नेपालमा बिचित्रका राजनीतिक गतिबिधिहरू हुँदैआएका छन् । जसले देशलाई अगाडि बढाउनेभन्दा पछाडि फर्काउने काम गरेको देखिएको छ । गत आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यस्तै दृश्य देखिएको थियो । जुन बैठकमा एकजना स्वतन्त्र सांसदले नेताहरूले देशका ७७ मध्ये पाँचवटा जिल्लामामात्र अधिकांश बजेट थुपारेकाले ७२ वटा जिल्ला चीन, अमेरिका र भारतलाई भाडामा लगाउने प्रस्तावगर्दा हंगामा भएको थियो । सुन्दा सामान्य झै लागे पनि त्यसको गहिरो र प्रतिकात्मक अर्थ रहेको देखिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र दुबैमा संकटको सिर्जना भएको छ । यतिबेला नेपालमा भारत केन्द्रित अवरोध र अन्य घटनाहरू पनि त्यतिकै बढेर गएका छन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र दुबै अमेरिकाको छातामुनी सञ्चालन गर्ने÷गराउने प्रयास गरेका थिए । सुरक्षा ब्यवस्थालाई ‘नेटो’ निकट बनाउने र परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्यगर्ने अभ्यासहरू पनि भए । संघीयता नेपालको मौलिक राजनीतिभन्ने प्रचार गरेपनि त्यो अमेरिकाको चाहना र सहयोगमा चलेको रहेछभन्ने ट्रम्पले रहस्योद्घाटन गरिदिनु भयो । त्यसो त यूरोपीयन यूनियनले पनि संसारमा कहीँ लगानीगर्ने ठाउँ नपाएजसरी नेपालजस्तो गरिव मुलुकको संघीयता बचाउन ऋण सहयोगगर्दै आएको रहस्य यसअघि नै खुलेको थियो । संघीयतामा कुन मुलुक÷संस्थाको कति ऋण सहयोग प्रयोग भएको छभन्ने अब क्रमशः खुल्दै जाने छ । त्यतिमात्र नभएर सन् १९५१ देखि नेपाललाई सहयोगगर्दै आएको भनिएको युएसएडको सहयोग रोकिएपछि त्यसले पनि राजनीतिक उद्देश्यले रकम लगानीगर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । नेपालका कतिपय चर्चित नेताले त पार्टीको उच्चतहमा रहेकै बेला उक्त संस्थामा अबद्ध भएर काम गरेको र सो संस्थामार्फत अमेरिका नजिक पुगेकोभन्ने लगायतका रहस्य पनि खुलेका छन् । 
हाल फेरी नेपालमा एमसीसी फिर्ता गराउन जोरजुलुम भैरहेको देखिएको छ । ट्रम्पले संघीयता र युएसएडको रकम कटौती गरेर नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो गुन लगाउनु भएको छ । तर जोजसले त्यसमा तरमारेमा थिए, उन्कालागि ट्रम्पको निर्णय सहीनसक्नु भएको पनि देखिएको छ । करिव एउटै समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नेपालसम्बन्धी निर्णयले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ब्यवस्थागर्न झकझकाएको देखिएको थियो । तर आब ०८२÷०८३ को बजेट आउँदा विदेशमुखी देखिएको छ । विदेशीलाई नेपालमा लागनीगर्न प्रोत्साहन गर्नेमात्र होइन नेपालीलाई विदेशमा लगानीगर्न खुल्लागर्ने जस्ता हास्यास्पद नीतिहरू पनि राखिएका छन् । जसले आम सर्बसाधारण नेपालीको मन छोएको छ । हुन त यसअघिका पूर्ब राष्ट्रपतिहरूका चिन्तापूर्ण अभिब्यक्तिहरू पनि बारम्बार बाहिर आउने गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्ब राजाका भनाईहरू पनि देशको अवस्थाप्रति चिन्तापूर्ण नै रहने गरेका छन् । जसले यो देशलाई बिघटनमा पु¥याउन प्रयास गरेका थिए÷गर्दैछन् उनीहरूको पूर्ब राजाप्रतिको आलोचना गैह्रराजनीतिक र अत्यन्त निकृष्ट खालको देखिने गरेको छ । ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिको रचना गर्ने÷गराउनेहरूको बोली र ब्यवहार दुबै राष्ट्र बिरोधी रहेको स्पष्ट छ । उनीहरूको प्रयास स्पष्टरूपले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र कम्युनिष्टहरूलाई कम्युनिष्टकै आबरणमा सखाव बनाउनेमा केन्द्रित रहेको छ । उक्त दुई उद्देश्य पूरा गर्न÷गराउनका लागि ०६३ को परिवर्तनपछि बिभिन्न एनजीओ÷आइएनजीओमार्फत पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तीनपटक सर्भे गरेपछिमात्र ०७२ को संविधान बनाइएको घटनाक्रमहरूले पुष्टिगरेका छन् । जसमा समाबेश गरिएका संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता सबै पश्चिमा राष्ट्र प्रायोजित एजेण्डाहरू हुन्भन्ने कुरा शुरूमै खुलेको थियो । हाल सो कुरा पुष्टि हुँदैगएको छ । जसलाई नेपालमा प्रबेश गराएबापत कस्ले कस्तो प्रकारको ब्यक्तिगत लाभ लिएका थिए, अब त्योपनि समयक्रममा खुल्नेवाला छ । उक्त एजेण्डाहरू नेपालको संविधानमा जसरी पनि घुसाउनुपर्ने भएका कारण त्यसलाई संविधानसभाका पूर्वशर्तहरू बनाइएका थिए । संसारमा करिव ४० देशमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइएको पाइन्छ । तर नेपालमाजस्तो संविधानसभाको दुरूपयोग कहीँ पनि भएको थिएन । सबैभन्दा पहिलोपटक फ्रान्सले सन् १७८९ मा संविधानभाको अभ्यास गरेको थियो । 
