राष्ट्र सञ्चालनको लागि कुनैपनि मुलुकको राजनैतिक प्रणालीवाट धेरै कुरा स्पष्ट नभएपनि  यसले केही न केही सो मुलुकको राजनैतिक मार्ग र जन अधिकारको साधारण चित्र भने जरूर दिन्छ।निरंकुश राजतन्त्र वा राणा शासन जस्तो तानासाहीतन्त्रमा शासकको निगाहले  तोकेका अधिकार मात्र जनता उपभोग गर्न वाध्य हुन्छन्। तर प्रजातन्त्र र सम्वैधानिक राजतन्त्रमा साधारणत: सबे मानव अधिकार र मौलिक हकका हकदार जनता हुन्छन्।  सकली साम्यवादमा भने यो निकै सीमित हुन्छ।तानासाहीमा जस्तै साम्यवादमा पनि नाममा राष्ट्राध्यक्ष , राष्ट्रपति जेनै भनिएपनि यसको प्रमुख शासकको निगाहबाटै सबै कुरा चल्छ। यो कुरा कुनै पुस्तकमा पढेर मात्र होइन यी व्यवस्था अबलम्बन गरेका विभिन्न मुलुक हेरेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।
          कुरा यस्तो भएपनि मुलुकको मुल शक्ति निहित उच्च पदको बागडोर समाउने ब्यक्ति प्रजातान्त्रिक संस्कार , स्वभाव र ब्यवहारको भए सोही अनुरूप र तानासाही, स्वेच्छाचारी भए सोही अनुरूप हुने कुरा पनि हामी हाम्रै देशको इतिहासको भरमा पनि भन्न सक्छौ।साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालको राष्ट्रपति डनाल्ड ट्रप्फ र  केही वर्ष अघिको राष्ट्रपति  जो वाइडेनको शासन प्रशासनको अध्ययन र स्मरणले पनि यो कुरा स्पष्ट बुझिन्छ।संविधान उही, व्यवस्था उही रहेपनि यहाँ प्रजान्त्रिक ब्यवहार र शासनमा हाल धेरै फरक छ। 
          नेपालमा गणतन्त्र आई हामीले गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक संविधान पाएको पनि झण्डै दुईं दशक हुन लाग्यो । कुनै पनि सभ्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानमा हुने गरेका र भएका मौलिक अधिकार र मानब अधिकारका  सम्पूर्ण अधिकारहरु हाम्रो संविधानमा लेखिएका छन् भन्नुमा दुईमत हुन पर्दैन। हाम्रा मुलुकका सबै राजनैतिक दलका दस्तावेजहरुमा पनि सम्पूर्ण जनसेवाका कार्यक्रमहरू लेखिएका छन्।संसारमा कुनै पनि मुलुकमा भएका भन्दा धेरै वढी हामी कहाँ राजनैतिक पार्टीहरू छन्। राष्ट्रले करोडौं अरबौ खर्च गरी आम चुनाबको ब्यवस्था गरेको छ। प्रदेश संसद र सरकार वाहेक संघीय संसद र सरकारमा सम्मिलित झण्डै झण्डै ४०० सांसद र मन्त्रीहरूले राष्ट्रको ढुँकुटीवाट तलब भत्ता खान्छन् । भगवानको अस्तित्व नस्वीकार्ने र भगवानमा विश्वास नगर्ने साम्यवादी सांसद र मन्त्रीहरुले वाहेक अरु सबैले भगवानको नाममा सपथ गरी निस्वार्थपूर्वक, कसैप्रति मोलमोलाहिजा, ईर्ष्या द्वेष नराखी इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने कबूल गरेका हुन्छन्। यस अवधिमा शासन सत्तामा रहेका सबै दलहरूले आफूसत्ता बाहिर रहन परेका बखत बाहेक संधैभरी देश र जनताको कल्याणको लागि इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेको र देश सदा अग्रपथमा अग्रसर  भएको तथ्यनै पेश गरेका छन्। शासनमा बस्नेहरुको दृष्टिमा यो देशमा रामराज्यको सुख सुविधा सबै उपलब्ध छ।दलमा सम्मिलित दलको शासन प्रशासनबाट केही न केही फायदा उठाएका सबै  यो प्रस्तुति सहीनै मानी खुशीमा छन्।    
