

२९ बिहिबार , फाल्गुण २०८१एक महिना अगाडि

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो

 अब सडक आन्दोलन गर्छौं : ओबीसी महासंघ

पिछडावर्गको मागलाई सरकारले उपेक्षा गर्यो : अध्यक्ष ठाकुर

काठमाडौं । नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघले विभिन्न पाँचबुँदे माग राखी गरिरहेको आन्दोलन १०औं दिन पनि जारी राखेको छ ।

विभिन्न पाँचबुँदे माग राखी पिछडावर्ग महासंघले फागुन १९ गते सोमबारदेखि काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको छ ।

१० दिनदेखि धर्नामा बस्दै आएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पिछडावर्ग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले अब कडा आन्दोलन गर्न राज्यले बाध्य पारिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘हाम्रा जायज मागहरुप्रति राज्यले पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र राजनीतिक दलहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गरायौं तर कसैले पनि सुनेन ।’ उनले थपे, ‘अब हामी सडक संघर्षमा उत्रिने योजनामा छौं ।’

पिछडावर्गको आन्दोलनमा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा, पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्य लगायतले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । 

यस्तै, पिछडावर्गको धर्नामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाली, नेता लवकुश बैठक र नेकपा (एस) निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मासहितले बुधबार ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

यता, मधेशवादी भनाउँदा दलहरुले पनि आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले आक्रोश पोखेका हुन् ।

उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबीसी) उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरुलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न मागसहित पिछडावर्ग महासंघ आन्दोलित भएको छ ।

तीनवटा विकास समितिहरुमा रिक्त रहेको पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचिकरणका लागि गरिएको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी यथाशीघ्र ओबीसी आरण लागू गर्न माग महासंघले गरेको हो ।

यसैगरी, नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ, दलित संघ तथा वादी समुदायबीच भएको सम्झौताहरु लागू गर्नुपर्ने र तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकासित कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनः नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।