प्रेम सागर पौडेल----------  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले दशकौं पुरानो परम्परालाई तोड्यो। पहिलो उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमण परम्परागत छिमेकी भारत वा चीनबाट नभई अमेरिकाबाट भयो। ट्रम्प प्रशासनका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुरको यो भ्रमणले हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिक समीकरणमा सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ। यो केवल नियमित कूटनीतिक भ्रमण हो वा अमेरिकी रणनीतिको नयाँ अध्यायरु यस विश्लेषणले कपुर भ्रमणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रणनीतिक उद्देश्य, क्षेत्रीय प्रभाव र नेपाल–भारत–चीन–अमेरिका सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षहरूको गहिरो परीक्षण गर्दछ।

नेपालको भूराजनीतिक पहिचानलाई बुझ्न ऐतिहासिक सन्दर्भ अपरिहार्य छ। अमेरिकी सरकारी मुद्रण कार्यालयद्वारा सन् १९७३ मा प्रकाशित ुएरिया ह्यान्डबुक फर नेपाल, भुटान एन्ड सिक्किमु मा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा ‘बफर स्टेट’ (मध्यस्थ राज्य) को रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। यसले भन्यो, ‘आज, प्राथमिक अमेरिकी उद्देश्य नेपालको हैसियतलाई भारत समर्थक मध्यस्थ राज्यको रूपमा कायम राख्नु हो।’ यो परिभाषा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमसत्ताको लागि अपमानजनक थियो। तर ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै नेपालले चीन र ब्रिटिश भारतबीच ‘समदूरी’ को नीति अपनाएको थियो। नेपाल कहिल्यै पनि आफूलाई ‘बफर’ मान्न तयार भएन, न त छिमेकीहरूले नै यसलाई त्यस्तो व्यवहार गरे। राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारेर ‘बफर’ को सीमित परिभाषालाई चुनौती दिएका थिए, यद्यपि भारतले यसलाई स्वीकारेन।

आजको सन्दर्भमा, बालेन शाह सरकारले आफूलाई ‘बफर’ वा ‘स्याटेलाइ’ु को रूपमा होइन, बरु भारत र चीनबीचको ‘डायनामिक ब्रिज’ (गतिशील पुल) को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यो परिवर्तन केवल शब्दको मात्र होइन, रणनीतिक सोचको मौलिक परिवर्तन हो। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिक्रियात्मकबाट सक्रिय र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासलाई संकेत गर्छ। तर, के यो सम्भव छ जब विश्वशक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चरममा छ ।

कपुरको भ्रमण ट्रम्प प्रशासनको दक्षिण एसिया नीतिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्दछ। जसलाई उनले अमेरिकी संसदमा व्यक्त गरेका थिएः रक्षा सहयोग, लक्षित लगानी र कूटनीति। यी तीन स्तम्भ नेपालको सन्दर्भमा विशेष अर्थ राख्छन्।

