Advertisement Banner
Advertisement Banner

१९ मंगलबार, फाल्गुण २०८२26th February 2026, 9:21:18 pm

साझा दायित्व - आचारसंहिताको पालना

१९ मंगलबार , फाल्गुण २०८२८ घण्टा अगाडि

साझा दायित्व - आचारसंहिताको पालना

आचार सहिंताको प्रस्तावनामै भनिएको छः– निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निश्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरणमा कायम राख्न आवश्यक भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले यो आचारसहिंता बनाएको छ । यो आचार सहिंता पालना गर्नुपर्दछ । कसैले पनि धर्म जातीलाई लिएर समाजलाई दुषित र सम्प्रदायिक आचरण द्वारा कसैको मनमा ठेंस पुराउने खालको विचार प्रयोग गर्नु हुंदैन ।
गणतन्त्रमा हामी सबैलाई आ आफ्नो विचार राख्ने अधिकार हुन्छ । राम्रो नराम्रो बारेमा छलफल गर्ने अधिकार हुन्छ । चुनावी प्रकृयालाई सफल पार्ने हामी सबैको कर्तव्य हो । नेपाल बहुभाषी, बहु जाती र बहु धार्मिक देश भएकोले हाम्रो देशको संविधानले पनि देशलाई धर्म निरपक्ष घोषित गरेको छ ।धर्म निरपक्ष भनेको सबै धर्मको सम्मान् गर्नु नै हो । जनताले विवेकपूर्ण मतदान गर्नु र पार्टीले आचारसंहिता पालना गर्नु अनिवार्य छ । 
कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूले यो आचार सहिंतालाई खेलौना जस्तै ठानेकाछन् । कुनैपनि राजनीति पार्टीले हात हतियार बोकेर हिंड्ने छुट हुँदैन । हाम्रो चुनाव चिन्ह जेसुकै भएपनि त्यसलाई पोस्टरको रूपमा प्रचार गर्नुपर्छ । पार्टीहरूलाई आचार सहिंताको बारेमा जानकारी छ की छैन ? यदि छ भने किन यसरी अटेरी गरेको ?
पार्टीहरूले समाजमा अशान्ति र अराजक प्रकारको ब्यवहार गरेपछि त्यो उनिहरू आफैका लागि आत्मघाती बिषय बन्ने छ । अहिले नै उनिहरूमा यस्तो अहंकार देखिन्छ, यस्ता अजारकले जितेपछि कस्तो व्यवहार गर्छन् होला ?
नेता भन्दा पनि तिनका गुण्डादल किन यति सारै मातेका हुन्छन् ? आचारसहिंता सबैका लागि हो । रास्वपा, एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनै पार्टीले अराजक बन्नुहुँदैन । नियम सबैमा लागु हुनुपर्छ । जुनसुकै राजनैतिक पार्टीले पनि अरूलाई हिंसक बनाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा त्यस्तो गतिबिधिलाई रोक्नु र विवेकशील बन्नुपर्दछ । पार्टीको यस्तै अराजक शैलिले गर्दा धेरैले पार्टी छाड्दै गएका पनि छन् । कुनैपनि राजनैतिक पार्टीभित्र अनुशासन हुनुपर्छ, नीति र दुरदर्शिता  हुनुपर्छ ।
नेपाली नागरिकहरू चुनावमा जानु भनेको भौतिक रूपमा लडाई गर्न होईन । हाम्रो सङ्घर्ष भनेको वैचारिक हुनुपर्छ । कसैको झण्डा पोल्ने हतियार लिएर घुम्ने, गालिगलौज गर्ने, अपमान गर्ने  कसैलाई पनि छुट हुनुहुँदैन । गणतन्त्र भित्र एउटै परिवारका हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छौँ । जसले जितेपनि जसले हारेपनि यही देशका नागरिक एउटै सन्तान हौँ । जितेका ब्यक्ति भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधि भनेको त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने वौद्धिक हुनुपर्छ ।
यो त वैचारिक सङ्घर्ष हो  । आ आफ्ना राजनैतिक विचार बोकेर हामी जनताको माझमा पुगेका हुन्छौँ । जनतालाई सचेत गरेर भोट लिने हो । कसैलाई डराएर धम्काएर लिएको भोट क्षणिक हुन्छ । त्यस्तो भोटले जनता र सिङ्गो देशलाई अगाडी बढ्न दिंदैन ।
