प्रेम सागर पौडेल--------------

दिल्लीमा भएको एक उच्चस्तरीय वार्ताले दक्षिण एसियाली दुई शक्तिशाली र आर्थिक महाशक्तिहरू, चीन र भारतबीचको जटिल सम्बन्धमा नयाँ आशाको किरण देखाएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच भएको २४औं विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ताले दुवै देशबीचको सीमा प्रश्न र द्विपक्षीय सम्बन्धमा व्यापक, गहन र उत्पादन छलफल भएको घोषणाले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मोडको सूचना दिएको छ। यो वार्ता मात्र होइन, यसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी दबाव, बहुपक्षवादको लागि साझा आकांक्षा, र दुई सभ्यताको पुनरुत्थानको दृष्टिकोणले गर्दा यसले दक्षिण एसिया, विशेषगरी नेपाल जस्तो छिमेकी देशका लागि गम्भीर निहितार्थ बोकेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विवरण अनुसार, वाङ र डोभलले २००५ मा स्वीकृत राजनीतिक मापदण्ड र मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरूको आधारमा पारस्परिक सम्मान र समझदारीको भावनाबाट काम गर्ने, र एक न्यायोचित, उचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधानको खोजी गर्ने सहमति जनाएका छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा नियमित व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको संयुक्त रूपमा रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। यसले गत २०२० को दुखद सीमा झडपपछिको तनावपूर्ण अवस्थाबाट उब्जने महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई इङ्गित गर्दछ।

यो प्रगति एकदमै रणनीतिक समयमा भएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले महत्त्व दिएझैं, यस वर्ष चीन-भारत कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वार्षिकोत्सव मनाइनेछ। उनले यसलाई अतीतबाट सिक्ने, सही सामरिक धारणा बनाउने, र एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी वा खतरा होइन, भागीदार र अवसरको रूपमा हेर्ने आह्वान गरे। उनको यो कुरा दुवै देशले आफ्नो बहुमुल्य संसाधनहरू विकास र पुनरुत्थानमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित छ। यो दृष्टिकोण चीन र भारत दुवैलाई ूमहान पूर्वी सभ्यताहरूू को पुनरुत्थान प्रक्रियालाई पारस्परिक लाभप्रद बनाउने र एसिया र विश्वलाई निश्चितता र स्थिरता प्रदान गर्ने एक साझा लक्ष्य हो।

चीन(भारत सम्बन्धको यो न्यानोपनाको एउटा प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा देखिन्छ। जस्तो कि टिआन ग्वाङ्गियाङ, चिनियाँ एकेडमी अफ सोशल साइन्सेजका सहायक अनुसन्धान फेलोले भनेझैं, अमेरिकी सरकारको एकतर्फीवाद, विशेषगरी ट्यारिफ दबावले चीन र भारतबीचको साझा हितलाई उजागर गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले पनि यसैलाई स्वीकार गर्दै भनेका छन् कि दुवै देश बहुपक्षवादलाई कायम राख्छन् र एक न्यायपूर्ण र सन्तुलित बहुध्रुवीय संसारलाई प्रवर्धन गर्ने, साथै विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरताको संयुक्त रूपमा रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यस सन्दर्भमा, अमेरिकी मिडियाको प्रतिक्रिया धेरै नै उल्लेखनीय छ। द न्यूयोर्क टाइम्सले ट्रम्पले भारतलाई चीनतिर फर्काउँदैछ भनेर लेखेको छ, भने टाइम पत्रिकाले अमेरिका-भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै चीन-भारत सम्बन्धमा उष्णता आइरहेको छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर, चिनियाँ विशेषज्ञ छियान फङ्गको भनाइमा, चीन(भारत सम्बन्धमा सुधार आन्तरिक प्रेरणाबाट आएको हो, जुन कजानमा भएको दुई नेताहरूको भेटको महत्त्वपूर्ण सहमतिबाट प्रेरित भएको हो। अमेरिकी ट्यारिफले भारतलाई अमेरिकासँगको सम्बन्धको सीमितताहरू बुझाएको छ, जसले गर्दा भारत एक सन्तुलित विदेश नीतिका साथ सामरिक रूपमा स्वायत्त दृष्टिकोणतिर फर्कन प्रेरित भएको छ।

