एशिया, यु्रोप र अमेरिकाका धेरै मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो मुलुक धेरै कुरामा पिछडिएको छ । गरिबीताको रेखा मुनी रहेका धेरै जनता छन् । खान लाउनको समस्या भएका जनताको संख्या पनि कम छैन । शुद्ध पानी र स्वास्थोपचारको समस्या पनि उस्तै छ । नदी र खोलामा झोलुङ्गे पुल सम्मको सुविधा नभई तार बा डोरीमा झूण्डिएको साधारण बाकसमा बसी जीउज्यान खतरामा हाली आवत जावत गर्न पर्ने देशबासी पनि छन्  । नाम मात्रको गोरेटो बाटोको भरमा बर्षात झरीहुरीमा समेत बड़ो मुस्किलले डाँडाकाडॉको उकालो ओरालो गरी जीवनयापन गर्न पर्ने गाउँठाउँ पनि हाम्रो मुलुकमा छदैछ । यातायातको अभावले घण्टौ घण्टौ हिडन पर्ने गाउँठाउँ पनि छदैछ । यति मात्र होइन देशमा रोजगारी नहुँदा आफनो बलियो पाखुरा होस् बा मुलुकको लागि काम लाग्ने ज्ञान अनुभव बा सीप होस् आफनो देश बिर्सी बिदेशमा प्रयोग गर्नुपर्ने र बिदेशीको सेवामा लाग्नुपर्ने बाध्यता र दुर्भाग्य पनि नेपालीको छ ।
मुलुकको सरकारले कुनै पनि उपायले समस्त जनताको कल्याण हुने गरी देशको बिकास गरी जनतालाई सुख सुबिधा दिन पर्ने हो । तर मुलुकमा तीन दशक भन्दा बढी समय ब्यतित गरेको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रबादी सरकारहरूले प्रजातन्त्रको सट्टा दलतन्त्र र नेतातन्त्र लादी देशमा भ्रष्टाचार, नातावाद कृपाबाद र कुशासन स्थापना गरी आफू आफन्त र आफना आसेपासेहरूलाई मात्र पोस्ने गरेकोले हाम्रो देशको दुर्गति सीमा रहित छ िसुब्यवस्था र सुशासनको लागि गरिन पर्ने कामहरू अनगिन्ति छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई भोलि नभनी कामकारवाई, भ्रष्ट व्यवस्था चलाउन गरिएका संविधान, ऐन कानून नियममा राखिएका प्रावधानहरू खारेज र सुशासनको लागि आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा देखि जनताको सुख सुबिधा काम मामको लागि गरिन पर्ने बिकास निर्माणको काम सम्म असिमित कामहरू छन् ।
यसमध्य यसै अवधिमा फस्टाएका सहकारी नामका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट यिनै राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको जालझेल, छलकपटवाट ठगिएका लगभग ७५ लाख जनता अर्थात झण्डै झण्डै देशको एकतिहाई जनताको न्यायको लागि सहकारी संस्थाका ठग सञ्चालकहरूलाई भोलि नभनी कामकारवाई र सजाय गरी उनीहरूको ३ पुस्ता सम्मको जायजेथा कब्जा र लिलाम बिक्री गरी सबैको बचत् रकम यथाशक्य चाडो फर्काउनु पर्ने छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन शाह सरकारले सरकार गठन हुने बितिकै बिना बिलम्ब सुझबुझका साथ जनसमक्ष ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची अति प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य छ । यसबाट यो सरकारले एक आशा लाग्दो सुशासनको मार्ग चित्र र कार्यान्वयन योजना तयार पार्न लागेको देखिन्छ ।
२०८२ चैत्र १६ गते कान्तिपुर अखवारमा प्रकाशित समाचार अनुसार हाम्रो मुलुकमा रहेका ३२००० सहकारी मध्य लगभग १५ हजÞार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र छन् । हामी सबैलाई थाहा छ– देशमा रहेका बिभिन्न नामका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले मुलुकमा रहेका अरू बिभिन्न बैङ्क जस्तै भई अलि बढी ब्याज दिई जनतालाई आकर्षण गरी जनताबाट अर्बौं अर्बौ रकम मुद्धती र बचत खाता सञ्चालन गरी उठाए । सहकारी संस्थाको नामबाट कृत्रिम नाफा नोक्सान देखाई जनता ठग्न राखिएका यी संस्थाहरू हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नै नसकी सरकारको अनुमतीले सञ्चालन गरेको बैङ्क जस्तै भरपर्दो, बिश्वासिलो संस्था सम्झी आफनो पसिनाको कमाइरकम यसमा जम्मा गरे । तर यी संस्थाका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग सम्बन्ध, सम्पर्क र सहकर्मी भएका ठग सञ्चालकहरूले नियम कानून मिची मिलाई यहा जम्मा भएका रकम बिभिन्न छलकपट गरी अपचलन गरी बिना धितो लगी आफूखुशी गरी संस्था डुवाए । अर्को तिर यहीको रकम लगी बिभिन्न उद्योग धन्दा, महल, भवन निर्माण गरी आफू अर्वपति र खर्बपति मए । 
यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा एमालेका कुनै बेलाका प्रभावकारी सांसद र एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूका प्रियपात्र धनाढ्य इच्छा राज तामाङको सोल्टि मोड स्थित सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सो संस्थाले वागदरबार, धरहरामा खडा गरेको सिभिल मल र सिटिसी मल नामका बिशाल भवन राजधानीको मुटुमानै छ  । अर्कोतिर यी ठगहरूले संस्थामा रकम नभएको देखाई जनताको जम्मा गरेको रकम हजम पार्ने दाउपेच रची ७५ लाख जनतालाई रूवाई नमर्नु नसहनु अवस्थामा पु¥याए । यति मात्र होइन,यसरी अपचलन गरेको खण्डमा पनि यिनीहरू सजायको भागी नभई उम्कन सक्ने र कथं कदाचित तिर्न पर्ने अवस्था आएपनि यसको ब्याज रकम तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न ठगी गरेकाले ठग रकमसम्म मात्र तिर्नपर्ने, ब्याज तिर्न नपर्ने प्राबधानसमेत कुनै नियममा समाबेस गरेको कुरा हाल सुन्नमा छ । आफू निक्षेपकर्ता मात्र भएको तर शेयरधनी नभएकोले निक्षेपकर्ताहरूलाई कुनै पनि हिसाबले आफू यी संस्थाहरूको नाफा–नोक्सानसँग हकदार बन्नु पर्छ भन्ने कुरा अवगत नै हुनसकेन । अवगत हुने कुरा भएन ।
साथै यी ठग सञ्चालकहरूले आफनो धन, सम्पति, अर्बौ खर्वौको नगद जिन्सीको शक्ति, प्रभाव र पहुचले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन मुलुकमा रहेका मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति, सहकारी पीडित संघर्ष समिति, सहकारी संघ बा महासंघ आदि इत्यादि सर्वैतिर सबैठाउँमा पीडितलाई हानी र आफूलाई फायदा गरी आफनो पक्षमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वकालत गर्ने बोल्ने छद्मभेषी अधिकृत अधिकृतहरू समेत समाबेस गरेको र राखिराखेको भन्ने कुरा पनि सर्बत्र चर्चा छ । यसमा यस्ता ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस किसिमका कानूनविद् र वकिलहरू समेत रहेको भन्ने भनाइ छ । सहकारीमा रहेको जम्मा रकम ठगी मुद्दा लागेपछि सावा रकम तिर्नपरेपनि ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था मात्रले १० अर्ब रकम जम्मा हुने ठग सहकारीको सञ्चालकले ६÷८ वर्षमामात्र मुद्दा फैसला गर्नमा ढिलाई गर्न सके १० अर्ब नै ब्याज रकम फायदा कमाउने स्पष्ट छ । जुनकुरा हाम्रो मुलुकमा सहकारी ठग सञ्चालक र भ्रष्ट नेता कार्यकर्ताको सरकारको मिलोमतोले गरिराखेको भन्ने भनाइ छ  । साथै यी सहकारीका कतिपय ठग सञ्चालकहरू हाल जेलामा परेर पनि धनाढ्य भएकै कारण जेलमा पनि शानमान आदर सम्मानका साथ रहिरहेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ ।  यी सवै कुरा सुधार गर्ने जिम्मा अहिलेको सरकारमा छ ।
सहकारी संस्थामा राखेको रकमको रेकर्ड सहकारी संस्थामा हुन्छ । यो संस्थाको मुदती बा बचतमा रकम जम्मा गर्ने खातावालासित आफनो रसीद भइहाल्छ । आफूले जम्मा गरेको रकम माग गर्न र पाउन पनि मुद्दामामिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था जरूर पनि हुनुहुँदैन । थरी थरीका कार्यालय बा अड्डा अदालत धाउन पर्ने काम कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुँदैन । जुन यहाँ भइरहेको छ । पीडित जनता आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन रोइकराई यत्रतत्र भौतारीरहेका छन् । यसमध्य सहकारीमा आफनो यथेष्ट रकम भएर पनि औषधोपचारको रकम सम्म नभई रोगब्याधीले कति मरिसकेकाछन् । मर्दैछन् । पीडा असह्य छ ।
यस प्रसङ्गमा बर्तमान सरकारले यस्ता ठगहरूलाई सजाय गर्न र सहकारी पीडितहरूको सावा रकमको पाउन पर्ने ब्याज रकम समेत एकमुष्ठ फर्काउन, न्याय दिलाउन बिना बिलम्ब ऐनकानूनमा जहा जस्तो सुधार गर्नुपर्ने काम बिना बिलम्ब गर्नु पर्ने देखिन्छ । यी ठगहरूले संस्थामा राखिएको बचत कर्ताहरूको रकम आकाश पाताल जहाँ लुकाएको भएपनि अर्थात इष्टमित्र, साथीभाई, नातागोता जसको नाममा नामसारी गरिसकेको भएपनि बा कही कतै लगानी गरेको भएपनि बिना लामो प्रक्रिया शीघ्र जफत गर्ने ब्यवस्था गर्न पर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित बर्तमान सरकारको १०० कार्यसूचीको क्रमसंख्या ९९ मा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिन भित्र सुरू गर्ने भन्ने एक बाक्य बाहेक अरू देखिदैन । यस सन्दर्भमा माथि उल्लिखित सहकारी सम्बन्धी बुदाहरूमा वर्तमान सरकारको ध्यान जाने आशा गर्छु । वर्तमान सरकारले साना बचत कर्ता र ठूलो बचत कर्ताको नामकरणले विभाजन र विभेद् नगरी ठग सञ्चालक र सञ्चालक समूहलाई कडा भन्दा कडा कारवाइ गरी समस्त बचत कर्ताको रकम बिना बिलम्ब फर्काउने व्यवस्था गर्ने आशा सहकारी पीडित जनताको छ । यो समस्या समाधानमा गएका सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि आश्वासनमा मात्र नअल्झाउने  पिडित जनताको बिश्वास छ । 
narayanshanti70@gmail.com