एमालेमा देखिएको राजनीतिक एबं संगठनात्मक गतिरोध र नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नलाई लिएर बहसहरू चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हिजो सोमबार सो पार्टीको सचिवालयको बैठक पनि बसेको थियो । यो आलेख तयारगर्दा बैठकका निर्णयहरू सार्बजनिक भैनसकेपनि त्यसका तयारीलाई हेर्दा एमालेले अब नयाँ बाटो तयगर्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । एमालेको बिवादलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले गत भदौ २३ र २४ को घटनाभन्दा अगाडि जानुपर्छ । किनकी त्यतिबेला सोही पार्टीकी पूर्ब उपाध्यक्ष तथा पूर्ब राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले एमालेको नेतृत्व र देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिने इच्छा ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । जसका पछाडि केही विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेको पनि धेरैले अनुभव गरेका थिए । तर त्यतिबेला एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गराएर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रबन्ध गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका कारण सरकारमा पनि ओली शक्तिशाली रहनुभएको देखिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ गते जुन घटना भयो, त्यो केवल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गराउनका लागि थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । त्यतिबेला ओलीलाई प्रधानमन्त्रि पदबाट राजीनामागर्न बाध्यमात्र नबनाएर संसदको बैठक चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गरी मनोनित प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो । सो घटना र परिवर्तनको नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूले प्रतिवादगर्न सकेनन् । बरू नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माहरूले जबरजस्त महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई बिभाजनमा पु¥याएको देखियो । पुष्पकमल दाहालहरूले माओवादी पार्टी र माओवादनै परित्याग गरेको देखिएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराईहरूले पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेको देखियो । राप्रपा लगायतका अन्य दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको थियो । एमालेले महाधिवेशन गरे पनि फेरी ओलीलाईनै स्थापित गरायो । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आएपछि ओलीलाई पक्राउ गर्नेदेखि बिभिन्न घटनाक्रमहरू भए । हाल आएर पूर्वराष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई फेरी एमालेको राजनीतिमा फिर्ता गरिएको छ । 
यसअघिको पूर्ब राष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कनु नहुने मान्यता तोडिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको बिद्याको बदलिँदो सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंगसमेत पैदागरेको छ । सोही तरंगका बीचमा हिजो सोमबार सचिवालयको बैठक भएको थियो । विगतमा पार्टी सदस्यतानै स्थगन गरेर एमालेसँगको सम्बन्ध चिसिएकै बेला गत आइतबार भण्डारी मदन–आश्रित स्मृति दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा बिद्या भण्डारी प्रमुख अतिथिकारूपमा मञ्चमा देखिनुले एमालेमा राजनीतिक परिवर्तन हुनलागेको संकेत गरेको थियो । गत फागुन २१ यता ओली र भण्डारीबीच निकै बाक्लो भेटवार्ता भइरहेका समाचारहरू पनि बाहिर आउने गरेका थिए । ओलीमाथि सरकारी स्तरबाटै जुन षडयन्त्र भयो, त्यसले एमालेका नेताहरूमा आफ्नो पार्टीको मुख्य नेतृत्वको बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेको देखिएको थियो । एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छ । कम्युनिष्टहरूमा सैनिककोजस्तो फलामे अनुशासन हुनुपर्छभन्ने मान्यता पनि रहेको छ । त्यसैले बाहिर त्योपनि बिभिन्न एनजीओ र आइएनजीओहरूले हल्लागर्दैमा एमाले नेतृत्व परिवर्तनगर्न तयार नहुनु स्वाभाबिक देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचनको मुखैमा जबरजस्त बिशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तनगर्दा हाल जुन अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई पनि धेरैले नजिकबाट हेरेका छन् । त्यसैगरी २६ वटा कम्युनिष्ट समूह मिलेर बनेको भनिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २६ सिट पनि जित्न नसक्नु र हालसम्म पनि नेतृत्वको बिवाद कायमै रहनुले पनि पार्टीहरूमा संकटका बेला नेतृत्व परिवर्तनगर्नु नहुने शिक्षा दिएको देखिएको छ । 
