२०६५ जेठ १५ गते । संविधानसभाको पहिलो बैठक । अध्यक्षता गर्ने बृद्ध कूलबहादुर गुरूङ । प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनी आफै नगएर झापाबाट चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानसभाको बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पठाएका थिए । अध्यक्ष गुरूङलाई कसले दबाब दियो, नो भन्न सकेनन् । गुरूङको भनाइ यूट्यूवमा हेरौं, टार्नै नसकिने दबाब थियो । त्यो दबाब कसको थियो ? रहस्य नै छ । प्रस्ताव राखियो, टेबुल ठटाएर पास भयो । गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो । जबकि यो अवैधानिक प्रकृया थियो । 
संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रोपल्टको संविधानसभाले बल्ल २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो । जबकि यो संविधानमा जनताको सुझावलाई बेवास्ता गरियो । संघीइता र धर्मनिरपेक्षता थोपरियो । यो पनि अवैधानिक नै थियो । जसलाई छिमेकीले समेत मान्यता दिएन, नाकाबन्दी झेल्नुप¥यो । यो संविधानपछि २ पल्ट चुनाव भयो, चुनावपछि भ्रष्टाचार र अपराधिकरणमात्र भयो । जनताले केही पाएनन्, अपनत्वसमेत लिएनन् ।
भ्रष्टाचार, कूशासन, राजतन्त्र, हिन्दुअधिराज्य अनेक छन् मुद्दाहरू । संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्दा रास्वपा दशकौं राजनीतिक मूलधार हुनसक्छ भन्छन् बुद्धिजीवी ।