राजनीति र शासनमा न्यायालय र संसद्ले स्थापित गरेका नजिरको दूरगामी असर हुने गर्छ। त्यस्ता नजिर स्थापित गर्न तत्कालको क्रममा लाभ या स्वार्थसिद्धिकै लागि महत्वपूर्ण नजिर या कुनजिर स्थापित भएका छन् नेपालमा, खासगरी २०६३ यता। संसद् मात्र हैन, न्यायपालिका पनि त्यसका लागि आलोचनाको पात्र बनेको छ।

अहिले मुलुकमा अनेक अड्कलवाजी चलिरहेका छन्। के यो व्यवस्था तथा संविधान टिक्लारु के टालटुल गरेर तिनीहरूलाई केही थप आयु दिन सकिएलारु

विद्या भण्डारीसँगको तिक्तता र राजनीतिक मतभेद अनि एमालेभित्र ध्रुवीकरण बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली कति दिन टिक्लान्रु

राजनीतिक व्यवस्था र संविधानकै अस्तित्व अनिश्चित हुँदा स्वाभाविक रूपमा सरकार टिक्दैन। तर, त्यसपछि यो व्यवस्था ढलेपछि आउने व्यवस्थाका निर्माणकर्ता को होलान्रु नेपाली कि हिजो ०६३ मा जस्तै १२ बुँदेको नयाँ संस्करणसहित हाम्रा परचालित र परिचालित नेताहरूले विदेशी शक्तिलाई निम्त्याएर दासत्वको राजनीतिलाई नै निरन्तरता देलान्रु यी प्रश्न जीवित र बढी सान्दर्भिक भएका छन् आज।

यदि, नेपालीहरू स्वयं जागृत र संगठित भएर यो व्यवस्थाको विकल्प निर्माण गर्न अगाडि सरेनन् भने सदा स्वतन्त्र रहेको मुलुकको जीवनमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय आउनेछ। र, त्यस्तो डर बढ्नु स्वाभाविक हो अहिले।

हामीले स्थापित गरेका नजिर र त्यसका दुष्परिणामबारे चर्चा गर्नुअघि अहिले प्रतिनिधिसभाले गुमाएको नैतिक हैसियतका कारण मुलुक झन् कमजोर अवस्थामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ।

सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था नैतिक र राष्ट्रप्रतिको बफादारीताबाट विचलित हुँदा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार झन् कमजोर हुन जान्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकले विशिष्ठ श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूको अवकाशपछि कूटनीतिक, राजनीतिक र संवैधानिक हैसियतमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षे कुलिङ अवधिसहित गरेको व्यवस्थालाई अनुमोदन भइसकेपछि जसरी किर्ते तरिकाले संशोधन या असान्दर्भिक बनाइयो, त्यो दुनियाँकै संसदीय अभ्यासमा हुने विरल तर उच्च कोटिको अपराध हो।

संसद्को स्वायत्तता र मर्यादाकै उल्लंघन हुने गरी ‘दुई वर्षे कुलिङ’ अवधिलाई निरस्त गर्ने गरी त्यसमा अनधिकृत थपघट गरेको थाहा हुनेबित्तिकै त्यसलाई पारित गरिएकै स्वरुपमा फर्काएर ‘किर्ते’ गर्नेहरूलाई छानबिन र कारबाहीको घेरामा ल्याउने पहिलो दायित्व पूरा गर्नेतर्फ प्रतिनिधि सभा संस्थागत रूपमा उदासीन देखियो।

एक किसिमिले त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी उसले माथिल्लो सदनको टाउकामा हाल्यो। किन यो उदासीनतारु के विगतमा सदनको दुरुपयोग थुप्रै निहित स्वार्थको अनुमोदनका लागि गरिएर त होइनरु नैतिक र प्रशासनिक हिसाबले तल्लो सदनले गरेको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी ऊ स्वयंको हुन्छ। तर, त्यो नबुझ्नु या दायित्वबाट पन्छिनु प्रतिनिधिसभाको कमजोरी हो।

