प्रेम सागर पौडेल
अध्यक्ष-
नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले बुझाएको “नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, सार्वभौमिक हित र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्ध संरक्षणबारे ज्ञापनपत्र” अहिले सरकारका टेबुलमा थन्किएको छ । तर दुःखद कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आजसम्म यसको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस मौनताले केवल एउटा ज्ञापन बेवास्ता गरेको होइन; नेपालले आफ्नो असंलग्नताको सिद्धान्त, छिमेकी मित्रप्रति कूटनीतिक दायित्व, र स्वतन्त्र निर्णय अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा, जब कुनै राष्ट्र वा प्रमुख संस्था सरकारलाई नीति–सन्दर्भमा औपचारिक ज्ञापन बुझाउँछ, त्यसप्रति प्रतिक्रिया नदिनु सामान्य प्रक्रिया होइन, यो एक राजनीतिक सन्देश हो । मौनता सधैं असहमति, डर, वा निर्देशित निर्भरताको संकेत हो । नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील देशमा यस्तो मौनता केवल कूटनीतिक असावधानी होइन, सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामाथिको आत्मसमर्पण हो ।
नेपालको इतिहासले देखाउँछ, जब–जब हामीले परनिर्भर निर्णयहरूलाई प्राथमिकता दियौं, तब–तब राष्ट्रले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो । १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिनुअघि नेपालले असंलग्नताको आधारभूत दृष्टिकोण घोषणा गरेको थियो “नेपालको विदेश नीति कुनै शक्ति–केंद्रप्रति झुकाव होइन, स्वतन्त्र सहअस्तित्व हो ।” त्यसै अवधारणाबाट १९६१ मा नेपालले चीनसँग ऐतिहासिक सीमा सन्धि सम्पन्न ग¥यो, जुन दक्षिण एशियाको स्थायित्व र सन्तुलनको आधार बन्यो । आज त्यो सिद्धान्त संकटमा छ र सरकारको मौनता त्यस संकटको पुष्टि हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार गठनको प्रारम्भदेखि नै पश्चिमी प्रभाव मण्डलसँगको निकटता देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सदस्यहरू विदेशी एनजीओ÷आईएनजीओ र अमेरिकी तथा युरोपेली संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । नेपालको नीति–निर्माण संरचनामा विदेशी फाउन्डेशनका प्रतिनिधिहरू सल्लाहकारका रूपमा प्रवेश पाएका छन् । यसले केवल नेपालको आन्तरिक नीति होइन, बाह्य सन्तुलनलाई समेत ध्वस्त पार्दैछ । आज नेपालमा असंलग्नताको भाषा बोल्नेहरूलाई “विदेशी एजेण्ट”को आरोप लाग्छ, तर विदेशी सन्देशमा मौन बस्नेहरूलाई “प्राज्ञिक नेता” भनिन्छ, यही हाम्रो नीतिगत विडम्बना हो ।
नेपालको असंलग्न नीति केवल शब्द होइन, नेपालको अस्तित्वको नीति हो । भारत र चीनबीचको सन्तुलनमा टेकेको यो राष्ट्रको स्वाधीनता अब नीतिगत रूपमा परिक्षणको चरणमा पुगेको छ । जब सरकारले नेपाल–चीन मित्रता जस्तो विषयमा बुझाइएको औपचारिक ज्ञापनप्रति मौनता अख्तियार गर्छ, त्यो मौनता केवल कूटनीतिक बेवास्ता होइन, यो सत्ता संरचनाको वैदेशिक निर्देशपालनको प्रमाणपत्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मौनता कहिल्यै तटस्थ हुँदैन ।
– जब १९६२ मा भारतले चीनसँग सीमा युद्ध ग¥यो, असंलग्न राष्ट्रहरूले भारतलाई खुला समर्थन दिएनन्, तर मौन रहेनन्, प्रत्येकले संवादको आह्वान गरे, किनकि मौनता युद्धको पक्षमा गनिन्थ्यो ।
– जब भुटानले २०१७ मा डोकलाम संकटमा चीन र भारतबीच सन्तुलन राख्दै राजनैतिक वक्तव्य जारी ग¥यो, त्यसले भुटानको सानो आकार हुँदाहुँदै पनि उसको सार्वभौमिकता मजबुत बनायो ।
तर नेपालको मौनता अहिले न सन्तुलन हो, न त विवेक । यो एक किसिमको कूटनीतिक स्वेच्छाचारीपन हो, जसले राष्ट्रको नीति होइन, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत झुकाव झल्काउँछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको मेरुदण्ड असंलग्नता हो भने, चीनसँगको मित्रता यसको मूल संरचना हो ।  ‘एकचीन नीति’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता केवल राजनैतिक वाक्य होइन, यो नेपालको सुरक्षा–सन्तुलनको आधार हो । चीनको भू–राजनीतिक स्थिरतामा नेपालले निभाउने भूमिका सधैं नै निर्णायक रहेको छ । चीनले नेपाललाई कहिल्यै ‘क्लाइन्ट स्टेट’ होइन, ‘भू–सहयोगी साझेदार’को रूपमा हे¥यो। यही कारण, चीनले नेपालको पूर्वाधार, व्यापार र उर्जा विकासमा सहयोग पुर्यायो । तर अहिलेको सरकारको मौनता त्यस सम्बन्धप्रति बेवास्ता मात्र होइन, विश्वासघातको सन्देश हो ।
