समय परिवर्तनशील छ । समयले ल्याउने परिवर्तनभन्दा छिटो समाज परिवर्तन गर्ने माध्यम हो राजनीति । राजनीतिले दिनुपर्ने र समाजले अपेक्षा गरेको परिवर्तन नपाएपछि असन्तुष्टि बढ्छ । अझ समाजका हकाधिकार राजनीतिकर्मीले खोस्न थालेपछि बिद्रोहको आगो सल्किन्छ । ०३६, ०४६, ०६३ मा भएका आन्दोलन जनबिद्रोह नै थियो । त्यो बिद्रोहले परिवर्तन ल्यायो तर जुन जुन अपेक्ष थिए, ती अपेक्षा पूरा भएनन्, र २०८२ भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन भएको हो । त्यो आन्दोलनमा राज्यदमन भयो, जेनजीपुस्तालाई गोली ठोकेर मारियो र भदौ २४ को बिद्रोह हुनपुगेको हो । यसको जिम्मेवार राज्य हो, राज्यपद्धति हो, राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्ट प्रशासन हो । तथापि यसको जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । जवाफदेही कोही हुन सकेनन् ।
०४६ सालमा बहुदल आयो, असफल भयो । ०६३ सालको परिवर्तन, ०६५ सालको गणतन्त्र कार्यान्वयन पनि भदौ २३, २४ मा खरानी हुनपुग्यो । एउटा पार्टी, एकजना नेता पनि लोकतन्त्रको मैदानमा उभिन सकेनन् । देशैभरि आगो बल्यो, धुवाँ नै धुवाँमा रूमल्लियो देश । लोकतन्त्र किन बाँदरको हातमा नरिवल भयो ? नेपाली राजनीतिको निधारमा टाँस्सिएको यक्ष प्रश्न हो यो । यो सवालको जवाफ नखोजेसम्म, लोकतन्त्र सफल हुनसक्दैन ।
राजनीति विभेद, निषेध, प्रतिषोधमा नै रमाइरह्यो र असन्तुष्टि बिस्फोट हुनपुग्यो । फागुन २१ को चुनावले जवाफ पहिल्याउनु पर्ने सवाल पनि यही हो ।
पोहर मरिन सासु, अहिले आयो आँसु । नेता र दलहरूमा आँसु त छल्केको छ । तर आफ्नै निधारमा जेनजी पुस्ताले तातो त्रिशूलले साँढे डामेजसरी भ्रष्टाचारी, कूशासक, अपराधी, नैतिकहीन भनेर डामेको डामको ओखती मूलोले निको नपारेसम्म यो चुनावले पनि कुनै लछारपाटो लगाउला भनेर विश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू देखिदैनन् ।
एकथरि भन्छन्– विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक राजनीतिक विफलता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफल हुनुको कारण हो । विदेशी हस्तक्षेप कारक हो भने यो कारकलाई निस्तेज पार्न लोकतान्त्रिक नेताहरू किन असफल भए ? आन्तरिक बिफलता हो भने संवाद, सहमति र सहकार्यमा पार्टीहरू किन लागेनन् ? दोष अन्यत्र पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिदैन । बहुदल र लोकतन्त्र असफल हुनुमा यो अवधिका शासक प्रशासक जिम्मेवार छन्, तिनले जवाफदेही लिनैपर्छ । काम नगर्ने शासक, प्रशासकले विदेशीलाई दोष दिनु अकर्मण्यता हो । आफ्नो थैली नकस्ने, अरूलाई चोरदोष लगाउनुको के अर्थ ?
