१० वर्षमा १४ सरकार बनेछन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, नेपालको राजनीतिक स्थिति कति अराजक र तरल छ भनेर । राजनीति तरल भएपछि कूटनीति पनि तरल बन्नु स्वभाविक हो । किनकि राजनीतिले कूटनीतिज्ञहरू नियुक्तीमा राजनीतिकरणमात्र होइन, अपराधिकरण समेत गर्ने प्रचलन बसालेको छ । नेपोटिजम सबैभन्दा ठूलो रोग थियो राजनीतिमा । 
हुन त जेनजीले संसद, सरकार, संविधान सबै परास्त गरेको थियो । बन्नुपर्ने जेनजी सरकार थियो । तर बन्यो पूर्व प्रन्या सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार । जेनजी एकापसमा असंगठित रूपमा आवद्ध थिए । यसकारण उनीहरूलाई बिभाजित पारियो, राजनीतिकरण गरियो र जेनजीको बिजयलाई अपरहण गरियो ।
स्थिति जेनजी एकातिर, सरकार अर्कोतिर र राजनीतिक पार्टीहरू अन्तैतिर देखिए । जेनजीको आन्दोलन र बिद्रोहबाट भागेकाहरू उठ्न थाले, संसद पुनस्र्थापना गर्ने माग गर्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिले चुनावको जिम्मा दिएको सरकार जेनजीको अपेक्षा पूरा गर्नतिर भन्दा दिशाभ्रम हुनपुगेको देखिदैछ । जेनजी आन्दोलन, बिद्रोह र बिध्वंशपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारको एक महिने कार्यकालकै अवधिमा असोज २२ गते ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ । प्रम सुशीला कार्कीले नेपालस्थित राजदूतहरूलाई बोलाएर प्रष्ट पारिन्– नेपालको अवस्था सुस्थिर भइसक्यो, यो सन्देश प्रवाह गरौं । नेपाल अराजक छ, असुरक्षित छ भन्ने भ्रम चिर्न र पर्यटकलाई भ्रमणको वातावरण बनाइदिन पनि आग्रह गरिन् । वास्तवमा यस्तो सन्देश राजदूतहरूले प्रवाह गर्नुपथ्र्यो, नेपालका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ती गर्ने तरखर चलेको छ ।
पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गते भित्र नेपाल फर्कन निर्देश गरिएको छ ।
तर कूटनीतिक अनुभव नभएका दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाका राजदूतद्वय शिवमाया तुम्बाहाम्फे र चित्रलेखा यादवलाई फिर्ता बोलाइएको छैन । यस निर्णयबाट पनि थाहा हुन्छ– राजदूत फिर्ता बोलाउनुमा द्वेष र बिभेद छ । सरकारको यो निर्णयले कूटनीतिक मामिलामा नेपालको क्षमता घटाउने काम भएको छ । अस्थिरता र अराजकतामा मलदल गरिएको छ । ज्ञाताहरूले दुःखद भनेका छन् ।
यो समय देशभित्र राजनीतिक स्थिरता र सुरक्षा, देश बाहिरको नीतिमा परिवक्वता आउनुपर्ने समय हो । छिटोभन्दा छिटो योग्य र क्षमतावानहरूलाई नियुक्त गरेर देशको अवस्था सुधार्न र लथालिङ्ग भइसकेको स्थिति सम्हाल्नुपर्ने समय छ । यो समयको सुशीला कार्की सरकारले क्षमता देखाउन सकेको देखिदैन ।
१८ वर्षमा १४ सरकार बन्यो र हरेक सरकारले राजनीतिमा अपराधिकरण गर्ने र कूटनीतिमा नेपोटिजम र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको छ । हालै लक्की शेर्पाले त ३ करोड बुझाएर राजदूतमा नियुक्ती पाएको खुलासा समेत गरेकी छिन् । अहिले फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतहरू पनि नेपोटिजम र घूसखोरीकै कारण राजदूत भएको आरोप नियुक्तीकै बेला लागेको हो । फिर्ता नबोलाइएका शिवमाया र चित्रलेखा ओली र देउवाले पुरस्कृत गरेका राजनीतिक व्यक्ति नै हुन् । न राजनीतिमा स्थिरता ल्याउन नेताहरू सफल भए, न कूटनीतिमा सवलता ल्याउन । हरेक सरकार प्रमुखले शासन प्रशासन र कूटनीतिमा समेत राजनीतिकरण गर्दै जाँद यो दुरावस्था आएको हा । यी राजदूतहरू २०८१ साउन १६ मा नियुक्त भएका थिए, फिर्ता बोलाइए । छिटो छिटो नियुक्ती र फिर्ता बोलाउँदा देशको छविमा खराव असर परेको छ । नेपालको यो गतिमतिले नेपालको नीति हास्यास्पद हुनपुगेको छ ।
राजदूत बनिसकेका र कूटनीतिक ज्ञाताहरू भन्छन्– अस्थिर कूटनीतिले नेपालप्रति विदेशीहरूको धारणा लगातार कमजोर हुँदै गएको छ र यसका लागि सरकार नै जिम्मेवार हो । एक त नेपाली पासपोर्ट कमजोर छ, त्यसमाथि यस्ता गलत निर्णयले झन झन विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ ।
नेपालको प्राथमिकता के हो ? मित्र मुलुकहरूमा अन्यौल बढेको छ । नेपालले कसरी सहयोग ल्याउने, प्राथमिकता के हो ? बुझाउने कसले ? पर्याप्त समय नपाउँदा र असक्षमलाई राजदूत बनाउँदा घाटा नेपाललाई छ । नेपाल अर्को परिवर्तनमा छ, यो परिवर्तनलाई पनि कूटनीतिक सहयोग त चाहिन्छ नै ।