हालै grabNEWS मा प्रसारित Nepal Is Not a Buffer State कार्यक्रममा भुषण दाहालले उठाएको बहसले नेपाली चेतनामा आएको गहिरो परिवर्तनलाई उजागर गर्छ । दशकौँदेखि नेपाललाई ठूला शक्तिहरूबीचको निष्क्रिय भौगोलिक ‘कुशन’ का रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । तर यस्तो दृष्टिकोण तटस्थ होइन । यसले ऐतिहासिक रूपमा कसले वार्ता गर्छ, कसलाई सुन्छ, र कसको सार्वभौमिक दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ भन्ने निर्धारण गर्दै आएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवाद यस यथार्थको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो । 
यो थोपरिएको पहिचानबाट मुक्त हुन नेपालले भूगोलमा आधारित होइन, बरू सार्वभौम आत्मनिर्णयमा आधारित रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो मार्गचित्र दुई परस्परपूरक स्तम्भमा आधारित हुनुपर्छ—नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिलाउने र देशलाई हरित आर्थिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्ने । यी दुई स्तम्भहरूले नेपाललाई अरूका लागि मात्र मार्ग नभई आफ्नै पहिचान र उद्देश्य भएको सार्वभौम केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्छन् ।
नेपालको पश्चिमी सीमासम्बन्धी दाबी ऐतिहासिक र कानुनी आधारमा स्पष्ट छ । सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीलाई सीमा तोकेको छ, जसको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो । सन् १८१९ देखि १८२० को दशकको अन्त्यसम्म गरिएका प्रारम्भिक बेलायती सर्वेक्षणहरूले, जसले सन्धिको व्याख्यालाई नक्सामा उतार्ने पहिलो प्रयास गरेका थिए, लिम्पियाधुरालाई काली नदीको स्रोतका रूपमा देखाएका छन् । यसले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभागभित्र पर्ने पुष्टि गर्छ ।
तर समयसँगै नक्सागत व्याख्यामा परिवर्तन आयो । पछि बनाइएका नक्साहरूले नदीको स्रोत पूर्वतर्फ सार्दै लगे, जसले आजको विवादको आधार तयार गर्यो । कुनै औपचारिक सन्धिबाट नभई यस्ता क्रमिक व्याख्यात्मक परिवर्तनबाट सीमाको अस्पष्टता बढ्दै गयो ।
पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि यो विषय टुङ्ग्याउन सकेनन् । सन् १९५४ को भारत–चीन सम्झौताले, जसमा जवाहरलाल नेहरू र झोउ एनलाई सहभागी थिए, लिपुलेकलाई व्यापार र धार्मिक यात्राका लागि प्रयोग हुने मार्गका रूपमा मात्र चिनायो । यसले सार्वभौमिकताको प्रश्नमा कुनै निर्णय गरेन, र नेपाल त्यस प्रक्रियामा सहभागी पनि थिएन । त्यसैगरी, राजा महेन्द्र र बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सन् १९६० र १९६१ मा चीनसँग भएका सीमासम्बन्धी सम्झौताहरूले उत्तरी सिमाना स्पष्ट गरे, तर लिपुलेकको प्रश्नलाई यथावत् छोडे ।
यसैबीच, सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति कायम राख्यो, जुन आजसम्म निरन्तर छ । यही वास्तविक नियन्त्रणले कानुनी दाबी र भू–राजनीतिक शक्ति बीचको अन्तरलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । नेपालले भने २०२० जुन १८ मा संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै यी क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय प्रतीकमा समावेश गरेर आफ्नो अडान पुनः स्थापित गर्यो । यस सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । यदि नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन भने, त्यसलाई रणनीतिमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो रणनीति दुई स्तम्भमा आधारित छ ।
पहिलो स्तम्भ हो—राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ फेब्रुअरी २४ मा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्नु । यो केवल कूटनीतिक प्रस्ताव मात्र थिएन, बरू नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने दूरदर्शी प्रयास थियो । यसले नेपाललाई तटस्थ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने र बाह्य हस्तक्षेप तथा दबाबबाट जोगाउने लक्ष्य राख्थ्यो ।
