काननचीहरुले कानुन दिवस मनाए । कानुनमा के कति कमजोरी छन्, कसरी हटाउने, किन ६ दशकसम्म पनि मुद्दा फस्र्र्यौट हुँदैन । न्यायालयमा राजनीतिकरण किन भयो ? यी आदि इत्यादी सवालमा कुनै चर्चा भएन ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्– ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव हुँदैन’ । उनलाई पाखा लगाउँदै ६ जना सिफारिस भएकामा चौथो नम्बरमा रहेका डा मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएपछि रोलक्रममा रहेकाहरु रिसाउने नै भए, पहिलो नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि रिसाइन् र भनिन्– न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको अधीनमा राख्न खोजिए त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने छ । उनले केही शक्ति केन्द्रहरूले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्दै “आज्ञाकारी न्यायपालिका” निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको आशंका व्यक्त गर्दै विधिको शासनमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइन् । कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गरेका डा शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए । परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । डा शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै २०८९ असार ४ सम्म ६ वर्ष कार्यकाल हुने भएकाले त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरु सबै नयाँ हुनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेका थिए ।