जेनजी आन्दोलनको जरो शासक, प्रशासकको अनैतिकता थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रतिवन्धपछि परम्परा बनिसकेको नेपोटिजम, गैह्रजिम्मेवारी, नैतिकहीनता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारको बिगबगी र कुशासनको अन्त्य खोजेका थिए जेनजी पुस्ताले । रोग पत्ता लगाइदिएका हुन् जेनजी पुस्ताले । उपचार गर्न सहज भएको छ । यसका लागि के कस्ता उपचार विधि अपनाउनु पर्ने हो ? अझै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र चुनौती संवोधन गर्ने र उपचारमा उदासीन छ । जेनजी पुस्तालाई धन्यवाद दिएर अघि बढ्नु पर्नेमा उही बहुला ताल, उही राजा निरोको कथा जस्तो पारा ।
जेनजी पुस्ताले पद्धति नै खरानी बनाइदिएका हुन् । यसबाट शिक्षा लिने र आगामी दिनलाई उज्यालो बनाउनेतिर नीतिनिर्माता, विचारक, राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको ध्यान गएजस्तो लाग्दैन । असफल नेताहरू प्रायोजित, नियोजित थियो जेनजी आन्दोलन भने पनि र केही कूटनीतिक प्रतिक्रिया सुनिए पनि यथार्थमा कुनै विश्वसनीय प्रमाण छैन बाह्य हस्तक्षेपको । आन्तरिक राजनीतिक बिफलता र नागरिकमा बढेको असन्तुष्टि नै कारक थियो । सत्य यही हो ।
आफूलाई सहज लाग्ने र आफै जान्ने पल्टन पाइने भएकाले केही टिप्पणीकार, विश्लेषक र नेताहरूसमेत बाह्य हस्तक्षेप देख्छन् । सरकार ढल्यो कि विदेशी हस्तक्षेप देख्ने रेडिमेड चस्मा लगाएकाहरूले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई पनि विदेशी शक्तिहरूको चलखेल नै देखेका छन् । स्कूल बालबालिकाको तालुमा, छातीमा, कन्चटमा गोली हान्ने सत्ताका खेलाडीहरूमाथि कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । जब बालबालिकाको रगत बग्यो, ज्यान गयो, त्यसपछि सल्केको हो ढडेलो । आगो झोस्ने सत्ता, कसैले जिम्मेवारी नलिने, लोकतन्त्रका लागि कोही नउभिने अनि बाह्य हस्तक्षेप, घूसपैठ भन्ने ?
अस्थिरता र अराजकताका कारक राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हो ।
्जबदेखि एमसीसी संसदबाट पास भयो र कार्यान्वयनमा गयो, घूसपैठको तीर अमेरिकातिर सोझ्याउने गरिएको छ । एमसीसी मूलतः माओवादीले अमेरिकासँग मागेको हो, अमेरिकाले लादेको होइन । जब अनुदान दिन्छ भने अनुदानसँग उसका स्वार्थहरू गाँसिएर आउँछन् । नेपालको हितमा थिएन भने किन मागेको, राष्ट्रघाती थियो भने संसदबाट किन पास गरेको ? यसको दोष सिङ्गो संसदले लिनुपर्छ । नेपालको हितमा उभिन नसक्नु जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूको ह्याउ नहुनु हो ।
हो, अहिले पनि हजारौं एनजीओ, आइएनजीओ कार्यरत छन् । यिनकै माध्यमबाट सर्वोच्च अदालत, संसदसम्म लगानी भएका छन् । राज्य र आइएनजीओलाई चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अन्य मुलुकले पनि विकासदेखि बिकृति बिसंगति सुधारका नाममा लगानी गरिरहेकै छन् । घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरी नियम बनाउने र नियमन गर्ने काम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हो ।
सर्वत्र राजनीतिकरण, राजनीतिक अपराधिकरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद, व्यभिचार भएपछि आफ्नो आङ्मा कहाँ भैंसी देखिन्छ र ? यो गञ्जागोलमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता देखिदैन, देखिने विदेशी शक्तिको प्रभाव नै हो । यसैलाई भनिन्छ, दोषी चस्मा ।
राजस्व नियमित खर्च धान्न नसक्नेको विकास सम्भव हुँदैन । राज्यसञ्जाल चलाउने रेमिटान्स र बाह्य दान, ऋणबाट । वार्षिक तैयार हुने ५ लाख युवाका लागि ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छैन, भएका उद्योग बन्द गर्ने वा बेचीखाने, जता पनि ट्रेड युनियन चलाउने, अनि राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता बढ्नु स्वभाविक हो । यसकारण भोट लिन जतिसुकै परिवर्तनको नारा लगाए पनि केही युवाको नयाँ नेतृत्व देखिने बाहेक फागुन २१ को निर्वाचनले पनि स्थिरता ल्याउन सक्दैन, जुन ढाँचाकाँचा देखिएको छ, कामकाजको शैली, संस्थागत मजबुती फेरिन सक्दैन । नेपाल डिजिटल युगमा कछुवा चालमा छ, यो चाल बदलिदैन ।
