प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पशुपतिनाथको कसम खाएका छन्– भ्रष्टाचारीलाई बचाउन्न, म डराउन्न, मलाई कसैले गलाउन सक्दैन ।
हो, यस्तै प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो, यस्तै सरकार खोजेको हो । दल र नेताहरूको भ्रमजालबाट आजित भएका जनताले जुन प्रकारले चुनावमा मौन बिद्रोहमार्फत मतादेश दिए, त्यो मतादेशले के के परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यसका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेका छन्, कर्मचारीको सेवाभाव देखिन थालेको छ, सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने सुरूआत भएको छ । १५ गते आउने बजेटले कर्मचारीको तलवमान बढ्दैछ । रोजगारीको सिर्जना गर्न बन्द भएका उद्योगहरू खुल्ने भएका छन् । राइट म्यान राइट प्लेसमा नियुक्ती गर्ने र जवाफदेही बनाउन सरकार अग्रसर भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, संस्कृतिको सम्वद्र्धन, नैतिकशिक्षा, राज्य सञ्जालमा राजनीतिकरणमा बन्देज, सुकुमवासी र भूमिहीनलाई लालपूर्जा, समाजका कमजोर बर्गलाई लाभ दिने तैयारी, अनेक अनेक सुधार हुँदैछन् ।
जसजसले राज्यका साधनस्रोत दोहन गरिरहेका छन्, त्यसमा कडाइ । विश्वमै ४५ सय भन्दा बढी भीआईपी भएको देश नेपाल हो । यिनलाई पाल्दैमा, यिनको उपचार गर्दैमा अरवौं खर्च भइरहेको थियो । बालेन्द्र नेतृत्वको रास्वपाको सरकार गठन भए पछि पूर्वभीआईपीहरूको सातापुत्लो उडेको छ । स्वयम् शक्तिशाली ठान्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत उपचार खर्च भनेर खाएको राजस्व फिर्ता बुझाएका छन् । फिर्ता बुझाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, नारायणमान बिजुक्छे, झलनाथ खनालहरू लामवद्ध देखिन्छन् । देश लुट्नेहरू अतासमा छन् । ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको पूर्व विशिष्टलाई आजीवन दिने भत्ता, सुविधा, विदेशमा उपचार गराउने खर्च आदि अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (१) खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको सेटिङको खारेजी क्रान्तिकारी काम मानिएको छ । अब ६५ वर्षदेखि सन्तान, दरसन्तान मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता वर्षदिनमै सकिने सम्भाबना बढेको छ । हरेक पदमा योग्यताको आधारमा नियुक्ती दिने विषय पनि स्वागतयोग्य मानिएको छ । मुख्य सवाल सहमतिको हो । नयाँले कतै कमजोरी देखाए तिनलाई करेक्शन गर्न सुझाव दिनुपर्ने, मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रतिपक्षीहरू प्रधानमन्त्रीको आलोचना र रास्वपाको विरोधमा समय खर्चिरहेका छन् । यो सबै देश लुट्नेहरूको सातो गएको परिदृश्य हो, उनीहरू देशमा सुशासन कायम होस् भन्ने चाहँदैनन् ।