नेपालको इतिहास केवल युद्ध, सन्धि र राजनैतिक परिवर्तनको कथा मात्र होइन । यो इतिहास मौनताले ढाकिएका सम्भावना, बेवास्ता गरिएका स्रोत र बारम्बार दोहोरिएको संस्थागत कमजोरीको पनि दस्तावेज हो। विराटनगरमा दशकौँअघि देखिएको पेट्रोलियम, मुस्ताङ र अन्य भूभागमा भेटिएको युरेनियम, पश्चिम नेपालमा पुष्टि भएको तामाको खानी, र हाल दैलेखमा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको पेट्रोलियम भण्डार, यी सबै घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै हेर्ने हो भने यो सामान्य प्राकृतिक स्रोतको चर्चा जस्तो देखिन सक्छ। तर समग्रमा हेर्दा, यी तथ्यहरूले नेपाल आज एउटा गम्भीर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको चोकमा उभिएको संकेत गर्छन्।
धेरै वर्षअघि पूर्वी नेपाल, विशेषतः विराटनगर क्षेत्रमा अमेरिकी र सम्भवतः ब्रिटिश वैज्ञानिक टोलीले पेट्रोलियम खोजतलास गरेको, परीक्षण उत्खननसमेत भएको र पाइपलाइन छोडेर कम्पनीहरू हराएको स्मृति आज पनि स्थानीय जनश्रुति र केही अभिलेखमा बाँचेको छ। त्यो घटना केवल “तेल भेटियो कि भेटिएन” भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। त्यो घटना नेपाल राज्यको संस्थागत कमजोरी, दीर्घकालीन दृष्टिको अभाव र आफ्नो स्रोतप्रति उदासीनताको प्रतीक हो। यदि त्यो बेला राज्य बलियो, सचेत र रणनीतिक हुन्थ्यो भने, आज नेपालको ऊर्जा इतिहास नै फरक हुन सक्थ्यो। तर त्यसपछि दशकौँसम्म न त गम्भीर अनुसन्धान भयो, न त सार्वजनिक बहस। मौनता नै नीति बन्यो।
आज इतिहासले फेरि ढोका ढकढक्याइरहेको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम भण्डार पुष्टि भएको छ। यो पुष्टि केवल आर्थिक सम्भावना होइन, यो नेपालको ऊर्जा–राजनीतिमा प्रवेशको औपचारिक घोषणा हो। यता मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा युरेनियम फेला परेको सार्वजनिक भएका छन्। युरोनियम कुनै साधारण खनिज होइन । यो ऊर्जा, सैन्य शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र कूटनीतिक संवेदनशीलताको केन्द्र हो। पश्चिम नेपालमा तामाको खानी पुष्टि हुनु पनि सामान्य घटना होइन, किनकि तामा आधुनिक औद्योगिक, विद्युतीय र सैन्य प्रविधिको मेरुदण्ड हो। यी सबै स्रोतहरूले नेपाललाई अचानक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–राजनीतिक नक्सामा थप स्पष्ट रूपमा उभ्याइदिएका छन् ।
यहीँबाट “अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र” को प्रश्न उठ्छ। तर देशभक्ति दृष्टिबाट हेर्दा, यो प्रश्नलाई भावनात्मक उत्तेजनामा होइन, विवेकपूर्ण यथार्थमा राख्नुपर्छ। इराक, लिबिया वा भेनेजुएलाको उदाहरण सधैँ स्मरण गरिन्छ, जहाँ प्राकृतिक स्रोत विशेषतः तेल राज्यको दुर्भाग्य बन्यो। तर ती देशहरूमा भएको प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपलाई नेपालमा यान्त्रिक रूपमा सार्नु विश्लेषणात्मक भूल हुन्छ। नेपालमाथि पेट्रोलियम, युरेनियम वा तामाका लागि ट्याङ्क र बमसहित आक्रमण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। नेपालको भूगोल, चीन र भारतजस्ता दुई ठूला शक्तिबीचको अवस्थिति, र वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले यस्तो आक्रमणलाई अत्यन्त महँगो र जटिल बनाउँछ।
तर यही यथार्थसँगै अर्को, अझ खतरनाक सत्य पनि छ। आधुनिक विश्वमा आक्रमण सधैँ सैनिक हुँदैन। आज स्रोत भएका तर संस्थागत रूपमा कमजोर देशहरू प्रायः “हाइब्रिड हस्तक्षेप” को शिकार हुन्छन्। यसमा नीति निर्माणमा प्रभाव, कानुन लेखाइमा दबाब, आर्थिक निर्भरता, सूचना र विचार युद्ध, तथा आन्तरिक विभाजनको सूक्ष्म प्रयोग समावेश हुन्छ। नेपाल जस्तो देशका लागि वास्तविक खतरा यही हो। यदि खनिज र ऊर्जा नीतिहरू विदेशी सल्लाहकार, परियोजना र सर्तमा लेखिन्छन् भने, स्रोत नेपालमै रहे पनि नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ।