आज अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत दक्षिण एशियालाई चीनविरोधी परिधिमा बाँध्ने रणनीति अघि बढाइरहेको छ । नेपालमा हालै देखिएको रुल बेस्ड अर्डर र डेमोक्य्राटिक पार्टनरसिपका नाराहरू यसको प्रत्यक्ष आयातित रूप हुन् । ‘स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन एक्ट २०२३’ ले दक्षिण एशियालाई अमेरिकी प्रभावक्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसको प्रयोगस्थल अहिले नेपाल बनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मौनता अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँगको सहमत मौनता हो, जुन असंलग्न नेपालको नीति होइन, परनिर्भर राष्ट्रको संकेत हो ।
कूटनीतिक दृष्टिले कुनै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धित ज्ञापनलाई बेवास्ता गर्नु भनेको सो मित्रता र विश्वासलाई कमजोर पार्नु हो । चीनले नेपालको सार्वभौमिक निर्णय–अधिकारलाई सधैं सम्मान गरेको छ । जब प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल–चीन मित्रता, असंलग्नता र सार्वभौमिक हितबारे दिएको ज्ञापनको जवाफ दिन अस्वीकार गरिन्, त्यस क्षण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘साइलेन्स इज अल्सो स्टेटमेन्ट’ र नेपाल सरकारको यो मौनता एन्टी चाइना पोष्चरको मौन स्वीकृति हो ।
यसै सन्दर्भमा सरकारको रवैया लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको पनि उल्लंघन हो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री जनताको प्रतिनिधि मात्र होइन, कूटनीतिक उत्तरदायी पनि हो । ज्ञापन बुझाउने संस्था कुनै राजनीतिक समूह होइन, यो चार दशकदेखि नेपालको चीन–मैत्री सम्बन्धलाई जनस्तरमा सुदृढ बनाउँदै आएको ऐतिहासिक संगठन हा े। त्यसैले यसको ज्ञापनलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रको आवाजलाई चुप पार्नु हो ।
मौनता कहिलेकाहीँ युद्धभन्दा खतरनाक हुन्छ । अमेरिकी राजनैतिक इतिहासमा बे अफ पिग्स संकटपछि राष्ट्रपति केनेडीले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै स्वीकारेका थिए– साइलेन्स इन क्राइसिस इज दी डेथ अफ क्रेडिबिलिटी । आज नेपालको सरकार यही गल्ती दोहोर्याउँदैछ, मौन रहँदै ।
नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन आज सन्धिसङ्कटमा छ । भारतको आन्तरिक राजनीति हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनातर्फ मोडिँदैछ, अमेरिकाले दक्षिण एशियालाई चीनविरोधी ढालको रूपमा प्रयोग गर्दैछ, र चीनले स्थिरता र पारस्परिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्नताको मार्ग स्पष्ट र दृढ रूपमा पुनःघोषणा गर्नुपर्ने हो । तर सरकारको मौनता यस दिशामा ठोस घोषणा होइन, अस्पष्टता र आश्रयवादको बयान हो ।
यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मौनता जारी राखिन् भने यसले तीन परिणाम निम्त्याउनेछ;
पहिलो, चीनसँगको विश्वासमा संकट ।
दोस्रो, दक्षिण एशियामा नेपालको असंलग्न हैसियतको अन्त्य ।
तेस्रो, राष्ट्रिय स्वाधीन निर्णय क्षमताको ह्रास ।
नेपालको भौगोलिक वास्तविकता हामीलाई कहिल्यै तटस्थ रहन दिँदैन । हामी असंलग्न रहन सक्छौं, तर निर्लिप्त होइन । नेपाल–चीन मित्रता केवल कूटनीतिक सम्बन्ध होइन, सभ्यता, भू–इतिहास र भविष्यको साझा समृद्धिको मेरुदण्ड हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै समय छ, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य स्मरण गर्न, चीनप्रतिको मित्रता स्पष्ट रूपमा पुनःघोषणा गर्न, र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई पुनःस्थापित गर्न । सरकारको मौनता अब समाप्त हुनुपर्छ । नेपालको असंलग्नता र सार्वभौमिकता कुनै विदेशी सिफारिसले होइन, नेपाली जनताको चेतनाले निर्देशित हुनुपर्छ ।
यदि सरकारले अझै मौनता कायम राख्यो भने, यो मौनता केवल कूटनीतिक गल्ती होइन, यो इतिहासको एउटा निर्णायक पृष्ठ हुनेछ, जसमा लेखिनेछः नेपालले आफ्नो मित्रलाई धोका दियो र असंलग्नताको आत्मा मार्‍यो ।