जब नदीहरूमा रगत बग्न थाल्छ, त्यो केवल प्यासले मर्नेहरूको नभएर सम्पूर्ण मानवताको पराजय हो।

प्रस्तावना 
दक्षिण एसियाको भू(राजनीतिमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व सामान्यतः काश्मीर विवाद, आतंकवाद र आणविक प्रतिस्पर्धाका रूपमा चित्रित हुन्छ। तर पछिल्ला दशकहरूमा एक अझ गम्भीर र जीवनमूलक चुनौती उदाएको छस् जल युद्ध। सिन्धु नदी प्रणाली, जसको पानीमा दुवै राष्ट्रहरूको अस्तित्व निर्भर छ, अब यो द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। १९६० को सिन्धु जल सन्धिले दुई देशबीच सहकार्यको आशा जगाए पनि, हाल भारतले माथिल्लो क्षेत्रमा गरेका बाँध निर्माणहरूले यसलाई संकटमा पारेको छ। पाकिस्तानको आरोप छ कि भारतले ूपानीलाई हतियारू को रूपमा प्रयोग गर्दै उसको कृषि, ऊर्जा र सामाजिक स्थिरतालाई निशाना बनाएको छ। यसले मात्र द्विपक्षीय सम्बन्ध होइन, दक्षिण एसियाको सुरक्षा सन्तुलन, चीनको रचनात्मक भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उत्पन्न गरेको छ। यस लेखमा हामी पानीयुद्धको बहुआयामिक प्रभाव, क्षेत्रीय असर र भविष्यका सम्भावित परिदृश्यहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौं।  

सिन्धु जल सन्धिस् ऐतिहासिक सहमतिबाट संकटको बिन्दुसम्म

सिन्धु जल सन्धि (IWT) १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भएको ऐतिहासिक सम्झौता हो। यसले तीन पूर्वी नदीहरू ९रावी, व्यास, सतलज० भारतलाई र तीन पश्चिमी नदीहरू ९सिन्धु, झेलम, चेनाब० पाकिस्तानलाई विनियोजन गरेको थियो। भारतले माथिल्लो क्षेत्रमा सीमित जलविद्युत परियोजनाहरू बनाउन पाउने यसको व्यवस्थाले दशकौंसम्म दुवै देशलाई स्थिरता दिएको थियो। तर २०१० पछि, भारतले जम्मू-काश्मीर र लद्दाखमा बगलिहार ९०० MW, किशनगंगा ३३० MW, सलाल ६९०(MW) लगायत धेरै बाँधहरूको निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढायो। भारतको दाबी अनुसार यी रन-अफ-द-रिभर प्रविधिका परियोजनाहरू सन्धि अनुसार वैध छन्। तर पाकिस्तानले पानीको प्राकृतिक प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी उसको कृषि र जीवनयापनमा विनाशकारी असर पार्ने आरोप लगाएको छ। विशेष गरी २०२५ अप्रिलमा पहलगाम आतंकवादी हमलापछि भारतले चेनाब र झेलमको पानी रोक्ने निर्णयले यस विवादलाई युद्धस्तरको संकटमा पुर्याएको छ।  

रणनीतिक हतियार : पानीलाई नयाँ युद्धअस्त्रको स्वरुप 
 
भारतले पानीलाई गैर-सैन्य दबाब को हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मिसाइल थपेको छ। यसले तीन तहमा प्रभाव पारिरहेको छ। प्रथम, भौतिक रूपमा पाकिस्तानको ९०५ कृषि सिंचाई सिन्धु प्रणालीमा निर्भर छ, जुन अब संकटमा परेको छ। दोस्रो, मनोवैज्ञानिक रूपमा पाकिस्तानी नेतृत्वले यसलाई युद्धको घोषणा को समतुल्य ठानेका छन्। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतले यस कदमलाई आतंकवाद विरुद्धको प्रतिशोधको रूपमा पेश गर्न खोजेको छ। जबकि पाकिस्तानले यसलाई ूमानवतावादी अपराधू घोषणा गरेको छ। यो रणनीति सैन्य टक्करभन्दा कम जोखिमयुक्त भए पनि, यसले दीर्घकालीन क्षेत्रीय अविश्वासलाई बढावा दिइरहेको छ।  

आर्थिक भूकम्प : पाकिस्तानको जीवनरेखामा प्रहार

पानी प्रतिबन्धले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हल्लाएको छ। कृषि क्षेत्रले देशको जीडीपीको २४५ योगदान गर्छ र ४०५ श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ, जसको ८०५ सिंचाई सिन्धु नदीमा निर्भर छ। पानीको कमीले गहुँ, कपास र चामल उत्पादनमा भयावह ह्रास ल्याउने देखिन्छ, जसले खाद्यान्न अभाव र महँगी सिर्जना गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्र पनि प्रहारमा परेको छस् तरबेला र मंगला बाँधहरूले देशको ३०५ बिजुली उत्पादन गर्छन्, जुन अब पानीको प्रवाह कम भएपछि अवरुद्ध भएको छ। यसले उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा बिजुली अभावलाई जन्म दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार, १५ करोड भन्दा बढी पाकिस्तानीको आजीविका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सिन्धु प्रणालीसँग जोडिएको छ।  

