नेपालको राजनीतिक इतिहास, विशेषगरी पछिल्ला तीन दशकलाई केलाउँदा, शक्तिको आवधिक हस्तान्तरण र सत्ता समीकरणका अनेकौँ प्रयोगहरूको एउटा रोचक शृङ्खला देखिन्छ। कहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार, कहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, त कहिले एमाले, माओवादीलगायत विभिन्न दलहरूको व्यापक सत्ता साझेदारी। यी प्रत्येक राजनीतिक प्रयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न भिन्नाभिन्नै तर्क प्रस्तुत गरे। कसैले ुराजनीतिक स्थायित्वु को नारा लगाए, कसैले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याए, त कसैले ुसंविधान कार्यान्वयनु लाई प्रमुख एजेन्डा बनाए।

तथापि, यी सम्पूर्ण राजनीतिक प्रयोगहरूको साझा प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा हुने भागबन्डा र राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुने पद वितरण। यसले के संकेत गर्छ भने, निष्पक्षता, योग्यता र स्वतन्त्रताको मापदण्ड सधैँ गौण बनाइयो भने गठबन्धनको गणित र राजनीतिक सौदाबाजी नै मुख्य निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। यो प्रवृत्तिले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र नागरिक माँझ संस्थाहरू प्रतिको भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ।

विडम्बनाको पाटो के छ भने, जब पुराना शक्ति र अनुहारहरूको कडा आलोचना गर्दै नयाँ शक्ति सत्तामा आउँछ, उसले पनि ठिक त्यही बाटो अवलम्बन गर्छ। जसको उसले कुनै समय तीव्र विरोध गरेको थियो। अहिले पनि हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ, विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्न अध्यादेश ल्याइएकोछ। यसको एकमात्र उद्देश्य ती रिक्त पदहरूमा नयाँ अनुहारहरूलाई एकलौटी रूपमा नियुक्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु हो। यो केवल अनुहार फेर्ने खेल हो। प्रणाली सुधारको सार्थक प्रयास होइन। आफू विपक्षमा हुँदा भागबन्डाको शब्दलाई राजनीतिक भ्रष्टाचारको पर्याय बनाउनेहरू, सत्तामा पुगेपछि एकलौटी नियन्त्रणलाई सुधार  र स्वच्छताको प्रचारात्मक आवरण दिन थाल्छन्।

यस परिप्रेक्ष्यमा, एउटा मौलिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। आम नागरिक र राष्ट्रले यी राजनीतिक कसरतबाट के प्राप्त गर्यो रु सरकारले देशको विकास, जनताको समृद्धि र दिगो प्रगतिका लागि कस्तो ठोस नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्यो ? कि सम्पूर्ण कसरत केवल सत्ताको केन्द्रीकरण, राजनीतिक प्रतिशोध र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउनमै सीमित रह्यो रु यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर खोज्नु नै वर्तमान राजनीतिक विमर्शको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

राजनीतिक ध्यान भट्काउने पुरानो रणनीति : सुकुम्बासी प्रकरणको उदाहरण

सत्तामा रहँदा विगतका सानातिना भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर ुस्वच्छ छविु बनाउने, तर आफूले लिइरहेका नीतिगत निर्णयहरूमा पारदर्शी नहुने र जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो। यसको पछिल्लो र सबैभन्दा मूर्त उदाहरण हो, काठमाडौंको बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय।

शहरी सौन्दर्यीकरण, नदी अतिक्रमण नियन्त्रण र विकासको अपरिहार्यताजस्ता आकर्षक नाराहरूको आवरणमा, सुत्केरी महिला, नवजात शिशु, विद्यालय जाने बालबालिका र वृद्धवृद्धाको मानवीय पीडालाई पूर्णतया बेवास्ता गरियो। यो केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति हो। जसको उद्देश्य सर्वसाधारण र नागरिक समाजको ध्यान ठूला र संरचनात्मक प्रश्नहरूबाट मोड्नु हो। जब जनता सुकुम्बासीको पीडा, डोजर र प्रहरीको उपस्थिति, र राजनीतिक दलहरूको आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त हुन्छन्। तब सरकारले शान्तिपूर्वक पर्दा पछाडिबाट विवादास्पद निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ।