पहिलो, लगानी र व्यापारमा जोडः
यो भ्रमण परम्परागत सहायता (एड) बाट व्यापार र लगानी (ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट) तर्फको स्पष्ट मोड थियो। ट्रम्प प्रशासनले युएसएडलाई विघटन गरेपछि, कपुरले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न जोड दिए। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग (प्रिडिक्टेबल एन्ड कन्ड्युसिभ पोलिसी इन्भाएरमेन्ट) को माग गरे। यसको पछाडि चीनको बीआरआई परियोजनाको प्रतिस्पर्धा पनि छ। कपुरले ‘डेट–ट्र्याप डिप्लोमेसी’ को जोखिमबारे सचेत गराए। जुन चीनतर्फको अप्रत्यक्ष संकेत थियो। अमेरिका अब नेपाललाई आर्थिक रूपमा आफूतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छ। जसले चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राखोस्।
दोस्रो, प्रविधि र डिजिटल सहयोगः
कपुरले नेपालको आइसिटी क्षेत्र, डिजिटल पूर्वाधार, एआई र साइबर सुरक्षामा अमेरिकी सहयोग र लगानीको प्रस्ताव गरे। यो एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र हो। चीनले पनि हालै यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो। यसले देखाउँछ कि प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार अब भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ रणभूमि बनेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यो अवसर पनि हो र चुनौती पनि।
तेस्रो, अध्यागमन र सुरक्षा सरोकारः
कपुरले गैरकानुनी अध्यागमन र मानव तस्करीको मुद्दा उठाए। ट्रम्प प्रशासनको कडा अध्यागमन नीतिले नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसले अमेरिकी सम्बन्धलाई‘ुलेनदेनात्मक’ (ट्रान्जेक्सनल) बनाएको छ। जहाँ आर्थिक सहयोग र लगानीको बदलामा नेपालले अमेरिकी सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चौथो, तिब्बती शरणार्थीको संवेदनशील मुद्दाः
कपुरले तिब्बती समुदायसँग भेटेर उनीहरूको चिन्ता सुन्नु र नेपाल सरकारलाई परिचयपत्र जस्ता विषयमा दबाब दिनु अत्यन्तै संवेदनशील थियो। नेपालले यसलाई चीनसँगको सम्बन्धका कारण ‘संवेदनशील’ भन्दै मानवीय दृष्टिकोण मात्र राखेको जवाफ दियो। यो घटनाले देखाउँछ कि अमेरिका नेपाललाई चीनविरुद्ध रणनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, तर नेपाल यसबाट बच्न खोज्दैछ।
यो भ्रमणको सबैभन्दा रोचक पक्ष के थियो भने, कपुरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेनन्। विगतमा यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट अनिवार्य जस्तै हुन्थ्यो। अमेरिकी पक्षले यसको कुनै कारण खुलाएको छैन। यसलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो, यो बालेन सरकारको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको प्रतिक्रिया हुन सक्छ। बालेनले सबै राजदूतहरूसँग एकै पटक सामूहिक भेट गरेर व्यक्तिगत भेटको परम्परा तोडेका थिए। दोस्रो, यो अमेरिकी पक्षको क्यालिब्रेटेड (मापन गरिएको) रणनीति हुन सक्छ। उनीहरू सरकारको वास्तविक शक्ति केन्द्र (रवि लामिछाने) सँग सीधा संवाद गर्न चाहन्छन् र बालेनको प्रतीकात्मक नेतृत्वलाई कम आँक्न खोजेका हुन सक्छन्। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिशीलताप्रति अमेरिकाको सूक्ष्म बुझाइलाई दर्शाउँछ।

भारतले कपुरको भ्रमणलाई मसिनो तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ। यसको पछाडि तीन मुख्य कारण छन्ः

पहिलो, परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा चुनौतीः
भारतले नेपाललाई आफ्नो ुरणनीतिक प्राङ्गणु मान्दै आएको छ। दशकौंदेखि नयाँ सरकार गठन हुँदा पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने गर्थ्यो। यसपटक अमेरिकाले त्यो बाजी मारेको छ। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको तयारी भइरहेको बेला कपुरको अचानक भ्रमणले भारतलाई झस्काएको छ। यसले भारतलाई प्रतिक्रियात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ।

