१८ वर्षको अवधिमा मुलुकको स्थिति बिग्रिएको छ, सन्तोषजनक रहेन । राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त, नैतिकता, चरित्रको अवसान यही अवधिमा भएको छ । विदेशीले फ्रड नेता, कन्ट्री भनेर यही अवधिमा आरोपित गरे । अझ नेपाल दण्डहीन मुलुक, नागरिक बेच्ने गम्भीर आरोप पनि यही अवधिमा नेपालमाथि लागेको छ ।
यही अवधिमा राष्ट्रिय नीति तोडियो, राष्ट्रिय एकता भाँडियो । क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सीमाको सम्मान रहेन, आपसी सहिष्णुता मासियो, राजनीतिक धर्मनास गरियो, प्रतिषोधको राजनीतिले राजनीतिक सभ्यताको बिनष्ट गरियो ।
अझ गम्भीर घटना भनेको लोकतन्त्रको इज्जत लुटियो, कानुनी राज रहेन, गुट, फूटका वीच दल तथा नेताहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलूट नै मच्चाउन पुगे । दलहरू र नेताहरूवीच गम्भीर प्रकृतिका आन्तरिक विवाद बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रि विवादमा पनि नेपाल मुछिन पुगेको स्थिति छ । विकास र शान्ति, समृद्धिमा तिब्रता आउनुपर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ ।
अपराध र अपराधीको बोलवाला बढेका छन् । राजनीति अपराधीको संरक्षक बन्नपुगेको छ । परिवर्तनपछि नयाँ नेपाल, सुन्दर नेपाल, समानता र समृद्धियुक्त नेपाल बन्छ भनियो, १८ वर्षको अवधिमा केही पनि सुल्टो कार्य गर्न दलहरू सफल हुनसकेनन् ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्रको बाजा बजाएर, गीत गाएर नेपालको लथालिङ्गे स्थिति सुल्झन सक्ने देखिदैन । आमनागरिक नेताहरूको कुरा सुन्न र तिनको अनुहार हेर्न चाहदैनन् । राजनीतिले जनविश्वास गुमाएको छ, राजनीतिप्रति उदासीनता बढेको छ । यो पद्धति नै गलत हो भन्ने निष्कर्षमा नागरिक पुग्नुले सडकमा बिद्रोहको, बिरोधको आवाज सुनिन्छ । यसतिर अझै पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्नेहरूले सोचेको देखिदैन । नागरिकले पाउनैपर्ने प्राथमिक आवश्यकता पाएका छैनन्, आधारभूत जनअधिकारमा समेत भ्रष्टाचार चुलिदै गएको छ । मानवाधिकारको रक्षामा यो पद्धति र यी शासक चुकेको स्थितिले देशमा कानुनव्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र भनेको ठूला पार्टी र नेताहरूको आलोपालो सत्तामा पुग्ने र राष्ट्र दोहन गर्ने अवसरवाद हो भन्ने अर्थमा हेर्न थालिएको छ ।
देशको ऐक्यवद्धता र सामाजिक सहिष्णुता भत्केको मात्र होइन, जाति, भाषा, भेषमा द्वेषभाव बढेको छ । राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिदैन । तैपनि नेताहरू के के न भयो भनेर डिङ हाँक्छन्, फुइँकी लगाउँछन्, जनता हास्छन् मात्र ।
नेपाल विदेशीको हाटबजार बनेको छ । आत्मनिर्भरता भनेको केही छैन, उद्योगधन्दा धरासायी बनाइउको छ, आयातमुखी अर्थतन्त्र र रेमिटान्सले खर्च धान्नु भनेको परमुखापेक्षी हुनु हो । हरेक दिन देशमा काम नपाएर रोजगारीका लागि युवा विदेशीन बाध्य छन् । हरेक युवा कसरी र कुन बेला विदेशीन सकिन्छ भनेर हतारिएका भेटिन्छन् । खाडी मुलुकमा मात्र ६० लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार पुगेको तथ्यले गणतान्त्रिक लोकतन्त्र हावादारी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रले कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेख गर्न लायक परिणति दिएको छैन । व्यवस्थामाथि खोट लागेकोछ, नेताहरू चुक्दै गएका छन्, आमनागरिक निराश र उदासीन छन् । नागरिक बिच्किन थालेका छन्, बिद्रोही चरित्र देखाउन थालेका छन् । नागरिक सहन्छन्, अति गरियो भने सडकमा निस्कन सक्छन् । त्यतिबेला नेपालमा श्रीलंका अथवा बंगलादेशको नियति दोहारिन पनि सक्छ । नागरिक नेताको अनुहार हेर्न चाहदैनन, सुन्न चाहदैनन् भने कसले थेग्ने ? पार्टीप्रति आस्था घट्दै गएको छ । एकले अर्कोलाई जसरी पनि खुइल्याउन र आफूमात्र सही र सद्धे देखाउने प्रवृत्तिले पनि यो पद्धति असफल भएको हो । पद्धति असफल हुनु भनेको संविधान असफल हुनु हो । यो संविधान सुधार गर्न बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारको १४ महिनामा माखो पनि मर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय समस्याहरूको चाङ छ, जटिलता बढेको छ । यो जटिलताको अन्त भनेको सहमति, सहकार्य र संवाद नै हो । पद्धति र संविधानमा खोट हुनु, नेताहरूमा सवलता नहुनु र राष्ट्रिय समस्याहरू संकट बन्दै जानुले अब के गर्ने ? प्रश्न उठेको छ ।
समाधान भनेकै राजनीतिक शक्तिहरूवीच सहमति, संवाद र सहकार्य हो । यही निकास हो । अहंकार, निषेध, विभेद र बदलाको भावले समस्याहरू समाधान हुनै सक्दैनन् । बिगत १८ वर्षले दिएको सन्देश र शिक्षा यही हो । यो मार्ग नअपनाउँदा राजनीति समाप्तितिर लाग्ने छ । समाप्ति भनेको मृत्यु हो, मृत्यु रोज्ने कि जीवन, राजनीति गर्नेले सोचुन् ।