यो प्रस्तावलाई ११६ भन्दा बढी देशहरूले समर्थन गरेका थिए, जुन त्यस समयको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्पष्ट बहुमत थियो । तर निर्णायक तहमा यो पहल सफल हुन सकेन । भारतले समर्थन गरेन, र सोभियत संघले पनि आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताका कारण समर्थन कायम राखेन ।
आज शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः अघि सार्नु अतीतप्रतिको आकर्षण होइन, बरू भविष्य सुरक्षित गर्ने एक रणनीतिक पुनर्संरचना हो । यो नेपालका लागि बाह्य हस्तक्षेप र दबाबविरूद्धको आफ्नै “आइरन डोम” हो । यसले नेपाललाई आफ्ना सच्चा साझेदार को हुन् र किन केही शक्तिहरू यस्तो आधारभूत सार्वभौमिक आकांक्षालाई समर्थन गर्न हिच्किचाउँछन् भन्ने बुझ्ने स्पष्टता दिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा यस अवधारणाको पुनः समर्थनले नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति सुदृढ पार्दै आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चितमा अघि बढ्ने आधार तयार गर्छ ।
दोस्रो स्तम्भ हो—नेपाललाई हरित आर्थिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नु । यसले वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रबाट घरेलु मूल्य सिर्जनातर्फको रूपान्तरण सुनिश्चित गर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको नवीकरणीय ऊर्जा हो, जसले यसलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वच्छ औद्योगिक उत्पादनको केन्द्र बन्ने अवसर दिन्छ ।
हरित आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया जस्ता ऊर्जा–आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । कच्चा विद्युत् सस्तोमा निर्यात गर्ने सट्टा नेपालले त्यसलाई उच्च मूल्यका उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसले डिकार्बोनाइज्ड आपूर्ति श्रृंखलामा लगानी आकर्षित गर्नुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमा ।
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । प्रश्न अब यो होइन कि यो ठूला शक्तिहरूबीच कहाँ अवस्थित छ, बरू यो हो कि यसलाई अझै अरूले कसरी परिभाषित गरिरहनेछन् । यसको उत्तर रणनीतिभन्दा पनि एकतामा निर्भर छ । शान्ति क्षेत्र र हरित आर्थिक क्षेत्र दुवै तबसम्म स्थायी बन्न सक्दैनन् जबसम्म ती नीतिहरूलाई सबै दलको दृढ सहमतिले निर्वाचन चक्रभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय इच्छाशक्तिको बाध्यकारी अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित गरिँदैन । यो केवल राजनीतिक प्रतीकवाद होइन । यही राज्यको विश्वसनीयताको आधार हो, यही दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी आकर्षित गर्ने संकेत हो, र यही नेपाललाई सशक्त वार्ताको अवस्थामा उभ्याउने शर्त हो ।
शान्ति क्षेत्रले सुरक्षा दिन्छ । हरित आर्थिक क्षेत्रले शक्ति दिन्छ । यी दुई मिलेर २१औँ शताब्दीको सार्वभौमिकताको संरचना निर्माण गर्छन् । यदि नेपालले यी स्तम्भहरूलाई एकीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित संस्थागत गर्न सक्छ भने, यो अरूको प्रभाव प्रक्षेपण हुने स्थान रहनेछैन, बरू आफैं नियम निर्धारण गर्ने राज्य बन्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने, ‘बफर’ को कथा यथार्थका कारण होइन, अरूका लागि उपयोगी भएकै कारण ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।
नेपाल कुनै बफर स्टेट होइन । तर सार्वभौमिकता यदि सामूहिक र निरन्तर रूपमा स्थापित गरिएन भने, अन्ततः अरूले नै यसको व्याख्या गर्छन् । त्यसलाई परिभाषित गर्ने समय अब आएको छ—निर्णायक रूपमा र एकसाथ ।