त्यपिछि नर्वे, बेल्जियमहुँदै ट्युनिसियासम्म संविधान सभाको निर्वाचन भयो । तर नेपाल बाहेक कहीँपनि पूर्बशर्तहरूको भारी बोकाइएन । त्यसैगरी नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणगर्नका लागि करिव साँढे सातबर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । सामान्यतया अन्य देशमा बढीमा दुईबर्षमा संविधान बन्ने गरेका छन् । त्यसरी बनाइएको ०७२ को संविधानले पनि देशमा चरम संकट बढाउने काम गरेको छ । नेपालजस्तो सानो भूगोल र करिव तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्रि, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखगरी आठजना, सोही अनुपातका प्रधानमन्त्रि र मुख्यमन्त्रि, सभामुख र उपसभामुख, तिन्का सल्लाहकारको संख्या मात्रै करिव पाँच हजार रहेको अवस्था छ । मुलुककको कूल बजेटको ८३ प्रतिशत राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुने र विकासलाई ठप्प बनाउने प्रबन्ध गरिएको छ । जसलेगर्दा आर्थिक बर्ष ०७१÷७२ मा सार्वजनिक ऋण पाँचखर्ब ४० अर्ब रहेकोमा संघीयताको कार्यान्वयन गरिएपछि करिव १० बर्षको अवधीमा सो ऋण बढेर २७ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । हाल आएर कतिपयले आफैले जोडबल गरेर स्थापना गराएको गणतन्त्रलाई समेत ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ भएकोभन्दै बिरोधगर्न थालेको देखिएको छ । जसलेगर्दा संघीययता, गणतन्त्र, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षतालगायतका ०७२ को संविधानका उपलब्धी भनिएका कुराहरू नेपाली जनताका लागि मुख्य समस्या बनेका छन् । जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले त ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरूको जड भएको औपचारिकरूपमै ठहर गरेको छ । सो घटकले दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनहरूमा भागसमेत लिएको छैन । जसले पार्टीको महाधिवेशनबाटै ०७२ को संविधान खारेज गरेर जनसंविधानको घोषणा गरिनुपर्ने र देशलाई जनगणतन्त्रमा लानुपर्ने माग पनि गरेको छ । ०६३ पछि देशको शासन सत्तामा आएकाहरूले तत्कालीन राजाहरूले जति पनि कामगर्न नसकेको जनस्तरमा ठहर भैसकेको छ । देशभक्तिका हिसावले त हालका शासक र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन राजाभन्दा कैयन गुना पछिपरेका छन् । हालसम्म पनि कतिपयको नारा चरम क्रान्तिकारी र ब्यवहार चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादी देखिँदै आएको छ । जसलेगर्दा नेपाली समाजमा बिभिन्न भ्रमहरूको सिर्जना भएको छ । ०६३ को परिवर्तनले देशमा संकट यति हदसम्म बढाएको छकि धेरैले ‘देशनै रहने कि नरहने’ अवस्थामा पुगेको टिकाटिप्पणीगर्न थालेका छन् । हाल विश्वलाईनै उदारवादी राजनीतिक ब्यवस्थाले चौतर्फी संकटको सिर्जना गरेका कारण कतिपय देश सैनिक शासनमा गएका छन्भने कतिपय देशमा  राष्ट्रियतालाई प्रमुखता दिएर राजनीतिक ब्यवस्थाको संयोजनगर्न थालिएको छ । 
नेपालको छिमेकी चीनले सन् १९४९ मा जावादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि हालसम्म ‘देश पहिलो’को कट्टर राष्ट्रवादी नीति लिएका कारण विश्वको शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्दैगएको छ । अर्को छिमेकी भारतमा पनि सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदीले ‘भारत पहिलो’भन्ने नारा अगाडि सारेर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाएको देखिएको छ । भारतको नेपाल नीति गलत र बिस्तारवादी भएपनि आफ्नो देशलाई एकताबद्ध गराउन र देशलाई अगाडि बढाउन राम्रो नीति लिएको देखिन्छ । यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि ‘अमेरिका पहिलो’भन्ने नीतिलाई अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँको भनाई अमेरिकी जनताले तिरेको करको रकम अन्य देशको राजनीतिमा लगानी नगर्नेभन्ने नै रहेको देखिन्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरूभएको नेपालमा बिस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको चलखेल क्रमशः उत्कर्षमा पुगेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले हरक्षेत्रमा ‘विदेश पहिलो’ भन्ने नीति लिएको देखिएको छ । नेपालको जनशक्ति विदेशीन बाध्य बनाएर पनि विदेशी भित्र्याउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने बहानामा पनि नेपालका उद्योग÷ब्यवसाय बन्द गराएर विदेशीलाई नै प्रोत्साहनगर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता दिलाउन जोरजुलुम गरेर पनि विदेशी भित्र्याउनेजस्ता कामहरूहुँदै आएका छन् । हाल संसदमा नयाँ बजेटको बिषयमा जुन बिवादहरू सिर्जना भएका छन्, त्यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । यो देशभक्त नेपालीहरूले गंभिररूपमा चिन्तन मनन् गर्नुपर्ने बिषय भएको छ ।