सामाजिक विस्फोटस् अस्थिरताको बीउँ
 
पानीको संकटले पाकिस्तानी समाजमा पहिले नै विद्यमान विभाजनहरूलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा ल्याएको छ। कृषि पतनले लाखौं किसान र खेतमजदुरहरूलाई बेरोजगार बनाउँदै शहरी क्षेत्रतर्फ विस्थापन गराइरहेको छ, जसले कराँची, लाहोर जस्ता सहरहरूमा आन्तरिक शरणार्थी दबाब बढाएको छ। सामाजिक अशान्तिलाई आतंकवादी समूहहरूले आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने जोखिम छ। लश्कर-ए-तैयबा जस्ता संगठनहरूले पानीको युद्ध लाई सरकार विरुद्ध जनआक्रोष फैलाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसबाहेक, सिन्धु नदी पञ्जाब, सिन्ध र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तहरूबीच पहिले नै विवादको विषय रहेको छ। पानीको अभावले यी क्षेत्रीय समुदायहरूबीच आन्तरिक जलयुद्ध सुरु हुने सम्भावना पनि बढेको छ।

चीनको रचनात्मक भूमिका : सहयोग र स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध
 
चीनले यस जलविवादमा रचनात्मक र न्यायसंगत मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर CPEC मार्फत चीनले पाकिस्तानलाई जलस्रोत व्यवस्थापन, आधुनिक सिंचाई प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा समाधानमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। यसले पाकिस्तानको जलसंकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ। चीनको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त गैर-हस्तक्षेप र पारस्परिक लाभू मा आधारित छ, जसले क्षेत्रीय शान्ति र विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। चीनको सक्रियताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस संकटमा रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रेरित गरेको छ। सिन्धु नदीको माथिल्लो भाग तिब्बतमा अवस्थित भएकाले पनि चीनले साझा जलस्रोतहरूको व्यवस्थापनमा उत्तरदायी र विज्ञानमा आधारित नीति अवलम्बन गर्छ, जुन समग्र क्षेत्रका लागि लाभप्रद छ।  

दक्षिण एसियाली स्थिरतामा भूकम्पीय प्रभाव
 
यस विवादले सम्पूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा गतिशीलतामा गम्भीर असर पारेको छ। सार्क जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरू पहिले नै निष्क्रिय अवस्थामा छन्, र जलविवादले भारत-पाकिस्तान वार्तालाई अझ गाह्रो बनाएको छ। अमेरिकाले भारतको पानी रोक्ने कदमको खुला निन्दा नगरेकोले भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारीको प्रभाव देखाउँछ। सबैभन्दा भयावह परिणाम परमाणु जोखिम हो। पाकिस्तानी सेनाले पानीको संकटलाई राष्ट्रिय अस्तित्वको खतरा घोषणा गर्दै परमाणु हतियार प्रयोगको सङ्केत दिइसकेको छ, जसले दक्षिण एसियाली परमाणु सन्तुलनमा अप्रत्याशित संकट सिर्जना गरेको छ।  

भविष्यको बाटोस् समाधानका सम्भावित मार्गहरू

विवाद समाधानका तीन मुख्य सम्भावनाहरू देखिन्छन्स् अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता, सन्धि संशोधन र प्राविधिक समाधान। पाकिस्तानले हेग अदालत वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा मामला उठाउने तयारी गरेको छ। तर, भारतले यसलाई द्विपक्षीय मामिला भनेर अस्वीकार गर्छ। विकल्पका रूपमा जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखी IWT को संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ। भारतले जलाशय फ्लशिंग जस्ता प्रविधिहरूबाट पानीको नियन्त्रण गर्ने दाबी गरे पनि, तुरुन्तै पानी पूर्ण रोक्न प्रविधिक असमर्थता स्वीकारेको छ।  

निष्कर्ष  
सिन्धु जल युद्धले (हाइड्रो - हिजिमनी )
(Hydro-Hegemony) को नयाँ यथार्थ स्थापित गरेको छ। जहाँ माथिल्लो भौगोलिक स्थितिलाई रणनीतिक लाभको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले दक्षिण एसियाको सुरक्षा परिदृश्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दैछ। पाकिस्तानको अस्तित्व सिन्धुको प्रवाहमा अब निर्भर छ, जसले क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकतालाई बलियो बनाएको छ। भारतले गैर-सैन्य दबाब द्वारा कूटनीतिक लाभ लिइरहेको छ। तर, यसले दीर्घकालीन क्षेत्रीय अविश्वास बढाएको छ। २१औं शताब्दीको युद्धहरू तेल वा सीमाको सट्टा पानीको लागि लडिने भन्ने भविष्यवाणी सिन्धु घाटीमा वास्तविकतामा बदलिँदैछ।  

जब नदीहरूमा रगत बग्न थाल्छ, त्यो केवल प्यास मर्नेहरूको नभएर सम्पूर्ण मानवताको पराजय हो। 

यस संकटले पानी न्यायको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा आवश्यकता देखाउँछ। जहाँ साझा नदीहरू युद्धका खाडलहरू नभएर विकासका सेतुहरू बन्न सकून्। पानीले बाँड्नु पर्ने सम्पदा हो, विभाजन गर्ने हतियार होइन।