आठ दशक लामो इतिहास बोकेको, देशकै सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य स्तम्भ मानिने नेपाली कांग्रेस आज औपचारिक रूपमा विभाजनको डिलमा उभिएको छ। यो विभाजन कुनै अचानक उत्पन्न भावनात्मक विस्फोट होइनस लामो समयदेखि पार्टीभित्र सत्ताको नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा जम्दै आएको दुई ध्रुवीय टकरावको स्वाभाविक परिणाम हो। सहमति जुट्ने–टुट्ने अनेक चरण पार गरेपछि अन्ततः महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरमाथि कडा कारबाहीको निर्णयसँगै कांग्रेस विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ती तीन नेतालाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद खुला राजनीतिक संघर्षमा रूपान्तरण भएको छ। उता, गगन–विश्व नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले उक्त कारबाही अस्वीकार गर्दै खारेजीको घोषणा गरिसकेका छन्। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारीले कांग्रेस अब केवल वैचारिक रूपमा होइन, संगठनात्मक रूपमा पनि दुई धारमा चिरिएको पुष्टि गरेको छ।
राजनीतिक विभाजनसँगै कांग्रेस अब कानुनी लडाइँको मैदानमा प्रवेश गरेको छ। दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। यसले विवादलाई पार्टीभित्र सीमित नराखी संवैधानिक र कानुनी तहमा पुर्याएको छ।
संस्थापन पक्षले गगन, विश्व र फर्मुल्लामाथि गरिएको कारबाहीको निर्णय सहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाए लगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि आफूहरू नै वैधानिक कांग्रेस भएको दाबी गर्दै प्रतिपत्र दर्ता गराएका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत भृकुटीमण्डपमा रहेको छ, त्यसैले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफूहरूले पाउनुपर्छ।
यसअघि नै विशेष पक्षले देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ। अब कांग्रेसको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने प्रश्न पूर्णतः निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निर्भर बनेको छ।
यो विवादलाई अझ जटिल बनाउने पक्ष भने निर्वाचन प्रक्रिया आफैं हो। निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची समेत निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको अवस्था छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा दर्ता भइसकेको छ। समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पनि उनकै हस्ताक्षरमा आयोगमा बुझाइएको छ।
यसको कानुनी अर्थ स्पष्ट छ, निर्वाचन आयोगको दृष्टिमा हालसम्म देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै वैधानिक पार्टी संरचना मानिएको छ। त्यसैले रुख चुनाव चिन्हका उम्मेदवारको आधिकारिकता देउवाकै हस्ताक्षरबाट प्रमाणित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यही कारण विशेष महाधिवेशन पक्षको राजनीतिक दाबी र कानुनी यथार्थबीच गहिरो खाडल देखिएको छ।
कानुनका जानकारहरू कांग्रेसको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद सरल रूपमा समाधान नहुने बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले आफ्ना नियमावली अनुसार निर्वाचन अवधिमा पार्टीको आन्तरिक विवादमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै दुवै पक्षलाई औपचारिक जानकारी गराउन सक्ने सम्भावना बलियो छ। यस्तो अवस्थामा विवाद सीधै अदालत पुग्नेछ।
एक पूर्व कानुन मन्त्रीका अनुसार, “यदि आयोगले निर्वाचन अवधिभर आन्तरिक विवाद हेर्न नमिल्ने भनेर पत्राचार गर्यो भने यो विषय अदालत जान्छ। अदालतले मार्गप्रशस्त गरिदिए त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ, अन्यथा विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरू पार्टीविहीन हुने जोखिममा पर्न सक्छन्।”
उनको भनाइ अनुसार, अदालतबाट फरक आदेश नआएसम्म पुरानै केन्द्रीय कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने सम्भावना रहन्छ। किनभने कांग्रेस देउवाको नेतृत्वमा दर्ता भइसकेको छ र सोही आधारमा मतपत्र छपाइ समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
यो संकट केवल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक समस्या मात्र होइन। कांग्रेस कमजोर हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सत्ता निरंकुश बन्छ, यो लोकतन्त्रको सामान्य नियम हो। त्यसैले कांग्रेसको विभाजनले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ।
कांग्रेसको इतिहास बलिदान, सहमति र लोकतान्त्रिक संघर्षको हो। तर आज त्यही पार्टी सत्ता नियन्त्रणको संघर्षमा संस्थागत अनुशासन र कानुनी मर्यादा बिर्सँदै गएको देखिन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत बनाम कानुनी वैधानिकताको द्वन्द्वले देखाएको छ कि राजनीतिक भावना र संवैधानिक यथार्थबीच सन्तुलन नबनाउँदा पार्टी मात्र होइन, प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ।
आज कांग्रेसभित्र चलिरहेको संघर्षको मूल प्रश्न “को जित्छ ?” होइन, “यसले लोकतन्त्रलाई के दिन्छ ?” भन्ने हो। यदि अन्ततः कानुनी प्रक्रियाबाट एउटा पक्ष विजयी हुन्छ तर पार्टी नै कमजोर, विभाजित र जनविश्वास गुमेको अवस्थामा पुग्छ भने त्यो जित अर्थहीन हुनेछ।
कांग्रेस संकटले नेपाली राजनीतिलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ, संस्थागत राजनीति भावनाले होइन, विधि, धैर्य र दूरदृष्टिले चल्नुपर्छ। नत्र आठ दशकको इतिहास बोकेको पार्टी केही निर्णयहरूको मूल्य चुकाउँदै इतिहासकै कठोर समीक्षाको पात्र बन्न सक्छ।
– प्रेम सागर पौडेल
