मुलुकमा जुनसुकै राजनैतिक, प्रशासनिक आर्थिक वा  कानूनी ब्यवस्था गरेपनि त्यो जनता र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ । मुलुकमा नयाँ संविधान ऐन, कानून तर्जुमा गरेपनि वा भएकोमा संशोधन गरेपनि जनता र राष्ट्रको हितको लागिनै हनुपर्छ । अड्डा अदालतको फैसला पनि राष्ट्र र जनताको हितमानै हुनुपर्दछ । संविधान वा ऐन, कानूनको अर्थ बुझी बा नबुझी कुनै पनि फैसला जनता र राष्ट्रहित विपरित हुन्छ भने त्यो फैसलालाई न्यायको फैसला वा सही फैसला भन्न सकिन्दैन । राष्ट्रिय स्तरमा गरिने मुलुकको जुनसुकै कामको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनतानै हुनुपर्दछ भन्नुमा बिवाद हुनपर्दैन । 
गत तीन दशक अघिदेखि देशमा बहुदलीय शासन ब्यवस्था छ । जनतामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनता र मुलुकको लागि कसैको रोकटोक विना जनता र मुलुकको लागि स्वतन्त्ररुपले काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जनता र मुलुकको हित बिपरित मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि शासकीय स्वरूप वा प्रशासकीय स्वरूप सजिलै अदलबदल गर्न सकने व्यवस्था छ । जनता र मुलुकको हितको लागि आबश्यक कुनै पनि ऐनकानून तर्जुमा र संशोधन गर्न सकने व्यबस्था छ । यस सन्दर्भमा मुलुकमा चलेको ब्यवस्थामा हुन गएको कमी कमजोरी वा संविधान, ऐन कानूनमा हुन गएको कमी कमजोरीले गर्दा जनतालाई न्याय दिन सकिएन वा मुलुकको बिकास गर्न सकिएन भनी कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी, ब्यक्तिले भन्छन् भने त्यो सोह्रै आना झूठ्ठा भन्नु पर्दछ । कारण जनतालाई न्याय दिन बाधा पर्ने नियम कानून वा मुलुकको बिकास गर्न बाधा पर्ने ब्यवस्था वा नियम कानून संशोधन् गर्ने जिम्मेवारी पनि तिनीहरूमै रहने हुँदा यसको दोष अन्त फर्काउन मिल्दैन ।
सहकारी पीडित समस्या र अन्यायको समस्या
यी सबै बिवाद रहित कुरा भएपनि तीन दशक यता धेरै कुरा जनता र मुलुकको हितमा हुन गएन । यसका दृष्टान्तहरु धेरै छन् । यसमध्य मुख्यतः सहकारी पीडित समस्यानै भन्नु पर्दछ । सहकारी ठगी सम्बन्धमा जे जस्बाट जस्तोसुकै त्रूटि भूल हुन गएको भएपनि सो सच्याई पीडित जनतालाई न्यायदिने काम सरकारको हो भन्नु अत्युक्त हुँदैन । यसको लागि पिडकलाई दण्ड दिई पीडितलाई बिना बिलम्ब न्याय दिन सक्नुपर्छ । सहकारी मुद्दामा पीडक को हुन् र पीडित को हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ः यसको रेकर्ड संस्थामा छ, हुन्छ– रकम फिर्ता नपाउने पीडित र लिएको रकम नदिने ठग सञ्चालकहरू पिडक हुन भन्ने स्पष्ट हुने भएकोले यो पहिचान गर्न समय लगाउन पर्ने कुरा होइन । यो अदालतमा मुद्दा मामिलामा अल्झाउन पर्ने कुरा पनि होइन । सरकारको निकायले पीडकहरुको नाममा रहेको, लुकाएको, छिपाएको, हकदार, नातेदार वा साथीभाइ, इष्टमित्रहरुको नाममा नामसारी गरिलिएको सम्पति खोजीनिति गरी लिलाम बिक्री गर्ने काम बिना विलम्ब गराउन सके, पीडितलाई सजिलै न्याय दिन सकिन्छ । यी सबै कुराको राम्रो अध्ययन, अनुसन्धान गरी वर्तमान सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गरेको कुरा अति प्रशांसनीय छ । तर यसको लागि अमेरिकामा राष्ट्रपति टम्पले  DOGE (Department of Government Efficiency)  नामको अधिकार सम्पन्न कार्यालय खोली छिटो तरिकाले काम सम्पन्न गराए जस्तै गराउन सके मात्र पीडितले यो जिन्दगीमा आफनो रकम र ब्याज फिर्ता पाउन सक्छन् । न्याय पाउन सक्छन् । अन्यथा नेपालको न्याय प्रणालीको माकुराको जाल र कछुवाको चालको विधिवाट पीडितको अर्को तीन पुस्ता सम्ममा पनि न्याय पाउने अवस्था देखिन्दैन ।