विराटनगरको पेट्रोलियम प्रकरणलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। त्यो घटना कुनै रहस्यमय महाषड्यन्त्रको प्रमाणभन्दा बढी, नेपालको राज्य क्षमताको असफलताको उदाहरण हो। न त त्यसबेला कानुनी ढाँचा तयार थियो, न प्राविधिक जनशक्ति, न दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति । विदेशी कम्पनीहरूका लागि नेपाल उच्च जोखिम र कम लाभको क्षेत्र बन्यो, र राज्यले निरन्तरता दिन सकेन। परिणामतः पाइप छोडिए, फाइल हराए र इतिहास मौन भयो। यही ढाँचा दोहोरियो भने, दैलेखको तेल, मुस्ताङको युरोनियम वा पश्चिम नेपालको तामा पनि इतिहासकै अर्को मौन अध्याय बन्नसक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आन्तरिक राजनीति हो। नेपालमा स्रोत फेला पर्नु प्रायः विकासको भन्दा पनि विवादको कारण बन्छ। केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको बहस, स्थानीय समुदायको असन्तोष, वातावरण र विकासबीचको टकराव, र दलगत ठेक्का राजनीति, यी सबै तत्वहरू बाह्य शक्तिका लागि “प्रवेशद्वार” बन्छन्। जब राज्यभित्रै एकता हुँदैन, तब बाह्य हस्तक्षेपलाई सैन्य रूप चाहिँदैन। स्थानीय असन्तोष, एनजीओ, मिडिया र बौद्धिक बहस मार्फत नै प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ। यही कारणले स्रोत राष्ट्रवाद नारा होइन, सुशासन र सहमतिमा आधारित नीति हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल अब केवल “गरिब पहाडी देश” को छविमा सीमित रहने छैन। पेट्रोलियम, युरोनियम र तामाले नेपाललाई ऊर्जा र रणनीतिक स्रोतको सम्भावनायुक्त देशको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसले विदेशी लगानी, कूटनीतिक सक्रियता र चासो बढाउनेछ। तर यो चासो सधैँ निस्वार्थ हुँदैन। कुनै शक्ति ऊर्जा सुरक्षाको नाममा, कुनै औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाको नाममा, कुनै परमाणु निगरानीको नाममा नेपालमाथि नीतिगत दबाब दिनसक्छ। यहीँ नेपाल मोहरा बन्ने कि खेलाडी बन्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ।
देशभक्ति दृष्टिबाट हेर्दा, असली राष्ट्रवाद डर फैलाउनु होइन। असली राष्ट्रवाद भनेको राज्यलाई सक्षम बनाउनु हो। यदि नेपालले आफ्ना स्रोतबारे वैज्ञानिक पारदर्शिता अपनायो भने, हल्ला र षड्यन्त्र आफैँ कमजोर हुन्छन्। यदि पेट्रोलियम, युरेनियम र तामाबारे आधिकारिक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अध्ययन सार्वजनिक भयो भने, निर्णय भावनामा होइन तथ्यमा आधारित हुन्छ। यदि कानुनी ढाँचा बलियो बनाइयो भने, कुनै विदेशी कम्पनी वा शक्तिले सर्त थोपर्न सक्दैन। यदि राष्ट्रिय सहमति बनाइयो भने, स्रोत दलगत हतियार बन्न सक्दैन।
नेपालको भूगोल कमजोरी होइन, कूटनीतिक पूँजी हो। चीन र भारतबीचको अवस्थिति जोखिम मात्र होइन, सन्तुलनको अवसर पनि हो। बहुपक्षीय कूटनीति, विविध साझेदारी र एक–देशीय निर्भरता नतोड्ने रणनीतिले नेपाललाई सुरक्षित मात्र होइन, सम्मानित बनाउँछ। युरेनियम भए पनि डराउनु पर्दैन, यदि अन्तर्राष्ट्रिय नियमभित्र रहेर कूटनीतिक रूपमा प्रयोग गरियो भने। पेट्रोलियम भए पनि अभिशाप हुँदैन, यदि स्थानीय सहभागिता, वातावरणीय संरक्षण र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखियो भने।
अन्ततः, नेपाल कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको शिकार हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बाहिर खोज्नु भन्दा भित्र हेर्नुपर्छ। षड्यन्त्र त्यतिबेला सफल हुन्छ, जब राज्य कमजोर हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि स्रोत नभएका देश पनि समृद्ध छन्, र स्रोत भएका देश पनि ध्वस्त छन्। फरक स्रोतमा होइन, शासन क्षमतामा हुन्छ। आज दैलेखको तेल, मुस्ताङको युरेनियम र पश्चिम नेपालको तामा नेपालका लागि चेतावनी र अवसर दुवै हुन्।
यदि नेपालले फेरि मौनता रोज्यो भने, इतिहासले हामीलाई क्षमा गर्ने छैन। तर यदि यसपटक विवेक, पारदर्शिता र राष्ट्रिय एकताको बाटो रोजियो भने, यी स्रोतहरू केवल खनिज होइनन्, यी नेपालको आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान र रणनीतिक भविष्यका आधार बन्न सक्छन्। यही नै साँचो देशभक्ति हो।