के यो नयाँ हो रु विश्व राजनीतिको इतिहास उठाएर हेर्ने हो भने, यो एउटा पुरानो र परीक्षित रणनीति हो। जसलाई राजनीतिशास्त्रमा डेड क्याट स्ट्राटेजी अर्थात मरेको बिरालोको रणनीतिको नामले चिनिन्छ। जब कुनै सरकार वा शक्तिशाली पक्ष गम्भीर रूपमा विवादित हुन थाल्छ, तब उसले जानाजानी यस्तो आक्रामक र ध्रुवीकरणकारी मुद्दा सतहमा ल्याउँछ। जसले सबैको ध्यान खिचोस्, बहसको केन्द्रविन्दु बदलोस्, र मूल समस्या ओझेलमा परोस्। नेपालको सन्दर्भमा, सुकुम्बासी प्रकरण यही रणनीतिको पछिल्लो प्रयोग हो। यसले नीतिगत भ्रष्टाचार, संवैधानिक नियुक्तिको राजनीति, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको बढ्दो प्रभावजस्ता संवेदनशील विषयहरूबाट जनध्यान मोड्ने काम गरेको छ।

भूराजनीतिको भुमरीमा नेपाल : सार्वभौमिकता र सन्तुलनको चुनौती

त्योभन्दा पनि गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने प्रश्न नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिसँग जोडिएको छ। नेपाल दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीचको सन्तुलनको कला हो। हिमालयको काखमा अवस्थित यो भूपरिवेष्ठित मुलुकको लागि, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नै अस्तित्व र समृद्धिको मूल जरो हो।

तर, पछिल्लो समय सरकारका केही नीतिगत निर्णय र क्रियाकलापहरूले एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्छन्। नेपालको भूमि, नीति र संस्थागत संरचनालाई एउटा पक्षको भूराजनीतिक चासो पूरा गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ। अमेरिकी सहायता नियोग ९युएसएड०, विश्व बैंक, र पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियता, नीतिगत निर्णयहरूमा देखिने एकांगी प्रभाव, र पारदर्शिताको अभावले यो आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।

यहाँ एउटा स्पष्टता आवश्यक छ। यो कुनै षड्यन्त्र सिद्धान्तको प्रस्तुति होइन। यो भूराजनीतिको मान्य सिद्धान्तको समकालीन सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषण हो। १९ औं शताब्दीमा मध्य एसियामा बेलायती साम्राज्य र रुसी साम्राज्यबीच प्रभाव क्षेत्रको लागि चलेको प्रतिस्पर्धालाई ग्रेट गेम भनिन्थ्यो। आज, २१ औं शताब्दीमा, त्यो खेलको स्वरूप फेरिएको छ। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपको सट्टा, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, नागरिक समाज, र नीतिगत प्रभावका माध्यमबाट खेलिने भएको छ। र नेपाल, आफ्नो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिका कारण, यस खेलको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ।

विश्व इतिहास यस तथ्यको साक्षी छ। जब कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीति बाह्य शक्तिको एजेन्डाको वाहक बन्छ, त्यहाँ विकास र समृद्धिले होइन, अस्थिरता, परनिर्भरता र श्रोत दोहनले प्रवेश पाउँछ। चाहे त्यो अफ्रिकी मुलुकहरूमा पश्चिमा लगानीको नाममा भएको खनिज स्रोतको दोहन होस्, वा ल्याटिन अमेरिकामा ऋणको पासोमा जकडिएका अर्थतन्त्रहरू। यी सबै उदाहरणहरूले एउटै पाठ सिकाउँछन्। बाह्य सहायता र हस्तक्षेपको मोहले दिगो विकास र आत्मनिर्भरता आउँदैन। बरु, यसले नियोकोलोनियालिज्म को नयाँ स्वरूपलाई जन्म दिन्छ। जहाँ प्रत्यक्ष उपनिवेशको सट्टा, आर्थिक र नीतिगत नियन्त्रणका माध्यमबाट सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाइन्छ।

विकासको सार्थक बाटो : भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक जडान

यी सबै चुनौतीहरूको बीचमा, नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विकासको सार्थक बाटो के हो ? यसको उत्तर भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक जडानमा निहित छ।

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी, जलविद्युत उत्पादन र निर्यात, पर्यटन पूर्वाधारको विकास। यी नै नेपालको समृद्धिका सुनिश्चित ढोका हुन्। तर, यी योजनाहरू तब मात्र सार्थक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्, जब हामी कुनै एक पक्षको स्वार्थको वकालत गर्नेभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्छौँ।

नेपाली जनताको विकास, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र लिइएको निर्णयले दिगो समृद्धि र शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्यथा, सत्ताको यो रस्साकस्सी केवल एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा कुर्सी सर्ने प्रक्रियाभन्दा बढी केही हुनेछैन। र, यही नै नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो त्रासदी हो।