 यो कुरा सिमिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ठग सञ्चालक इच्छाराज तामाङ र पीडितहरु विचको मुद्दाको अदालतको एक फैसलाले स्पष्ट गर्छ । पीडितहरूले उनी बिरुद्ध दिएको मुद्दाको सिलसिलामा उच्च अदालत पाटनले दुई महिना भित्र रकम भुक्तानीको कार्यक्रम बनाई नौ महिना भित्र डिपोजिटर अर्थात रकम जम्मा गर्नेहरुको रकम भुक्तानी गर्नु भनी केही वर्ष अगाडिनै उनलाई आदेश फैसला दिए । उनले यो फैसलामा कुनै ध्यान दिएनन् । पीडितहरुले कानून वमोजिम फैसला वमोजिम रकम दिलाई पाउन पुनः जिल्ला अदालत, काठमाडौमा निवेदन मुद्दा दिए । न्यायालयको पूर्व फैसला बमोजिम किन रकम भुक्तानी नगरेको, विना बिलम्ब रकम भुक्तानी गर्नु भन्ने कडा फैसला जिल्ला अदालतबाट आउने आशा पीडित पक्षमा थियो । तर शकुन्तला कार्की नामको एक माननीय न्यायाधीशवाट सो बमोजिमको आदेश फैसला नभई यो सम्बन्धी अरु लगाउ मुद्दा के के छन् सवै सँगै पेश गर्नु भन्ने फैसला आयो । रकम तिर्न नपर्ने भन्दै इच्छाराजले थरी थरीका कृत्रिम लगाउ मुद्दाहरु थप्दै लगाउँदै गए । यी कृत्रिम मुद्दाहरू हेर्दैमा अदालतमा पीडितहरुको पक्षमा भएको उच्च अदालतको फैसला पनि विना अर्थमा अल्झिएको पनि ३÷४ वर्ष भइसक्यो । यसरी उच्च अदालतको फैसला पनि तल्लो अदालतको फैसलावाट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस किसिमको अदालती प्रक्रियावाट पीडितले न्याय पाउन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यसैले वर्तमान सरकारले न्याय दिने हो भने राष्ट्रप्रति ट्रम्पको DOGE जस्तै कार्यालय सृजना गरी न्याय दिने कुरामा साना बचतकर्ता र ठूला बचतकर्ता भन्ने बिभेद नगरी विना बिलम्ब भोलि नभनी सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तै सहकारी पीडित न्यायको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तै हुन जाने कुरा  इच्छाराजसितको मुद्दा र अदालतको फैसलाले स्पष्ट गर्छ ।
बिदेश पलायन समस्या र नागरिकता समस्या
मुलुकको भताभुङ्ग स्थिति, अब्यवस्था, दुराबस्थाले हाम्रो देशमा रोजगारी मिल्न नसकेको कारण मुलुकको झण्डै झण्डै एक तिहाइ जस्तो जनसंख्या रोजगारीकै सिलसिलामा अशिक्षित, शिक्षित सबैखालका जनता आफनो पाखुरा, सीप, शिक्षा, ज्ञान अरुकै लागि प्रयोग गर्न बिदेश पलायन भएको दुखद् स्थिति सर्बविदित छ । यिनीहरुकै कमाइबाट पठाइएको रकमको कारण पनि देश ऐनकेन चल्न सकेको र परिवार चल्न सकेको भन्ने पनि यो मुलुकमा चर्चा हुनेगरेको पनि सबैलाई थाहा छ । धेरै वर्ष विदेश रहन पर्दा त्यहाँको नागरिकता लिइ बस्दा जीवन बढी सहज हुने कारण यसमध्य कतिपयले कारणवस नचाही नचाही, मन नपरी, मन नपरी पनि आफ्नो देशको नागरिकता लिई बिदेशमा बस्ने पनि छन् । बिदेशमा बसी अरु देशको नागरिकता लिएपनि नेपालीको माया