राप्रपा लगायतका अन्य पार्टीहरूपनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्व बचाउन संघर्ष गरिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले बाह् चाहना र दबावकै भरमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गरेको खण्डमा सो पार्टी पनि नेपाली कांग्रेसकै अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । एमालेको राजनीतिक बृत्तका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा के देखिएको छभने गत वैशाख २८  गते ओली निवास गुण्डु पुग्नुभएकी बिद्या भण्डारीले ओलीसँग साढे दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल गर्नुभएको थियो । जहाँ उहाँले निर्वाचनको नतिजा समीक्षागर्न एमालेको सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिनुभएको भनिएको थियो । त्यसअघि गत चैत एकगते भण्डारी पितृशोकमा रहनुभएका ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुग्नुभएको थियो । ओली बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामासमेत उहाँले गत चैत १६ गते अस्पतालमै पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे अनौपचारिक जानकारी दिनुभएको थियोभने चैत २९ गते शिक्षण अस्पतालमा पुगेर भेट्नुभएको थियो । जसलेगर्दा भण्डारी फेरी एमालेको मञ्चमा औपचारिकरूपमा प्रबेश पाउनु भएको देखिएको छ । उहाँले एमालेको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताकारूपमा स्थान पाउनु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । हालैका दिनमा एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटबन्दी पुरानो अवस्थामा नरहेको बताउन थालिएको छ । बिद्या भण्डारी र इश्वर पोखरेल लगायतका ओली इतरका भनिएका नेताहरूले पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको कुरालाई मनन गरेको देखिएको छ । 
गत मंसिरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई नेतृत्वमा दोहो¥याउन भूमिका खेलेका उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, गोकर्ण बिष्ट, रघुजी पन्त र महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरू पनि हाल ओलीको विकल्प खोज्नु नहुने अडानमै रहेको पाइएको छ । गत भदौमा भएका अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक घटनाहरूले सत्ताच्युत हुनुभएका एमालेका अध्यक्ष ओलीप्रति पार्टी पंत्ति बाहिरबाट पनि सहानुभूती बढेर गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले केही विदेशी एजेण्डाहरू पारित गराउन नमानेकै कारण उहाँहरूलाई खासगरी बिदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेदेकोभन्ने कुराहरूको पनि रहस्योद्घाटन भएको छ । पछिल्लो समयमा ओलीलाई पदबाट बिस्थापन गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकताको बहानामासमेत प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । ०७५ सालमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपछि ओलीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुबैबाट हटाउन कसरी प्रयास भएको थियोभन्ने पनि धेरैले अनुभव गरेको बिषय रहेको छ । केपी ओली नेपालका हालका नाम चलेका नेताहरूमध्ये बढी राष्ट्रवादी भएकै कारण अन्तराष्ट्रवादीहरूले खेदेको भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट भएका छन् । त्यसैले एमालेले आफ्नो पार्टीको स्थायित्वका लागि भएपनि तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने धेरैको तर्क रहने गरेको छ । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नौसिट र समानुपातिकसहित कुल २५ सिटमा खुम्चिनुका कारणहरू पनि खुलिसकेका छन् । त्यसमा पनि संसदको निर्वाचन र पार्टीको राजनीति अलग, अलग बिषय हुन् । उक्त दुई कुरा अन्तरसम्बन्धित भएपनि हालको अवस्थामा त्यसलाई अलग गरेर हेरिनु बढी उपयुक्त हुने देखिको छ । किनकी गत भदौ २३ र २४ को घटना कसरी भयो ? त्यसको लक्ष के थियो र हाल परिणाम के आयो भन्ने धेरैलाई दिनको घाम जतिकै स्पष्ट भएको छ । अब देश फेरी चाँडै राजनीतिक परिवर्तनमा जानलागेका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । 
अब हुने परिवर्तन दलहरूको पक्षमा नहुने पनि प्रायः स्पष्टनै छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट देशको शासन सत्तामा आएको बर्तमान सरकारले दलीय राजनीतिमाथि प्रहार शुरू गरिसकेको छ । गत भदौको घटनालगत्तै कतिपय नेताहरूले त नेपालमा दलीय गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेसम्मको खुलाशा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार आफूहरूलाई परिचालन गर्न÷गराउन सकेको भए नेपाली जनताले आजको दिन देख्नुपर्ने थिएन कि ? भन्ने प्रश्नहरू राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा पनि उठेका छन् । हालको अवस्थामा देशका ठूला र पुराना भनिएका नेकां र एमालेजस्ता पार्टीहरू सम्हालिएर अगाडि बढ्न सकेनन्भने त्यसको परिणति अझ अनपेक्षित र कष्टपूर्ण हुने निश्चित छ । जुन आजको अवस्थामा बिचारणिय बिषय हो । हालको अवसथामा देशका लागि चाहिएको शान्ति, एकता र सहमतीय राजनीतिक वातावरण हो । यसतर्फ सबै क्षेत्र र पक्षले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।