रास्वपाविरूद्ध मिडिया ट्रायल सुरू भएको छ । खासगरी राजा ज्ञानेन्द्र र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आदेश दिएको छ भन्दै । त्यसो त, यस अघि पनि राजाको नाममा मिडिया ट्रायल नगरिएको होइन । सामाजिक सञ्जालहरूमा राजा कि राष्टप्पति ? भन्दै राजा र राष्ट्रपतिको तस्वीर राखेर सुरू गरिएको थियो । जुन अद्यापित जारी छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलहरू रसातलमा पुगेको र आश्चर्यजनक रूपमा उदाएको रास्वपाको सरकारले राजा ज्ञोनन्द्रले गर्न चाहेर पनि नसकेका कामहरूलाई निरन्तरता दिएपछि नागरिक भएर बस्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई यसरी विवादमा तान्ने कोशि भएको देखिन्छ । त्यसो त सरकारले कालो धन थुपार्नेहरूको जानकारी दिन र सूचना दिनेको नाम गोप्य राख्ने प्रतवद्धता सहित सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकेको छ । तर फस्ने डरले पुराना राज्यसत्ताको झोलेहरूले आफ्नो र आफ्ना नेताहरूलाई केही हदसम्म जोगाउन र नेपालको नयाँ सरकार र शान्त्पिूर्वक बसिरहनु भएका राजा ज्ञानेन्द्रका वीचमा दरार ल्याउन यस किसिमको हर्कतको सुरूआत गरेको अनुमान कतिपयको छ । अब जहाँसम्म राजा वहाँको परिवारको सम्पत्ति छानबिनको कुरा छ, त्यो एकदमै खुला किताव सरह छ । पुख्र्यौली सम्पत्ति, बिरासतमा आएको धन र व्यापार उद्योगहरूबाट आर्जित रकम, जसको कर कम्पनीहरूले बिना कुनै मोलाहिजा सरकारलाई तिरीरहेका छन् । राजासँग न त भ्रष्टाचारको पैसा छ, न त राष्ट्रघात गरे वापत कालोधन । त्यसकारण सरकारले छानबिन गर्ने भए पनि लुकाउनु र डराउनुको कुनै कारण देखिदैन तर नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर बेचेको, सरकारी जमिन कब्जा गरेर बेचेको, हरेक संघसंस्थाहरूमा बदमासी गरेर लुटेको रकम व्यवस्थापन गर्न नसकेर निल्नु न ओकल्नुको दोसाँधमा पुगेका ०४६ पछिका नेताहरू राजाको नाम पनि यस्तो छानबिनमा जोडेर आफूहरू बच्न सक्छौं कि ? भनेर कसरत गर्दैछन् । मानिलिउँ, राजा र राजपरिवारको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा आयो रे । त, के फरक पर्छ ? स्रोत नखुल्ने के छ त ? संवैधानिक राजा रहुन्जेल सरकारले बजेटमा नै पारेर निकासा गरिदिएको रकम, पुर्षाबाट प्राप्त धन, अन्न कर तिरेर बसेको राजाको नाम जोडिएको केही उद्योगधन्दा र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बाहेक, अरू के छ ? त्यसकारण अहिले पनि राजा र राजसंस्था वादीहरूलाई यस्ता मिडिया ट्रायल मार्फत डराउने, तर्साउने कोशिश नगर्दा हुन्छ । अब नेताजीहरूको कुरा गर्दा त कहाली लागेर आउँछ । स्वयं अहिलेका अर्थाकन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिगतका भ्रष्टाचारको पुरानो काण्डहरू केलाउँदा आफ्नो जिउँ नै सिरिङ्ग भएको बताएका छन् । भ्रष्ट नेताजी र कर्मचारीहरूको नाम र कालो धनका बारेमा सूचना दिने सुराकीहरूको नाम गोप्य राखिने भनेर सरकारले सूचना आह्वान गरेपछि तर्सेका पुराना लोभीपापीहरू यस्तो छानबिनमा राजा र  राजपरिवारलाई समेत जोडिदिएर छानबिनलाई बिबादास्पद र मुठभेडको स्थितिसम्म पु¥याउन चाहन्छन् । त, यस्तो प्रपोगण्डाबाट कुनै पनि राजसंस्थावादीहरू उत्तेजित नहोउ । छानिबिनकै गरे पनि केही फरक पर्नेवाला चैं छैन । 
भनिदैछ, ०४६ सालपछि सत्ताको रसास्वादन गर्नेहरू कानुनी कार्वाहीमा पर्नेछन् । कांग्रेसका पूर्वसभापति दम्पत्ति त देश छाडेर हङकङ, सिंगापुरतिर भागिसकेका छन् । अहिले दिनहुँजसो नयाँ नयाँ काण्डहरू बाहिरी रहेको अवस्थामा पुराना पार्टीका नेताजीहरूको नाम पनि तिनै काण्डहरूमा जोडिएर आइरहेकै छ । तल्लोतहको कार्यकर्तादेखि लिएर माथिल्लो तहका नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएकै देखिएको छ । त यस्तो अवस्थामा वर्तमान बालेन्द्र सरकार र राजसंस्थावादीहरू वीच बैमनुस्यता सिर्जना गर्न पुराना पार्टीहरू जिउज्यान छाडेर लागेको प्रष्ट हुन्छ । राजाको छानबिन किन नहुने ? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमाझ फ्याँकेर बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई राजावादीहरूसँग भिडाउन उद्दत देखिएका छन् ।
हुन त २ महिना भएको छैन, सरकार गठन भएको । आजको दिनसम्म सही काम गरेको देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक बिकृतिहरूलाई निर्मलीकरण गर्न सरकारले चालिरहेका कदम स्वागतयोग्य नै छन् । अब मूल्यबृद्धि नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनातिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सयसूत्रमा काम गरिरहेको सरकारलाई सय दिन कुर्न सकेनन् । प्रतिपक्षीको त कामै आलोचना गर्ने, असफल पार्ने हो, उनीहरू आफ्नो त्यो राजनीतिक उद्यममा लागेकै छन् । राष्ट्रपति बोलेका बेलामा उठेर हिंडे, संसदमा जवाफ दिन आएनन्, प्रधानमन्त्रीविहीन सरकार हो कि ? भन्ने अनेक आलोचना प्रतिपक्षीले गरिरहेकै छन् । सरकार छ, सरकारले जवाफ दिएको छ, संसदमा सरकार छ । यस्ता आलोचनाबाट रास्वपा प्रभावित हुनुहुन्न ।