सार्वभौमसत्ताका मालिक त्यो देशका जनता हुन्छन् । आज उनिहरूले आफ्नो अमूल्य मतदान निडर भएर निसङ्कोच रूपमा खसाल्न पाउनुपर्छ । देशमा बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू आ आफ्ना विचार बोकेर मैदानमा छन् । को ठिक छ कस्को राजनैतिक नीति देश र जनताको हितमा छ, त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई हुनुपर्छ । हामी सबै राजनैतिक पार्टीहरूले आआफ्नो राजनीतिक नीति जनताको माझमा लिएर प्रचार गरौँ । यसैमा लोकतान्त्रिक सबै देशवासीको भलो अन्तरर्निहित छ ।
हामी सबैको कर्तव्य हो निस्कलङक् छबी भएका राष्ट्रप्रति बफादार नेताहरूको चयन गर्नुपर्छ । दागी, भ्रष्टाचारी, अपराधी ढाँट छल गर्ने शोषक लगायतका विदेशका दलालहरूको बिरूद्धमा मतदान गर्नुपर्छ ।
विगतमा भएको विद्रोह भ्रष्टाचारको बिरूद्धमा थियो । तर त्यो विद्रोहले त्यो बाटो छोप्न सकेन किन की छोप्नुभन्दा पहिलेनै विद्रोह ह्याक भयो । 
जसले देशमा सुसाशन र भ्रष्टाचारको बिरूद्धमा आवाज उठाएको थियो त्यसैलाई प्रयोग गरेर स्वयम भ्रष्टाचारीहरू त्यो आन्दोलनको उपलव्धि बन्नपुगे भने जनताको हार हुनेछ । जनताले जित्नका लागि घृणितहरू हार्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनले संविधान ध्वस्त पारिदियो । एकप्रकारले निर्दलिय ब्यवस्थाको अभ्यास सुरू भयो । यो चुनावले लोकतन्त्र बहाल गर्नसक्छ ।
आन्दोलनको परिणाम अहिले देशको अवस्था चिन्ताजनक छ । देशमा सुसाशनको खाँचो छ र त्यसको वैकल्पिक् शक्तिको रूपमा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति हुनुपर्नेमा भ्रष्टहरूले चुनाव जित्ने हुन् कि भन्ने त्रासदी पनि छ । भ्रममा नपरौं, सही प्रतिनिधि छानौं ।
अहिलेसम्मका सरकारहरूले देश र जनताप्रति गरेको कृयाकलापले नै यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । गलत राजनैतिक ब्यवहारको दुषपरिणामबाट उत्पन्न भएको यो अवस्थाले कस्तो ब्यवस्था देशमा आइलाग्ने हो त्यसबारेमा भन्न कठिन छ । तरपनि यदि यही प्रकारले जनताहरूले आ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् भने देशले झन ठूलो क्षती ब्यहोर्नुपर्ने छ । यही अहिलेको गम्भिर प्रश्न हो ।
सबै पार्टीले आआफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा घोषणापत्र चुनावका लागि मात्र हो, चुनवापछि घोषणापत्र कता हराउँछ हराउँछ । अहिले चर्चामा आएको रा.स्वतन्त्र पार्टीको करारपत्रमा भनिएको छ– १२ लाख नयाँ रोजगार सिर्जना, प्रतिब्यक्ति आय ३ हजार डलर पुराउने, कुल ग्रर्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर, जन्मेदिखि मृत्युसम्म एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, १५हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुराउने, ३०हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग, सरकारी कार्यालयमा कतैपनि लाइन बस्नु नपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अनलाइन मताधिकार, २०४६सालदेखिकै सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्च आयोग गठन आदि आदि । यस्तै आश्वासनका पोकाहरू अन्य पुराना पार्टीले पनि जारी गरेका छन् । जनतालाई फकाउन गरिएका प्रतिवद्धता अर्थात करारहरूमा कति विश्वास गर्ने, यसमा जनताले विवेकपूर्ण छ्यानब्यान गर्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले रिपोर्ट दिन सकेको छैन । चुनावको ३ दिन पछिसम्म अर्थात फागुन २४ सम्म म्याद थपिएको छ । किन ?
