नेपाल, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो। हामी सगरमाथाको देश भनेर गर्व गर्छौं, बुद्धको जन्मभूमिमा जन्मिएको भनेर अभिमान गर्छौं। तर यथार्थ के हो भने, राष्ट्र गर्वले होइन, कार्यले अघि बढ्छ। आज हाम्रो राष्ट्रको शासन व्यवस्था हेर्ने हो भने, त्यहाँ एउटा गम्भीर र हास्यास्पद अघोषित नीति चलिरहेको देखिन्छ चीन निषेध नीति ।
यो नीति अनुसार, बिहान उठेपछि दक्षिण फर्किएर उठ्नुपर्छ, शौच गर्न पश्चिमतिर जानुपर्छ, विकासको कुरा गर्दा थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, जापानको उदाहरण दिनुपर्छ तर चीनको कहिल्यै नाम लिनु हुँदैन। स्वतन्त्रताको प्रसङ्ग आउँदा अमेरिका र युरोपका गाथाहरू गाउनु पर्छ, भारतको उदाहरण चाहिँ आपत पर्दा दिइन्छ, तर चीनको कुरा गर्दा भने उसको बदनाम छवि मात्र प्रस्तुत गर्न पाइन्छ निरंकुश, तानाशाही, मानवअधिकार विरोधी।
यसरी हेर्दा लाग्छ, चीन हाम्रो दुश्मन हो, जबकि यथार्थ त्यो होइन। चीन हाम्रो छिमेकी हो, निरन्तर सहयोगी पनि हो। उसले कहिल्यै पनि नेपालमा साम्राज्यवादको अभ्यास गरेको छैन। बरु उसले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ, विकासमा सहयोग गरेको छ, संकटमा साथ दिएको छ। तर यिनै यथार्थलाई नेपालमा कुरा गर्न पाइँदैन।
र, यो सोच केवल कुनै एउटा दल वा नेताको मात्रै हैन, यो सोच संस्थागत बनाइएको छ, प्रणालीको मूल प्रवृत्तिमा गाडिएको छ। चाहे सरकार जुनसुकै बनोस्, दलीय सरकार होस्, नागरिक समाजको नेतृत्वमा बनेको होस्, वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नाममा बनाइएको कथित स्वतन्त्र सरकार होस्, त्यसमा कहिल्यै पनि ‘एक चीन नीति’को समर्थन गर्ने, चीनको विकासप्रति सकारात्मक सोच राख्ने, वा देशभक्त छवि बनाएका व्यक्तिहरू समावेश हुँदैनन्, हुन पाउँदैनन्।
यस्तो देखिन्छ कि प्रष्ट रूपमा दुई वर्ग बनाइएको छ। एक, पश्चिमा एनजीओ–आईएनजिओमा लामो समयदेखि कार्यरत, विदेशी परामर्शदाताका लाइनअनुसार बोल्नेहरू वा प्रो(अमेरिकन। र अर्को, स्वतन्त्र सोच राख्ने, चीनको विकासबाट प्रेरणा लिने वा ‘एक चीन नीति’को समर्थन गर्नेहरू।
अझ चिन्ताजनक त के छ भने चीनका लागि राजदूत पठाउँदा समेत अमेरिका वा युरोपका एजेण्डा बोकेका पात्रलाई मात्र छनोट गरिन्छ। जो चीनका विरोधी हुन्, उनीहरू नै चीनमा नेपालका प्रतिनिधि बनाइन्छन्। यस्तो नियतशून्य परराष्ट्र नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र कमजोर बनाउँदैन, छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्छ, विश्वास गुमाउँछ। र, यो कुरा नियोजित रूपमा गरिन्छ। ताकि नेपालको कूटनीति कुनै बेला पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित नबनोस्।
प्रश्न उठ्छ, यदि चीन हाम्रो छिमेकी हो, विकासको साझेदार हो, उसले सधैं हाम्रो सार्वभौमिकताको सम्मान गरेको छ भने, त्यसप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेलाई किन बहिष्कृत गरिन्छरु किन प्रो–चिनियाँ भन्नु आफैंमा गाली जस्तो बनाइएको छ । जब प्रो–अमेरिकन, प्रो–इन्डियन वा प्रो–युरोपियन भन्नु गर्वको कुरा बनाइएको छ ।
स्पष्ट छ, यो नीतिगत बहिष्कार देशभक्तिको होइन, डरको रणनीति हो। यो रणनीति बनाइन्छ, ताकि सत्ता सधैं विदेशीको लाइनमा चलेको देखियोस्। ताकि जनता कहिल्यै विकल्प सोच्न नसकून्। ताकि जनताले थाहा नपाऊन् कि चीनजस्ता देशहरू जसले ३०–४० वर्षमा चमत्कारिक विकास गरेका छन्, तिनको बाटो पनि सिक्न लायक हुन्छ।
तर समस्या यही हो, यदि नेपाली जनताले त्यो सिक्न थाले भने, उनीहरूले प्रश्न गर्न थाल्छन्। उनीहरूले शासनसँग उत्तर माग्न थाल्छन्। अनि सत्ताको आधार कमजोर हुन्छ। यही डरका कारण उत्तर हेर्न अघोषित निषेध गरिएको हो। ताकि जनता अन्धकारमै रहून्। ताकि विकल्पमा कहिल्यै नउठून्।