वास्तवमा अनेकौँ नजिरबाट कमजोर भएको सदनले यसपल्ट पनि त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहेन। र, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वबाट ऊ पन्छिँदा त्यसले व्यवस्था र संविधानको पतन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ।

०६३ का केही कुनजिरको व्याख्या यहाँ बढी सान्दर्भिक हुनेछ। ०६३ वैशाख ११ मा श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा राजनीतिक दलको संगठित मागअनुसार प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएको थियो। त्यसमा बुझिने खालको सहमति थियो कि संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ र त्यही ढाँचाभित्र भारतले आतंककारीको बिल्ला लगाएको माओवादी शान्ति तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आउनेछ।

वास्तवमा अनेकौँ नजिरबाट कमजोर भएको सदनले यसपल्ट पनि त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहेन। र, नैतिकता र संवैधानिक दायित्वबाट ऊ पन्छिँदा त्यसले व्यवस्था र संविधानको पतन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ।

सबै मिलेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँगै राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरणतर्फ सहकार्य र सहयात्रा अगाडि अपेक्षा थियो त्यसमा। दलहरू र राजा ज्ञानेन्द्रबीचको यो सहमतिलाई स्वागत गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति थिए भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। मनमोहन सिंह। तर, यो सहमतिलाई षड्यन्त्रबाट ध्वस्त पार्ने काम भारतकै तत्कालीन विदेशसचिव श्याम सरणबाट भएको थियो, उनीहरूले संरक्षण र राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गरेका बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर। हालै नेपाल आउँदा सरणले भारतले सधँै यहाँ षड्यन्त्र मात्र गरिरहन्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएर गएका थिए।

तर, भारतका सबै हैन तर केही कूटनीतिज्ञबारे कुरा गर्दा त्यो भ्रम हैन यथार्थ हो। त्यसका कारण भारतले नेपालमा गुमाएको कूटनीतिक विश्वसनियता अनि द्विपक्षीय सम्बन्धनका सम्भावनालाई त्यसले पारेको असरलाई न्यून गर्न दुवै पक्षले गम्भीरतासाथ अध्ययन र सहकार्य गर्नु जरुरी छ।

राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सहमतिलगत्तै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सभामुखको आसनबाट सुवास नेम्वाङद्वारा ‘नेपाल अबउप्रान्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने घोषणा त्यस्तै कुनजिर र जनताप्रति गद्दारी थियो। किनकि त्यति महत्वपूर्ण विषयमा बृहत् छलफल र जनअभिमतबिनै सभामुखको घोषणा आएको थियो।

संसद्को आसनले जनताको अधिकार र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अवमूल्यन गरी आफ्नो निजी सर्वोच्चता कायम गर्ने गैरसंसदीय अपराध गरेको थियो। त्यसैको निरन्तरतामा अहिले सभामुख प्रतिनिधिसभाको न्यूनतम नैतिक दायित्व स्थापित गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् संसदीय निजामती विधेयकमा भएको ‘किर्ते’ कार्यको प्रसंगमा।

सदनको आसनको हैसियतलाई क्षयीकरण गर्न कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा आदि सबैले धेरै योगदान पुर् याएका छन्। र, त्यसको अर्थ हो कि संसद्का ठूला दल पनि यो कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्।

०४७ को संविधानभन्दा नियमावली र मन्त्रीहरूका घोषणालाई माथि राखियो। विदेशीले मध्यस्थता गरेको १२ बुँदेकै वर्चस्वमा राजासँगको सहमति तोडियो। नैतिक घेरा र क्षेत्राधिकार अनि संसदीय परम्परा मिचेर निर्वाचन हुनुपूर्व शाही घोषणाद्वारा पुनःस्थापित संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भाग नलिएको निर्णयद्वारा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई राजसंस्था उन्मूलन गर्ने आदेश दिइयो।

त्यो अनधिकृत आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुनावमा बहुमत गुमाएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपस्थित भए र निर्वाचनमा पराजित भई सदनमा प्रवेश गर्ने अधिकार गुमाएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजसंस्था उन्मुलन गर्ने प्रस्ताव राखे, जसलाई सदनले अनुमोदन गर्‍यो।

