कुनै पनि पार्टी राजनीतिक सिद्धान्तमा उभिएको देखिदैन र सर्वहारावादी, समाजवादी, पुँजीवादी, प्रजातन्त्रवादी भनिएका सबै पार्टी क्वाँटीजस्तो छ, माओवादी कांग्रेसजस्तो, कांग्रेस एमालेजस्तो, एमाले माओवादीजस्तो
कुनै पनि नेता नैतिकताको धरातलमा खडा भएको भेटिन्न ।
कुनै पनि शासक, प्रशासक विधिको शासनमा चलेका छैनन् ।
राष्ट्रनीति जनताप्रति जिम्मेवार, परराष्ट्रनीति राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर असंलग्नतामा अड्न छाड्यो ।
नेपाल कुन हदसम्म स्वतन्त्र छ ? सत्ता नेताको हो कि जनताको, जनता सडकका हुन् कि सार्वभौम छन् ? कसलाई सोध्ने ? जता हेरे पनि अन्याय छ, विभेद छ, कानुन कतै छैन, नेताको बाहुबलीमात्र देखिन्छ र संविधान कतै छ भने हे संविधान न्याय देऊ र अर्थात सर्वत्र अन्याय बढ्यो र न्याय छैन र न्यायाधीश राजनीतिक झोले भएकाले अन्याय बढिरहेछ र अदालत, संसद र नागरिक समाज सडकमा छन्, समष्टिमा सिङ्गो लोकतन्त्र सडकमा छ र सडक सोधिरहेछ– न्याय कहाँ छ ? न्याय देऊ ।
बालुवाटारको जग्गा खाए, हवाई जहाज खरिदमा कमिशन हसुरे, सुनकाण्ड पचाए, महालेखाले बेरुजु लेखेर थाक्यो, सरकार भ्रष्टाचारमाथि पलेटी कसेर लोकतन्त्र संस्थागत भयो भनेर प्रवचन दिइरहेछ र लोकतन्त्र कहाँ छ, भए देखाइदिनुप¥यो र कसैले सक्छ लोकतन्त्र देखाउन ? लोकतन्त्र भनेको केही बाहुबली सत्तामा जानुमात्र होइन ।
निर्मला पन्त पछि अनेक अवलाहरु बलात्कृत भए, मारिए र छानबिनका दर्जनौं समिति गठन भए, कसैले न बलात्कारी देखायो, न हत्यारा पक्राउ ग¥यो र यस्तो पनि विधिको शासन हुन्छ र यस्ता असक्षम प्रशासन, नेता, सुरक्षाकर्मी पाल्नका लागि जनताले हरेक दिन सकस खानुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने ?
माइतीघर मण्डलामा महिलाहरु चिच्याइरहेछन्– नकुन्नी धोवी र निर्मला कुर्मीलाई न्याय दे सरकार र मिटरव्याज पीडित आइरहेछन्, प्रहरीको लाठी खाइरहेछन् र कोही आश्वासन लिएर फर्किए, कोही न्याय नपाए जाँदै नजाने अड्डी कसेर बसेका छन् र पीडितलाई न्याय दे सरकार र कानो सरकार सुन्दैन ।
अस्पतालमा गंगामायाँ अधिकारी भनिरहिछिन्– मलाई कसैले न्याय दिएनन्, राष्ट्रसंघले दिनुपर्छ र उनी न्याय माग्दामाग्दै मर्ने पक्का छ र किनभने उनका छोरा मारिुए, लोग्ने मारिए र अब उनको मर्ने पालो हो र नेपालमा न्याय भए पो दिने र जो अन्याय गरिरहेछन्, जो अन्याय बोकेर हिड्छन् तिनले के न्याय दिन्छन् ? नेपालका अधिकारकर्मी, विश्वका अधिकारकर्मीसमेत नेपालमा बढ्दो अन्यायका श्रृङ्खलाविरुद्ध उभिन तैयार देखिदैनन् किन ?
