२३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा जसरी गोली चलाइयो, त्यो भिड नियन्त्रण गर्न होइन, मार्नकै लागि हो, जो जति मरे, ती सबै हत्याकाण्ड गैह्रन्यायिक हत्याकाण्ड हो । भदौ २७ गते बनेको अन्तरिम सरकारको महिना दिन भइसक्यो, गैह्रन्यायिक हत्याका दोषी को हुन् ? न छानबिन भयो, न दोषी पक्राउ परे, न त कारवाही नै सुरू भएको छ । गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएर उजुरीलाई प्रहरी र छानबिन समितिमा पन्छाउने काम भइरहेको छ ।
२३ गतेको आन्दोलनमा १९ मारिए, २४ गतेको आन्दोलनमा राज्य दमन भयो र मर्नेहरूको संख्या ७६ पुगिसकेको छ । अंगभंग हुने धेरै छन् । अहिले पनि हजारौं को उपचार भइरहेको छ ।
अरू अनुसन्धान र छानबिन हुँदैजाला, बालबालिकामाथिको गैह्रन्यायिक हत्याकाण्डका प्रथम दोषीहरूलाई कारवाही नहुनु, दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली, गृहमन्त्री थिए रमेश लेखक । यी दुबैले गोली हान्ने आदेश दिएको छैन भनेर पन्छिएका छन् । सिडियोले पनि गोली हान्ने आदेश नदिएका बताएका छन् । राज्य र जिम्मेवारहरू यसरी पन्छिएर आदेशको पालना गर्ने प्रहरीलाई दोषी देखाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ, बुझिन्छ ।
राज्य चलाउने कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार, दमन गर्ने यही सरकार, हिटलरी चरित्र देखाउन यो सरकार, यसरी पन्छिन मिल्छ ?
जेनजी पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रबरको होइन, मेटल गोली नै हानिएको छ । गोली छाती, टाउको, घाँटीमा हानिएको छ । यो अत्याचार हो । स्कूले बालबालिका मारिएका छन्, यो जघन्य अपराध हो । राज्यदमनले मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिएको छ । जवाफदेही कोही लिन तैयार छैनन् । यसकारण पनि यी जघन्य अपराधका घटनामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, नभए अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरूले हस्तक्षेप गर्न पनि सक्छन् ।
छानबिन समिति बनेको छ, त्यो रिपोर्ट आउने ३ महिनापछि हो । मृतकका परिवारलाई १० लाख दिएर सत्तामा पुगेकाले गोहीको आँसु बगाएर नवयुवा उमेरमै सहिद बनेकाको त्याग र तपस्या किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यसअघि पनि योभन्दा ससाना घटनामा आयोग गठन भएका थिए, रिपोर्ट आयो तर कार्यान्वयन भएन । गौरीबहादुर कार्की आयोगको रिपोर्ट आउँछ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी ?
लोकतन्त्रमा जनताप्रति जवाफदेहीता लिनैपर्छ । नलिने भए त्यो लोकतन्त्र हुनसक्दैन । आयोगले रिपोर्ट देला, मुद्दा सरकारले नचलाए के गर्ने ? अपराधीहरू सधैं फुक्काफाल हुने भएपछि विधिको शासन कसरी स्थापित हुन्छ ?
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले अनेक प्रश्न उठाएका छन् । चुनाव आउँदैछ, चुनावमा यिनै कलंकित पात्रहरूले चुनाव जितेर आए भने मुद्दा नचलाउन सक्छन् । ६ महिनामा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय दिने भनिएको १८ वर्ष भयो । बालबालिका मारिएको यो घटनामा पनि राजनीतिक दाउपेचले कारवाही नहुने खतरा बढी छ ।
महिले नै जाहेरी लिने कि नलिने, दर्ता गर्ने कि नगर्ने, कारवाही के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल बढेको छ । महिनादिनको अन्तरिम सरकारको चालामाला न हाँसको, न कुखुराको देखिदैछ । भागेका, लुकेका ठूला नेताहरूले टाउको उठाएर हाहुले सत्ता परिवर्तन गरेको, संसद पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्न थालिसके । कम्तिमा तत्कालीन जिम्मेवार प्रम, गृहमन्त्री, सिडियो, प्रहरीसँग बयानसम्म लिने हिम्मत देखिएको छैन । गोली हान्ने आदेश कसले दियो ? भन्ने विवाद बढ्दै गएको छ । घुँडाभन्दा मुनी भनिएकोमो किन छाती, टाउकोमा गोली हानियो ? यो प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो ।
सुशासन दिने, भ्रष्टाचार अन्त गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले गैह्रन्यायिक हत्याका दोषी पक्राउ र कारवाही हुनुपर्छ । होइन, सत्ता परिवर्तनमात्र लक्ष्य हो भने गैह्रन्यायिक हत्या सामान्य हुनसक्छ भन्छन् विज्ञहरू ।