हाम्रो मुलुकका विभिन्न कार्यालयहरूमा रहेका वेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारले मुलुकका जनता पीडित छन् । यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा झण्डै झण्डै ७५ लाख सहकारी पींडितको दुःख दर्द, पीडा आशु  मुलुक सामु छ । आफूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउने साधारण न्याय सम्मको माग गर्दै मुलुकको यति धेरै जनता रोइकराई, आशु चुहाई सड़कमा आवाज उठाइरहेका छन् । झण्डै झण्डै मुलुकको एकतिहाइ यी पीडित जनतालाई न्याय दिने प्रयासमा सहकारी पीडित समितिका अध्यक्ष श्री कुशलभ केसीको नेतृत्वमा रहेको सम्पूर्ण सहकारी पीडित संघर्ष समिति ज्यान प्राण दिइ लागिपरेको पनि धेरै वर्ष वितिसकेको छ । यस विचमा देशमा रहेका सवै ठूल ठूला राजनैतिक सवै दलहरूले सरकार चलाइ सकेका छन् । तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, साम्यवाद, समाजबाद, सुशासन आदिको वेफ्वाकको कोरा नारा लगाउने वाहेक कसैबाट यस क्षेत्रमा ठोस काम भएको छैन । संविधान र कानूनमा सुशासन, काममाम, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, सबै कुरा छ । तर हाम्रो मुलुकमा सवै कुरा कागतमा छापेको माछाको चित्र जस्तो मात्र भएकाछन् । हेर्नको लागि छ । खानको लागि छैन ।
विभिन्न दलसित सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरूले विभिन्न आकर्षक कुराहरू जन समक्ष राखी अर्बौं रूपैयाँ उठाए । बैंकहरूमा जस्तै मानिसहरूले ती ठाउँहरूमा पैसा जम्मा गरे । कुनै पनि सहकारी संस्था, संस्थापक वा यसका सञचालकहरूलाई नियम कानून विपरित बिना घितो यी ठाउँहरूबाट पैसा लिन झिकन अधिकार दिइएको हुदैन र छैन । तर हाल समस्यामा परेका यी सहकारी संस्थाहरूमध्ये अधिकांशले कानून र नियमहरू विरूद्ध रकमको  दुरूपयोग गरी यी सहकारीहरूको रकम उनीहरूको निजी सम्पति जस्तै गरी आफुखुशी गरे । अर्को तिर सहकारीको ढुकुटी रित्तो गरी डिपोजिटरहरूको साँवाब्याज तिर्न बन्द गरे । सहकारीको भएका घरजग्गा जायजेथा लोग्नेस्वास्नी, छोराछोरी नाताकुता साथीभाईको नाममा सारी सहकारीको सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर लुकाई जनता ठग्ने काम गरे । 
यस सम्बन्धमा सरकारवाट खोजीनीति भई असुलउपर गर्ने खण्डमा कानूनवाट बच्नको लागि लोग्ने स्वास्नीको कृत्रिम रूपमा सम्बन्ध विच्छेद र परिवारका सदस्यहरू बीच सम्पत्ति बाँडफाडको काम समेत गरे गराएको देखिन्छ । एक किसिमले यिनीहरूले सहकारी सस्था भनेकै जनतालाई ठग्न राखिएका सरकारवाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू जस्तै गरी विना डरभर मनपरी काम गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर  हाम्रो देशको सरकार पनि यिनीहरूकै साझेदार जस्तो भई यिनीहरूले जतिसुकै जनतालाई दुःख दिए पनि, ठगे पनि, मारेपनि यिनीहरूलाई कारवाई गर्न नमिल्ने जस्तो गरी यस दृश्यबाट टाढा रही अलगिएको भान हुन्छ । केही समय अघि सरकार कै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले पीडितहरूवाट गुनासो लिई जादा सहकारीमा पनि पैसा राख्ने हो ? भन्ने प्रश्न गरी पैसा राख्न नहुने ठाउमा पैसा राखेको भन्ने जस्तो अर्थात सहकारी भन्ने संस्था ठग्नकै लागि राखेको कुरा जस्तो गरेको पनि वेलावखत सुनिन्छ । बैंकमा जस्तै रूपिया पैसा राख्न नहुने भए यस्ता संस्थाले अर्बो रूपिया जनतावाट उठाउन सक्ने गरी किन सञ्चालन गर्न दिएको र राख्न हुने भए अनियमित हिनामिना गरी जनता ठग्नेलाई तुरून्ता तुरून्तै कारवाई गरी जनताको रकम किन फर्काउन दिने व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ । 
सरकारको कानुन, नियम र नियमावली वमोजिम सहकारी सञ्चालकहरूले बैङक, वित्तीय अरू संस्थाहरू जस्तै ऋण र वचत सहकारी संस्था खोली ब्याजमा जनताबाट रकम संकलन गरेको कुरा सर्व विदित छ । त्यहाँ रकम जम्मा गर्ने वचतकर्ताहरूले पनि सरकारकै नियम कानूनको बिश्वासमा त्यहा रकम जम्मा गरेका हुन् भन्ने पनि स्वतः स्पष्ट छ । सहकारी होस् वा कुनै पनि संस्थाको प्रमुखले वा त्यहा रहेको समिति कमिटीले त्यहा रहेको रकम विना धितो, विना नियम कानून आफूखुशी दुरूपयोग गर्न हुँदैन र गरे सजायको भागी हुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैले कसैलाई बुझाउन पर्ने होइन । वचत कर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको रकम जम्मा गरेको अवधि सिधिने वितिकै कुनै पनि वखत फिर्ता पाउनु पर्ने हो । कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले अर्काको लिएको, संस्थामा जम्मा गरेको रकम नदिने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई भोलि नभनी कारवाही गरी वचतकर्ताको रकम दिलाउनु पर्ने हो ।