झापामा किशोरीहरु कालो पोशाक लगाएर न्याय मागिरहदा पनि न्यायमार्गीहरु बोलेनन् र कृषकहरु उत्पादन सडकमा फालेर न्याय मागिरहेछन्, मजदूरको माग पनि न्याय नै छ र आमनागरिकको अपेक्षा पनि न्याय नै हो र न्याय दिने सरकार, संसद, न्यायालय, नेता, नागरिक समाज सबै पानी पोखिएजसरी सडकमा पोखिएका छन् र न्याय संविधानमा छ र संविधान कागजमा छ, संविधान व्यवहारमा छैन र कागजको संविधान बोकेर देश अघि बढ्दैन र बढ्ने अपराधमात्र हो, अपराध फाल्नु बेश र नेपाल अराजक भइसक्यो र अन्याय बढ्दै गएको छ र न्यायका लागि लड्न सक्ने राजनीति भएन ।
मानवाधिकार आकर्षक नारा बनेर रह्यो र सत्ता र शक्तिका लागि दमन सामान्य हुँदै गएको छ र बाँदरमा विवेकको विकास भयो र हामी मान्छे भयौं र जब त्यो विवेक फेरि बाँदर चरित्रमा रुपान्तरण हुन थालेको छ भने हामी कसरी मान्छे भयौं र विवेक गुमाउनु मान्छेबाट जनावर हुनु होइन र ? हो, मान्छेका आधारभूत अधिकार के के हुन् भन्ने विषयमा विवाद छ र तर, बाँच्न पाउने अधिकार, दास हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति, सम्पत्ति र शरीरको अधिकार, स्वतन्त्र विचार र वाक स्वतन्त्रता, ज्यानको सुरक्षा, नागरिक हुनपाउने हक, स्वतन्त्र मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, रोजगारीको अधिकार र अधिकारका अनेक रुप छन्, मुख्य अधिकार मान्छेका स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार हो र नेपाली जनता कागजमा स्वतन्त्र छन्, यथार्थमा पराधीन हुनपुगेका छन् र आमनागरिकमात्र होइनन्, चेतनशील भनिएका नेपाली समेत कुनै न कुनै स्वार्थको दाम्लोले बाँधिएका देखिन्छन् र पराधीनता बढेर जाँदो छ र विदेशी चलखेल बढी छ ।
मानव अधिकार भनेको मान्छेको अधिकार हो र हामी मान्छे हौं, विश्वका मान्छेले पाउनै पर्ने अधिकार पाएका छौं त ? जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, लिङ्ग, विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, ल्ैङ्गिक झुकाव, परिचय आदि क्षेत्रमा विभेद र निषेधको अन्त्य भयो कि भएन ? मान्छेले मान्छेप्रति मान्छेयुक्त व्यवहार भइरहेको छ त ? मानवाधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त सर्वमान्य बने कि बनेन् ? यी विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघले १९४८ मा तय गरेका मानवाधिकार नारामा सिमित छ कि मान्छेको सर्वमान्य जीवन पद्धति बनेको छ ? यसबारेमा मिमांसा गर्नुपर्ने समय आइसक्यो र गर्ने कसले ? जो क्षमतावान छन्, तिनीहरु सत्ताको लगाममा बाँधिएका छन्, जो क्षमताविहीन छन्, उनीहरु हातमुख जोड्ने समस्यामा अल्झिएका छन् र यसकारण नेपालमा मानवाधिकार मह लेपन गरिएको मिठाइजस्तो छ ।
अङ्ग्रेजीमा आधारभूत मानवाधिकारको यस्तो व्याख्या लेखिएको छ– What is human right in word? Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status/ For example, the right to liberty may be restricted if a person is found guilty of a crime by a court of law/
नेतृत्वप्रति जनविश्वास सकिएर घृणाले सीमा पार गरेको छ ।
नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भयो भनिदैछ र यो संविधानमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान सुरक्षित राखिएको छ र संविधान कर्मकाण्डी होइन भने प्रश्न उठ्छ– किन संविधानका यी धाराहरु हरेक दिन उल्लंघन भइरहेका छन् ? संविधानप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्ने संसद, सरकार, संवैधानिक निकायहरु संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउन उद्दत भइरहेका छन् ? किन हरेक ठुला पार्टी भेला भएका समारोहमा नेताले नै भन्छन्– नेता देख्यो कि ‘चोर आयो’ भन्न थाले भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र ठूला नेताहरु शीर झुकाएर सुनिरहन्छन् र जो सडकमा छन्, ती साना पार्टीहरु सरकार, संविधान, प्रशासनसँग अत्यन्त असन्तुष्ट छन् र राष्ट्रघातविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भन्ने पनि छ, हरेक दिन भइरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कार, अमानवीय व्यवहारमा पार्टीका मुख हेरी हेरी बोल्छ र बोलेका कुरा कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेक्का पनि राख्दैन ।
देशमा दिनहुँ अमानवीय घटनाले  मानवाधिकार भन्ने विषय आफैमा अमानवीय हुनपुगेको छ र नेपाल दण्डहीन मुलुक बनेको छ ।
