करीव महिना दिनको पोखरा र त्यसआपासका क्षेत्रको भ्रमण सकेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो परिवारसहित काठमाडौं फिरेका छन् । सार्वजनिक सूचना नदिएकाले होला यसपटक पहिलेजस्तो कुनै तामझाम देखिएन । केही जानकारका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा गएर स्वागत गरेको देखियो, जुलुस केही हुन पाएन । त्यसो त पूर्वराजा नागरिकको स्तरमा रहेकाले चर्चा गरिरहनु पर्ने होइन तर वर्तमान शासन प्रणाली, यिनका संस्चालकहरू असफल शिद्ध भइसकेपछि जेनजी सरकार गठन भए पनि यो सरकारले के गर्छ भन्ने चासो रहिरहेको र पूर्वराजातिरको आमआकर्षण बढिरहेकै सन्दर्भले पनि चर्चा हुने गर्दछ । हालै एकजना मधेशवादी नेता जो राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि हुन्, उनले राजसंस्था पुर्नस्थापना हुँदैछ, अचम्म नमान्नुहोला भनेर दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल नै भएको छ । तिनै बयोवृद्ध मधेशवादी नेताको आफूसँग राजा ज्ञानेन्द्रले पटक पटक भेट्न खोजेको बताएर राजा ज्ञानेन्द्रको नेपाली राजनीतिमा अद्यापित भूमिका रहेको बुझ्न सकिन्छ । हुन पनि राजनीतिमा, समाजमा राजा र राजसंस्थाको अपरिहार्यता झन झन बढ्दै गएको छ । पुराना नेता र पुराना दलहरूले सार्वजनिक रूपमा सम्झेनन् त्यसकारण नयाँहरूलाई मौका दिइएको वर्तमान अवसथमा पनि गत फागुन २१ को आमचुनावपछि गठन भएको रास्वपाको सरकारबाट केही आश पलाएको भए पनि यस्तो सरकारलाई टेको दिन एउटा दह्रो मियोको जरूरत पर्दछ भन्ने आमधारणा र विश्लेषण भइरहेकै छ ।
हो, राजासहितको संविधान, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार भएको खण्डमा मुलुक शान्ति, स्थिरता र विकासतर्फ बढ्ने लख कतिपयले काटेका छन् । अहिले संविधान संशोधनको कार्यदलले नागरिकहरूसँग सुझाव मागिरहेको छ । प्रम बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन भएको यो कार्यदलमा रास्वपा, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, संसदमा पुग्न असफल जसपा, लोसपा, राजमोका एक एक जना सदस्य रहेका छन् । तर अहिलेसम्म यो संविधान संशोधन बहसपत्र तैयार गर्न कार्यदल २०८२ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अझै प्रतिनिधि खटाएको छैन । २०८२ चैत १६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गठन भएको यो कार्यदलले राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी आदिसँग सुझाव संकलन गरेको छ । अब आमनागरिकबाट पनि संकलन थाल्दैछ । त यस्तो समयमा आम जनतालको कर्तव्य हो कि बढीभन्दा बढी सुझाव संकलनमा सहभागी भएर मुलुकको स्थिरता, शान्ति, विकास र सुशासनका लागि राजसंस्थासहितकोसंविधान निर्माण (संशोधन) का लागि सुझाव दिनु । करीव दुई तिहाइको सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन त्यति जटिल विषय नहुने विश्वास गरिन्छ । संसद र राष्ट्रिय सभामा मतभेद देखिने सम्भाबना छ तर पनि राजासहितको संविधान संशोधन भएमा संविधान भारी मतले पारित हुनेछ भन्ने विश्वासमा विश्वस्त हुनसकिन्छ । गणतन्त्र भन्ने विषय कम्युनिष्टको एजेण्डा हो, अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई संवैधानिक राजतन्त्रप्रति ठूलो आपत्ति केही छैन । चुनावले कम्युनिष्ट शक्तिलाई किनारा लगाइसकेको छ । जसरी भारतमा कम्युनिष्ट किनारा लागे, नेपालको स्थिति पनि त्यस्तै भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलन भनेकै गणतन्त्रको असफलताको बाध्यकारी परिस्थिति थियो । यो सिख सबैले लिन जरूरी छ र नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुनेछ । अधिकांश बुद्धिजीवी, विचारक, पार्टी नेताहरूले समेत नेपालको वस्तुस्थिति र संवैधानिक राजतन्त्रको आवश्यकतावोध गर्न थालेका छन् । पुरानै धङधङेले राष्ट्र बचाउन, बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै, आत्मालोचना गर्दै, भए गरेका कमजोरी सच्याउने छन् भन्ने विश्वास देशैभरि फैलिन थालिसकेको छ । स्थानीय तह र राष्ट्रियसभामा पुराना दलहरू सोझिएको खण्डमा राजासहितको संविधान निर्माणमा रास्वपालाई कुनै कठिनाई देखिदैन । अहिले मुख्य भूमिकामा रास्वपा रहेको छ । आफ्नो विधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख भए पनि आम नेपालीहरूको विश्वास राजसंस्थातिर रहेको भनेर बुझेको रास्वपाले लचकता देखाउनेछ, यस्ता भनाई अहिले धेरैतिर देखिन्छ । स्वयम् संविधान बहसपत्र तैयार गर्ने समितिका संयोजक असिम साहले समेत संवैधानिक रूपमा राजतन्त्र रहनुमा के आपत्ति ? भनेका छन् ।
स्मरण गरौं, फागुन २१ को चुनावको माहोलको । रवि र रास्वपाप्रति आकर्षण, वालेन साहप्रतिको बेजोडको क्रेज, जसको कारणले रास्वपाले अपार जनविश्वास प्राप्त गरेको हो । यो विश्वास कायम राख्न र मूल धारको पार्टी बनिरहन पनि रास्वपाले संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दालाई संवोधन गर्नैपर्छ । पुराना दलहरूले राजासँग गरेको सम्झौतामा धोका दिए । रास्वपाले जनभावनाको कदर गर्नुपर्नेछ ।