यदि हामी सिंगापुर हेर्न सक्छौं, जापान हेर्न सक्छौं, भारतको उदाहरण दिन सक्छौं, त चीनको उदाहरण किन निषेधरु के विकासको धर्म, राजनीति, र विचारधारामा सीमितता हुन्छरु के हामीले हेर्न, बुझ्न, सिक्न नपाउने ।
यो सोच जब संस्थागत हुन्छ, तब मिडिया पनि त्यही लाइनमा हिँड्छ। कुनै पत्रकारले चीनको रेल, उसले बनाएको स्मार्ट सिटी, वा टेक्नोलोजीको प्रशंसा गर्यो भने तुरुन्त “कम्युनिस्टको दलाल” बनाइन्छ। चीनको राम्रो कुरा उठाउने जो–कोही देशद्रोहीको आरोपमा गाली खाँदैछ। यो बौद्धिक आतंक हो, जहाँ एउटा देशको सफलताबाट प्रेरणा लिनु अपराध बनाइएको छ।
शिक्षामा पनि यही नीति घुसाइएको छ। पाठ्यपुस्तकहरूमा चीनको विकास उल्लेख छैन। विश्वविद्यालयमा चीनको मोडलबारे अनुसन्धान गर्नेलाई सहयोग छैन। नीति निर्माणमा चीनको आर्थिक रणनीति, शहरीकरण, वा गरिबी निवारणको अनुभवलाई आधार बनाउने कुनै प्रयास छैन। यो ज्ञानको नियन्त्रण हो, चेतनाको हत्या हो।
पश्चिमी देशहरू हामीलाई स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँछन्, तर उनीहरूले हाम्रो गरिबीको समाधान कहिल्यै दिँदैनन्। उनीहरूले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई विदेशी एजेन्डामा ढाल्छन्, सामाजिक संरचना भत्काउने कार्यक्रम चलाउँछन्। जात, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्मको नाममा समाजलाई बाँड्न उनीहरू लागिपरेका छन्। र हामी, उनका सिपाहीझैं, आफ्नै समाजलाई विघटन गरिरहेका छौं।
तर उत्तर अर्थात चीन त्यो सबैको ठीक उल्टो छ। उसले जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। उसले आफ्नो परम्परा, संस्कृति, भाषालाई सशक्त बनाएको छ। उसले सामूहिक चेतनाको आधारमा राज्य निर्माण गरेको छ। र मुख्य कुरा, उसले विकासमा कुनै सर्त राखेको छैन। उसले कहिल्यै भन्दैन कि ‘मानवअधिकारको पाठ पढ नभए अनुदान रोकिन्छ’। उसले भन्ने गर्छ “हामी बनाउँछौं, सिकाउँछौं, काम दिन्छौं।”
यही कुराले नेपाली सत्ताको नशामा चोट पुग्छ। किनभने यदि चीनले दिएको प्रविधि, ज्ञान र उदाहरणले नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्यो भने, उनीहरू त्यो ‘पश्चिमी सपना’ बाट बाहिर निस्कन्छन्। अनि विदेशी चन्दाका मालिकहरू रिसाउँछन्। अनि तिनका पाल्तुहरू सत्ताबाट विस्थापित हुन्छन्।
तर अब जनताको चेतना मौन छैन। आजको युग सूचनाको युग हो। इन्टरनेटका कारण अब जनताले आफैं तुलना गर्न सक्छन् के विकास हो, के केवल भाषण मात्र हो। जनताले बुझ्न थालेका छन् कि चीनको आलोचना गरिरहनेहरू नै हुन् सधैं सडक नबनाउनेहरू। चीनको डर देखाउनेहरू नै हुन् रोजगार नदिनेहरू। चीनलाई ‘तानाशाह’ भन्नेहरू नै हुन् जनतालाई झुक्याउनेहरू।
आज हामीले विचार गर्न जरुरी छ, के हामी स्वतन्त्र नागरिक हौंरु यदि हौं भने, हाम्रो दृष्टि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। दृष्टि जबसम्म दिशामा बाँधिन्छ, तबसम्म चेतना बन्दी हुन्छ। हामी दक्षिण हेरेर उठ्न सक्छौं, पश्चिम गएर शौच गर्न सक्छौं, पूर्व हेरेर जापानको नाम लिन सक्छौं, तर उत्तरतर्फ हेर्न, बुझ्न, सिक्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। विकास कुनै पार्टीको सम्पत्ति होइन। कुनै देशको अनुभव सबैका लागि सिकाइ बन्न सक्छ।
यदि हामीले उत्तरलाई हेर्न थाल्यौं भने, हामीले विकासको सम्भावना देख्न थाल्छौं। आत्मनिर्भरताको बाटो देख्न थाल्छौं। राष्ट्रियता, प्रगति, समृद्धिको मार्ग खुल्छ। अनि त्यो मार्गमा नेपाल पनि एक दिन ‘गर्व गर्ने देश’ बन्दछ भाषणले होइन, परिणामले।
अब समय आएको छ उत्तर हेर्ने। थालौं सत्य जान्न, थालौं विकासलाई नजिकैबाट बुझ्न। देशविरोधीका पछाडि लागेर कहिल्यै हामी विकसित र समृद्ध अनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनौं।
