नेपाली राजनीति सन १९९० पछिको आफ्नो सबैभन्दा गहिरो संरचनागत परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित भनिएका परम्परागत शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। सङ्घीय संसद लगभग प्रतिपक्षविहीन भएको छ भने यी दलहरूको आन्तरिक जीवन तीव्र अन्तरकलह र विघटनको सङ्घारमा उभिएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। जहाँ भदौ २४ को घटनापछि न्यायाधीशहरूको एक हिस्सा भीडको मनोविज्ञानबाट त्रसित भई न्याय सम्पादन गर्न बाध्य भएको आभाष हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा सङ्गठित संस्था नेपाली सेना समेत विवादको घेरामा परेको छ। यी सबैका बीच भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको बढ्दो संस्कृतिले राज्य र सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टिलाई चरम बिन्दुमा पुर्याएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनले ल्याएको दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली जनादेशले एकातिर आशाको सञ्चार गरेको छ भने अर्कोतिर यसले नेपाली राजनीतिका पुराना चक्रहरूको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का पनि जन्माएको छ। के नेपाली राज्य ुस्टेट फेलियरु ९राज्य असफलता० तर्फ उन्मुख हुँदै छरु यो प्रश्न अहिलेको राजनीतिक विश्लेषणको केन्द्रमा छ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासलाई केलाउने हो भने हरेक दशकमा जनताले कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनादेश दिएको, तर ती शक्तिहरूले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। सन १९९० को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले दुईपटक बहुमत प्राप्त गर्यो। तर, पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष र सुशासन दिन नसक्ने प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थालाई डेढ दशक पनि टिकाउन सकेन। संसद विघटन, प्राडो(पजेरो काण्ड, सुरा(सुन्दरी प्रकरणजस्ता घटनाले राजनीतिलाई विकृत बनायो। त्यसको परिणति सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा भयो। युद्धबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादीले पनि प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत विकासमा रूपान्तरण गर्न सकेन र पार्टीको सान्दर्भिकता क्रमशः खस्कँदै गयो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पनि यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर थियो। तर, नेतृत्वको आन्तरिक द्वन्द्व र परिणाममुखी कार्यशैलीको अभावले त्यो अवसर गुम्यो। यही निराशाको उब्जनीले पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद Populism लाई टाउको उठाउने मौका दियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयको जग यही हो।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपाले नेपाली राजनीतिको यो ऐतिहासिक चक्र तोड्न सक्छ। तर, यसका लागि उसले दुईवटा अन्तरसम्बन्धित चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलो, संवैधानिक रूपमा यो रास्वपा सरकार भए पनि व्यावहारिक राजनीतिको धरातलमा यो सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको दोहोरो शक्ति केन्द्र (Dual Power Centre) बाट सञ्चालित छ। दुई भिन्न स्वभाव र कार्यशैलीका महत्त्वाकाङ्क्षी पात्रहरूबीचको सहअस्तित्व र शक्ति बाँडफाँटको समीकरण नै यो सरकारको आयु निर्धारण गर्ने सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक चर हो। यदि यो सन्तुलन कायम रह्यो भने बाह्य विपक्षी शक्तिहरूले यो सरकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैनन्।
दोस्रो चुनौती भनेको पार्टीको आन्तरिक संरचनाको विविधता हो। पुराना दलहरूबाट ुअवसरु को खोजीमा आएका करिब त्रियासी जना सांसदहरूको वैचारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस, एमाले वा माओवादी नै हो। तिनीहरूको राजनीतिक डीएनए र वर्तमान पार्टीको ुलोकप्रियतावादीु चरित्रबीचको अन्तरद्वन्द्वले भविष्यमा पार्टी सञ्चालनमा जटिलता ल्याउन सक्छ।

सरकार गठनको सय दिन नपुग्दै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन सक्छ। तर, राजनीतिको सिद्धान्तमा ुबिहानीले दिनको सङ्केत गर्छु भनेझैँ सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्छ। हालसम्मको अवधिमा सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको सङ्केत देखिएको छ। तर, भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन सरकारका प्रमुख र गृहमन्त्रीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारको अडानले राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै जन्माएको छ। यदि सरकारको कार्यशैली कानुनी राज्य (Rule of Law) को सट्टा ुबदलाको राजनीतिु तर्फ ढल्कियो भने यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई मात्र बढाउने छैन, राज्यका संयन्त्रहरूको विश्वसनीयता पनि समाप्त पार्नेछ।
विश्लेषकहरूको चिन्ता यही हो कि यदि दुईतिहाइ जनमत पाएको यो सरकारले पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भने नेपाली राज्य असफल राज्य तर्फ उन्मुख हुने खतरा बढ्नेछ। राज्य असफलता भनेको केवल सरकार ढल्नु मात्र होइन, बरु सुरक्षा, न्याय र आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको क्षमतामा ह्रास आउनु हो।
यस निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ वैचारिक विभाजनको रेखा कोरेको छ। रास्वपाको आर्थिक र राजनीतिक अजेन्डा उदारवादी लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको वरिपरि घुमेको हुनाले यसले वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भन्दा नेपाली कांग्रेसको मूल मतदाता आधारमा बढी क्षति पुर्याउने सम्भावना छ। तर, यसपटकको निर्वाचन परिणामको सूक्ष्म विश्लेषणले एउटा रोचक तथ्य उजागर गर्छस् एमालेको तुलनामा कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत भोट बैङ्कलाई अपेक्षाकृत रूपमा जोगाउन सफल भएको छ। उदाहरणका लागि, धादिङ क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसको भोट २४ हजारबाट घटेर २० हजारमा झर्यो भने एमालेको भोट २४ हजारबाट घटेर १० हजार ८० मा सीमित भयो। यसले के देखाउँछ भने एमालेको मतदाता रास्वपातर्फ ुसिफ्टु हुने दर तीव्र छ। यसको अर्थ, सेवा प्रवाहको तहमा सरकार सफल भएमा र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेमा एमालेभन्दा पनि कांग्रेस तीव्र रूपमा अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। तर, यदि सरकारले सोचेअनुरूपको परिणाम दिन सकेन भने स्थिर र सङ्गठित संरचना भएको कारण कांग्रेसलाई पुनरुत्थानको बाटो तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछ।
राजनीतिक स्थिरता आफैंमा एक मूल्यवान उपलब्धि हो। यदि रास्वपा सरकार पाँच वर्ष टिक्न सक्यो भने, औसत सेवा प्रवाहको अवस्थामा पनि यसले राजनीतिक स्थिरताको प्रतिफल पाउनेछ। यसले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा पुराना दलहरूको सङ्गठनमा ठूलो पहिरो ल्याउने निश्चित छ। तर, इतिहास साक्षी छ, नेपालमा ठूला जनादेश प्राप्त गर्ने दलहरू आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएका छन्। यदि रास्वपाभित्र पनि सत्ता र शक्तिको त्यस्तै अन्तरकलह चर्कियो र बीचैमा सरकार ढल्यो भने नागरिकमा व्याप्त निराशा आक्रोशमा बदलिनेछ र यसले राज्यलाई नै असफलताको भुमरीमा धकेल्न सक्छ। अन्ततः, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको सहकार्यको रसायनले नै नेपाली राजनीतिको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ। यो सहकार्य लोकप्रियताको मार्केटिङ मा मात्र सीमित रह्यो कि शासनको डेलिभरी मा रूपान्तरित भयो भन्ने कुराले नेपाली राज्यको भविष्यको खाका कोर्नेछ।