आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेर कार्यन्वयनको सुरूवात भएको थियो । लक्ष्य थियो– ७ प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन र सेवाको प्रवद्र्धन गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने । सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा इकाईसमेत गठन गरेर वर्षेनी अरवौं बजेट खर्च भइरहेको छ, चुरे दोहन रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
यो कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने र अनियमितता गर्ने थलो बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय योजना खारेजी गर्दैछ, यसतिर पनि हेर्ने कि ?