(फासीवाद (अङ्ग्रेजीः Fascism) उग्र दक्षिणपन्थी, सर्व सत्तावादी उग्र राष्ट्रवादको एउटा स्वरूप हो । तानाशाही शक्ति, फरक विचारको वा विरोधको बलपूर्वक दमन, साथै समाज र अर्थतन्त्रको बलियो फौजीकरण जस्ता विशेषता रहेको फासिवाद २०औँ शताब्दीमा प्रचलित थियो । अन्य युरोपेली देशहरूमा फैलिनु अघि पहिलो फासीवादी आन्दोलन इटालीमा पहिलो विश्वयुद्धको क्रममा देखा प¥यो । उदारवाद, माक्र्सवाद र अराजकतावादको विरोधमा फासीवाद पारम्परिक बायाँ – दायाँ रंगावली भित्र उग्र दक्षिणतर्फ राखिएको ।)

देशका जनताले सदियौँ देखि विकास चाहे पसिना बगाएर गास बास कपासको समाधान गर्न खोजे । शान्ति र सु व्यवस्थाका लागि धेरै देशभक्तले ज्यानको आहूती दिए । तरपनि देशभित्र बिभिन्न प्रकारका अवसरवादीहरू कै त्यस्तो व्यवस्था आउन सकेन जस्तो देशका बहुसंख्यक जनताको हितमा हौस् ।
हामी आफ्नो देशलाई स्वर्गतुल्य सम्झन्छौँ किनकी यो मातृत्वभूमि हो । तर  हामी आर्काको देशभित्र गएर तुच्छ भन्दा तुच्छ र जोखिम पूर्ण कार्य गर्दै आएका छौँ । त्यही हाम्रो परिश्रमले उनिहरूको देशमा विकास भएको छ  । उनिहरूको देश सुरक्षीत भएको छ । नेपालीहरूको योगदान विश्वका धेरै देशहरूले प्राप्त गरेकाछन् । तर हामीले हाम्रै देशमा केही गर्ने वाताबरण छैन ।
हामी के भन्छौँ भने यो देश अखण्ड रहनुपर्छ, देशबाट सबै खाले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ  । त्यो जसले गरेपनि भयो तर देश विदेशीको अखडा हुनुभएन । देशमा तानाशाह र फासीवादको उदय हुनुभएन, देशभित्र साम्राज्यवादको हस्तक्षेप हुनु भएन । अखण्ड देश र जनताको हितमा यस्तो सुशाशन जुनसुकै राजनैतिक शक्तिले ल्याएपनि हुन्छ । राष्ट्रको नागरिक होस् र विदेशको दलाल नहौस् । नयाँ सरकार, बालेन सरकारले राष्ट्रियताको हितमा काम गर्छ भने कसले उन्को विरोध गर्छ होला र ?
बालेन सरकारले गौरीवहादुर कार्कीको अधुरो छानबिनको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन दिंदैछ । त्यसले छानबिनमा धेरै घातक प्रभावशाली ब्यक्तिहरूलाई जोगाएको छ । त्यसकारण प्रतिशोधपूर्ण नहोस् भन्ने आवाज उठेको हो । दोषीहरू कुनैपनि छुट्न पाउनु हुँदैन भन्ने सबैको माग यही रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलन भयो, सत्ता ढल्यो, साथै देशका सम्पदा पनि ढले । जेनजी आन्दोलन किन उठ्यो, कसले उठायो भन्ने छानबिन हुनै बाँकी छ । नैतिक जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मात्र कारवाही गरिनु उचित हो होइन ? जेनजी आन्दोलनका सबैपक्षमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनुचित होइन ।
भ्रष्टहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । यसमा सहकारी घोटालाको पनि छानबिन हुनैपर्छ र आमनागरिकले खाई नखाई जम्मा गरेको बचत फिर्ता हुनैपर्छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध ब्यवस्थित प्रकारको कार्ययोजना अगाडी सार्नुपर्छ ।
वृद्धा आयुलाई ७०–बाट ७५गराउने निर्णय गलत मानिएको छ । सम्पत्ती छानविन गराउनु ठिक हो तर सबैभन्दा पहिले मन्त्री सांसदहरूको सम्पत्ती सार्वजनीक गर्नुपर्दथ्यो । नवसम्भ्रान्तहरू कति छन् कति, तिनको छानबिनमा अझ सकृयता ल्याउनुपर्छ ।
अहिले २०४८ साल यताको सम्पत्तीलाई छानबिन गर्ने र एउटा सिमाभन्दा बाहिर पाएको सम्पत्ती राष्ट्रियरकण गर्ने नियम पनि बनाउनु पर्यो । कसैको पनि बैंकमा रकम छ भने दश वर्षसम्म खोजबिन नभएको भन्ने बारे यो नियमलाई पनि पुर्नविचार हुनुपर्छ । यसलाई बरू कम्तीमा बीश वर्ष गराउनु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले त्यता तिर ध्यान दिएको छैन । भूमिहिन किसान मोही किसानलाई गास बासको व्यवस्था छैन । उनिहरूलाई पुनर्वासको योजना मिलाउनु पर्छ ।
