नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरी परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको छ । बिभिन्न पार्टी र पेशागत संघसंगठनहरू समेत धमाधम आआफ्ना माग लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीले समेत बर्तमान सरकारलाई असहयोगगर्नु गंभिर बिषय भएको छ । हालको अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनका मुख्यत तीनवटा बाटाहरू देखिएका छन् । एकथरी यथास्थितिवादीहरू बिद्यमान बुर्जुवा गणतन्त्र (पुष्पकमल दाहालका शब्दमा) को पक्षमा रहेका छन् भने अर्कोथरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा रहेका छन् । तेश्रोथरीले जनगणतन्त्रको कुरा उठाएका छन् । राजावादी र बुर्जुवा गणतन्त्रवादी बीचको रस्साकस्सी तेज भएपछि जनगणतन्त्रको नारा मत्थर भएको देखिएको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका बिचौलिया पार्टीहरू जनगणतन्त्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट छ भने राजतन्त्रसहितको बुहदलीय संसदीय ब्यवस्था कि संघीयतासहितको गणतन्त्रभन्ने कुरामा उनीहरू द्विबिधामा रहेको देखिएको छ । विदेशी खासगरी भारतीय हस्तक्षेपबाट ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आफैले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था स्थापना गरेका कारण राजावादीहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेकां र एमाले सहितका संसदवादी दलहरूले ०४७ को संविधान घोषणा गरेका र त्यसलाई त्यतिबेला उत्कृष्ट संविधान समेत भनिएका कारण उनीहरू पुरानै अवस्थामा फर्कनसक्ने संभावना पनि छ । माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ०६२ मंसिर सात गते नेपालका सात संसदवादी दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने बहानामा भारतको नयाँ दिल्लीमा जनयुद्ध बिसर्जन गरेका कारण सो दल फेरी जनयुद्ध र जन गणतन्त्रमा जाने कुनै संभावना छैन । त्यसैगरी सो दलले बिद्यमान गणतन्त्रलाई पनि पूर्णरूपमा स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको प्रयास हालसम्म पनि देशमा एकपछि अर्को संकटको सिर्जना गरेर यसलाई संकटमा पु¥याउनेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा देखिनेगरी नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको थिएन भने बिभिन्न सामाजिक सुधारका कुराहरू अगाडि सारिएका थिए । तर भित्रीरूपमा नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याएर दोश्रो सिक्किम बनाउने र नेपालमा कुनै हालतमा पनि कम्युनिष्ट शक्तिलाई अगाडि बढ्न नदिएर छिन्न भिन्न बनाउने संझौता गरिएको पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । ०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र नेकां, एमाले र माओवादी सहितका आठ दलकाबीचमा भएको भनिएको पाँचबुँदे सहमतिमा बिघटित संसद पुनस्र्थापना गर्ने, जन आन्दोलनको स्थगन गर्ने, राजा संवैधानिक रहने, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने र साबैभौम सत्ता जनतामा रहने भनिएकोमा तत्कालीन अवस्थामा बिघटित संसद पुनस्र्थापनागर्ने र आनदोलन स्थगनगर्ने बाहेक अन्य बुँदाहरूको हालसम्म पनि पालना गरिएको छैन । त्यतिबेला भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहको रोहबरमा उक्त पाँचबुँदे सहमति भएका कारणले भारतले समेत उपरोक्त सहमतिको पालना किन भएन भन्ने कुराहरू उठाएको देखिएको छ । त्यतिबेला पहिलो निर्धारित समयसमेत सकिएको बिघटित संसद पुनस्र्थापना गराएर अनिर्वाचित ब्यक्तिहरूलाई समेत संसदमा पु¥याइएका कारण हाल आएर त्यसको वैधानिकताको कुरा उठेको छ । 
त्यही गलत ढंगले पुनस्र्थापना भएको संसदलाई सिंगारेर अन्तरिम संसद, त्यसैले बनाएको अन्तरिम  संविधान र सरकारहुँदै प्रक्रिया अगाडि बढेका कारण त्यसकाबारेमा पनि नैतिककासाथै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ । त्यतिबेलाका संवैधानिक राजालाई सक्रिय राजाको अधिकार दिएर माओवादीसहितका दलहरूले बिघटित संसदको पुनस्र्थापना गराउन लगाएकाले सो कुराकाबारेमा पनि कतिपय प्रश्नहरू उठेका छन् । राजाले पुनस्र्थापना गराएको संसदबाट बनेको अन्तरिम संसदले राजालाई नै हटाएर कसरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्योभन्दा पनि पहिलो संविधान सभा, जुन संविधान बनाउन नसकेर आफै बिघटन भएको थियो, त्यसले बिना बिधि र प्रक्रिया ठाडै हुकुमी पाराले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणागर्न कसरी सक्यो ? भन्ने कुराहरू पनि रहेका छन् । दोश्रो संविधानसभा स्वयं जनयुद्धकालीन माओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेको मोहन बैद्य नेतृत्वको समूहले बहिष्कार गरेको थियो । जसले दोश्रो संविधान सभा र त्यसपछिका कुनैपनि निर्वाचनहरूमा भाग लिइरहेको छैन । त्यसैगरी दोश्रो संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संविधान बनाउन नदिएर पूर्ब शर्तहरूको भारी बोकाइको थियो । ति पूर्ब शर्तहरू अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रायोजित रहेको र जसका लागि ठूलो विदेशी रकमको चलखेल भएकोभन्ने कुराहरू पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । हालैका दिनमा अमेरिकाले संघीयताका लागि बार्षिक बजेटनै छुट्याउने गरेको रहस्य खुलेको छ । गत पुसमा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभएपछि उहाँले नेपालको संघीयताका लागि बार्षिक बजेट छ्ट्याउनुलाई राजनीतिक ठगी भएकोभन्दै बजेट नै कटौती गरिदिएको घटनाले धेरै कुराको रहस्य खुलेको छ । त्यसअघि नेपालको संघीय शासन बचाउन युरोपीयन यूनियनले लगानी गरिरहेका कुराहरू पनि खुलेका थिए ।  
खासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना उपलब्धी भन्नेगरेका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली साम्राज्यवादी मुलुकहरूको नेपाल नीतिअनुसारका कुराहरू रहेको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । नेपाललाई निरन्तर अस्थिर बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउन उक्त प्रावधानहरू अगाडि सारिएका थिएभन्ने पछिल्ला दिनमा स्पष्ट भएका छन् । यतिबेला नेपालका लागि संघीय शासन मुख्य समस्या बनेको छभने ०७२ को संविधानलाई कतिपय पार्टीहरूले देशमा बिद्यमान सबैखाले समस्याको जड भएको मूल्यांकन गरेका छन् । जनगणतन्त्रवादी र राजावादीहरूले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागूगराईएको  राजनीतिक ब्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्भने जो जसले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका आफूलाई पिता र संरक्षक बताउँदै आएका थिए, उनीहरूका बीचमा पहिलो त मेल देखिएको छैनभने दोश्रो उनीहरू पनि यसलाई बचाउनतिर लागि रहेका छैनन् । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको प्रयास बर्तमान ब्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सकेसम्म आफ्नो निहित स्वार्थ साधना गर्ने÷गराउनेमै  केन्द्रित रहेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले हालसम्म पनि बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा संकट नआएको बरू बर्तमान सरकारमा संकट आएको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँको प्रयास बर्तमान सरकारबाट जसरी भएपनि एमालेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनेमा केन्द्रित छ । माओवादी केन्द्रसँग संसदमा रहेका एकीकृत समाजवादी बाहेक कुनैपनि पार्टीको मेल छैन । एकीकृत समाजवादीसँग पनि भारतीय संलग्नताका कारण मेल भएको रहस्य खुलिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई लोकप्रिय बनाउनेमाभन्दा आफ्नो सत्ता जोगाउनेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा नेकां र एमाले मिल्नुको अर्को बिकल्प छैन । पहिलो उक्त दुबै पार्टी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन देखिका सहयात्री हुन् । दुबैको चाहना गणतन्त्र वा राजतन्त्रभन्दा पनि बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था हो । त्यसैले बर्तमान सरकार आन्दोलन बाहेक अन्य उपायले ढल्ने कुनै संभावना छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने यो सरकार नेपाली कांग्रेसको चाहना अनुसार उसैको साथ सहयोगमा गठन भएको हो । हाल सरकारको नेतृत्वमा एमालेका अध्यक्ष रहनु भएको भएपनि नीति तथा कार्यक्रम सबै नेपाली कांग्रेसको रहेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले हालको अवस्थामा एमालेलाई छाडेर माओवादी केन्द्रलाई अपनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले पनि नेकां र एमाले निकट मानिन्छन् । 
माओवादी केन्द्रले ०७८ मै भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टी तहमा सहकार्यगर्ने लिखित सहमति गरेको थियो । तर भाजपालेमात्र समर्थन गरेर पनि माओवादी केन्द्र नेपालको सत्तामा टिकीरहन सकेन ।  सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाएर हेर्दा ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था जस्ताको तस्तै चल्ने कुनै संभावना रहेको छैन । यो संविधान र ब्यवस्था परिवर्तन हुने दुईवटा पाटाहरू रहेका छन् । पहिलो बर्तमान सरकारले संसदमा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको बृहत गोलमेच सम्मेलन गराएर संविधान र ब्यवस्थामा सुधार गर्न÷गराउन सक्छ । त्यसमा बिलम्ब गरियो अथवा समस्याको समाधान गर्न÷गराउन कुनै प्रयास नै गरिएनभने  आन्दोलनकै बलमा ०७२ को संविधान, बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकार तीनवटै परिवर्तन हुन्छन् । त्यतिबेला के कसरी परिवर्तन हुन्छ र देशमा कस्तो राजनीतिक ब्यवस्था आउँछभन्ने कुरा आगामी केही दिनपछिमात्र स्पष्ट हुनसक्छ । पञ्चायत हटाएर बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था आयो, बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थालाई कमजोर बनाएर बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर कसैले पनि निरंकुशताको अन्त्यगर्न पनि सकेनन्भने छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न÷गराउन पनि सकेनन् । त्यसैले देश यो वा त्यो निरंकुशतातर्फ जाने प्रवल संभावना छ । देश पहिलो हो, त्यसपछिमात्र कुनै पनि वाद र ब्यवस्थाका कुराहरू आउँछन् । त्यसैले आम देशभक्त नेपालीले यो वा त्यो नभनीकन देशलाई धुरीमा राखेर निर्णयगर्नु पर्दछ । देशको हावा पानी र माटो सुहाउँदो राजनीतिक ब्यवस्था र स्वाबलम्बी एबं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता हो । सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।