राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मिता संकटमा छ । राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू समाधान गरेर शान्ति र समुन्नतिको वातावरण बनाउँछु भन्नेहरूले २० वर्षमा माखो पनि मारेनन् । देश आर्थिक रूपमा तन्नम, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट र दण्डहीन हुनपुगेको छ । यो अवस्थाका कारणले विश्वले नेपाललाई फ्रडहरूको देश भनेर बदनाम गर्न थालिसकेको छ । त्यसै पनि नेपाल ग्रेलिष्टमा परिसकेको छ, यो अवस्था सुधार्न सकिएन भने एकाध वर्षमै नेपाल ब्ल्याकलिष्टेड हुनेछ । यो हुनु भनेको नेपाल असफल राष्ट्र हुनु हो, यो कुराको हेक्का पुरानाले राखेनन् ।
समस्या बढ्दो र बल्झदो छ । यस्तो स्थितिमा सबैभन्दा पहिलो काम राजनीतिक शक्तिहरूवीच राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने थियो । जेनजी आन्दोलनपछि हठात् फागुन २१ को चुनाव घोषणा गरियो । चुनाव हुनैपथ्र्यो, हुनुपर्छ । तर चुनावलेमात्र राष्ट्रिय संकटका गाँठाहरू फुक्दैनन् । जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको २० वर्षमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गयो । राजनीतिक नेतृत्वको सामुहिक प्रयास हुनसकेन र गत भदौ २३ र २४ को परिणाम देखियो । अझै पनि राजनीतिक सहमति गरिएन भने यो चुनावले पनि असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्न सक्नेछैन । हामीले खोजेको राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा राजनीतिक मार्गको खोजी हो । अन्यौल छँदै थियो, चुनावले पनि अन्यौल फार्न सक्दैन भने चुनावको अर्थ र औचित्य कसरी सावित हुनसक्ला र ?
यसै सन्दर्भमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजाले सन्देश जारी गर्दै  फागुन २१ को चुनावले देशलाई निकास नदिने भएकाले पहिलेसमझदारी र सहकार्यको राष्ट्रिय सहमति गर्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वराजाकै शब्दमा– ‘राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मात्र आसन्न निर्वाचन प्रक्रियातर्फ जानु उचित हुन्छ । निर्वाचनपछि कुनै द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानी नहोस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र सबैलाई समेटेर जाने सहमतिका साथ निर्वाचनमा जाँदा नै त्यसले सही बाटो समात्ने थियो ।’
केही कांग्रेस, एमाले, नेकपाका नेताहरूले यो सुझाव असान्दर्भिक भन्दै प्राथमिकता चुनाव नै हो, यो चुनाव विशिष्ट अवस्थामा हुनलागेको छ । यो चुनावले संविधान र लोकतन्त्तलाई ट्य्राकमा ल्याउने तथा चुनावपछि संविधान संशोधनमा जानसकिने दावी पनि गरेका छन् । तर उनीहरूले चुनावले देशका समस्याको निकास नदिने भए पनि जेनजी आन्दोलनलाई संवोधन गर्न पनि चुनाव अनिवार्य छ भनेका छन् । नेकपाले प्रस्ताव ढिला आएको भनेका छन् ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि पटक पटक चुनाव भएका छन् । बहुदलले निकास दिन सकेन, २०६३ को जनआन्दोलन भयो र दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन पनि भएकै हो । द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनसकेन । संविधान जारी भएपछि पनि ०७४ र ०७९ दुईपल्ट चुनाव भएकै हो । राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुनसकेन, संविधान र लोकतन्त्र दुबै असफल हुनपुगे । त्यसैको परिणाम हो गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन । जेनजी आन्दोलनपछिको विशिष्ट अवस्थामा फागुन २१ को चुनाव हुन आँटेको हो । निश्चित रूपमा यो चुनावले राष्ट्रिय मुद्दाहरूको किनारा लगाउन सक्नेछैन, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसकारण पूर्वराजाले राजनीतिक शक्तिहरूवीच संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर चुनावमा जान सुझाव दिएको हो । ३ दिनभित्रै सबै दलले सहमति गर्न सके यही चुनाव पनि निकास बन्नसक्छ ।
