गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलन, बिद्रोह र देखिएको बिध्वंशको कम्पन साम्य भएको छैन । राजनीति लाखापाखा हुनपुगेको छ । कूटनीति झन धमिलो बन्नपुग्यो । विश्वभरि पैmलिएका नेपालका मित्रहरू र दुई ठूला छिमेकी पनि नेपालप्रति शंका, अविश्वास, अन्यौलमा परेका देखिन्छन् । नेपाल कसरी सम्हालिन सक्छ भनेर सोचमग्न भएका छन् । यो अवस्थामा मा सबैभन्दा चिन्तित कोही छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमात्र हुन् ।
भन्नलाई फागुन २१ मा चुनाव भनिएको छ । चुनाव हुन्छ ? कुनै पार्टी, नेता, आमनागरिक समेत चुनाव हुन्छ भन्न सकिरहेका छैनन् । कारण चुनावको वातावरण नै बनेको छैन । आमनागरिक र बिद्रोही जेनजी पुस्तालाई समेत चुनाव होइन, ०४६ सालपछिका सबै राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, नेपोटिजमको साम्राज्य चलाउन्, नेपोबेबिइजम भन्ने पुस्तालाई दण्डित गर्नुपर्ने र राष्ट्र लुटेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मानसिकतामा रहेका छन् । जेनजी पुस्ताले संसद, सरकार, संविधान सबैलाई परास्त गरेकै हुन् । तर जेनजी पुस्तालाई दिग्भ्रमित पारेर राजनीतिक षडयन्त्र भयो र जेनजी पुस्तालाई अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । यदि यो अपमान बढ्यो, आमनागरिक तथा जेनजी पुस्ताको आशा र अपेक्षा पूरा भएन भने के होला ? अर्को आन्दोलन ? एउटै आन्दोलनले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सबै अवस्था सम्हालीनसक्नु भइसकेको छ, त्यसमाथि अर्को आन्दोलन भयो भने के होला ?
राजनीतिक दलहरू जेनजी पुस्ता र अन्य व्यक्ति, संस्थाहरूलाई बदनाम गरिरहेका छन् । यो समय राष्ट्रिय एकताको थियो, सहमति, संवाद र सहकार्यको थियो । राजनीतिक दलहरू अझै पनि चेतेका छैनन्, अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हामीबिना कसरी राजनीति चल्छ, चुनाव हुन्छ ? फेरि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै डुक्रिन थालेका छन् । सर्वोच्चमा रिट हालिएको छ ।
अन्तरिम सरकारको निर्णय उल्टियो भने राष्ट्रपतिको के हुन्छ ? यो सरकार जाला, जेनजी पुस्ताको अर्को आन्दोलन भयो भने थेग्ने कसले ? यी दलहरूले सहमति, संवाद र सहकार्यका साथ जेनजी पुस्तालाई बुझाउने र अपेक्षा अनुसारको शासन पद्धति अस्वीकार गर्नु भनेको आपातकाल नै हो । सैनिक शासन नै हो । के राजनीतिक दलहरू सैनिक शासन चाहिरहेका हुन् त ? नेपालको सेना राजनीतिमा चस्का राख्दैन । त्यसैले यति ठूलो घटनामा नेताहरूलाई बचाउने देखि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर नागरिक सरकारकै पक्षमा सेना उभिएको छ, सघाएको छ । सेनाको महत्व कति छ अब खुलस्त भएन र ? नेपालको सेना पाकिस्तानको जस्ता राजनीतिमा चासो राख्ने सेना होइन, यो नेपाल र नेपालीको शक्ति हो । अन्तिम सुरक्षा कवच हो । सेनाको महत्व र चाहनालाई नजरअन्दाज गर्नु  भनेको गलत सोच हुनेछ ।
यही बुझेर होला, शेरबहादुर देउवाले सभापतित्व छाड्ने निर्णय लिएका छन् । नेतृत्व लिन चाहनेहरू पूर्वराजासँग सहकार्य गरेर वीपीको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नीतिलाई अँगाल्ने कुरा गर्न थालेका छन् । पूर्वराजाले पटक पटक सहमति, संवाद र सहकार्यबाट अघि बढ्न तैयार छु भनिरहेकै अवस्था हो । देशको बेहालतलाई सम्हाल्न परम्परागत शक्तिको साथले नै प्रजातन्त्र अझ बलियो हुने पक्का छ । अधिकांश जनता, जेनजी पुस्ता र अनुभवी नेताहरूले अभिभाकत्वले अघि बढ्दा प्रजातन्त्रको निरन्तरता कायम रहने बताउन थालेका छन् । कतिपय पुराना नेता खुलेर राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र आवश्यक भयो भनिरहेका छन् ।
जनताको नासो जनतालाई बुझाएर राजनीतिबाट अलग बसेका पूर्वराजालाई भदौ २४को राति नै राजनीतिक छलफलपछि नेतृत्व लिन आग्रह गरिएको थियो । तर सबै पार्टीको लिखित सहमति बिना अघि बढ्न नसकिने सूचना दिएपछि स्थिति मोडिएको थियो । तथापि राजनीतिक स्थिरता, कूटनीतिक मजबुती र विश्वसमुदायसँग पुरानै विश्वसनीयताका लागि मात्र होइन, दुई ठूला छिमेकीको आड भरोसा र सुरक्षाका लागि समेत नेपालमा राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र चाहिने रहेछ भन्ने वोध भइसकेको छ ।
यसैवीच कांग्रेसका शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई एक बनाउने र वीपीको नीतिमा चलाउन सक्छु भन्ने प्रतिकृया दिएका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट बढेकोमा प्रजातन्त्रवादी देशी विदेशी शक्तिलाई चिन्ता बढेको पनि छ । यो सबै परिस्थितिले पनि नेपालमा राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको टड्कारो जरूरी देखिदै गएको प्रतिकृया धेरै कोणबाट आउन थालेको छ । जेनजी पुस्ताको मागमा विदेशी हात भनेर गीता गाउन छाडेर नेपाली एकता, राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एक हुन आवश्यक छ ।