फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम आयो, मतदाताले स्थिर सरकार, शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र अपराधीलाई दण्ड दिन जनादेश दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अब संविधान नै फेर्न, संविधान सुधार गर्न, संघीयता खारेज गर्न, कुनै पनि कानुन बनाउन रोकतोक छैन । यद्यपि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको कुनै सिट छैन भनेर जनमतबाट किनारा लगाइएका दलहरू खिसिट्यूरी गरिरहेका छन् । उनीहरूले बिर्सेका छन्– परिवर्तनका लागि अभिव्यक्त भएको जनादेशले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको समेत व्यवस्था गर्नसक्छ । यो जनमतविरूद्ध राष्ट्रिय सभा पनि जान सक्दैन, जेनजीले जबरजस्त खालको खबरदारी गर्नेछन् भन्ने सत्य तिनले बिर्सेका छन् ।
आत्मतुष्टीका लागि राष्ट्रिय सभाको फुर्ति लगाएको हो भने क्षम्य छ ।
अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्तामाथि भएको राज्यदमन, बालबालिकाको छाती, कन्चट ताकी ताकी गोली हान्न लगाएको तत्कालीन सरकार प्रमुख एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र उच्चपदस्थ पदाधिकारीसम्मलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस भएको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ र अब अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले समयाभाव हुने हुनाले नयाँ सरकारले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कानुनी कारवाही अघि बढाउने निश्चित छ । रास्वपाले जेनजी आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गरेकाले पनि नयाँ सरकारको यो परम कतव्य नै हो भन्ने ठानिएको छ ।
तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गर्नसक्छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनासाथ फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्न सिफारिस भएकाहरू पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने कानुनचीहरू बताउँछन् । यस विषयमा एमालेका सचिव तथा यही निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरिसकेका महेश बस्नेतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पक्राउ गरियो, छोयो भनेमात्र पनि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । महेश बस्नेतकै सकृयतामा एमाले नेताहरूको सुरक्षामा गठन गरिएको नेशनल भोलिन्टियर फोर्स अहिले नै जमजमाउन थालिसकेका छन् । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरूले अन्य आयोगजस्तै यो आयोगको रिपोर्ट पनि थन्किने त होइन भन्ने प्रश्नमा भनेका छन्– यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन भने अर्को जेनजी बिद्रोह जन्मिने छ । उनले छानबिनमा जो दोषी देखिएका छन्, उनीहरूमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास जताएका छन् । कारवाही पक्कै हुन्छ ।
स्मरणीय छ, तत्कालीन उच्चाधिकारीहरूमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पनि पर्नेछन् । अब बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र अर्को हप्ता नै छानबिन आयोगको रिपोर्टमा कारवाही सुरू हुने एक रास्वपा नेताले बताए ।
कार्की आयोगले ७ दिन अघि नै छानबिन रिपोर्ट तैयार गरेर सरकारलाई बुझाउन खोजेको थियो तर चुनावमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्ने र अशान्तिका कारण चुनावमा दुस्प्रभाव पर्नसक्ने भनेर चुनावपछिको मिति तोकिएको थियो र यही रणनीतिअनुसार रिपोर्ट सरकारको सम्पत्ति बन्न पुगेको छ । आयोगका सदस्यका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई छुट्टा–छुट्टै जाँचबुझ गरिएको छ, भदौ २३ मा प्रहरीले गोली चलाउँदा शुरूमा १९ जनाको मृत्यु भएको, प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जाँदा पनि उपल्लो तहमा रिपोर्टिङ नगरेको भनेर फिल्ड कमान्डरलाई समेत कारबाही सिफारिश गरिएको छ । कारवाहीमा केहीलाई फौजदारी, केहीलाई नसिहत र प्रष्टिकरण सोध्ने सिफारिस छ । केही व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति जोगाउन सकृयता देखाएकोले तिनलाई पुरस्कार दिन भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन् ।