त्यसै पनि सत्तासीन र रास्वपामाथि बारबरा, समताजस्ता आरोप लागेका छन् भने रास्वपाले जसले बच्चा मारे, सिंहदरवारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए, तिनैले सिंहदरवार जलाएका हुन् । के हो, त्यो त रिपोर्टले स्पष्ट पार्ला, सत्य सार्वजनिक होला । नेकपाको घोषणापत्रमा – भोकमुक्त नेपाल बनाउने, गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न १ वर्षभित्र अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग बनाउने, भनासुनमुक्त, मुहाररहित, र कागजरहित सेवा प्रवाह, वार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी दिने, दलीत र अल्पसंख्यक युवाहरूलाई १० वर्षका लागि ५ प्रतिशतमा १ करोडसम्म ऋण दिने, १वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गियकरण गर्ने, २०वÞटा शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १००व Þटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने, २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीलाई घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपषिद बनाउने भनिएको छ । १७ वर्षमा नेकपाले किन केही गरेन, प्रश्न छ ।
कांग्रेसले पनि स्वतन्त्रता, पहिचान र स्वाभिमानको रक्षा, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र नविन सोचमा प्रोत्साहनजस्ता अनेक सपना बाँडेको छ । विदेशका नेपालीको ज्ञान सिप र पुँजिलाई मात्रृभूमिसँग जोड्ने, लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन र साना ठूला ब्यवसायलाई साथ, कृषिलाई मर्यादित छनौटको पेसा बनाउने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रि–प्राइमरी देखि विश्वविद्यालयसम्म प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक शिक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, भ्रष्टाचार अन्त्य, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधि आदि भनिएको छ ।
उपरोक्त कथनहरू देशका जनताले सुन्दै आएका छन् । सवाल ब्यवहारिकताको हो त्यो कहिले पुरा हुने ? सबैले देशलाई यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भन्छन् तर उनिहरूले आर्थिक आय बृद्धीका नयाँ खोजहरू दिन सक्दैनन् । अनि त्यो कसरी पुरागर्ने ? देशको कुन चाहीँ अंग विक्री गरेर पुरागर्ने हुन ? उनिहरूको बिगतको व्यवहार देखेर जनतामा विश्वास छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै सङ्घीयता भित्रको प्रादेशीक संरचना खारेज गरी स्थानीय स्वशासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता लागु गर्ने छौँ ।’ भन्दै आएको छ । उसको भनाइ काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ जस्तो हुँदै आएको छ । सङ्घीयताले देशलाई युक्रेन बनाई दिन्छ, देश ऋणमा डुबाईदिन्छ ,भनेर उनिहरूका नेता कार्यकर्ता चेतना जगाउंदै आएका छन् । तर यो पार्टीले पनि देशभक्ति बगार्नेबाहेक केही गर्न सकेको देखिदैन ।
पार्टीहरूले बाँडेका आश्वासन र सपना ललीपप नै हुन् । चुनावी घोषणा पत्रलाई समेत आचारसंहिंताको दायरामा ल्याएर उनीहरूले गर्ने कामको आर्थिक श्रोत के हो भन्ने बारेपनि प्रश्न राख्न जोडदिनुपर्ने हुन्छ । राजनीति गर्नेहरू जनतामा हतियार बोकेर होइन सशक्त एजेण्डा बोकेर जानुपर्छ ।
भोलि चुनाव ः पुरानै कि नयाँ
पर्सी अर्थात् फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन । भदौ २२ र २३ गते जेनजीले संविधान, संसद, पद्धति सबै खरानी बनाइदिएपछि हुनलागेको चुनाव हो । हुन त यो चुनाव कुन संविधान, कुन पद्धतिका लागि हुँदैछ, केही थाहा छैन । तर चुनाव हुँदैछ ।