देशमा कुनैबेला पनि शान्ति सु ब्यवस्थाको उदय भएन । यद्यपि शान्ति सुब्यवस्था, आमूलपरिवर्तन्, नयाँ जनवाद, समाजवाद भन्दै जनताहरूलाई सडकमा पठाएर प्रशाशनद्वारा गोली ठोकिन्छ र मर्छन् । अनि मरेसकेपछि केको परिवर्तन् ? कसका लागि परिवर्तन् ? हामी प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाभित्र छौं भन्ने आभाष हुनसकेकै छैन ।
राणाहरूको जहानिया निरङ्कूश साशन र त्यसको अन्त्यको लागि शङ्घर्ष, जनताले गरे । पटक पटक जनताले परिवर्तनका लागि ज्यान दिए, आखिर देश र जनताको भागमा के पर्यो ? अहिले देशमा भएको परिवर्तन पनि त्यस्तै हातलाग्यो शून्य नहोस् । जनताका अपेक्षा धेरै छन्, संवोधन हुनुपर्छ ।
साथै, बालेन सरकार र सत्तारूढ रास्वपाले जनतासँग कबुल गरेका छन्, करार गरेका छन्, बाचापत्र गरेका छन्, त्यो अनुसार काम भएन भने जनताले फेरि पछुताउनु पर्नेछ । जनताको अर्को विद्रोह हुनसक्ने छ, सावधान ।
जनता हरेक कालखण्डमा संघर्ष गर्दा गर्दा थाकिसके । पुस्ता पुस्ता बित्दै गएका छन् । वर्तमान पुस्ताले सही काम गरिदिने हो भने भावी पुस्ताले नेताविरूद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । 
जनताकै बिचबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा पुग्छन्, तिनले राष्ट्रघात र जनघात गर्छन् । ज जसले क्रान्तिका ठूला ठुला भाषणहरू गर्छन् उनिहरू आफै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई बिचमै तुहाइदिन्छन् । त्यस्तो नहोस् ।
फागुन २१ को चुनावमा जनताले परम्परागत पार्टीविरूद्ध मतदान गरे । परिवर्तनका नारा लगाउनेलाई भोट दिएका हुन् । उनिहरूले पहिले जनताका अपेक्षा माथि नै प्रहार नगरून् ।
सरकारले अब वडाहरूमा निशाना ताकेको छ त्यो अब वार्डमा एकजना अध्यक्ष मात्र राख्ने बाँकी सदस्य खारेज गर्ने कुराहरू आएका छन । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर विकासमा लगाउनुपर्छ, तर विचार गरेर ।
प्रहरीको ड्रेस पनि बदल्ने तरखरमा सरकार छ । यसलाई ढिलो चांडो कार्यन्वयनको प्रकृयायाम लैजाने छन् । संविधान संशोधनका कुराहरू आएका छन् । सम्विधान के का लागि संशोधन गर्ने ? यसमा देशव्यापी बहस हुनैपर्छ । जुत्ता, कागज, धागो, सिमेन्ट, चुरोट, टायर कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने होमवर्क भइरहेको छ । रोजगारी बृद्धि र आत्मनिर्भरता राम्रो कुरा हो । यसमा सेना, प्रहरी, स्कूल, कर्मचारीमा डे«स नेपालमै बनोस्, नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाओस् ।
देशलाई जेजे अनावश्यक छ, खारेज हुनैपर्छ । मुख्यकुरा संघीयता भार बनेको छ, यो खारेज गरेर संघीयतामा हुने खर्च पालिकाहरूमा योजनासहित खर्च गर्नसके जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नसक्नेछ ।
देशको सीमा सुरक्षित हुनेपर्छ । अतिक्रमित भूभाग हिकभोगमा ल्याउनुपर्छ । अपराध र भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर  दोषीहरूमाथि कानुन् अनुसारको सजाय हुनुपर्छ । सुसाशन र शान्ति जरूरी छ । यसैका लागि जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् ।
जुनसुकै व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली होस्, अनुसन्धान हुनुपर्छ र देश र जनता लुटेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याएर विकासमा जोड दिनुपर्छ । सवाल व्यक्तिको होइन, विधिको हो । विधिलाई बाहुबलीतन्त्र चलाउँदा आज जेनजी बिद्रोह हुनुपुग्यो, बिस्थापित भएको संविधानलाई समयानकूल र जनअपेक्षासहितको रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । आवधिक चुनाव हुन्छ, कसैले जित्छ कसैले हार्छ । महत्वको कुरा संवाद, सहमति र सहकार्य हो । यसको बिना राजनीति अधुरो र एकांकी हुन्छ । अधुरो राजनीतिका कारण जनतामा असन्तुष्टि फैलियो । फेरि फेरि जनतालाई आक्रोसित गराउने काम नहोस् भन्ने सदासयता सबैतिर देखिन्छ । सरकारले के के गर्न खोजेको हो, त्यसको बृतान्त जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जनताको सुझावलाई सरकारले आत्मसात गर्दा सहमति र समाधान निस्कन सक्नेछ ।