चुनावअघि फैसला हुन्न
संसद पुनस्र्थापना ः फागुन २१ अघि सुनवाई हुनसमेत मुस्किल मुस्किल स्थिति देखियो ।
एमालेका केपी ओली र कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले निकै महत्व दिएको बिघटित संसद पुनस्र्थापना र अन्तरिम सरकारको बैधताका विषयको मुद्दा एकमहिना, फागुन २१ को चुनावअघि सुनवाईसमेत हुन नसक्ने भएको छ । यो मुद्दाको साधारण तारिक आजै छ, सबै अंग पुगेको भए पेशीमा चढ्ने छ, अंग नपुगेको भए साधारण तारेखमै जानेछ । गतहप्तामात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेता प्रदीप ज्ञवालीले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए भने कांग्रेसका देउवापक्षका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भेटेरै दबाब दिन खोज्दा समय नदिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सबै पार्टी निर्वाचनमुखी भइसकेकाले न्यायिक सकृयता नतिजामुखी नहुने निष्कर्ष निकालेको चर्चामा आएको छ ।
स्मरणीय छ, हरेक हप्ता बुधवार र शुक्रवारमात्र संवैधानिक इजलास बस्ने प्रचलन छ । यसमा प्राथमिकता नयाँ निवदेनले पाउनेछ । जतिसुकै छिटो पेशी तोकिए पनि ३ हप्त ालाग्नेछ । २८ गते पेशी तोकिन नसक्ने, ६ गते ल्होसार, १३ गतेमात्र संवैधानिक इजलास बस्नसक्ने देखिन्छ । २१ गतेअघि सुनवाई सुरू होला, तर फागुन २१ अघि कुनै निर्णय आउने छेकछन्द अहिलेलाई कतै देखिन्न । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च बार अध्यक्षले पनि संसद बिघटनको मुद्दा सुनवाई हुने सम्भाबना न्यून देखेका छन् । देशै निर्वाचनमय भइसकेको छ, संसद विघटनको मुद्दा छायाँमा परिसकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
पार्टीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतपत्र छाप्ने, निर्वाचन कार्यालय स्थापित गरेर निर्वाचन अधिकृत तोक्नेसम्मका सबै प्रकारका तैयारी पूरा गरिसकेको छ भने सरकारले पुख्ता सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइसकेको छ । तथापि निर्वाचनको वातावरण र सुरक्षा व्यवस्था ठिक भइसकेको छैन भन्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका छन् भने उनले सर्वोच्च अदालतलाई पनि संसद पुनस्र्थापना हुने कि नहुने बेलैमा निर्णय दिनुपर्छ भनेर दबाब दिएका छन् । एमाले र कांग्रेसका कानुनविद र चुनावमा टिकट नपाएका केही नेताहरूले अदालतले बेलैमा निर्णय नदिएर प्रधानन्यायाधीश टाढा टाढा भएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
अझै पनि चुनाव हुन्न कि भन्ने संशय बाँकी नै छ । यूट्यूवे विश्लेषकहरूले फागुनको पहिलो हप्ता कुनै न कुनै बहानामा चुनाव रोकिने हल्लाखल्ला मच्चाइरहेकै देखिन्छ । सबै पार्टी चुनावमा होमिइसक्दा पनि चुनाव कि संसद पुनस्र्थापना ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अदालतबाट नआएकाले पनि यस्तो संशय बढेको हो । यो संशयले चुनावको आवरणमा मुलुक रणभूमि बन्ने त होइन ? भन्ने यक्ष प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।
२०६३ सालको परिवर्तनपछि नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्ने पार्टीका खलनायकहरूले राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई भ्रष्टाचारको पोखरी, राजनीतिको अपराधिकरण, नेपोटिजमको बिगबिगी बनाइदिए । यसैका कारण आजको दिन देख्नुपर्ने परिणति आएको हो ।  आप्mनो सत्ता र शक्तिको आशक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न पार्टीहरूले बाह्य शक्तिलाई चलखेल गर्न दिएकै हुन् । १२ बुँदे र आइएनजीओको अदालतदेखि संसद, सरकारसम्मको बढ्दो प्रभाव यसैको परिणाम थियो । त्यसपछि जेनजी पुस्ताले हस्तक्षेप गरेका हुन् । अब त चेत फक्र्यो कि भनेको समस्या जहीँको तहीँ देखिनाले निकास दिने सम्भाबना न्यून हुँदैछ ।