चीन र भारतबीचको यस बढ्दो सहयोगले दक्षिण एसियाका लागि गहिरो प्रभाव पार्नेछ। यो क्षेत्रमा दुई देशको प्रतिस्पर्धा अहिले सम्मको भू(राजनीतिक गतिशीलताको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। यदि तिनीहरूले सीमा विवादलाई सञ्चालन गर्ने र व्यापक सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्ने एक स्थिर ढाँचा विकास गर्न सक्छन् भने, यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा अनिश्चितताको बादलहरूलाई हटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

नेपालका लागि, जसको भूरणनीतिक अवस्थितिले यसलाई दुई ठूला पहाडबीचको तरुल बनाउँछ, यो विकासको एक विशेष रूपमा लाभदायक हुन सक्छ। चीन र भारतबीचको तनावले नेपाललाई एक कठिन सन्तुलन कार्यको सामना गर्न बाध्य पार्छ। तर दुवै पक्षबीच सहमतिको वातावरणले नेपाललाई अधिक मितव्ययी र सक्रिय विदेश नीति अपनाउन, दुवै छिमेकीहरूसँग आर्थिक र सुरक्षा सहयोग बढाउन र क्षेत्रीय एकीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न मद्दत गर्न सक्छ। दुवै देशबाट बृहत क्षेत्रीय जडान र व्यापार परियोजनाहरू ९जस्तै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र भारतको एक्ट ईस्ट पलिसी० लाई लगातार र स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ, जसको फाइदा नेपालले समेत उठाउन सक्छ।

जयशङ्करले थाइवान चीनको अभिन्न अंग हो भनेर स्वीकार गरेको कुराले पनि दुवै देशबीचको विश्वासमा अर्को महत्त्वपूर्ण आधार थपेको छ। यसले यो क्षेत्रमा चिनियाँ हितहरूप्रतिको भारतको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ र साझा सुरक्षा चिन्ताहरूमा सहयोगको सम्भावनालाई बढाउँछ।

यी वार्ता एक स्वागतयोग्य प्रारम्भिक कदम हो, तर चुनौतीहरू अझै पनि कायम छन्। सीमा विवाद दशकौंदेखि चलिआएको जटिल मुद्दा हो, र यसको अन्तिम समाधानमा लामो समय लाग्न सक्छ। तथापि, दुवै पक्षले विशेष प्रतिनिधिहरूको बैठक प्रणाली को पूर्ण उपयोग गर्ने महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेका छन् र अर्को वर्ष चीनमा २५औं पटकको वार्ता आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन्, जसले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ।

यसबाहेक, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्ऋइ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता, जसमा चीनले अध्यक्षता गर्दैछ, ले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई अगाडि बढाउने एक अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ। क्ऋइ, द्यच्क्ष्ऋक् जस्ता मञ्चहरूमा समान सहभागीता बढाउने भन्ने भारतको इच्छाले दुवै राष्ट्रले वैश्विक मुद्दाहरूमा साझा अवसर पाउने क्षेत्रहरू पत्ता लगाउन सक्नेछन्।

चीन र भारतबीचको भर्खरको अन्तःक्रियाले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा एक स्पष्ट मोडलाई संकेत गरेको छ। यो केवल सीमा शान्तिको लागि मात्र होइन, तर दुवै राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी अनिश्चितताको बेलामा पाउने साझा हित र मूल्यहरूको लागि पनि हो। दक्षिण एसियाका लागि, विशेषगरी नेपालका लागि, यसले सहयोग, आर्थिक एकीकरण र स्थिरताको नयाँ युगको सुरुवातको सम्भावना ब्यक्त गर्दछ। यदि चीन र भारतले आफ्नो साझा दृष्टिकोणलाई कायम राख्न सके र आफ्नो पुरानो सीमा विवादलाई सञ्चालन गर्न सके भने हामीले देख्न सक्नेछौं कि दुई महान पूर्वी सभ्यताहरूको पुनरुत्थानले न केवल आफ्नो जनतालाई, तर सम्पूर्ण क्षेत्र र विश्वलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्छ, जसले गर्दा एसियाली शताब्दीको वास्तविकतालाई बलियो बनाउनेछ।