सेनाले चाहेको भए सत्ताको बागडोर हातमा लिएर चुनाव गराउने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सन्देश दिनसक्थ्यो । तर सेनाले सहजकर्ताको भूमिका निभायो । जति पनि ठूला दलका नेता थिए, तिनीहरूले राजनीतिबाट भागेर सेनाको ब्यारेकमा मुसो लुकेझैं लुकेर ज्यान जोगाए । सेना थियो, जसले नेपालीको नमक खाएको थियो, सेनाले सहजकर्ताको भूमिका निभायो । जेनजी पुस्ताले सेनामाथि भरोसा ग¥यो । सेनाले राष्ट्रपति र जेनजी पुस्तासँग संवाद, सहमति र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण अन्तरिम सरकार गठन हुनसक्यो । अन्तरिम सरकारले जेनजी पुस्ताले खोजेको सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त, नेपोटिजम, नेपोबेबी इजम समाप्त पार्ने कार्यको थानी गरेको छ । जेनजी पुस्ता भित्रै बिभाजनहरू देखिए पनि समष्टिको माग संवोधन गर्न अन्तरिम सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आरोप हो, सेनामाथि किन सिंहदरवार जल्न दिएकोजस्ता झगडा झिक्न खोज्दैछन् । सेनाको विरूद्धमा २०६३ सालदेखि बोल्नेहरू, सेना चाहिदैन भन्नेहरूले अब बुझ्नुपर्छ, सेना किन चाहिने रहेछ ।
नेपाल सेना नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकता बचाउने र शान्ति स्थापनामा खटिने भरपर्दो संस्था हो । नेपाली सेनाको पहिचान फेरि चहकिलो भएको छ । अन्तरिम सरकार स्थापनापछि स्यालुट ठोकेको दृश्यलाई विश्वले सह्राहना गरेको छ ।
नेपाली वीरका सन्तान हुन्, देशले मागेको बेलामा वीरता देखाउँछन् । भदौ २३ र २४ गतेको जनजी पुस्ताले जुन प्रकारको विद्रोह गरे, त्यसले श्रीलंका, बंगलादेका घटनालाई फिका पारिदियो, १८ वर्षे लोकतन्त्र गणतन्त्रका नायकलाई खलनायक सावित गरिदियो । नेपाली जेनजीपुस्ताको बलमा संविधान सकियो, संविधानले कल्पनै नगरेको अन्तरिम सरकार बन्यो । असफल लोकतन्त्रका नेताहरू भन्दैछन्– संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ, चुनावपछि यही संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । संविधानविदहरू नै आश्चर्य प्रकट गर्दैछन् । नेपालको यो रक्तपातपूर्ण परिवर्तनलाई विश्वभरि नै सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिरहेका छन् । प्रचार भएको छ ।
भदौ २३, सेप्टेम्बर ८ को कालोदिन । ७४ जनाभन्दा बढी नवयुवाहरूलाई लोकतान्त्तिक नामधारी राज्यले गोली ठोकेर मा¥यो । अझै मृतकहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । यो जेनजी क्रान्तिले ०४६ सालपछिका प्रजातन्त्र, गणतन्त्रवादीहरूलाई सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिको अहंकारबाट पाखामा पाहा पछारेजस्तै पछा¥यो । अन्ततः २७ गते राति जेनजी पुस्ताको सिफारिसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, संसद बिघटन भयो, ६ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ गते चुनाव गराउने मिति तोकियो । केही गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद ९ सदस्यीय बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बन्यो । निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डदेखि बालुवाटारको जग्गा, गिरिबन्धु, वाइडबडी र अन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खुल्ने सम्भाबना बढेर गएको छ ।
भनिन्छ, तीनमहिनाभित्र २०४६ सालपछिका भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकाहरू जेल जाने निश्चित छ । जेनजी क्रान्तिले पार्टीहरूलाई, शासन प्रशासनमा बस्नेहरू सचेत बनेका छन् ।
२७ गतेको सपथ ग्रहण गराएपछि प्रम सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बधाई दिए, नेपाल बचाउनोस् भने । समारोहमा अमेरिका, चीन, कोरियालगायतका दर्जनौं राजदूतहरूको उपस्थिति थियो, सबैले बधाई दिए । जेनजी पुस्ताले गणतन्त्रलाई घुँडा टेकाएको बिद्रोह र बिद्रोहपछिको प्रधानमन्त्री देखेर विश्व चकित प¥यो । तर राष्ट्रपतिले नेपाल बचाउनोस् भनेर किन भने ? के नेपाल सिद्धनै लागेको थियो र ? थियो भने कसरी ? यो सवालको जवाफ अझै अनुत्तरित नै छ ।
