कुनै पनि देशका नेताहरुमा देशभक्तिपूर्ण दुरदृष्टि नभएपछि र स्वार्थी प्रबृत्ति देखिएपछि देश कसरी धरासायीहुँदो रहेछ भन्ने कुराका विश्वमा बिभिन्न दृष्टान्तहरु रहेका छन् । जसको पछिल्लो शिकार नेपाल पर्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिनथालेका छन् । ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपालका सात संसदवादी दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीचको १२ बुँदे सहमतिमा बाहिर देखाउन जेजस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएपनि दिल्ली जमघटले भित्रीरुपमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको गठन गर्नुकासाथै नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने दुईवटा मुख्य संझौता भएका थिएभन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दैलगेका छन् । जुन कुरा बुझेपछि सात संसदवादी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र एमाले बाहेकका अन्य दलहरुले बिस्तारै उक्त गठबन्धन छाडेका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा 
(माओवादी) भित्रको सही क्रान्तिकारी शक्तिले पनि सो पार्टी परित्याग गरेर मोहन बैद्यको नेतृत्वमा नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी गठन गरेको थियो । पछि उक्त सहमति गराउन पहलगर्ने नेकपा (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईका बीचमा पनि फाटो भएको थियो । डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टीकासाथै राजनीतिसमेत छाड्नु भएको थियो । उहाँ हाल आफू आधा कांग्रेस र आधा कम्युनिष्ट रहेको बताउनु हुन्छ । उहाँले आगामी १५ बर्षमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ । त्यो उहाँहरुको भित्री योजना हो । दाहालले नेपालमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिकाबाट आफू टाडा हुननसक्ने अवस्था रहेकोभन्दै नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाउनु भएको थियो । त्यसैगरी ०७८ मा भारतको भाजपा र नेपालको माओवादी केन्द्रकाबीचमा पार्टीगत सहकार्यगर्ने लिखित सहमति भएको थियो । उहाँले आफू १२ बुँदे सहमतिको संगठक रहेको समेत बताउने गर्नुभएको थियो । 
०७९ मंसिर चारको निर्वाचनसम्म पनि दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अर्को १५ बर्षसम्म कायम रहने बताउनु भएको थियो । हालसम्म पनि उहाँको मोह एमालेतिर भन्दा पनि नेपाली कांग्रेससँग बढी रहनुको कारण पनि त्यहीनै भएको राजनीतिक क्षेत्रमा ब्याख्या र बिश्लेषण हुनेगरेको छ । ०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाउने काम त गरेकै थियो । त्यसका साथै रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेको थियो । त्यसैगरी आफ्नो मातृभूमीका लागि सयौबर्षदेखि लडिरहेका प्यालेष्टाइनलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई असंलगन नभएर ‘स्वतन्त्र’ घोषणा गरिएको थियो । नेकां,एमाले र माओवादी केन्द्रको बिशेष जोडबलमा नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउने काम भएको थियो । जसका कारण कानूनी रुपमा नै नेपालको शासन सत्तामा अमेरिका हाबि हुन पुगेको थियो । गत जनवरीमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प पुन निर्वाचित भएपछि उहाँले नेपालको संघीयताका लागि छुट्याइएको बजेट, युएसआइडीको नेपालमा भैरहेको सहयोग खारेज गर्नुका साथै एमसिसिसमेत रद्ध गर्नुभएको थियो । पछि उक्त तीनवटा पार्टीले जोडबल गरेर हालैबाट एमसीसी फेरी ब्युँताएका छन् । तर नेपालको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा एकाएक बदलाव आएको छ । 
जसलेगर्दा दिल्लीमा भएको  १२ बुँदे सहमतिअनुसार बनाईएको ०७२ को संविधान, त्यसअनुसार स्थापना गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र बर्तमान सरकारसमेत संकटमा परेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रि आगामी ३१ गते भारतको दुईदिने तुफानी भ्रमणमा जाने चर्चा भैरहेकै बेला एकाएक एकातिर आगामी १४ गतेनै चीन जानुपर्ने भएको छभने अर्कातिर गत एकगते नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्रीले प्रधानमन्त्रि ओलीलाई भेटेर सेप्टेम्बर १५ देखि १७ को बीचमा भारत भ्रमणको निम्ता दिनुभएको भनिएको छ । जसलेगर्दा प्रम ओलीको भारत भ्रमणको निश्चित मिति चीनमा हुने नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय वार्तापछि मात्र किटान हुने भएको छ । त्यतिमात्र नभई प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमण नयाँदिल्लीमा नभई बिहारको बोधगयामा हुने भएको छ । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी आफ्नो पार्टीको चुनाव प्रचारकाक्रममा बिहारमा रहनु हुनेभएका कारण बोधगयामा दुई प्रधानमन्त्रिको भेटको प्रबन्ध गरिएको स्पष्ट छ । यसले पनि भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रि ओलीको भारत भ्रमणलाई खासै महत्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ । चीन पहिलेदेखिनै ‘स्वदेश पहिलो’ भन्ने नीतिमा रहँदैआएका कारण समृद्धिको शिखरमा पुगेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रि मोदीले पनि ‘भारत पहिलो’ भन्ने नीति औपचारिकरुपमै घोषणा गर्नुभएको छ । हाल भारत पनि त्यसै अनुसार अगाडि बढेको छ । नेपालको सरकारले मात्र ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने नीति औपचारिकरुपमा घोषणा गरेको छैन । ०६३ को परिवर्तनदेखि नै नेपालले जसरी पनि नेपालीलाई बिस्थापितगर्ने र नेपालमा विदेशीलाई स्थापित गराउने नीति लिँदैआएको देखिएको छ । त्यसैका लागि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाको तरुल’ भन्ने नीति तर्जुमा गर्नुभएकोमा माओवादीले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको डाइनामा’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । 
त्यसैलाई नेकां र एमालेलगायतले पालना गरेका छन् । नेपाल डाइनामा बन्नु भनेको चीन र भारतका लागि ठूलो चुनौती हो । जसको बोध उनीहरुलाई भैसकेको देखिएको छ । त्यसैले प्रम ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा नेपालले फेरी असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति रोज्नेकि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आवरणमा अमेरिका लगायतका पीश्चमा राष्ट्रलाई रोज्नेभन्ने बिषयमा एकिन गर्नुपर्ने भएको छ । अबको अवस्थामा जुन नीति रोजे पनि नेपालको बर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्थामा बदलाव आउने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । नेपालमा यसअघि इन्डो पश्चिमा शक्तिको सरकार रहेको भनिन्थ्योभने अब इन्डो चाइना शक्तिको सरकार हुने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि ओली र मोदीबीच चीनको बेइजिङमा सेप्टेम्बर तीन अर्थात भदौ १८ गते हुने वार्ता धेरै महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । प्रम ओलीको चीन र भारतको भ्रमणपछि नेपालमा सत्ता परिवर्तनको संभावना रहेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय पनि बनेको छ । प्रम ओलीको भारत भ्रमणको प्रशंग चलेलगत्तै नेपालमा भारतीय दबाव बढेको देखिएको थियो । जसअनुसार भारतले नेपाललाई सन् १९५० को सन्धी अनुसारको ब्यवहारगर्न दबाव दिएको पनि धेरैले अनुभव गरेका थिए । त्यसै मेसोमा दिल्लीमा नेपाल र भारतका गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुको पटक, पटक बैठक भैसकेको छ । भारतले नेपालको तराईको खानेपानीमा आफ्नो हात माथिपार्ने प्रयास गर्दैआएको छ । त्यसैगरी नेपालगञ्ज–नयाँदिल्ली सिधा उडान शुरुगर्न बिभिन्न किसिमका दबावहरु पनि बढाइएका छन् । बाँके र बर्दियाका केही सांसद, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको टोलीले उक्त उडानलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आग्रह गरेको देखिएको छ । जबकी नेपालको पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल भारतकै दबावका कारण सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । 
अब भारतले नेपालका अन्तराष्ट्रिय उडानको क्षमतासमेत नभएका बिभिन्न बिमानस्थलमा सिधै उडान भर्न पाउने होभने नेपालमा गंभिर सुरक्षा खतराको सिर्जना हुने देखिएको छ । नेपालगञ्जबाट नयाँदिल्ली सिधा उडान शुरु भएपछि पश्चिम नेपालको पर्यटन, व्यापार, उद्योग र जनसम्पर्कमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो सुनियोजित प्रचार रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । किनकी हाल पश्चिम नेपालको सीमा र वनमा भारतीय अतिक्रमण बढेर गएको छ । नेपालगञ्जलाई ‘मानसरोवर गेटवे’का रुपमा विकसितगर्नका लागि पनि उडान अपरिहार्य भएको र यसबाट सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने प्रचार गरेर नेपालको सरकारलाई दबाव बढाएको देखिएको छ । जबकी नेपालका छिमेकी चीन र भारतले यसअघिनै सुदुर पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रहुँदै मानसरोवरसम्म पुग्नका लागि सुबिधायुक्त सडक निर्माणगर्नुका साथै उक्त क्षेत्रलाई दुई देशको ब्यापारिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छन् । जसको नेपालले प्रतिवाद समेत गरिरहेको छैन । त्यसैले नेपालले अब तत्कालै देशभित्र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र अन्तराष्ट्रियरुपमा फेरी असंलग्न परराष्ट्र« नीति र अशल छिमेकी नीति अपनाउने तथा ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने नारा औपचारिकरुपमा पारित गरेर सो अनुसारको ब्यवहार नगर्ने होभने नेपालकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । प्रम ओलीको आगामी १४ गतेबाट हुने भनिएको चीन भ्रमण र त्यसपछि हुने भारत भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल ल्याउनसक्ने संभावना े छ । जसप्रति आम देशभक्त नेपालीहरु चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।