जेनजी आन्दोलन, विद्रोहबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ढाल्ने, ढल्ने भीरमा पुगेको छ । यो सरकारले जेनजी आन्दोलनका भ्रष्टाचारको अन्त्य, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, सुशासनको स्थापना गर्ने एजेण्डामा माखो पनि मार्न नसकेपछि जेनजीबाटै राजीनामा मागेका छन् भने कल्याण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेको चर्चा छ ।
यसैवीच चुनाव हुने र नहुने, सर्वोच्चबाट संसद पुनस्र्थापना हुनसक्ने, राष्ट्रपतिले नै यो सरकार बिस्थापन गरेर संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा हुनसक्ने विषयहरु चर्चामा छन् भने एमालेले ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ गठन गरेको र अध्यक्ष ओलीले आइलाग्नेमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिएपछि अराजकता बढ्ने खतरा बढेको छ । हजारौं अपराधी जेलबाट  भागेका र लाखौं गोली हतियार लुटिएकोले कुनै पनि बेला हिंसा र अराजकता फैलिन सक्छ । यसैवीच दुर्गा प्रसाईले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेपछि राज्यले उनलाई पक्राउ ग¥यो, वयान लियो । तर सर्वोच्च अदालतले रिहा गरिदिएपछि गृहमन्त्रीको पहलमा प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता भयो । यही वार्ताको क्रममा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’का अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, हिन्दुअधिराज्यसहितका २७ बुँदे माग पूरा भएमा मात्र शान्ति सम्भव छ भनेर प्रस्ताव गरेका छन् । दुर्गा प्रसाईको यही औपचारिक मागपछि राजसंस्थ पुनस्र्थापनाको माग सरकारका सामु पुगेको छ । फागुन २१ मा चुनाव चुनाव भनिरहेको सरकारले प्रसाईको यो मागमा निरपेक्षता अपनाएको छ । अचम्मको परिदृश्य के पनि देखियो भने दुर्गा प्रसाईको घनघोर आलोचना गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रसाईलाई आधारातमा भ¥याङ हालेर सुतेको अवस्थामै अमानवीय तरिकाले गरेको पक्राउको बिरोध गरेका थिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको निरंकूश नीतिको कडा आलोचना गरेका थिए ।
‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ र सरकारबीच सहमति भएपछि तत्कालको आन्दोलन रोक्ने र राजसंस्थाको स्थापनासहितका मागहरूमा निरन्तर वार्ता, छलफल र सहजीकरण गर्दै लैजाने सहमति भएको छ । यसकारण दुर्गा प्रसाई सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका छन् ।
यद्यपि यो सहमतिको प्रभाव देखिएला कि कागजमा सिमित होला भन्न नसकिए पनि पहिलोपटक सरकार प्रमुखको टेबुलमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग रेकर्ड भएको छ ।
दुर्गा प्रसाई, रास्वपा र जेनजीलाई भदौ २४ पछि नेपाली सेनाले स्टेक होल्डर मानेको  थियो । प्रसाई नेतृत्वको महाभियानले प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा पु¥याएको २७ बुँदे मागहरुमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, संविधान खारेजी, हिन्दु अधिराज्य स्थापना, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र तत्कालीन सरकारका उच्चपदस्थहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने, २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, त्यसभन्दा बढी ऋण ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ वर्षमा तिर्ने मौका पाउनुपर्नेलगायत छन् । दुर्गा प्रसाईको देशव्यापी आन्दोलन हुनसक्ने सूचना पाएपछि सुशीला कार्कीको सरकार तर्सेको थियो । संविधानविदहरुले समेत प्रसाईको गिरफ्तार गर्ने शैलीलाई नागरिक शासनको ‘निकै ठूलो धब्बा’ भनेका थिए । जेनजी आन्दोलनकारीले पनि प्रसाइँ पक्राउको विरोध गरेका थिए । प्रसाई शक्तिकेन्द्र बन्न सफल भएका छन् ।