राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी RSP को तीव्र उदय कुनै राजनीतिक संयोग होइन; यो वास्तवमा अर्थतन्त्रप्रति जनताले दिएको स्पष्ट र कठोर निर्णय हो । मतदाताहरूले केवल नयाँ अनुहारहरूलाई रोजेका छैनन्—उनीहरूले त्यस्तो प्रणालीलाई अस्वीकार गरेका हुन् जसले देशभित्रै सक्षम र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न असफल भएको छ । तर संसदमा नयाँ अनुहारहरू ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो परिवर्तनको बाहिरी आवरण मात्र हो । यस जनादेशलाई वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नेपालले आफ्नो श्रमशक्ति विदेश पठाएर अर्थतन्त्र चलाउने दीर्घकालीन संरचनाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, र यस्तो आर्थिक ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ जसले राजनीतिक परिवर्तनको अस्थिरता पनि सहन सक्छ ।
यो चुनौती सामान्य होइन—यो पूर्ण रूपमा संरचनात्मक छ । एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान 
(IIDS) का कार्यकारी निर्देशक डा. बिस्वाश गौचनले २०२५ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार, हाल करिब २.१ मिलियन नेपालीहरू (कुल जनसंख्याको ७.४%) विदेशमा कार्यरत छन्, र ६४% घरपरिवारहरू रेमिट्यान्समा निर्भर छन् । पछिल्लो एक दशकमा ४.७ मिलियनभन्दा बढी श्रम स्वीकृतिहरू जारी भएका छन्, जसमा ८५% कामदारहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा गएका छन् । बाह्य आप्रवासनको दर अझै उच्च छ—वार्षिक रूपमा ५ लाखभन्दा बढी मानिस देश छोडिरहेका छन्, र दैनिक रूपमा २,००० भन्दा बढी व्यक्ति (कामदार र विद्यार्थी दुवै) विदेश गइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०२४ मा रेमिट्यान्स आम्दानी करिब १०.८६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (न्म्ए) को करिब २५% बराबर हो । यद्यपि यसले गरिबी घटाउन मद्दत गरेको देखिन्छ—२००० मा ३८% बाट २०२४ मा करिब २०% मा झरेको—तर यसले दीर्घकालीन घरेलु लगानीलाई बलियो बनाउन सकेको छैन । ७०% भन्दा बढी रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुन्छ, जबकि केवल १.२% मात्र पूँजी निर्माणतर्फ लगानी गरिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार, जुलाई २०२५ देखि जनवरी २०२६ को मध्यसम्म रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय वृद्धि भई GDP को ३०% भन्दा माथि पुगेको छ ।
यो मोडेलले केही हदसम्म म्याक्रो आर्थिक स्थिरता त दिन्छ, तर यसले देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक क्षमतामा पर्याप्त वृद्धि गर्न सक्दैन । यसका मानवीय परिणामहरू पनि स्पष्ट देखिन्छन् । मध्यपूर्व द्वन्द्वका क्रममा कुवेतबाट नेपाली कामदारहरूको शव फर्काइएको हालैको घटना ठूलो मात्रामा श्रम आप्रवासनमा निहित जोखिमहरूको दर्दनाक उदाहरण हो । यस्ता घटनाहरू अपवाद होइनन्; यी नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको विदेश रोजगारीमा आधारित संरचनात्मक निर्भरताको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हुन् ।
RSP का अध्यक्ष रवि लामिछानेले आर्थिक प्राथमिकतामा दलहरूबीच सहकार्यको आह्वान गर्नु केवल राजनीतिक भाषण होइन—यो समयको माग हो । नेपाललाई यस्तो औपचारिक “राष्ट्रिय आर्थिक सहमति” आवश्यक छ जसले सरकार परिवर्तन भए पनि विकासको स्थिर दिशा कायम राखोस् । यस्तो निरन्तरता बिना, नीतिगत अस्थिरताले दीर्घकालीन लगानीलाई निरन्तर निरूत्साहित गर्नेछ ।
विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन, यो सहमति तीन प्रमुख आधार स्तम्भहरूमा आधारित हुनुपर्छः
१. ऊर्जा–आधारित औद्योगिकीकरणः
नेपालको ४० गिगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् सम्भावनालाई केवल निर्यातको स्रोतका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो घरेलु औद्योगिक आधार निर्माणको मेरूदण्ड हो । सही रूपमा उपयोग गरिएमा, यसले सन् २०४० सम्म नेपाललाई कार्बन–न्युट्रल, यहाँसम्म कि कार्बन–नेगेटिभ उत्पादन अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
२. रेमिट्यान्सको उत्पादक पुनःविनियोजनः
रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट लगानीतर्फ मोडिनुपर्छ । कर प्रोत्साहन, सार्वभौम कोष, र संरचित लगानी संयन्त्रजस्ता नीतिगत उपकरणहरू प्रयोग गरेर यी रकमलाई पूर्वाधार, उद्योग र घरेलु मूल्य शृंखलामा लगानी गर्नुपर्छ ।
३. निर्वाचन–प्रभावरहित आर्थिक रणनीतिः
लगानीकर्ताहरूलाई स्थायित्व र पूर्वानुमेयता आवश्यक हुन्छ । मुख्य औद्योगिक र ऊर्जा नीतिहरूलाई कानुनी तथा संस्थागत संरचनामार्फत राजनीतिक परिवर्तनबाट सुरक्षित गर्नुपर्छ । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिहरू फेरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा, आयातित प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल उत्पादनजस्ता प्रस्तावहरूले दीर्घकालीन बाह्य निर्भरता बढाउने जोखिम बोकेको छ । यस्ता परियोजनाहरूलाई नवीकरणीय विकल्पहरूसँग तुलना गरेर गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नेपालले हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र हरित युरियामा आधारित औद्योगिक भविष्यतर्फ लगानी गर्नुपर्छ, जसले आयात निर्भरता घटाउने मात्र होइन, कृषि सुरक्षालाई पनि सुदृढ गर्नेछ । भारत तथा युरोपेली संघका देशहरूले ऊर्जा रूपान्तरण रणनीतिका रूपमा हरित हाइड्रोजनमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालको समस्या स्रोतको अभाव होइन; समस्या समन्वित आर्थिक दृष्टिकोणको अभाव हो । वर्तमान राजनीतिक जनादेशले यसलाई सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नीतिगत निरन्तरता कायम गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई एकीकृत गर्ने, र दृढ निर्णय लिन सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
अन्यथा, वर्तमान मोडेल यथावत् रहनेछ—बाहिर जाने जनशक्ति, भित्रिने रेमिट्यान्स, र सीमित संरचनात्मक परिवर्तन । अब यो मोडेल आफ्नो सीमामा पुगिसकेको छ ।