२०६३ सालमा जनआन्दोलनपछि परिवर्तन भयो । परिवर्तनले संविधानसभाको निर्वाचन गरायो, राजतन्त्र र हिन्दुधर्म किनारा लगायो, ८ वर्ष लगाएर संविधान लेख्यो, ७६१ सरकार र संघीयताको परिकल्पना ग¥यो र २०७४ र ७९ मा दुईपल्ट आवधिक चुनाव पनि भयो । यो १९ वर्षमा नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्नेहरूले भएको नेपाललाई पनि कमजोर पारिदिए । सुशासन सिध्याए, भ्रष्टाचारको दलदलमा देशको शासन व्यवस्थालाई हेलिदिए ।
भन्नलाई सिंगापुर बनाउने कुरा गरेका थिए, सिँगानपुर बनाइदिए ।
यसैको प्रतिफल थियो भदौ २३ गतेको बिद्रोह । ७७ जनाको हत्या र राष्ट्रको शून्यतामा प्रवेश । त्यही शून्यता चिर्नका लागि नेपाली सेनाको सहजकर्ताको भूमिकामा यो चुनाव हुनलागेको हो । यही चुनावले देशको नयाँ नीति, नयाँ पद्धति, सुशासनको जग र भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नेछ ।
हेक्कारहो, १९८६ को फेब्रुअरी २५ कादिन फिलिपिन्समा सुनको थालमा खाने, सुनको खाटमा सुत्ने, सुनको ट्वाइलेट प्रयोग गर्ने फर्डिनाण्ड मार्कोस् पलायन भएको दिन थियो । उनले फिलिपिन्समा २० वर्ष तानाशाही चलाएकी थिइन् । जनता जागेपछि, जनता भ्रमबाट छर्लङ्ग भएपछि, जनताको चेतले विश्वासनीयता र जनताप्रति जवाफदेही हुने नेता खोजेपछि परिवर्तन सम्भव छ । फिलिपिन्स परिवर्तन हुनसक्छ भने नेपाल किन हुनसक्दैन ? नेपाली सचेत भएका छन् । जसरी मार्कोसलाई विदेशीले हेलिकोप्टरमा उद्धार गरेका थिए, नेपाली शासक पनि जनेजीको भ्रष्टचार र निरंकूशताविरूद्धको आन्दोलनमा सैनिक हेलिकोप्टरमा भाग्न बाध्यभएका थिए । 
पुरानाहरूले गर्नुसम्म नकाम गरेकै हुन् । राजनीतिक अपराध र बालबालिकाको हत्यामा पनि सामेल भएकै हुन् । जसलाई दोष दिए पनि यथार्थमा शासक जिम्मेवार हुनैपर्छ । पानीमाथिको ओभानो हुनपाइन्न । मैले गोली हान्ने आदेश दिएको थिइन, भ्रष्टाचार गर भनेको होइन भनेर जनताप्रति गैह्रजिम्मेवार हुनपाइन्न । प्रश्न उब्जिसकेपछि जवाफ दिनैपर्छ र त्यो जवाफ लिन जनताले फागुन २१ को चुनावको उपयोग गर्न लागेका हुन् । जनताले के कस्ता प्रतिनिधि छान्छन्, त्यसमा सबैको विश्वास हुनैपर्छ र जसले जित्नेछन्, तिनले स्थिति बसाल्न, कानुनव्यवस्था सच्याउन लाग्नैपर्छ ।
राष्ट्र अस्तित्वको संकटमा छ । राष्ट्र रहे न, धर्म, संस्कृति, परम्परा रहन्छ । यो चुनावले भ्रष्टाचारको पक्षमा कि सुशासनको, राष्ट्रको पक्षमा, कि विखण्डनको भन्ने सवालको जवाफ पनि खोज्नेछ । 
होला, २०६३ को चुनावपछिका १९ वर्ष शासन सत्ता चलाउनेलाई जेनजी विद्रोहले घायल पारेपछि पछुतो पनि लाग्दो हो । जनतामाथि, देशमाथि यति धेरै दमन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो । तर समय घर्किसक्यो, जनतामा उर्लेको घृणा उर्लिरहेकै छ । त्यसलाई साम्यपार्न अब कठिन छ । कलंकित नेताले भोग्ने भनेको लेण्डुपको नियति नै हो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि सच्चिनेले जनताका सामु माफी माग्नसक्थे, मागेनन् ।
के भो माओवादी जनयुद्ध ? जनयुद्धका नायकले माओवाद छाडेर नेकपा भन्दै अस्तित्व रक्षा गर्न रूकुम उक्लनुप¥यो । कसैकसैले अपार भ्रष्टाचारको रकमलाई एआई भनेर चुनावका बेलामा पार्टीलाई जिताउनु भन्न सकेनन् र सिंगापुर भाग्नुप¥यो । अर्का नेता झापामा घिस्रिदैछन्, सामदाम दण्डभेद र नेशनल भोलियन्टर फोर्स गठन गरेर त्यही भरमा चुनाव जित्ने जुक्ति निकाल्दैछन् ।
रास्वपामाथि जतिसुकै आरोप प्त्यारोप गरे पनि एकजना रवि र बालेन साहले सिङ्गो युवा पंक्तिको मन जितेका छन्, यिनले पक्कै गर्छन् भन्ने विश्वास गरेको देखिदैछ ।
मतदान नै नभइकन बालेनले मन जितिसके । कांग्रेस बौरिने प्रयास गर्दैछ, नेकपा र एमाले बालेन र रविको लहरविरूद्ध चट्टानी प्रतिवाद गर्न तैयार हुँदैछन् । खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली झापामा सिमित भएर रास्वपासँग  प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका छन् । हेरौं जनताको मन जितेका बालेनले मत पाउँछन् कि पाउन्नन्् ?