नेपालकै लागि हुन्छ भन्ने सत्य र बास्तविकताको आधारमा सवै दलहरूको सहमतीमा मुलुकमा हाल रहेको संविधानमा बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली ब्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख भएको र २०८० असोज ३० गतेदेखि नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नगरिकता प्रदान गरिआएको छ । तर यो नागरिकता कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भन्ने नेपाली उखान जस्तो भएको र यो नागरिकताको आधारमा आफनो बैङ्क खातामा रहेको मुद्दती समेत रिन्यू गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ ।
यसबाट  हाल सरकारले दिएको गैरआबासीय नेपाली नागरिकता साबिक रहेको बैङ्क खातासम्म नवीकरण गर्नको निमित पनि काम नलाग्ने र गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र जतिको पनि महत्व नभएको स्पष्ट छ ।
नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण कागत यसरी विना अर्थको हुनपर्ने कुनै कारण जरूर पनि देखिन्दैन । यसैले कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था किन हुनगयो ? बुझिन्दैन । यो समस्या समाधानको लागि के गर्नु पर्ने गर्नको निमित वर्तमान सरकारको अबिलम्ब ध्यान जान पर्ने देखिन्छ ।
जनता, ब्यवस्था र बिधिको लागि हुन गएको समस्या
कुनै व्यवस्था वा बिधि जनताको सहुलियत सुविधाको लागि हुनपर्ने हो । हाम्रो मुलुकमा व्यवस्था जनताको लागि नभई जनता ब्यवस्थाको लागि बनाइएको जस्तो धेरै कुरामा देखिन्छ । दृष्टान्तको रूपमा वडा कार्यालयवाट दिइने र मोटो रकम दस्तुरको रुपमा लिइने थरीथरीका सिफारिस छन् । नापी नक्सावाट स्पष्ट देखिने घरवाटोको सिफारिसको लागि वडा कार्यालय जानपर्ने कुरा वा छोरा छोरी आमा वावु आदि नाता प्रमाणित कागजात पनि ६ महिना भन्दा बढी मान्य नहुने कुरा आदि वड़ा कार्यालयको काम र आम्दानी बढाउन मात्र राखेको हो कि ? भन्ने भान हुन्छ । साथै एक पटक कुनै कामको सिलसिलामा लिइसकेको घरबाटोको सिफारिस अर्को काम पछि परेपनि फेरि फेरि सोही सिफारिस दस्तुर तिरी लिन पर्ने कुरा जरूर पनि जनहितमा छैन । भक्तपुर नगरपालिकाले त सम्पति कर तिर्न पनि घरजग्गा मालिक आफै उपस्थित हुनपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । आफ्नै भाइ मार्फत कर तिर्न नसकी यसको लागि म आफै जान परेको कटू अनुभव मसित छ । कुनै वेला नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतले आफनो आम्दानी बढाउन साइकल र रेडियोको पनि लाइसेन्स दिने र दस्तुर लिने ब्यवस्था गरे जस्तै हाल प्रदेश सरकार र वडा सरकार टिकाउन मात्रको लागि गरिएको व्यवस्था र दस्तुरमा पनि यो सरकारले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्न जरूरी छ । जुनसुकै ब्यवस्था गरेपनि सो कुरा जनताको सुविधाको लागि होस् तर जनतालाई असुविधा र भारको लागि नहोस् भन्ने जन चाहना छ ।
narayanshanti70@gmail.com
लेखक परिचयः नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका केही पुस्तक तथा असंख्य लेखहरूका एक गैर–दलीय लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग  कार्यालयका पूर्व प्रमुख, तथा मध्य–असी दशक पार गरेका एक ज्येष्ठ नागरिक ।