नेपालको राजनीतिका बारेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सीचिनफिङ, अमेरिकाले समेत चासो राखेका छन्, चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हालै बंगलादेशमा भएको चुनावमा चीन र भारतको पराजय भएको भन्ने अर्थमा नेपालमा पनि अमेरिकी लविले चुनाव जित्नेछन्, राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन सक्नेछैन भन्ने विश्लेषकहरूको एकोहोरो राय सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।
निश्चित रूपमा अमेरिका कम्युनिष्ट बिरोधी हो । विश्व राजनीति र कूटनीतिमा प्रजातान्त्रिक ध्रुवको अगुवाई लिएकाले पनि अमेरिका नेपालको रणनीतिक भूभागमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको विजय र कम्युनिष्टको पराजय चाहनु स्वभाविक हो । तर सिधै कुनै पनि विश्वशक्तिले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको देखिदैन । नेपालका कुनै पनि पार्टी वा नेता कुनै न कुनै विदेशी मुलुकसँग जोडिएकै छन् । यसकारण एकदोस्रो नेतावीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेकै छ । चुनावी प्रचार प्रसारमा नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम कम, व्यक्ति आलोचना र घृणा फैलाउने कार्य बढी भएको देखिन्छ ।
फागुन २१ को चुनावमा कतै विकासको सपना बाँड्ने, कतै धर्मको कुरा गर्ने, कतै जाति, लिङ्ग, भाषाभेषका कुरा पनि उठाइएका छन् । सबैभन्दा बढी सुकुमवासीलाई आशा देखाउने कार्य पनि भइरहेका छन् । कुन दलले के के काम गर्ने भन्ने खाका कसैले पेश गर्न सकेको छैन । पुराना दलले कि काम गर्न सकेनन्, जनतामा ती दलप्रति निराशा बढ्यो भन्ने पनि समीक्षा भएको छैन, नयाँ दलप्रति किन युवा आकर्षण बढेको हो, नयाँ परिवर्तनका बाहक नै हुन् त भन्ने पनि प्रष्ट छैन ।
कोइरालाले आफू हिन्दुवादका पक्षमा भएको पुनः खुलासा गरेका छन् । देउवाका प्रतिस्पर्धी मानिएका डा.शेखर कोइरालाले पनि आफू हिन्दुवादी भएको भनेका छन् । खासगरी प्रतिस्पर्धा पुराना दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । केही हप्ताअघि सिङ्गो मुलुकभरि रास्वपाको लहर थियो, अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सभामा पनि जनताको भीड देख्न थालिएको छ ।
यसपल्ट कुनै दलले कुनै दलसँग घोषित गठबन्धन नगरेकाले पनि फागुन २१ को चुनाव आकर्षक हुने देखिन्छ । सरकारले स्वच्छ, स्वस्थ र स्वतन्त्र चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको र निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहितामा कडाइ गरेकाले चुनावी परिणाम जनताले चाहेजस्तै आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण पनि हुनेभएको छ ।
पुराना दलका केही भ्रष्ट अनुहारहरू जनघृणा बोकेर चुनावमा होमिएका छन् भने नयाँ दलहरू परिवर्तनको एजेण्डा बनेर अघि सरेका छन् ।
निश्चित रूपमा यो चुनावले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निकास दिंदैन । राजनीतिक स्थिरता र सुशासन ल्याउँने सवालमा पनि शंका छ । यसकारण पूर्वराजाले सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र सहमतिका साथ चुनावमा जान गरेको आग्रह अर्थपूर्ण मानिएको छ । बहुदलपछि ३० र लोकतन्त्रमा १५ सरकार बने । कुनै सरकार सफल हुनसकेनन् । ती सरकार चलाउने पुराना पार्टी र अब परिवर्तनको आँधी आयो भन्ने नयाँहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । जनताको अन्तिम निर्णय फागुन २१ मा आउने छ । जनताको चाहना व्यालेटबाट प्रष्टिनेछ ।
पुराना दलहरू आत्तिएको देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेको भावी प्रधानमन्त्री बालेन साहमाथि नागरिकताको मुद्दा उछालेका छन् । अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिनुलाई गलत भनेका छन् । के सही, के गलत, यसको फैसला फागुन २१ को जनादेशले गर्ने निश्चित छ । जनता उत्साहित छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्– चुनाव भयो भने पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्नेछैन । फेरिपनि मिलिजुली सरकार नै बन्ने हो । त्यस्तो सरकारले राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिन सक्नेछैन । सुद्धिकरण आउन्न । तर रास्वपा भन्छ– दुई तिहाई हामी नै ल्याउँछौं, काम गरेर देखाउँछौं । को को मिल्ने हो मिल, अन्तिम अवसर हो यो । फागुन २१ पछि लोकतन्त्र आउँछ, यही परिवर्तनले विकासको गति बढाउँछ । जंगली शासनको अन्त्य हामी गर्छौं ।
रास्वपाप्रति जनताले देखाएको उत्सुकताबाट पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपा डराएको अनुभूति भइसकेको छ । कसरी रास्वपालाई ठेगान लगाउने भनेर सार्वजनिक बहसदेखि नागरिकता र सहकारी ठगीका सवालहरू उठाएका छन् । तथापि जनताको झुकाव पुरानापट्टी कमजोर देखिन्छ ।
चुनाव होला, नयाँ सरकार पनि बन्ला । त्यो सरकारले जेनजीले जलाएको संविधान कसरी बचाउँछ ?  संविधान सुधार कसरी गर्छ ? अहिले नै प्रश्न छ– यो चुनाव कुन संविधानमा टेकेर भइरहेको छ ? अन्तरिम सरकारको बैधानिकता के हो ? यी सवालमा अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतले फागुन २१ को चुनावलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
हो, त्यो बैधानिकता पूर्वराजाले भनेझैं सबै राजनीतिक शक्तिहरूवीचको सहमति र सहकार्यबाट अगाढि बढ्न सके, चुनाव र चुनावी परिवर्तनले सार्थकता पाउला । अन्यथा ‘झिक गाँड भन्दा थप गाँड’ भनेझैं देशमा संकट गहिरिंदै जानेछ । चुनाव संकटमोचक बन्नेछैन । त्यो अवस्था र नेतृत्व झन सकसपूर्ण हुनेछ ।०६३ सालदेखि ०८२ सालसम्म नेपालको भविष्यको रेखाचित्र ‘खाका’सम्म बनाउन नसक्ने नामर्दहरूकै कारण सौभाग्य बन्नुपर्ने यिनको व्यक्तित्व दुर्भाग्यमा बदलिन पुगेको छ । ७६ जनाको हत्या र राष्ट्रिय सम्पदा खरानी भइसकेको छ ।
थप नोक्सान बेहोर्नसक्ने ताकत नेपाल र नेपालीमा छैन । नेपालको अस्तित्व र पहिचान संकटमा परेको देखेरै पूर्वराजाले समाधानको मार्गचित्र दिएको हुनुपर्छ ।
६ दशक अघि भारतले नेपालमाथि डरलाग्दो हस्तक्षेप गरेर सैनिक मार्च गर्नसक्ने अवस्था देखिएपछि चाउएनलाईले भनेका थिए– नेपालसँग रगतको सम्बन्ध छ, यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि गरेको हमला सम्झिइने छ । चीन सधैं सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङले ७ वर्ष अघि नेपाल आएर नेपाललाई आइपर्ने कुनै पनि विदेशी खतराको मुकाविला गर्ने ढाल बनेर गएका थिए । सीले नै नेपाललाई भूपरिबेष्ठित भएर बस्नु पर्दैन, भूजडित देश बनाउन हामी मद्दत गर्छौं भनेर सहयोग गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा कम्युनिष्टको शासन सत्ता बनिरह्यो र तिनले समदूरीको नीति स्थापित गर्नै सकेनन् जसले पश्चिमा र दक्षिणलाई सधैं सशंकित पारिरह्यो । अब त पश्चिमा पनि नेपालमा उपस्थित भइसकेको छ । नेपालको कमजोर हात कसैले थाम्ने छैन । बुद्धि र अक्किल, चनाखोपन जरूरी छ । यसकारण पूर्वराजाले चेतपूर्ण सन्देश दिएका हुन् । 
राजाको सन्देशलाई मनन गरौं ।