      दलसित प्रत्यक्ष असम्बन्धित आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र जनता यो देशमा  दलका नेता र झोले कार्यकर्ता भन्दा संख्यामा जरूर बढी नै छन्। संविधानमा जस्तो उन्नत प्रजातन्त्र लेखिएपनि उनीहरुले देशमा प्रजातन्त्र नभई दलतन्त्र मात्र भोगिआएका छन्। देशको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सहुलियत सुविधा सबै दलवालाको पोल्टामा रहेको अनुभव गर्छन्। जताततै दल र दलवालाहरुको बोलवाला मात्र देखिन्छ । दलसित सम्पर्कमा नरहेका नागरिकहरू निसहाय बनेका छन्।यो अनुभव म आफैले गरेको छु ।
      कुनै जायज कुरा राख्नको लागि मलाई एक मन्त्री भेट्न पर्ने भयो । एक वर्ष अगाडि एक सांसदको सहारा लिई म सिहंदरवारमा रहेको एक मन्त्रालयमा पुगे।स्वकीय सचिव, नीजि सचिव बनेका दलका ५/७ जना झोले नेता र कार्यकर्ताहरु त्यहाँ गफगाफ गर्दै थिए। त्यहाँको वातावरण मन्त्रालय भन्दा कुनै दलको कार्यालय जस्तो थियो। माननीय सांसद संगै म लागेकोले आदरपूर्वकनै म सोफामा वस्न पाए। मन्त्रीज्यू आइपुग्नु भएको थिएन। अर्को कुनै जिल्ला बाहिरको माननीय नेताले पनि संगै कसैलाई ल्याएका थिए।उनले स्वकीय सचिवलाई नै आफूले ल्याएको ब्यक्ति देखाई उनको छिटो काम गरिदिन भने। कुनै कार्यालयको पदमा उनलाई नियुक्त गर्नु पर्ने काम थियो । सो ब्यक्ति त्यहाबाट बिदा भएपछि स्वकीय सचिवले माननीयज्यूलाई सोधे- त्यो ब्यक्ति हाम्रो पार्टीको पक्का मान्छे हो कि ? होइन र ? राम्रो बिचार गर्नुहोस्। नभए तपाईलाई पनि गाल पर्छ, अनि मलाई पनि। पार्टीको मान्छेको नभई त्यहा कुनै जनताको काम नहुने कुरा बुझ्न मलाई गाह्रो भएन। म एक झल्दाबल्दा माननीय सँगै भएकोले निश्चय  मलाई पनि सोही दलको मान्छे सम्झी मेरो अगाडि त्यो कुरा गरेको देखियो। पछि माननीयज्यूको सहयोगले मन्रीज्यूसित मेरो भेट त भयो। तर मेरो हुनुपर्ने काम पनि भएन।किन भने म त्यो पार्टीको झोलेमा परिन।
          देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूसखोरीको सीमा छैन। ठूल ठूला भ्रस्टाचार अखवार पत्रिका, रेडियो टेलिभिजन को समाचारवाटै सबैजना जानकारीमा छन्। घूस नखुवाई कुनै पनि साना तिना काम पनि अड्डा अफिसमा नहुने कुरामा सबै भुक्तभोगी छन्।संविधान निकायका पदाधिकारी, न्यायाधिश देखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सम्ममा कसरी राजनैतिक भागवण्डा लगाउछन् र योग्य, दक्ष,अनुभवी जनता कसरी अधिकार बिहिन भएका छन्रु कसैबाट छिपेको छैन।यस किसिमको राम कहानी भनेर साध्य छैन। सबैलाई थाहा छ। यी सबै थाहा हुदाँ हुदै , आफैले अनगिन्ति अनियमितता गर्दै पद र शक्तिको मद्ले कोही बहिरा र अन्धा हुन्छन् भने गर्नु केरु।
       यसैको फलस्वरूप  अनगिन्ति भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, अव्यवस्था, नातावाद, कृपावाद, को विरुद्ध जेनजी समूह सडकमा आए। गोली खाएँ। दोश्रो दिन सबै जनताले यसमा साथ दिए। हुलहाल भीडभाड्‌मा जरूर असामाजिक तत्व पनि यसमा सम्मिलित भए। विरोध र बिद्रोह मात्र होइन, गोली हानाहान र मृत्यु मात्र होइन , तोड़फोड, आंक्रमण, पिटपाट, हम्ला, आग्जनी आदि हुने नहुने सबै विध्वंश भएको सवै सामु छ। यो जन बिद्रोह हो। कुनै दलको बिद्रोह जरूर होइन।

