महिनौँको कूटनीतिक हिचकिचाहट, दबाब र पर्दापछाडिका प्रयासपछि भारतले अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ दिल्ली भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको छ। यो निमन्त्रणा १ भाद्र ९१७ अगस्त० मा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीमार्फत व्यक्तिगत रूपमा हस्तान्तरण भएको हो। उनले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय परामर्शको शृंखला पनि सम्पन्न गरेका छन्। भारतको प्रभाव भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट चुनौतीमा परेको समयमा आएको यस कदमलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन।

भारतले दूतावासमार्फत होइन, विदेश सचिवलाई नै पठाएको निर्णयले आवश्यकता र सावधानी दुवै झल्काउँछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि ओलीको राष्ट्रवादी कदमबाट निराश भारत विगत एक वर्षदेखि उनको विकल्प खोज्दै आएको थियो। तर भारतले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा नेपाल अझै टाढिने खतरा महसुस गर्दै, पुनः संवादको बाटो रोजेको छ। मोदीले ओलीसँग वान(टु(वान भेटबाट जोगिन चाहनु यसैको संकेत हो, ओलीले त्यस्तो क्षणलाई आफ्ना लागि राजनीतिक फाइदामा बदल्ने दिल्लीको शंका अझै कायम छ। त्यसैले भारतले व्यक्तिगत विजयभन्दा समूहगत संलग्नतामा जोड दिँदैछ।

यो निमन्त्रणा फराकिलो भूराजनीतिको पृष्ठभूमिबिना बुझ्न सकिँदैन। अमेरिकासँग नेपाल केही टाढिएको देखिएपछि भारतलाई आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने चिन्ता छ। वाशिङ्टनले ओलीप्रति अपनाएको सतर्क दृष्टिकोण र दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो सक्रियताले भारतलाई रणनीति पुनः समायोजन गर्न बाध्य बनाएको छ। वाशिङ्टन र बेइजिङ दुवैसँग परिचित कूटनीतिज्ञ मिश्रीलाई पठाएर, भारतले नेपालसँगको मुख्य वार्ताकार आफू नै हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

मिश्रीको शैली पनि प्रतीकात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। उनले ओलीसँगको भेटमा कालो शर्टमा उपर खुट्टी लगाएर बसेका थिए, जुन कूटनीतिक संकेत मानिएको छ। दक्षिण एसियाली कूटनीतिक संस्कृतिमा आसन र पोशाकले मौन सन्देश दिन्छन्। क्रस(लेग आसनले पदानुक्रमको सन्देश दिएको र कालो रङले भारतको गम्भीर अडान र सतर्कतालाई झल्काएको देखिन्छ। यसरी भारतले नेपाललाई आफ्नो निर्णायक भूमिकालाई मान्यता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ, साथै वाशिङ्टनलाई पनि नेपालको रणनीतिक पंक्तिबद्धतामा दिल्लीको नियन्त्रण कायम छ भन्ने सम्झाउने प्रयास हो।

यस भ्रमणको चाखलाग्दो पक्षमध्ये एक, द्विपक्षीय बैठक दिल्लीमा नभई बिहारमा गर्ने प्रस्ताव हो। यसले दुई सन्देश दिन्छ पहिलो, नेपालसँग सम्बन्धित विषयहरूमा उत्तर प्रदेश र बिहार जस्ता क्षेत्रीय इकाइको बढ्दो भूमिकालाई मान्यतास दोस्रो, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उच्चस्तरीय राजनीतिभन्दा ‘ग्रासरुट कनेक्टिभिटी’को रूप दिन खोज्ने प्रयास। स्थान दिल्लीबाहिर सारेर, भारतले स्थानीयस्तरको सहयोगलाई जोड दिँदै नेपाललाई सीमापार निर्भरता सम्झाउने उद्देश्य लिएको छ।

भ्रमणको प्राथमिकता नयाँ सम्झौताभन्दा पहिलेका सहमतिहरूलाई अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। जसमा नेपालमा रहेका ३० वटा पेन्सन शिविरलाई विकास परियोजनासँग जोड्ने, सुपुर्दगी सन्धि वार्ताको पुनःसुरुवात, जलविद्युत र जल व्यवस्थापनमा सम्भावित सम्झौता प्रमुख छन्। मधेसमा प्रस्तावित ट्युबवेल आयोजना विशेष विवादास्पद बन्दै गएको छ, किनभने भारतले नेपालको अनुरोधविना नै अध्ययन गरिसकेको थियो, तर ओलीले बजेट र तयारीबिना नै त्यसको घोषणा गरेर भारतीय योजनासँग अनौपचारिक समानता देखाएका छन्। यसले दिल्लीको ‘पर्दामुनि प्रभाव’ प्रति शंका बढाएको छ।

नेपाललाई १५ तालिमप्राप्त कुकुर दिने भारतको निर्णय सतही रूपमा सानो देखिए पनि नरम कूटनीतिको उदाहरण हो। तर वास्तविक महत्व खुला सिमानाको व्यवस्थापनमा छ, जुन हालैका वर्षमा भारतका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। नौ वर्षपछि गृहसचिवस्तरीय वार्ताको पुनःसुरुवात यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ, स्वतन्त्र आवतजावतलाई निरन्तरता दिँदै सीमामा नियन्त्रण बढाउने भारतीय प्राथमिकता झल्किन्छ।

तर यो भ्रमणको मूल केन्द्र ओली र मोदीबीचको गहिरो अविश्वास नै हो। नयाँ नक्सा विवाद मात्र नभई भारतको सक्रिय लबिङले ओलीलाई कमजोर बनाउने प्रयासले सम्बन्ध थप चिसिएको छ। यस कारण ठूला सम्झौता सम्भव देखिँदैन। बरु, भ्रमणले दुवैलाई अनुहार बचाउने अवसर दिनेछ, भारतका लागि काठमाडौंमा प्रभाव कायम भएको प्रदर्शन, र ओलीका लागि भारतसँग कडाइपूर्वक संवाद गर्न सक्ने राष्ट्रवादी नेता साबित हुने मौका। चीनले बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गत नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका बेला, दिल्लीतर्फको कुनै झुकावलाई बेइजिङले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

अन्ततः, ओलीको आसन्न भारत भ्रमणलाई ठूला उपलब्धिको अपेक्षा गर्नेभन्दा बढी, सावधानीपूर्वक गणना गरिएको कूटनीतिक जुवा भन्न सकिन्छ। भारत नेपालको विदेशनीतिमा अनावश्यक उतारचढाव रोक्न चाहन्छ भने ओली आफ्नो राष्ट्रवादी छवि कायम राख्दै वैधानिकता पुनःप्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्। मिश्रीको प्रतीकात्मक हावभावदेखि स्थान छनोटसम्मका संकेतहरूले यस भ्रमणलाई शक्ति–सन्तुलन र नीति–समायोजनको अभ्यास बनाएको छ। प्रतीकवादमा भारी तर वास्तविक उपलब्धिमा हल्का देखिने यो यात्रा दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिको असहज सन्तुलनको प्रतिरूप हो।