राष्ट्रपति पौडेलप्रति जनताको आस्था देखिन्न, यिनी किन पदमा छन् भन्ने प्रश्न पनि समाजमा रहेको छ । सबैमा उत्सुकता छ– अब सुशासन आउला ? संघीयता खारेज होला ? भ्रष्टहरूमाथि न्यायिक छानबिन र दण्डसजाय होला ? क्षमता र योग्यताको कदर होला ? युवापुस्ताले आफ्नै माटोमा गरिखान पाउलान् ? विद्रोहका क्रममा खरानी भएका राष्ट्रिय सम्पत्तिको पुननिर्माण के कसरी होला ? जेनजी पुस्ता आफै सफाइमा खटिएका छन्, विश्वास गर्न सकिन्छ, विध्वंश भयो, नेपालको नवनिर्माणको सुरूआत हुनेछ ।
अन्तरिम सरकारलाई बधाई दियो, बेलायत र राष्ट्र संघले पनि बधाई दियो । चीन र अमेरिकाका राजदूतले मात्र होइन, अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पनि बधाई दिए । सबैले शान्तिपूर्ण नेपालको कामना गरेका छन् । तर नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट र तात्तातै भारतको धर्मशालामा सन १९५९ देखि निर्वासन जीवन बिताइरहेका दलाई लामाले किन बधाई दिए ? नेपालको भूराजनीतिमा यो ठूलो प्रश्न र आश्चर्य पनि बनेको छ । यसपछि चीनले दूतावास बन्द गर्नसक्ने चर्चा चुलियो । अमेरिकाले बंगलादेशमा सैनिक क्याम्प बनायो, अफगानिस्तानको सैनिक क्याम्प नदिए राम्रो नहुने चेतावनी दियो । चीन र भारत नजिकिए । यी सबै घटनाक्रमले नेपाल दूरगामी रूपमा प्रभावित भएको छ ।
सन्देशमा अमेरिकाले मिलेर काम गर्ने र सहयोग गर्ने बचन दिएको छ भने चीन फुकी फुकी कदम चालेजस्तो गरिरहेको छ । भारतले भनेको छ– हामी सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठनको स्वागत गर्दछौँ । हामीलाई आशा छ कि यसले शान्ति र स्थिरतालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । भारतले नजिकको छिमेकी, लोकतान्त्रिक मित्र र दीर्घकालीन विकास साझेदारको रूपमा दुई देश र जनताको कल्याण र समृद्धिका लागि नेपालसँग मिलेर निरन्तर काम गरिरहने छ ।
राष्ट्रसंघले भनेको छ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालले स्थिरता र प्रगतिमा अघि बढोस् । नव नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना छ । नेपालका जनताप्रति र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई । संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतिप्रतिको नेपाली जनताको आकांक्षासँगै उभिएको छ । सबैको प्रयासले यो संक्रमणबाट मुक्ति सम्भव भएको हो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति पनि श्रद्धाञ्जली ।
बेलायतले भनेको छ– नेपालमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन महत्त्वपूर्ण कदम हो । नेपालमा गत हप्ताको घटनाक्रमपछि सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको बिषय महत्वपूर्ण कदम भनी उल्लेख गरेको छ । बेलायतले सबैभन्दा पुरानो मित्रको रूपमा आगामी चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै जवाफदेहीता र समावेशी शासनका लागि नेपाली आकाङ्क्क्षालाई समर्थन गर्नेछ ।
अन्तरिम सरकारलाई बधाईको ओइरो लागेको छ । कूटनीतिक सँगै आर्थिक सहयोग पनि ओइरिनेछ । यिनै सन्देशको प्रभावले होला दलहरू चुनावमा जाने कुरा गरिरहेका छन् । तर दलहरूभित्रै नेतृत्व परिवर्तनले ठूलै रडाको सुरू भएको छ । कतै मंसिर २१ को चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो दलहरूले गर्ने अर्को हठी खालका मागहरू र जेनजी पुस्तालाई परास्त गर्ने षडयन्त्र त हुनेछैन । भयो भने नेपाल अर्को अराजकतामा होमिनेछ । अराजकताका कारण दलहरू बने भने नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्छ पर्छ, रक्तपातको नयाँ श्रृङ्खला सुरूहुनसक्नेछ ।