सुशीला सरकारले केही काम गरेजस्तो गरेर पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई सीमाहद तोकेको छ । बदनाम कांग्रेसी नेता दीपक खड्काले ओगटेर बसेको लैनचौरको स्काउट भवनक्षेत्रलाई केही हदसम्म खाली गराएको छ । नेपाल ट्रष्टका भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउने कार्यको सुरूआत गरेको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिनका लागि जोरजाम गरिरहेको खबर छ । त्यो बाहेक अन्य भ्रष्टाचारका मामिलामा कारवाही थाल्न जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरूङहरूले दबाब दिइरहेकै छन् । आशा गरौं, भ्रष्टाचारका अनगिन्ति फाइलहरू खुल्नेछन् । यो बाहेक सुशीला सरकारले ागामी मंसिर ७ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गरेका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईहरूसँग वार्ता पनि गरेको छ । अब यो कुरा बेग्लै होकि प्रसाईहरूको माग मात्र सुनियो, पूरा हुन सकेन । तापनि शान्ति कायम रहिरहोस्, थप आन्दोलन नहोस् भन्नाका खातिर सुशीला सरकारले सुरूआत गरेको यो वार्ता प्रकृया स्वागतयोग्य छ । हुनसक्छ, आगामी दिनहरूमा वार्ताको सिलसिलाले गर्दा कुनै पनि किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता नै नपरोस् । तर पनि केहीलाई वर्तमान सरकारको आलोचना नगरी भएकै छैन । यो सरकारले फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ, अपराधीहरूलाई खोजबिन भइरहेको छ, सबैले चुनावमा भाग लिऔं भनेर भनिरहे पनि राजनीतिक दलहरू विश्वास गरिरहेका छैनन् । एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न गराउन आन्दोलन चर्काउने मनस्थितिमा छ । राजनीति गर्नेहरू न त सत्ता, न विपक्ष कतै नपरिने, चुनावमा हार हुने भनेर भयभित छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण जनताको मूड नयाँ नेतृत्व र दलतिर जाने पक्का लागेर होला, तिनमा चुनावको भयले सताइरहेको देखिन्छ । हिजो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलरजा रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नेर नीजले गराएको संविधानसभाको चुनाव स्वीकार्नेहरू आज भूपू भइसकेकी र समय परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधान तेस्र्याउँदै असंवैधानिक सरकार करार गरेर नीले गराएको चुनावमा भाग नलिने उद्घोष गरिरहेका छन् । यो सब चुनावमा बढारिने डरका कारणले हो ।
हो, सत्य हो । यो अन्तरिम सरकारले स्थायित्व र शान्ति कायम गराउन सक्दैन । यही संविधान कायम राखेर यो मुलुक स्थिरता र स्थायित्वमा जान सक्दैन पनि । जबसम्म राजसंस्था सहितको संविधान निर्माण हुँदैन तवसम्म चुनावले मात्र केही हुनेवाला छैन । द्वन्द्व झन झन चर्कदै जाने देखिन्छ । कांग्रेसी नेता गोपालमान श्रेष्ठले यही सत्य उजागर गरेका थिए । कांग्रेस कुहिराको काग बनेर अन्योलमै छ । सुशीला कार्की सरकार एकोहोरो रूपमा चुनाव गराउनै सक्दिनन् भनेर धारे हात लाएर आरोप लगाइरहनुभन्दा राजसंस्थासहितको संविधान निर्माण गरेर चुनाव गराउन सके राजा अभिभावक हुने, शासन राजनीतिक दलहरूले गर्ने र कानुन व्यवस्था कायम हुनसक्छ । सत्ताबाट खस्कनु परेको पीडा ओलीलाई, ओलीको आक्रोश प्रचण्डलाई, सत्ताको आशा देउवालाई पिरिरहनु देशका लागि दुभाग्यजनक छ । २ महिनामै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र बिद्रोहको आगो बिर्सनु राजनीतिक दलहरूको कमजोरी हो । यस्तो आक्रोशपूर्ण आन्दोलन फेरि फेरि पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । नेतृत्वतहले गल्ती गरेका छन्, त्यो पनि अक्षम्य । त्यसको सजाय भोग्न तैयार हुनुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ नेतृत्वले । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक अपराध, सेटिङमा राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेकै हो । यो अपराधबाट मुक्ति पाउने र देशको अस्तित्व रक्षा गर्ने हो भने प्रत्येक दल र दलपतिहरूले अभिभावकको खोजी गर्नु उचित हुनेछ । आफू बदनाम भएपछि आउने पुस्ताका लागि सग्लो देशको नेतृत्व सुम्पनु जरूरी छ ।
निश्चित छ, अर्को संविधान नबनेसम्म यस्ताखाले चुनावले कुनै नतिजा दिन सक्दैन । चाहिएको शान्ति र स्थिरता हो, यसैबाट सुशासन आउने हो । उही भ्रष्टहरू चुनावमा जाने र उनै भ्रष्टहरूले चुनाव जित्ने हो भने तात्वीक अन्तर के भयो ? फागुन २१ वा केही पछि चुनाव होस् तर चुनावभन्दा पहिले संविधान परिवर्तन गर्नैपर्छ । राष्ट्रमा घटेका अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरू चुनाव हुने भए नखोल्ने र नहुने भए खोल्छु भनेर धम्क्याउने यो सरकारको चरित्र आलोच्य छ । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो, रोग हो । यो रोगको अन्त नभएसम्म सुशासन आउँदैन । भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र बिध्वंश भ्रष्टाचारको विरूद्ध भएको हो । सुशासनको मागमा भएको हो । भ्रष्टाचारीलाई बचाएर हुने चुनाव भनेको अर्को अपराध हुनेछ, यसकारण गल्तीमाथि गल्ती नगर्नु नै बुद्धिमानी हुने छ ।
राष्ट्रघाती, जनघातीमाथि कारवाही नै गर्न नसक्ने भए यो सरकारको के औचित्य रह्यो र ? जेनजी आन्दोलनलाई असफल पार्नका लागि पुराना दल र नेताहरू अनेक षडयन्त्र गरिरहेका छन् । त्यही षडयन्त्रको पात्र बन्ने हो भने यो सुशीला सरकार राष्ट्रमाथि अर्को भार हुनेछ । राष्ट्रको भार बन्ने कि जनताको भार बोक्ने ? सुशीला सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यसै पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा देशलाई भ्रष्टाचार र अपराधको सरापबाट मुक्ति दिने अवसर सुशीला कार्कीलाई प्राप्त छ । उनले गरेका र गर्ने कुनै जनअपेक्षाअनुसारको निर्णयमा जनताको अपार समर्थन हुनेछ । जनताले चाहेको काम गर्ने हो भने यो सरकारको जयजयकार हुनेछ । यो कुरा प्रम सुशीला कार्कीलाई राम्ररी थाहा छ । तथापि भयमुक्त हुनसकेको देखिन्न ।
आम नेपालीले राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र खोजेका छन् । आन्दोलनपूर्व मेची महाकाली सर्वत्र राजाको अभिनन्दन भएकै हो । आन्दोलनमा पनि राजतन्त्रबारे नारा लागेको थियो । जब ज्यान जाने खतरा देखे, दलपतिहरूले राजतन्त्रको विकल्पबारे छलफल गरेकै हुन् । छलफल गर्नसक्ने, सर्वदलीय बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा राजतन्त्रलाई स्थापित गरौं भन्न नसक्नेहरू आफै बादशाही चलाउने षडयन्त्रमा पुनः टाउका उठाउन थालेका छन् । यो देशघातक र गम्भीर विषय हो । जेनजी पुस्ताले प्राप्त गरेको बिजयको हकदार जेनजी पुस्ता नै हो । यही पुस्ताले आन्दोलन, बिध्वंश गर्न सक्छ भने निर्माण पनि गर्नसक्छ । देशैभरि जेनजीपुस्ता सकृय छन् । उनीहरू सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । यो खोज देशभक्तिपूर्ण भएकाले हरेक नेपालीले जेनजी पुस्तालाइृ सहयोग गर्नुपर्छ । मुख्य सवाल राजनीतिक दलहरूले पनि जेनजी पुस्तामा विश्वास गर्नु उनीहरूको सुनिश्चतता हो ।