डा. केशव देवकोटा– -------------

नेपालमा यतिबेला एकातिर राष्ट्रिय संकट बढिरहेको छभने अर्कातिर र प्रमुख दलहरुको असफलताको बिषयलाई लिएर बिभिन्न टिका टिप्पणीहरु हुनथालेका छन् । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट गठन भएको बर्तमान सरकारले पुराना दलहरुसँग सहमति नगरी आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ । त्यतिमात्र नभएर मुख्यत एमालेलाई किनारा लगाउन गरिएका हर्कतलेगर्दा मुठभेडका संकेतहरु गरेका छन् । खासगरी गत २२ गते नयाँ समामुखको चयन भएको र रास्वपाले संसदमा रहेकामध्ये राप्रपासँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न खोजेकाले नेपालको भाबि राजनीतिकाबारेमा समेत बिभिन्न किसिमका आंकलनहरु हुनथालेका छन् । यसअघि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्पष्टरुपमा देशमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र रहने सहमति भएकाले ०४७ देखि ०५८ सम्म ब्यवस्था सहमतीय आधारमा अगाडि बढेको थियो । तर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्तामा आएका नेकां र एमाले लगायतका दलले देशमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था रहेको मान्ने तर तत्कालीन माओवादीले संसदीय ब्यवस्थालाई नमान्ने गरेका कारण ०६३ देखि ०८२ सम्म नै दलहरुका बीचमा बिभिन्न किसिका खिचातानीहरु भए भने सोही कारणले गत भदौ २३ र २४ को घटनाभई ०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन ०८२ मै गराउनु प¥यो । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतकासाथ आएको रास्वपाले नयाँ सरकार र संसद गठन गरेको छ । तर एकातिर पुराना दलहरुलाई किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको छभने अर्कातिर बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थालाई पूर्णरुपमा आत्मसात गरिरहेको देखिएको छैन । जसलेगर्दा फेरी पनि पुराना दल र रास्वपाका बीचमा मुठभेडको अवस्था आउनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । खासमा बर्तमान सरकारले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराईको राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएकाले नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्था स्थापनाका लागि प्रयासगर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । 
अब पनि देशको मूल कानून संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाका लागि टालटुले नीति लिइयोभने त्यसले राम्रो परिणति दिने देखिएको छैन । त्यसैले आजको अवस्थामा पुराना दलहरु एकाएक किनारा लाग्नु र ०७२ को संविधान घोषणा भएको १० बर्षसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरुबारे खोजी हुनु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । हालसम्मका बिभिन्न अध्ययन तथा बिभिन्न क्षेत्र र पक्षको ब्याख्या बिश्लेषणले ०७२ को संविधान संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण कार्यान्वयन हुननसकेको देखिएको छ । त्यसैगरी पुराना दलहरु किनारा लाग्नुका पनि खास, खास कारणहरु रहेका छन् । नयाँ आएको सरकारले पनि संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता पनि जनाएको छैनभने पुराना संसदवादी पार्टीका राजनीतिक कमजोरी केलाएर आफू अगाडि बढ्ने प्रयास पनि गरेको छैन । जसलेगर्दा नेपालमा अब फेरी अनपेक्षित घटनाहरु बढ्नसक्ने आंकलनहरु हुनथालेका छन् । पछि सबै गतिबिधि नेपालका बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका कारण भैरहेको धेरैले मूल्यांकन गरेका छन् । नेपालमा संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएर खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यसमा अभ्यास गरेको ३६ बर्ष भएको छ । तर यस अवधीमा उनीहरु आफू पनि संसदवादी राजनीतिक ब्यवस्थामा अभ्यस्त हुन सकेनन्भने र त्यसलाई बिश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार अगाडि बढाउन पनि सकेनन् । बर्तमान सरकारले उनीहरुमा देखिएका राजनीतिक कमजोरीलाई खुट्याएर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारलाईमात्र खुट्याउन सकेको देखिएको छ । खासमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले शुरुमा बिद्यमान राजनीतिलाई सुधार्ने प्रयास गरेको हुनुपर्ने थियो । 
बिद्यमान राजनीतिमा सुधार नगरेसम्म अन्य पक्षहरुमासमेत सुधार हुन सक्दैनभन्ने आफैमा स्पष्ट रहेको छ । नेपालका नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका पुराना संसदवादी दलहरुको पहिलो कमजोरी भनेकै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव रहेको छ । पुराना पार्टीहरुमा नेतृत्व चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई केही सीमित नेताहरुको छनोटबाट हुनेगरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उनीहरुको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी पनि देखिएको छैन । यहाँका संसदवादी पार्टीहरुमा देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव लामो समयदेखि उठ्दैआएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पनि