कथा दोहोरिने छाँट छ ।
चाहिएको युवा पुस्ता हो । पुस्तान्तरण । सुधारवादी पुस्ताले ल्याउने सुशासन शैली हो । भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण र विकासको गति हो । भार बनेको संघीयताको खारेजी, संवाद–सहमति र सहकार्य हो । समानता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, योग्यता, दण्ड र पुरस्कारको परम्परा हो । यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरिनै हुन्न । राजतन्त्र र हिन्दुत्वलाई पनि समेट्नैपर्छ । घरेलु प्राथमिकता कता हो कता, बाह्य जगतलाई दोष दिनुले चेक एण्ड ब्यालेन्स असम्भव छ ।
चुनाव जति जति नगिचिएको छ, उति उति उत्तर र दक्षिण सकृय भएका छन् । पश्चिम र युरोपियन युनियन आँखा, कान र मुख थुनेर बस्न सक्दैन किनकि नेपालको भूबनोट नै विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धामा रणनीतिक क्षेत्र हो । राजनीतिक दल र नेताहरू चुनाव जित्ने स्वार्थ, सत्तामा पुग्ने अवसर र पुगेपछि टिक्ने दाउका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकताका विषयमा बोल्न चाहँदैनन्, जिब्रो थिचेर बस्छन् । यो विषय सबैभन्दा डरलाग्दो स्वराजको साँचो खुस्कने विषय हो । माधव घिमिरेले लेखेझैं नेपाली कहाँ रहौंला हामी नेपालै नरहे भन्ने विषय नेताहरू कहिले मनन नै गर्दैनन् ।
२०६३ को परिवर्तनपछि ओली चीनपक्ष, प्रचण्ड भारत–चीन दुबै पक्ष, देउवा पश्चिमा पक्ष भनेर चिनिन्थे । भारतको दबाबमा उसलाई सिधै लगानी गर्ने अवसर नेपालमा छ । चीनको दबाबमा भारत र अमेरिकीले नचाहने विषयमा पहुँच दिने गरिएको छ । अमेरिकाको दबाबमा एमसीसी पास गरियो, सैनिक स्ट्राटेजीमा समेत नेपाल संलग्न हुन मञ्जुर भएको भन्ने छ । राष्ट्र संघमा असंलग्न नेपाल युक्रेनको पक्षमा समेत उभिन पुग्यो । अर्थात् नेपालको परराष्ट्रनीति डोलायमान हुनपुगिसक्यो ।
परराष्ट्रनीतिमा नेपाल दोछायाँ दोछायाँमा परिसक्दा नेपालको अवस्थिति ग्रेलिस्टबाट फेल स्टेटमा पुग्न पुग्न लागिसकेको छ । यसको जिम्मेवार नेपालको राजनीतिक असफलता हो, बाह्य हस्तक्षेप होइन ।
अहिले चुनाव आउँदैछ । चुनाव हार्ने डर भएका नेता र पार्टीहरू भदौ २३, २४ को युवा बिस्फोटलाई विदेशी प्लट भन्छन् । अन्तरिम सरकार र सरकारमा पुगेकाहरू सबैलाई अमेरिकन लेबल लगाइरहेका छन् । कांग्रेसमा बिद्रोह भयो, यो पनि बाह्य प्रायोजन, डीप स्टेटको प्रभाव भन्ने आरोप लगाउँछन् । आम नागरिक असन्तुष्ट छन्, हातमुख जोर्ने समस्यामा छन्, देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कडीहरू खुस्किदै गएको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति हो ।
देशका सबै बिकृति, समस्याको जड राजतन्त्र हुनु हो भन्ने मान्यता राख्नेहरू दुई दशकको समयमा आफै समस्या हुन् भन्ने प्रमाणित नै भइसकेका छन् । यसकारण थिङ्क टेङ्कहरू, विवेकी बोल्न थालेको सुनिन्छ– राजतन्त्रले स्थिरता, निष्पक्षता, साझा पहिचान, विविधतामा एकता, समान अवसर, न्यायपूर्ण समाज, सन्तुलित परराष्ट्रनीति र सार्वभौकिताको रक्षा गर्नसक्छ ।
यति हुँदा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता, शान्ति र समृद्धिका लागि सर्बपक्षीय संवाद, सहमति र सहकार्यका लागि कोही तैयार छैनन् । चुनाव हुनेछ, यो चुनावले पनि आन्तरिक संकट समाधान गर्न सक्नेछैन । त भदौ २३ र २४ गते जुन प्रकारको असन्तुष्टिको ज्वालामुखी फुट्यो, त्यस्तो डढेलोको धराप कायमै रहने भयो ।
नेपालीमा उखानै छ– बाँदरको हातमा नरिवल । बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार । आगामी फागुन २१ को चुनाव पनि त्यस्तै हुने लक्ष्यण चुनाव प्रचारमै देखिन थालिसकेको छ ।