                                                  विद्रोहको एक तस्विर
        अब्यवस्था, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, प्रजातन्त्र नभई दलीयतन्त्र र दलीय तानासाही बिरुद्धको यो बिद्रोह हो। ७५ जना भन्दा बढि सहीद भएको यो बिद्रोह कम ठूलो बिद्रोह होइन। बिद्रोहको माग सबै जनताको जीवनसित सम्वन्धित जायज मागहरु हुन्।संविधान र ब्यवस्थामा कुनै हेरफेर गर्नपर्ने मागहरु यो बिद्रोहमा प्रत्यक्ष र स्पष्ट शब्द बाक्यमा देखिन्दैन। तर बिद्रोहीको माग र वहु संख्यक स्वतन्त्र नागरिकहरूको पीडा र दुःख निवारणार्थ  अब्यवस्था, अन्याय, भ्रष्टाचार र दलीय तानासाही हटाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न  संविधान र वर्तमान व्यवस्थामा हेरफेर गर्नै पर्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। बिद्रोहको बलको आधारमा स्थापित हालको अन्तरिम सरकारले यो कुरामा बुझ पचाए जेन जी  आन्दोलनकारी र प्रजातन्त्रको नाममा दलीय तानासाहीबाट पीडित अधिकारबाट वन्न्चित निमुखा जनताप्रति ठूलो धोका हुनजान्छ।
           दलीय तानासाही अन्त्यगरी सुशासन कायम गर्नको निमित राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री दुवै दलीय हुनु, त्यसमा पनि एउटै दलको हुनु कति खतरनाक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवले बताउँछ। यो मिली भगतले  बिधेयक पारितको स्वच्छतामा समेत हिलो छ्यापेको दृष्टान्त छ।यसको लागि राष्ट्रपति निर्दलीय अर्थात स्वतन्त्र ब्यक्ति चुनिनु पर्ने व्यवस्था बा संवैधानिक,अलङ्कारित राजाको आवश्यकता स्पष्ट गर्छ।देशमा सदा चलिरहेको गठवन्धनको अस्थिर सरकारको सट्टा स्थायी सरकार दिनको निमित  पनि प्रधान मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको आवश्यकता देखिन आएको छ। आयोगको नाममा दलीय भागवण्डामा नियुक्त भएका अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दलका झोले आयुक्तहरुवाट भ्रष्टाचार निवारणको सट्टा भ्रष्टाचारीलाई टेवा दिनेगरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यस्ता धेरै कुरा छन्।यी सबैमा सुधार ल्याउन संविधान र व्यवस्थामा परिवर्तन नगरी सुखै छैन। 
           यस्ता अति आवश्यक सुधारहरू नगरी संसद् विघटन मात्र गरी नयाँ चुनाव गर्दा उस्तै प्रकारका प्रतिनिधिहरू मात्र पुनः आउने हुन्। यसले कुनै समस्याको समाधान गर्ने छैन, यसवाट जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ र अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिने जस्तो हुनजान्छ।वर्तमान प्रदर्शनकारीहरू र अन्तरिम सरकारले पनि समयमै यो सत्यता र यथार्थलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ। । भ्रष्ट नेताहरु र यिनका कठपुतली कार्यकताहरू वाहेक अहिले देशब्यापी भएको भयङ्कर आन्दोलन देख्ने र बुझने हाल विद्यमान पार्टीहरुका समझदार युवानेता र विवेकशील सदस्यहरूले निश्चय पनि देश र जनताको लागि आवश्यक परिवर्तनलाई सहर्षरूपले स्वागत गर्ने छन् भन्ने म आशा गर्दछु।हालैको दर्जनों सहिद र सयौं घायलहरुको वलिदान र रगतलाई व्यर्थमा खेर जान नदिने कुरामा सबैले ध्यान दिनु पर्ने आजको समयको माग हो।