डा. केशव देवकोटा ------------

भारतको नयाँदिल्लीमा आज मे २६ मा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिबारे छलफल हुँदैछ । जसमा चीनलाई घेर्नको लागि यसअघि अमेरिकी नेतृत्वमा बनाइएको क्वाड समूहका जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्रिहरुको उपस्थिति रहेको छ । सो समूहले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको आक्रामकता नस्वीकार्ने दोहो¥याउँदै बताउँदै आएका छन् । क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा सम्वाद हो । यसको मुख्य उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई मुक्त, खुला र समृद्ध राख्नु तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामकतालाई सन्तुलितगर्न‘ रहेको बताइन्छ । पाँचबर्षअघि क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउनको लागिभन्दै क्वाड समूह बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । यो चार देशको समूहले व्यापार विस्तारगर्ने, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार मार्ग खोल्ने, ट्रान्जिट लिंक बनाउने र व्यापारिक सम्बन्धलाई झनै मजबुत बनाउन सहयोग आदान–प्रदानगर्ने औपचारिक लक्ष्य लिएको पाइएको छ । क्वाडका माध्यमबाट अमेरिकाले मुख्यत अफ्गानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने प्रयासगर्दै आएको देखिएको थियो ।  अफगानिस्तानको पूर्व र दक्षिणी सीमा पाकिस्तानसँग जोडिएको छ, पश्चिमी सीमा इरान, उत्तर तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजिकिस्तानकासाथै उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको छ । सिल्क रोडको केन्द्रमा रहेको अफगानिस्तान लामो समयदेखि एशियाली देश र युरोपलाई जोड्ने वाणिज्य र व्यापारको केन्द्र पनि बनेको छ । जसबाट धार्मिक साँस्कृतिक र व्यापारिक सम्पर्क बढाउन फाइदा पुग्छ । चीनले पनि लामो समयदेखि आफ्नो बीआरआई अवधारणा अफगानिस्तानमा विस्तारगर्ने चाहना राखेको देखिएको छ । यसबीचमा अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको यो क्वाड समूहलाई चासोका साथ हेरिएको छ । सन् २०१३ मा सत्तामा आउनु भएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अरबौं डलरको बीआरआई परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो परियोजनाको उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाडी राष्ट्र, अफ्रिका र युरोपको स्थल र समुद्री मार्गको नेटवर्क जोड्नु हो । अफगानिस्तानको भौगोलिक स्थिती यस्तै एक रणनीतिक मार्ग हो, जसले विश्वभर सञ्जाल फैल्याउन चीनलाई आधार दिनसक्छ । 
चीनको बीआरआई परियोजनासँग नेपालसमेत जोडिएको छ । त्यसैले यहाँ सो परियोजना कार्यान्वयन हुन नदिन अमेरिकाले नेपालमासमेत आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको देखिएको छ । यसअघि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेर बिवादास्पद एमसीसीमार्फत अमेरिका नेपालको संविधान र ऐन कानूनमा हाबि भएको थियोभने गत भदौ २३ र २४ को घटनापछि सरकारमासमेत हाबि भएको देखिएको छ । भदौ २७ को घोषणाबाट सत्तामा आएको तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १० सालदेखि थाति रहेको बिवादास्पद नेपाल भारत सुपुर्दगी सन्धीलाई बल पुग्नेगरी  गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भारतसँगको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता स्वीकारगर्ने निर्णय गरेको थियोभने बर्तमान सरकारले त्यसलाई हालैमात्र संसदबाट अनुमोदन समेत गराएको छ । जसलेगर्दा अब भारतीय चाहनाअनुसार नेपाल भारत सुपुर्दगी सन्धीमा पुनराबलोकन हुने वातावरण तयार भएको छ । भारतसँगको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सिधै नेपालमा प्रबेशगर्ने बाटोसमेत खुल्लागरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर नयाँ दिल्लीमा आजै क्वाडको बैठक हुँदैछभने अर्कातिर आगामी १८ गते (मे १) मा नेपालको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेलाई दिल्लीमा आमन्त्रण गरिएको छ । त्यसक्रममा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित बिबिध बिषयमा बिभिन्न चरणमा छलफल हुने संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसैगरी भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी त्रिदेशीय नेपाल–चीन–भारतको सीमानजिकै पर्ने नेपाली भूमि गुञ्जीमा आफ्नो सैनिक बिद्यालय स्थापना गरेर नेपाललाई चुनौती दिएको छ । तर नेपालको बर्तमान सरकारले कुनै प्रतिवाद गरिरहेको छैन । यसअघि सोही जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनले गरेको हस्तक्षेपको बर्तमान सरकारले सामान्य प्रतिवाद गरेपनि हाल त्यसकोसमेत वेवास्ता गरेको देखिएको छ । भारतले आफूहरु वार्ताबाट लिपुलेकको बिवाद टुंग्याउन तयार रहेको भन्दापनि नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउने कुनै प्रयास गरिरहेको छैन । जसलेगर्दा क्वाडको बैठकपछि नेपालमा भारत र अमेरिकाका तर्फबाट सुरक्षा दबाव बढ्नसक्ने ठानिएको छ । 
अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत शनिबार भारतको कोलकाताहुँदै दिल्ली पुगेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुभएको भनिएको थियो । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले सामाजिक सञ्जालमार्फत मार्को रुबियोको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिनुभएको थियो । सर्जियो गोरले एक्समा लेख्नुभएअनुसार दिल्लीमा रुबियोले प्रधानमन्त्री मोदीसँग व्यापार, प्रविधि, रक्षा, क्वाड र अन्य धेरै मुद्धामा छलफलगर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसबारे बिस्त्रित बिवरण बाहिर आएको छैन । रुबियो क्वाड समूह देशका विदेशमन्त्रीहरुको आज हुने बैठकमा भागलिन भारत आउनुभएको भनिएको छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गोरकाअनुसार क्वाडको बैठक अमेरिका–भारत साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने ट्रम्पको दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छ । रुबियो मे २३ देखि आज २६ तारिखसम्म भारतमा रहनुहुने भएको छ । त्यस अवधिमा उहाँले भारतका बिभिन्न स्थानको भ्रमण पनि गरिसक्नु भएको छ । भारत भ्रमणमा आउनुअघि रुबियोले भारतलाई आवश्यक परेजति इनर्जी बेच्न अमेरिका इच्छुक रहेको र उत्पादन निर्यात ऐतिहासिकस्तरमा पुगेको उल्लेख गर्न‘भएको थियो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक चासो र सुरक्षा सहकार्य तीव्रहुँदै गएको पृष्ठभूमिमा भारतले आज मे २६ मा क्वाड्रिलेट्रल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) अन्तर्गतका विदेशमन्त्रीहरुको उच्चस्तरीय बैठक आयोजनागर्नु आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । आजको बैठकलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा, विकास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रमुख कूटनीतिक प्रयासकारुपमा हेरिएको छ । क्वाडका सदस्य देशका विदेशमन्त्रिको दिल्ली जमघटलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीलाई संस्थागतगर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमासमेत लिइएको छ । बैठक केवल बहुपक्षीय सम्वादमा सीमित नरही द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि केन्द्रविन्दु बन्ने पनि भनिएको छ । भ्रमणमा सहभागी मन्त्रीहरुले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्तागर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । भ्रमणमा सहभागी विदेश मन्त्रीहरुले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगसमेत भेटगर्ने आंकलन गरिएको छ । जसले कूटनीतिक छलफललाई थप राजनीतिक महत्व दिनेछ । 
यो भ्रमणलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीलाई संस्थागतगर्ने महत्वपूर्ण अवसरकारुपमा लिइएको छ । यसअघि सन् २०२५ को जुलाई एकमा वाशिंटनमा भएको क्वाडको बैठकले तयगरेको कार्यढाँचामा आधारित रहेर आजको नयाँदिल्ली बैठक अगाडि बढाइने देखिएको छ । छलफलमा स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकको अवधारणा, समुद्री सुरक्षा, नेभिगेसनको स्वतन्त्रता तथा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धताजस्ता विषयहरुमा विशेष जोडदिइने जानकारहरुको भनाई बाहिर आएको छ । त्यसैगरी महत्वपूर्ण प्रविधि, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा आपूर्ति सञ्जाल मजबुतीकरणजस्ता विकासमुखी एजेन्डाहरुको प्रगति समीक्षागर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहने छन् । मुख्यत आजको बैठकमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिँदै आएका नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरु र विश्वव्यापी भू–राजनीतिक घटनाक्रमबारे विचार आदान–प्रदान गर्ने योजना रहेकाले त्यसमा नेपालको प्रशंग बिशेष रुपमा उठ्ने छ । क्वाडमा संलग्न चारवटै देशले हालको क्षेत्रीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहकार्यलाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक अवधारणालाई संस्थागतगर्ने दिशामा आजको बैठकलाई निर्णायक चरणकारुपमा विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले भारतलाई महत्वपूर्ण साझेदारभन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । 
रुबियोले क्वाड बैठकलाई उच्च महत्व दिँदै यसलाई दुई ठूला लोकतान्त्रिक शक्ति समूहबीचको संस्थागत संवादको निरन्तरता भन्नुभएको छ । उहाँले विदेशमन्त्रीकारुपमा आफ्नो पहिलो बैठक पनि क्वाडसँगै भएको स्मरणगर्दै यस पटकको नयाँदिल्ली बैठक विशेष महत्वको हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले यस वर्षभित्रै फेरि अर्को चरणको बैठक हुने सम्भावना रहेको संकेतसमेत गर्नुभएको छ । नेपालमा रक्षा र गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रि वालेन्द्र शाहले आफै लिनुभएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई पनि प्रधानमन्त्रिको कार्यालय मातहत राख्नुभएको देखिएको छ । यसरी गत भदौको आकस्मिक र आश्चर्यजनक घटना, त्यसैलाई आधार बनाएर मनोनित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद भंग गरेर गराइएको गत फागुन २१ को निर्वाचन र त्यसबाट झण्डै दुई तिहाइ मतकासाथ सत्तामा आएको रास्वपाको सरकारले देशको सुरक्षाको मामिलामा फितलो निर्णय गरेका कारण नेपालीहरुका बीचमा देशको सुदुर भाग्य र भबिश्यका बारेमा बिभिन्न चिन्ता र चासोहरुलाई बढाएको छ । हालको अवस्थामा भारतको दिल्लीमा पाक्दै गरेको यस क्षेत्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित खिचडीका बारेमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।