राम्रा र चर्का एबं क्रान्तिकारी नारा दिएर नराम्रा र पश्चगामी गतिबिधिगर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । खासमा यस्ता छली प्रबृत्ति साम्राज्यवादी बृत्तमा देखिने गरेको छभने त्यसलाई साम्राज्यवादीका पक्षमा कामगर्नेहरूले नेपालमा पनि अपनाउने गरेका छन् । कसको पक्षधरता कता हो ? भन्ने कुरा कसैको बोली होइन ब्यवहारले स्पष्ट हुने कुरा हो । ०६३ को परिवर्तनपछि जो जसले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए, आज तिनैले यो ब्यवस्थालाई संकटमा पार्दैलगेको देखिएको छ । यस आलेखमा केही उदाहारणहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । एमालेबाट फुटेर बनेको र हाल मुख्यत माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालैका बिभिन्न कार्यक्रमहरूमा बोल्दै वर्तमानमा गणतन्त्रमाथि खतरा आएको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन क्रान्तिकारी शोचकासाथ मानिसहरूलाई उभ्याउन आफूहरू लागिपरेको पनि बताउनु भएको छ । उहाँले आफूहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका अनेकौं खालको विकृति विसंगतिहरूका बीचमा जुझ्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन क्रान्तिकारी शोचकासाथ अगाडि बढेको दाबिगर्न पनि पछि पर्नुभएन । खासमा माधव नेपालको अन्तराष्ट्रिय संलग्नता र उहाँले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बिकृत बनाउन खेलेको भूमिकाकाबारेमा राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेहरूलाई दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । जसले करिव १५ बर्ष एमालेको महासचिव भएको अवस्थामा औपचारिकरूपमै निर्णय गरेर पार्टीका निर्देशक सिद्धान्तबाट माओ बिचारधारा हटाउने र पार्टीको कार्यालयबाट माक्र्स र ऐङ्गेल्स लगायतका अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट नेताका तस्वीरसमेत हटाउने काम गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले आफू एमालेको नेतृत्वमा रहेकै बेला पार्टीको नामबाट नेकपा हटाएर सामाजिक जनवादी पार्टी राख्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो । जुन कुरा एमालेको इतिहासमा अंकित पनि छ । उहाँ हालसम्म पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीले ‘माओवादी’ शब्द प्रयोग गरेकाले सो शब्द नहटाएसम्म पार्टी एकता नगर्ने निष्कर्षमा पनि रहनुभएको छ । यसले एकिकृत समाजवादी कस्तो पार्टी हो र उसको भूमिका के हो ? भन्ने आफै स्पष्ट गरेको छ । हुन त एमालेका बर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रममै आफूहरू शैद्धान्तिक नभएर पपुलिष्ट( नाममात्रको) कम्युनिष्ट भएको बताउने गर्नुभएको छ । त्यसैले केपी ओली र माधव नेपालको क्रान्तिकारिता एक प्रकारको जनता झुक्याउने बर्को जस्तोमात्र भएको आफैमा स्पष्ट छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा बिद्यमान गणतन्त्र जोगाउन त्यसका पक्षधरहरू मिल्नुको बिकल्प नभएको बताउन थाल्नुभएको छ । 
यसले पनि नेपालको बिद्यमान गणतन्त्र संकटमा परेको स्पष्ट गरेको छ । हालैमात्र धनगढीमा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपालको बिद्यमान गणतन्त्र कसरी संकटमा परेको होभन्ने बिषयमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषण पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले खासगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी पार्टीहरूसँगको मतभेदको विषयलाई कायम राख्दै गणतन्त्रको पक्षमा एकतावद्ध हुन आग्रहसमेत गर्न‘भएको थियो । उहाँको भनाईमा अहिले गणतन्त्रमाथि देखिएको कालो बादल सामान्य होइन । उहाँको भनाई प्रतिगमनको खतरालाई हल्कारूपमा लिनु हुँदैनभन्ने रहेको थियो । अर्कातिर आफ्नो पार्टीको नामका पछाडि माओवादी केन्द्र कायमै राखेका सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अछाम पुगेर एमालेबाट कारवाहीमा परेका र कम्युनिष्ट पार्टी छाडिसकेका भीम रावललाई माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसैले हाल माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको अभियान केका लागि होभन्ने स्पष्ट गरेको छ । अछामको साँफेबगरमा पुगेर दाहालले माओवादीसँग सहकार्यगर्न रावललाई आग्रह गर्नुभएको हो । साँफेबगर रावलको गृहपालिका हो । त्यतिमात्र होइन अध्यक्ष दाहालले अछामको सदरमुकाम मंगलसेनको सभालाई सम्बोधनगर्दै कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने पनि बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफ्ना भनाईलाई थप ब्याख्यागर्ने प्रयासगर्दै राष्ट्रप्रेमी र इमान्दार कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । दाहाल आफै कति राष्ट्रप्रेमी र इमान्दार कम्युनिष्ट नेता हुनुहुन्छ ? भन्ने सबैलाई छर्लङ्ग छ । उहाँले जनयुद्धलाई धोखा दिएको कुरा पनि धेरैले बुझेका छन् । भारतको बसाईकाक्रममा गरेका गतिबिधिका बारेमा त कतिपय पुस्तकहरूनै लेखिएका छन् । खासमा उहाँ आफै माओवादी नभएर माओवादीको बदनामगर्ने अभियानमा रहेको बिभिन्न कोणबाट मूल्यांकन हुनेगरेको छ । गत ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा त उहाँले पुराना जनयुद्धकालीन माओवादीका आधार इलाकाहरूमा गएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी भएकाले कांग्रेसको रूख चिन्हमा मतदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका पुराना र इमान्दार धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले सो पार्टी परित्याग गरेका थिए । तिमध्ये हाल कतिपय निष्क्रिय रहेका छन्भने कतिपय अन्य कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रबेश गरेका छन् । उहाँ अचेल पनि बेलाबेलामा जनयुद्धको स्मरण गर्नुहुन्छ र जनयुद्ध सफल भएकैले आफू सत्ता र शक्तिमा पुगेको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्ने गर्नुहुन्छ । तर आफू तीनपटक देशको प्रधानमन्त्रि भएको अवस्थामा पनि जनयुद्धकालीन माओवादीले अगाडि सारेमा ४० सूत्रीय मागहरू पूरा नगर्नेमात्र होइन संझना पनि गर्नुहुन्न । 
माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष दाहालको सिकोगर्दै क्रान्तिकारी कुरागर्ने र पश्चगामी गतिबिधिगर्ने कार्यको अनुशरण गर्नुभएको देखिएको छ । हालैमात्र उहाँले एमालेबाहेक अन्य वामपन्थी पार्टीसँग एकताबारे छलफल भइरहेको बताएर आफ्नो झुठको पुलिन्दा फुकाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाईमा एमालेसहितको वामपन्थी एकताभने तत्काल सम्भव नदेखिएकाले अन्य क्रान्तिकारी पार्टीसँगमात्र संवाद भइरहेको भन्ने थियो । उहाँले आफू सैद्धान्तिकरूपमा नेपालका कम्युनिष्टहरूकाबीचमा एकता हुनुपर्छभन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउने गर्नुभएको छ । त्यति भन्दाभन्दै उहाँ बेलाबखत रणनीतिकरूपमा एमालेसँग पनि मिल्न सकिने बताउने गर्नुहुन्छ । तर खासमा माओवादी केन्द्रले मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, मोहनबिक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, नारायणमान बिजुक्छें नेतृत्वको नेपाल मजदूर किसान पार्टीलगायतसँग हालसम्म पार्टी एकताको त के कुरा कार्यगत एकताकाबारेमा समेत कुनैपनि कुरा गरेको छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०७२ मंसिर सातगते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको बिरोध गरेको छभने दोश्रो संविधानसभा र त्यस यताका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिएको छैन । त्यसैगरी ०७३ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरूको जड भएको औपचारिकरूपमै ठहर गरेको छ । सो पार्टीले माओवादी केन्द्रलाई नेकां र एमाले सरहको दक्षिणपन्थी बुर्जुवा पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चरम अवसरवादी दक्षिणपन्थी नेता भएको ठहर गरेको छ । संसदमै रहेर पनि नेकपा मसाल र सो पार्टीको सह संगठन राजमोले माओवादी केन्द्रको कहिल्यै पनि समर्थन गरेका छैनन् । त्यसैगरी नेमकिपाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बामपन्थी पार्टीनै मानेको छैन । के भनिन्छभने ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा तत्कालीन माओवादी र सात संसदवादी दलका बीचमा १२ बुँदे सहमतिहुँदा भारत, अमेरिका र युरोपका बिभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित रहेका थिए । सो संझौतामा देखाउने १२ बुँदे सहमति भएपनि भित्री मुख्य दुई सहमति रहेका थिए । ति भनेका पहिलो नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने, दोश्रो नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने हुन् । 
जुन कुरा पछिल्ला अभ्यासमा देखिएका पनि छन् । जनयुद्धकालीन माओवादीका नेतृत्वकर्ता मानिएका दुई नेतामध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति दुबै छाडिसक्नु भएको छभने उहाँले नेपालमा आगामी १५ बर्ष भित्रमा कम्युनिष्ट नामधारी कुनैपनि पार्टी नरहने भबिश्यबाणि पनि गर्नुभएको छ । त्यसैका लागि उहाँले हाल बैकल्पिक शक्तिको संगठन गर्ने÷गराउने नाममा बिभिन्न गैह्र कम्युनिष्ट समूहहरूसँग वार्ता अगाडि बढाउनु भएको छ । पुष्पकमल दाहालले औपचारिकरूपमा कम्युनिष्ट पार्टी नछाडे पनि उहाँ बैचारिक रूपमा मालेमावादी कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट धेरै टाडा पुगिसक्नु भएको छ । उहाँका लागि नेपालभित्र नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिका अशल मित्र ठहरिएका छन् । त्यसैले नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूका बीचमा देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने र कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउनेमा भित्री सहमति रहेको देखिएको छ । त्यसैले उहाँहरू देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने मुख्य हतियार संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहँदै आउनु भएको छ । पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईकाबीचमा बिरोधजस्तो देखिएपनि उहाँहरू दुबै ०७२ को संविधानका उपरोक्त कुराहरूलाई आफ्ना उपलब्धी मान्नुहुन्छभने नेपालमा अमेरिकाको जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहँदै आउनुभएको छ ।  नेपालमा ०६३ पछि कार्यकारी प्रधानमन्त्रिहुँदै धेरै नदीनाला बिक्रि भैसकेका छन् । नेपाली भाषालाई बिस्थापित गराएर अंग्रेजीलाई स्थापित गराउन अनेक प्रयास भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्थागर्ने होभने नेपालको नाम मेटिने अवस्था छ । त्यसैले आम देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क हुनुपर्दछ ।