दोस्रो, अमेरिका(भारत सम्बन्धमा तिक्तताः
ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि ५० प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाएको छ। जबकि नेपाललाई १० प्रतिशत मात्र। यसले नेपाली वस्तुलाई अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन सक्छ। यो आर्थिक भिन्नताले राजनीतिक तनावलाई अझ बढाउँछ। अमेरिका भारतसँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्दै नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ, जुन भारतका लागि मित्रताको दोहोरो मापदण्ड जस्तो लाग्न सक्छ।
तेस्रो, बालेन सरकारको नयाँ नीतिः
बालेन सरकारले भारतीय सामानमा भन्सार महसुल लगाएको छ र सीमा व्यवस्थापनलाई कडा बनाएको छ। यसले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। यद्यपि, बालेन सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका छन् र दुवै पक्ष ‘रिसेट’को मुडमा छन्। तर लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता विवादित मुद्दाहरूले सम्बन्धलाई जटिल बनाइरहनेछन्।
चीनले कपुरको भ्रमणलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपको रूपमा हेरेको छ। विशेषगरी, तिब्बती मुद्दा उठाइनु चीनका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। चीनले नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ। तर अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाले यसलाई चुनौती दिएको छ। यी दुई परियोजनाबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई ‘भूराजनीतिक रंगशाला’ बनाएको छ। चीनले नेपालको विकासमा लगानी गर्ने वाचा गरेको छ। तर ऋणको बोझ र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रश्नहरूले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ।
चीनको चासो नेपाललाई भारतको प्रभावबाट टाढा राख्नु र तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिले चीनको यी दुवै उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले, चीनले नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक सक्रियता बढाउने निश्चित छ।
कपुरको भ्रमणले दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्धको संकेत गरेको छ। अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ र चीनको ‘बीआरआई’ बीचको प्रतिस्पर्धा अब नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको भूमिमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। यसले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि तीन प्रमुख चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ–
पहिलो, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणः
एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूले नेपाली राजनीतिलाई राष्ट्रवादी र विदेशी प्रभावको बहसमा ध्रुवीकृत गरेको छ। यसले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। बालेन सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको वाचा यस ध्रुवीकरणलाई कम गर्ने प्रयास हुन सक्छ, तर सफलता सहज छैन।
दोस्रो, भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको तीव्रताः
नेपाल भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको ‘ग्राउन्ड जिरो’ बन्न सक्छ। यदि दुई शक्तिबीच तनाव बढ्यो भने, नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। २०१५ को भारतीय नाकाबन्दी यसको ताजा उदाहरण हो।
तेस्रो, नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि खतराः
अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो चासोले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र रणनीतिक स्वायत्ततालाई चुनौती दिएको छ। नेपालले ‘डायनामिक ब्रिज’ बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको भए पनि, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दबाबमा यसले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता गुमाउने खतरा छ।
कपुरको भ्रमण नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। चुनौती भनेको, विश्वशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई जोगाउनु हो। अवसर भनेको, यो प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाएर विकास र समृद्धिको गति बढाउनु हो।
यसका लागि नेपालले केही ठोस कदम चाल्नुपर्छः
पहिलो, इस्यु(बेस्ड कूटनीतिः
नेपालले सबै शक्तिहरूसँग मित्रताको सट्टा साझा हितमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकासँग प्रविधि र लगानीमा, चीनसँग पूर्वाधार र व्यापारमा, र भारतसँग सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रित हुन सकिन्छ।
दोस्रो, पारदर्शिता र सुशासनः
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना वा सम्झौतालाई पूर्ण पारदर्शिता, राष्ट्रिय हितको मूल्यांकन र संसदीय निगरानीको माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्छ। यसले विदेशी प्रभावको आरोपलाई कम गर्नेछ र जनताको विश्वास जित्नेछ।
तेस्रो, क्षेत्रीय सहयोगको पहलः
नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) जस्ता मञ्चहरूमा सक्रिय भएर क्षेत्रीय सहयोग र स्थिरताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ। यसले ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म टाढा रहन मद्दत गर्नेछ।
चौथो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासः
अन्ततः, नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता यसको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा निर्भर गर्दछ। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर नेपालले बाह्य सहायतामा निर्भरता घटाउन सक्छ। यसले विदेशी शक्तिहरूसँग सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सहज बनाउनेछ।
एस पावल कपुरको नेपाल भ्रमणलाई ‘नियमित’ भनेर पन्छाउन सकिन्न। यो ट्रम्प प्रशासनको नयाँ दक्षिण एसिया नीतिको स्पष्ट संकेत हो। जसले नेपाललाई चीन र भारतसँगको प्रतिस्पर्धामा एक महत्त्वपूर्ण ‘रणनीतिक प्यादा’ को रूपमा हेरेको छ। यसले नेपालको कूटनीतिक आकाशमा एउटा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
नेपालको ऐतिहासिक पहिचान ‘बफर स्टेट’ बाट ‘डायनामिक ब्रिज’ सम्मको यात्रामा छ। तर, यो यात्रा सहज छैन। बालेन सरकारले सन्तुलित र गतिशील कूटनीतिको वाचा गरेको छ। तर यसको परीक्षण अब सुरु भएको छ। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो– के नेपाल भूराजनीतिक चेसबोर्डमा केवल एक प्यादामात्र बन्नेछ, वा आफ्नो भविष्यको ‘राजा’ आफै बन्न सफल हुनेछ ? यसको उत्तर नेपालको कूटनीतिक कौशल, आन्तरिक एकता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ। कपुरको भ्रमणले यो कठिन यथार्थलाई उजागर गरेको छ कि नेपाल अब ‘भूराजनीतिक निद्रा’ बाट ब्युँझनुको विकल्प छैन। अब हेर्न बाँकी छ, यो नयाँ तरंगले सकारात्मक लहर जन्माउँछ कि प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीचको शीतलहरलाई झनै चिसो बनाउँछ ?