कुनै पनि सुशासन भएको मुलुकमा यस किसिमको पीडितलाई न्याय दिलाउन लामो समय लाग्ने देखिन्दैन । कारण वचतकर्ताले त्यहा रकम जम्मा गरेको हो वा होइन भनी अड्डा अदालतको फैसला कुर्न पर्ने यो विषय होइन । अर्थात यो अदालत जानु पर्ने बिषयवस्तु नै होइन । जम्मा गरेको रकमको रसीद बचतकर्तासित सुरक्षित छँदैछ । फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र ब्याजको रेकर्ड संस्थामा छँदैछ । अर्काको दिन पर्ने रकम जालझेल, छलकपट, कानूनी अल्झन जे जस्तो कुरा होस गरी नदिने पिडकलाई घोक्रेठ्याक लगाइ पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै पनि सरकारलाई समस्या पर्न नपर्नु पर्ने हो । कथंकदाचित कुनै कानून नियम अस्पष्ट, अपुरो वा अभाव भएपनि जिम्मेवार सरकारले भोलि नभनी कानून नियम संशोधन वा नया तर्जुमा गरी आकाश पाताल घर परिवार, नाता सम्बन्ध जहाँ लुकाएको भएपनि त्यस्ताको सम्पति कब्जा गरी पीडितलाई न्याय दिन पर्ने हो । तर आफ्नो राम्रो रकम सहकारीमा हुँदा हुँदै खान,लाउन, औषधोचार गर्न कुनै रकम नभई विना औषधोपचार दर्जनौ महानुभावहरूले ठूलो दुःख, पीडाका साथ प्राण त्याग् गरिसकेको करूण कहानी हामीसँग छ । यो क्रम जारीनै छ भन्ने कुरा पनि सर्वविदित छ । तर यता केही दशक देखि देशमा सुशासन भन्ने कुरा एक हजार वाटको बिजुली वालेर हेरेपनि, खोजेपनि नपाउने स्थितिमा पुगेकोले केही गरे जस्तो यताउता सानातिना अड्डा अफिस खोलिएपनि लाखौलाख सहकारी पीडितको आँशु पुछने सरकार देखिएका छैनन् । आफू मन्त्री हुँदा २०८० श्रावण तिर उवेलाकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले पनि सहकारी पीडितहरूको पैसा सहकारीबाट सरकारले लिने र पीडितहरूलाई सरकारले नै पैसा उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् । यस्तै कुरा कतिले कति वोले । तर सहकारी पीडितको समस्या जस्ता तस्तै छ ।
यस स्थितिमा हाल मुलुकमा सुशासनको स्थापना र कुशासन विरूद्धको आन्दोलनको फलस्वरूप सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार छ । उहाले असोज ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री, सचिव, संकटग्रस्त समस्या समाधान आयोगका सदस्य, सहकारी समस्या नियमन प्राधिकरण, सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सहकारी पीडितको समस्या वारे छलफल गर्नु भएको कुरा असोज ३० गतेको अखबार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छ । उहाँले सहकारी पीडितका ठगहरूलाई कुनै हालतमा नछोडिने र कानूनको समस्या छ भने आवश्यक कानून संशोधन गरेर पनि यही सरकारले कारवाही गरी सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अठोट गर्नु भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सहकारी पीडितहरूको लागि यो ठूलो खुशीको कुरा हो ।
हुनत हाम्रो मुलुकमा भाषणमा वोलिने धेरै जसो कुराहरू पानीको फोका जस्तै केही दिनमै बिलाउने हाम्रो अनुभव छ । जेन जी आल्दोलनमा गोली वर्षाई दर्जनौ जनताको हत्या गर्ने माथि कारवाई गर्ने कुरा र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार पाँच दिन भित्र नियन्त्रण गर्ने  आदि कुरा आज सम्म कुरामै सीमित रहेको दृष्टान्त पनि ताजा ताजै छ । त्यस्तै जेन जीको माग वमोजिम सुशासनको आश्वासन पुरा गर्नको निमित गरिनु पर्ने संविधान, ऐन, कानून सुंधार गर्ने काम वा नीति नियम बनाउने आदि कुनै कामको थालनी भएको पनि देखिन्दैन ।
तर पनि यो कुरा पढदा अब मुलुकमा सुशासन अव भाषणमा मात्र होइन साचिकै जनताले देख्ने गरिनै  आएको, भोग्नलाईनै आएको हो कि? भन्ने आशा पलाएको छ । उहॉको ऐन कानूनको अध्ययन अनुसन्धान, न्याय निसाफकै जीवन र कर्म वमोजिम लाखौ लाख सहकारी पीडितको आशु पूछने यो  काममा उहाँको सफलताको म कामना गर्दछु । उहाँको यो कार्यान्वयनको कदम नेपालको सुशासनको इतिहासमा एक अविस्मरणीय परिच्छेदको रूपमा अङ्कित हुन सकोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु ।