पर्सी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आयो । यो निर्वाचन राजनीतिक समस्याको समाधान कि संकट  ? निकास कि सकस ? बहस सुरू भएको छ ।
भदौको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुतल गर्ने आँधीपछि हुनलागेको चुनाव चुनावका लागि चुनावमात्र हुने देखिएको छ । चुनावले राजनीतिक स्थिरता ल्याउनुपर्ने हो, तर चुनावले अराजकता बढाउने संकेतहरू देखाइसकेको छ । यसकारण यो निर्वाचनमा जनताको उत्साह देखिन्छ, राजनीतिक मुद्दाहरूको द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने कुनै संकेत देखिदैन ।
सरकारले राजनीतिक सम्मेलन गरेर चुनावलाई अर्थ र औचित्यपूर्ण बनाउन सकेको भए यो चुनावको गरिमा अर्कै हुनेथियो । राजतन्त्रलाई स्थान, हिन्दुधर्मको सम्मान, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूवीच सहमति केही पनि हुनसकेन । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बन्यो, न संविधान छ, न संसद, न पद्धति नै बाँकी छ, खरानीबाट उठ्नुछ, राष्ट्र उठाउनु छ, चुनाव हुनलागेको छ, न संवाद, न सहमति, सहकार्य छ ? जनता चिच्याइरहे, जनता असन्तोष व्यक्त गरिरहे, तिनै पुराना नयाँ दल चुनावमा होमिएका छन् । चुनावले दिने राष्ट्रिय समस्याको समाधानबारे कसैलाई कुनै प्रकारको चिन्ता र चासो देखिदैन ।
जब राष्ट्रिय समस्याहरूबाट निकास खोज्नु थिएन भने संसद बिघटन गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? संसद र संवैधानिक अवयवहरू खरानी बनाएपछि किन जेनजी असन्तोष भयो, जेनजीका मागहरू के के थिए, ती मागहरू कसरी संवोधन हुनसक्छन् भनेरसम्म कुनै बहस पैरवी हुनसकेन । भदौ २७ गते बनेको अन्तरिम सरकार र फागुन २१ को चुनावले दिन्छ के ?
व्यक्ति फेर्ने व्यवहार नफेर्ने, पद्धति नफेर्ने र गद्धारी पनि नहटाउने हो भने के चाहिं परिवर्तन हुने भयो त ? धेरैको प्रश्न छ ।
केही व्यक्ति र शक्तिको तुष्टीका लागि बाल बालिकाले मर्नुपर्ने, राष्ट्रिय र व्यक्तिगत सम्पत्ति जल्नुपर्ने ? २०६३ सालदेखि राजनीतिक खलनायकहरूले जे कुकर्म गरे, त्यस्तै कुकर्म दोहोरिने भएको छ । यति ठूलो पीडा ? देशलाई भूराजनीतिक भूमरीमा यिनैले पारे, अभिभावकबिहीन बनाएर अभिभावक बन्ने ल्याकत कसैले देखाउन सकेनन्, आन्तरिक मामिलालाई बाह्य शक्तिको प्रभावमा पारिदिए, बाह्यनीति हाँस न कुखुराको चालजस्तो हुनगयो । राष्ट्र विश्वशक्तिहरूको रणभूमि बनाउने यिनै हुन्, यिनीहरूको विदेशपरस्तताले देशलाई स्थिर र शान्त हुनै नदिएको हो ।
सबै बिकृतिको उकुसमुकुस प्रस्फुटन भएर जेनजी आन्दोलन भयो, अब त राष्ट्र सुस्थिर होला, समस्याहरू समाधान होलान्, स्थिरता आउला भनेको उही गतिमतिले राष्ट्रले निकास नपाउने भयो । विश्लेषकहरू भन्छन्– फागुन २१ को चुनावले निकास दिन सक्दैन ।
जेनजी आन्दोलनका बेलामा क्रान्तिकारीजस्ती देखिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निर्णायक बन्न सकिन्न । जस्तो सरकार, त्यस्तै निर्वाचन आयोगको व्यवहार देखिएको छ । सुशीला कार्कीजस्ती पूर्व प्रधानन्यायाधीश र जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेकी व्यक्तिबाट राष्ट्रले ठूलै अपेक्षा राखेको थियो, जुन प्राप्त नहुने भयो । जेनजीको हत्यारालाई जेल कोच्नुपर्छ भनेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको उपलव्धि भनेको चुनाव गराउनुमात्र हो । देश अस्तित्वको संकटमा छ, एकता भाँडिएको छ, अराजकता बढेको छ, कार्की सरकार तमासे बनेर आयो, तमासे बनेर जानेभयो । जेनजी आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले ३ महिनामा बुझाउनु पर्ने रिपोर्ट अझै बुझाउन सकेन, किन ? यो सबै दोषीलाई बचाउने प्रपञ्च नभए के हो ? चुनाव नै समस्याको समाधान देखेको हो भने सुशीला कार्की किन प्रधानमन्त्ती बनेकी ? त्यतिबेलै चुनाव घोषणा गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि ।
प्रचण्ड, ओली र देउवा मिलेर कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएका हुन् । देउवा चुनावका बेलामा चुपचाप सिंगापुर हिंडेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल जुक्ति निकालेर संविधान बचाएँ, चुनाव हुनलाग्यो भनेर नाक फुलाइरहेका देखिन्छन् । नयाँ भनेर बालेन भावी प्रधानमन्त्री बन्न र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन कस्सिएका छन्, उनले सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्य गराउन सके सफल हुनेछन् ।