जोखिम विश्व अशान्ति र विश्वयुद्धको पनि छ र कतै काश्मिरको ७५ वर्ष पुरानो घाउ कचल्टिएर क्रोनिक नबनोस्, क्यान्सरको महासंकट विश्वले भोग्न नपरोस् र राष्ट्र संघको पुस्तकमा अङ्कित सत्य हुन्– भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्रतापछि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए– काश्मिरीलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्न दिइने छ र त्यही भारतले काश्मिर खाइदियो । 
नेहरुले काश्मिरलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्ने अधिकार कहिले पनि दिएनन् र जम्मु काश्मिर भारतको अधीन थियो भने बाँकी आजादा काश्मिर पाकिस्तानको अधीनमा गएको थियो र काश्मिरी जनता स्वतन्त्रताका लागि लडिरहे, ७५ वर्षदेखि स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् र पाकिस्तान काश्मिरीलाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनिरहेको छ र भारत पाकिस्तानलाई आतंकारी मुलुक मान्छ जबकि पाकिस्तान आफै आतंककारीविरुद्ध लडिरहेको देखिन्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव पारित ग¥यो, भारतले स्वीकार ग¥यो तर उल्लंघन गरिदियो र राष्ट्रसंघ जिल्लाराम छ यतिबेला र यसरी राष्ट्रसंघमा बोल्ने भारतले आफ्नो बोलीको ओजन, स्थान र विश्वसनीयता कहिले पुष्टि गरेन र उल्टो भारत विस्तारवादी, अतिवादी र हैकमवादी नै हो भन्ने प्रमाणित गर्दै गयो र समयक्रम र घटनाक्रमले यी विषय प्रमाणित हुँदै गएका छन् र तैपनि भारत आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्र भनेर नाक फुलाउँछ ।
काश्मिरी जनता सदैव स्वतन्त्र रहन चाह्यो र काश्मिरका शासक भारतसँग मिलेपछि यो विवाद धारिलो बनेको हो र काश्मिर भारत, पाकिस्तान र चीनको बीच विभाजित छ र जम्मु काश्मिर अर्थात ठुलो भाग भारतको प्रशासनमा थियो, गिलगिट, बाल्टिस्तान र आजाद काश्मिर मानिन्छ र चीनले पूर्व अक्साई चीन क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको छ र अक्साई चीनका विषयमा चीन र भारतबीच व्यापक विवाद अद्यापि जारी नै छ र दक्षिण एसिया अशान्त छ र
पाकिस्तानका तत्कालीन प्रम जुल्फकर अली भुट्टो र भारतका प्रम इन्दिरा गान्धीबीच शान्तिको प्रयास स्वरुप शिमला सम्झौता भयो र काश्मिर युद्धविराम रेखालाई नियन्त्रण रेखा मानियो र काश्मिर विवादको अन्तिम समाधानका लागि आह्वान गरियो र तर शान्ति आउन सकेन र सीमामा पटक पटक गोली हानाहानले युद्धको वातावरण देखियो, कारगिलमा त युद्ध नै भयो र २०१३ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विवादित सीमामा हिंसा हुन नदिन सहमति जनाए र तथापि हिंसाका वारदातहरु रोकिएनन् र २०१४, १५ को वार्ताले पनि मैत्री जगाउन सकेन र पाकिस्तानले भारतलाई वार्तामा बोलायो, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तान यस क्षेत्रको आतंकवादको प्रमुख अपराधी भनेर अस्वीरका गर्न पुगे र दुबै मुलुकवीचको शान्ति सम्बन्ध खलबलिएको छ जसका कारणले सार्क शिखर सम्मेलनसमेत ८ वर्षदेखि अवरुद्ध छ र भारत सार्कलाई मार्न चाहन्छ, पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन बिमस्टेकलाई उठाउन खोजिरहेछ ।
निरन्तर रुपमा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा काश्मिर मुद्दाको स्थायी समाधानका लागि कुरा उठाइरह्यो र भारत न पाकिस्तानलाई, न विश्वका कुनाकुनाबाट उठेका आवाज सुन्न तैयार छ र उल्टै भारतले अगस्त ५, २०१९ अर्थात २०७६ कार्तिक १६ गते भारत अधिनस्थ काश्मिरलाई मात्र होइन, नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरो क्षेत्रलाई समेत आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सामेल गरायो र नेपाली भूभागलाई समेत जबरजस्ती भारतमा मिलायो ।
न नेपालमा न्याय छ, भारतीय अतिक्रमणबाट न नेपालले न्याय पाएको छ र न यो क्षेत्रका नागरिकले न्याय माग्न छाडेका छन् र नेपालका असक्षम नेतृत्वका कारण न्यायमाथि अन्याय भइरहेको छ र
नेपालका नेताको कमजोरीको लाभ उठाएर विश्वशक्ति नेपालमा प्रवेश गरिसक्यो र नेपाल शक्तिराष्ट्रको मल्लयुद्ध मैदान बनिसक्यो र अब के होला ?
वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ्ले २०१८ मा मर्नुअघि भनेका थिए– तेश्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो भने त्यो नेपालबाट सुरु हुनेछ ।
हुन पनि नेपाल भूराजनीतिका चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ, विश्वशक्तिको उपस्थिति बाक्लिदो छ, विश्वयुद्ध नहोला भन्न सकिन्न ।