हो । बहुदलीय  संसदीय राजनीतिक ब्यवस्था अपनाएको नेपालजस्तो देशमा पार्टीहरुभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनु आफैमा बिचारणिय कुरा हो । नेकां र एमालेलगायतका पार्टीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु हो । धेरैजसो पार्टीहरुमा निर्णय प्रक्रिया केही शीर्ष नेतामा केन्द्रित रहने गरेको पाइन्छ । जसलेगर्दा साधारण कार्यकर्ता वा तल्लो तहका नेताहरुको भूमिका औपचारिकमात्र हुने गर्दछ । नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलहरुमासमेत निरन्तर गुटबन्दी र नेतृत्वका लागि संघर्ष भैरहेको देखिनुले ति पार्टीहरु बिधि, पद्धति र बिचारअनुसार चलेका छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणाली अथवा नेताहरुको छनोट र परिचालनमासमेत कमजोरी रहने गरेको छ । कागजमा आन्तरिक चुनाव हुनेगरेको देखाउने गरिएपनि व्यवहारमा नेतृत्वको इच्छाअनुसार पद बाँडफाँड हुनेगरेको छ । जसले पुराना पार्टीहरुमा योग्य र नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना न्युन गराएको छ । परिणामत पुरानै नेताहरु लामो समयसम्म पार्टीको पद र देशको शासन सत्तामा टिकिरहन्छन् । जसले हरेक दलको राजनीतिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । 
त्यसैगरी नेपालका पुराना संसदवादी दलहरुमा बिचार र नीतिभन्दा व्यक्तिवाद हाबी हुनेगरेको देखिएको छ । ति पार्टीहरुमा स्पष्ट बैचारिक बहस र नीति निर्माणभन्दा व्यक्तिको प्रभाव, निष्ठा र नजिकको सम्बन्धले निर्णय निर्धारणगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउँछ । यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वाससमेत घटाउने काम गर्दछ । जब पार्टीभित्रै लोकतन्त्र छैनभने राज्य सञ्चालनमा उनीहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शकाबारेमा स्थापित गराउन नसक्नु कुनै आश्चर्यको बिषय हुँदैन । त्यसैले नयाँ पुस्ता देशको राजनीतिबाट निराश हुने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । गत भदौ २३ र २४ को घटनाले पनि हरेक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आआफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीका नेताहरुप्रति असन्तुष्ठ रहेको स्पष्ट गरेको थियो । अन्यथा नेकां र एमालेजस्ता पार्टीहरुको सरकारका बिरुद्ध आन्दोलन हुनसक्ने संभावना रहँदैनथ्यो । जसलेगर्दा नेपालका हरेक पार्टीमा नियमित र निष्पक्ष आन्तरिक निर्वाचन, नीतिमा आधारित बहसको प्रवद्र्धन र नेतृत्वको उत्तराधिकार स्पष्ट बनाउनु जरुरी छ । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव रहेकाले उनीहरुले सञ्चालन गराएको देशको शासन सत्तामा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी देखिन नसकेको स्पष्ट छ । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुलाई ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिदेखिनै नीतिभन्दा नेता प्रधान मान्ने गरिन्छ । जसलेगर्दा हरेक कुराहरु संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिमा निर्भर हुने गर्दछन् । नेताको वरिपरि शक्ति केन्द्रित हुन्छ । नीति र बिचारभन्दा व्यक्ति प्रमुख बन्छ । जसलेगर्दा पार्टीको नीति र बिचार केवल कागजमामात्र सीमति हुनेगरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त प्रमुख नेताहरुलाईसमेत आफ्नो पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा के उल्लेख छभन्ने थाहा हुँदैन । 
सत्तामा पुगेका नेताहरुले आफ्नै चुनावी घोषणापत्रलाई बिर्सेका हुन्छन् । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुमा देखिएको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट छ । यो समस्या विशेषगरी शीर्ष नेताहरु वरिपरि केन्द्रित संरचनाबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपालका पार्टीहरुमा नेता फेरिँदा नीतिहरु पनि बदलिने जोखिम रहेको छ । त्यसैगरी शक्ति केन्द्रीकरणले जवाफदेहिता घटाएको छ । पार्टीभित्रसमेत स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र सामूहिक निर्णय प्रणालीको विकास नगरेसम्म बिद्यमान राजनीतिक बिकृति र बिसंगतिहरुको अन्त्य हुनसक्दैन । त्यसैगरी नीतिमा आधारित राजनीतिको विकास गरिएको हुनुपर्दछ । व्यक्तित्वभन्दा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्दछ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति छोटो समयका लागि प्रभावकारीजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्नेकुरा बिभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । हालको अवस्थामा पुराना संसदवादी दलका गतिबिधिबाट नयाँ दल र सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले सिक्ने कुरा एकातिर छभने पुराना संसदवादी दलहरुले आफ्नो बिगतको मूल्यांकन र समीक्षागर्ने कुरा अर्कातिर छ । नेपालको भूबनोट र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा कारण देशको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो राजनीतिक ब्यवस्थाको आवश्यकता छ । जसप्रति सबैले समयमै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।