फागुन २१ को चुनाव समस्याको समाधान बनेर आउने सम्भाबना छैन । जसरी २०६५ सालमा राजतन्त्र फालियो, त्यसपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अँगालियो, राष्ट्रिय द्वन्द्व घटेन र गत भदौ २३, २४ को जेनजी सुनामी आएको थियो । यसपछि संविधान मासेर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ को चुनावी घोषणा गरेको हो । तर यो सरकार र चुनाव पनि एक चालको रूपमा अगाडि सारिएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूका वीच संवाद, सहमति र सहकार्य हुनसकेको छैन, हुनेवाला पनि छैन ।
चुनाव घोषणापछि रास्वपाले देशैभरि ठूला सबै पार्टीलाई चुनौती खडा गरिदिएको छ । आमनागरिकले परिवर्तन चाहेको भनेर रास्वपाका भावी प्रधानमन्त्री भनेर तोकिएका बालेन साहलाई समर्थनको लहर नै देखाइदिएका छन् । बेलायतदेखि अमेरिकासम्मका सञ्चार माध्यमले बालेन साह नेपालको भावी प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । यसपछि त सडकदेखि सरकारसम्म रास्वपामय भइसकेको अवस्था छ । कार्की नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्री रास्वपाको पहिरचनमा चुनावमा होमिन पुगेका छन् भने प्रधानमन्त्री नै मुलुक घण्टीमय भइसकेको भन्न थालेको सुनिन्छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार, कुनै पनि कोणबाट सफल देखिन्नन् । यद्यपि चुनावको बिकल्प देखिदैन । चुनाव हुनैपर्छ । चुनाव स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्र्धामय हुन्छ कि हुन्न, यो कुरा गहन छ र भन्न थालिएको छ– चुनावका कारणले हिंसा बढ्ने र मुलुक रणभूमि बन्ने त होइन ?
कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी) चुनावमा सहभागी भएका छन् । यी तनी ठूला पार्टी जेनजी पुस्ताको परिवर्तनको माग र रास्वपाको जनलहरबाट त्रसित देखिन्छन् । कसरी रास्वपाका नेताहरूको झाँको झार्ने, यसको उपायको खोजी गर्दैछन् । प्रत्यक्ष चुनावी बहसका प्रस्तावहरू पनि अघि सारेका छन् । कार्की सरकारले चुनावका नाममा बिकृति बढाएको र चुनावी वातावरण र सुरक्षा प्रवन्ध गर्न नसकेको भनिरहेका छन् । हुन पनि ३७ वर्षमा ३० प्रधानमन्त्रीत्व यिनैले चलाए, २०६३ को परिवर्तनपछि यिनैको हालीमुहाली चल्यो । यिनले एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेकाले जनता स्थापित ठूला पार्टीहरूप्रति सकारात्मक छैनन् । यसकारण चुनाव रोक्नका लागि पुराना नेता र पार्टीहरू अनेक बहानामा न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् ।
पुराना र ठूला पार्टीले चाहेमा सहमति, सहकार्य, संवाद, स्वच्छ चुनाव र सुरक्षाको विश्वासयोग्य वातावरण बन्न कत्ति बेर पनि लाग्नेछैन । आफूले नजित्ने भएपछि खासगरी एमाले र नेकपाका अध्यक्षद्वय सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राखेर सडकमा चुनाव हुनुपर्छ भन्दैछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले चुनाव नभाँडियोस् भनेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका कुनै नेतामाथि कारवाही गरेको छैन । सुशासन आउनुपर्ने हो, भ्रष्टाचार घटेको पनि छैन । राज्यदोहन र राज्यसम्पत्तिको दुरूपयोग बढिरहेकै छ । ग्रेलिष्टमा परेको देशको अवस्था बिगार्नतिर नै सरकारको ध्यान छ ।
सरकार भन्छ– चुनाव हुन्छ । स्वच्छ र स्वतन्त्र, विश्वासयोग्य चुनाव हुन्छ भन्दाभन्दै एकदोस्रालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति बेपत्ताले हावी भएको छ । चुनाव जित्नकै लागि एमालेले नेशनल भोलियन्टर फोर्स र नेकपा (माओवादी)ले वाइसिएल फोर्स ब्यूँताएका छन् । कांग्रेसले नेविसंघलाई सकृय पारेका छन् । जेनजी आन्दोलनका बेला भागेका अपराधी, लुटिएका हतियार सुरक्षाका लागि चुनौती यथावत छ । जेनजी आन्दोलनमा ७६ जना मार्ने तत्कालीन प्रम केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्, तीभन्दा ठूला अपराधीमाथि पनि तत्काल छानबिन हुने देखिदैन ।
समष्टीमा चुनावी वातावरण भाँड्न र असुरक्षा फैलाउन रास्वपका अध्यक्ष, बरिष्ठ नेता रवि लामिछाने र वालेन साह नै जिम्मेवार छन् भनेर ठूला दलहरू स्वरमा स्वर मिलाएर चिच्याएको सुनिन्छ । यो हारको भयमात्र हो भन्ने बुझाइ आम छ । यसकारण फागुन २१ को चुनाव महाभारतको युद्धजस्तो हुने त होइन ?