सर्वोच्च न्यायालयमा यसलाई चुनौती दिने धेरैको चाहना भए पनि गरुडरुपी कार्यपालिकाको छायामा लठ्ठ सर्वोच्चले केही गर्न सक्ला र भन्ने उनीहरूको आशंका सान्दर्भिक थियो। तर, नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध, भारतको तत्कालीन संस्थापनको शक्तिशाली पक्ष र उसको पश्चिमा शक्तिसँगको सहकार्य र साँठगाँठ अहिले छर्लंग भएको छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले यो कुरा नबुझेका थिएनन्। तर, नेपाली जनताले यसलाई बुझे मात्र उनीहरूले १२–बुँदे नेतालगायत शक्तिलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ उनी साक्षीभाव र धैर्यका साथ प्रतीक्षारत छन्।

यता, आएर केपी शर्मा ओली र एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का प्रणेता मदन भण्डारीको सामाजिक प्रतिष्ठाको हुर्मत लिने प्रयास गरेजस्तै नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको पार्टीले बिपी कोइरालको भौतिक देहावसानको २४ वर्षपछि अर्थात् ०६३ मा उनको राजनीतिक मान्यता र आदर्शको हत्या गरेको थियो।

नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि राजसंस्था अपरिहार्य छ भन्ने बिपीको मान्यतालाई श्याम सरण–बाबुराम भट्टराई तथा कृष्ण सिटौला ‘साँठगाँठ’ लाई गिरिजा कोइरालाले अनुमोदन गरे प्रधानमन्त्री बन्न।

पछि राष्ट्रपति बन्न नपाउँदा सायद बिपीको ‘तिमीहरूले बनाएको राष्ट्रपति तिमीहरूको हुन्छ, नेपालको हुँदैन’ भनी उनले भारतका मित्रहरूलाई दिएको जवाफ याद आयो होला तर त्यसबाट पछि फर्कने साहस गिरिजाले देखाएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अहिले समीकरण बन्न थालेको छ। तर, जबसम्म ०६३ को त्यो मान्यताबाट मुक्त भई पार्टीले बिपी पथमा जाने हिम्मत देखाउँदैन, त्यो अर्को एउटा सत्ताप्रेरित अभ्यासमा सीमित रहनेछ।

वास्तवमा असार २३ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ७९औं जन्मदिन हो । नेपाली कांग्रेसलगायत प्रजातान्त्रिक र समग्र राष्ट्रवादी शक्तिका लागि एउटा अवसर सावित हुन सक्नेछ। त्यो यदि सर्वपक्षीय सहमतिसहित मेलमिलाप र ०६३ मा विदेशी शक्तिको एजेण्डा लादिएका मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ डोर् याउने प्रयास गरियो भने त्यसले मार्गप्रशस्त गर्नेछ। देउवामा बिपीको भिजन छैन तर उनको विकल्प बन्न चाहने नेपाली कांग्रेसका नेताले कमसे कम त्यो ‘भिजन’ प्रति आस्था देखाउनुपर्ने हुन्छ।

हालै राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भएको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुलाई यो व्यवस्थाभित्रका कतिपयले त्यसको स्वीकार्यता नरहेको रूपमा हेरेका हुन सक्छन्। तर, ०६३ यता राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई खलनायकीकरण, अपमानित र अस्वीकार्य देखाउन विदेशी लगानी कति भएको छ, सञ्चार, एनजिओकर्मी र नागरिक समाज कसरी प्रयोग भएका छन् त्यसको लेखाजोखा पनि आवश्यक छ।

त्यति धेरै लगानीपछि पनि आज किन मुलुकमा राजसंस्था दलीय राष्ट्रपतिभन्दा बढी स्वीकार्य छन् तरु राजसंस्थाविरुद्ध र धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयतासँगै व्यापक बाह्य समर्थन पाएका १२ बुँदे नेताहरूको छवि र स्वीकार्यता के छ आजरु

यो सबै तथ्यलाई समीक्षा गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ मा दलहरू गए भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धि भावी नेपालमा प्रवल पक्ष हुनेछन्।