नेपालमा राजनीतिक गतिरोध जारी छ । आर्थिक संकट बढिरहेको छभने समस्याको समाधानगर्न सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सम्मेलनको माग पनि भैरहेको छ । रास्वपाको नयाँ सरकारले बिद्यमान संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति कुनै प्रतिबद्धता पनि जनाउन सकिरहेको छैनभने नयाँ राजनीतिको खाका पनि दिन सकिरहेको छैन । बर्तमान सरकारमा भारत, अमेरिका र स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरूको बोलावाला रहेको राजनीतिक बृत्तमा चर्चाको बिषय भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रि शिशिर खनाल गत जेठ ३१ गते छिमेकी चीनको भ्रमणका लागि बेइजिङ पुग्नुभएको छ । एकाएक हतारोमा भारतको भ्रमण गरेर उहाँ तत्कालै चीन पुग्नुलाई महत्वकासाथ हेरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुग्नुभएको हो । उहाँले चीनमा रहँदा आफ्ना समकक्षी वाङसँग हिजो सोमबार नेपाल चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउनेलगायतका बिषयमा छलफल गर्नुभएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । भ्रमणकोक्रमलाई हेर्दा नेपालले अन्तराष्ट्रिय लगानीको चाहना राखेको र चीनले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिबिधिको नियन्त्रण र बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन चाहेको देखिएको छ । नेपाल र चीनबीचको भ्रमणको श्रृंखला लामो छ । नेपालले चीनसँग हरेक बिषयमा संझौतागर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारूकता नदेखाउने गर्दैआएको चिनियाँ पक्षको आरोप रहने गरेको छ । नेपालमा गत भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रत्याशित घटनापछि निर्वाचन भएर नयाँ दल सरकारमा आएका कारण सबैतिर चासोकासाथ हेरिएको छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा सन् १९७३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनको भ्रमण गर्नुभएको पाइन्छ । राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणपछि नेपालले मुस्ताङमा रहेका तिब्बती खम्पा लडाकुविरूद्ध अपरेसन गरेर उनीहरूलाई निःशस्त्र पारेको थियो । त्यतिबेला पनि अमेरिकी सहयोगमा तिब्बती लडाकुहरूले तिब्बतमा विद्रोहको तयारी गरेका थिए । 
नेपालका राजाको भ्रमणपछि त्यो समस्या समाधान भएको थियो र चीन सुरक्षाको मामिलामा नेपालप्रति बिश्वस्त भएको थियो । राजा वीरेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा आठपटक चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । जहिले पनि चीन नेपालको सार्बभौमिकता र अखण्डताप्रति सजग देखिन्थ्यो भने नेपालले पनि चीनको सुरक्षामा बिशेष चासो राख्ने गरेको थियो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा चीनबाट सन् १९८४ मार्चमा राष्ट्रपति ली सियान्नियानको नेपाल भ्रमण भएको थियो । चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी भएको २४ वर्षमा राष्ट्रपतिस्तरको सो पहिलो भ्रमण थियो । त्यसको तीन वर्षपछि राजा वीरेन्द्र सन् १९८७ मा चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । नेपालभित्र पञ्चायती ब्यवस्था विरूद्ध माहोल बनिरहेको र त्यसलाई भारतले सहयोग नगरेको अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले चीनको साथ खोज्नु भएको भनिएको थियो । सन् १९८९ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको चीन भ्रमण भएको थियो । त्यसपछि नेपालमा चीनले ६७ ट्रक एयरक्राफ्ट गन र गाडी पठाएको थियो । त्यसलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९२ को मार्चमा चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी सन् १९९५ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमण भएको थियो । सन् १९९६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीन भ्रमण गरेलगत्तै राजा वीरेन्द्र पनि चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसको नौ महिनापछि चीनबाट राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमण भएको थियो । जियाङले  सन् १९९६ को डिसेम्बर ४ र ५ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । सोही वर्षको मार्चमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्झीको पनि नेपाल भ्रमण भएको थियो । राजा वीरेन्द्र सन् २००१ मार्चमा चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि नै वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको वंशनास भएको थियो । वीरेन्द्रको वंशनासपछि युवराज पारसले २००५ अगष्टमा चीनको भ्रमण गरेको पाइन्छ । उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सन् २००५ को अप्रिलमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । गणतन्त्रको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । 
त्यसैगरी राष्ट्रपतिहरू डा. रामवरण यादव र बिद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । तर बर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चीन भ्रमण हुनसकेको छ्रैन । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा प्रधानमन्त्री भएकामध्ये झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएन । बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नुभएको पाइन्छ । सन् २०१९ को अक्टोबर १२ र १३ मा भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई बिशेष महत्वकासाथ लिने गरिन्छ । त्यसक्रममा नेपालले केरूङ काठमाडौं रेल निर्माणसम्बन्धी घोषणागर्न चीनसँग प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला रेलमार्ग निर्माणबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल पनि भएको भनिएको थियो । जसमा पहिलो, चीनले रेलमार्ग निर्माणको घोषणा गरिदिनुपर्ने । दोश्रो नेपालले सांकेतिकरूपमा १० प्रतिशत सफ्ट लोन लिने र ९० प्रतिशत रकम चीनले अनुदानमा दिनुपर्ने । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिनुपर्ने रहेका थिए । त्यसपछि चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारगर्ने जिम्मा लिएको थियो । त्यसअनुसार सर्भे पनि भयो । तर हालसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छैन । चीनले सन् २०२२ सम्ममा केरूङसम्म रेलमार्ग ल्याउने भनेकोमा सो काम सिगात्सेबाट शुरू समेत भैरहेको छैन । नेपाल र चीनबीच बिभिन्न समय र सन्दर्भमा बिभिन्न खालका दर्जनौ सन्धी सम्झौताहरू भएका छन् । तर कार्यान्वयनभने मन्द अवस्थामा रहेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणकाक्रममा सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौताले नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोगगरी तेश्रो मुलुकसँग व्यापारगर्ने वैधानिक बाटो खोलेको थियो । तर नेपालले सो मार्ग प्रयोगगर्ने तिर खासै ध्यान नै दिइरहेको छैन । रूसबाट सामान नेपाल ल्याउन भारतभन्दा चीनतर्फको मार्ग सहज र छोटो मानिन्छ । तर भारतको अवरोधका कारण चीनतर्फको मार्ग प्रयोग हुन नसकेको देखिएको छ । 
आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवं चोरी निकाशी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । प्रायः सम्झौताहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भैरहेका छैनन् । नेपाल र चीनका बीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपालको पारवहनमा भारतसँगको एकल परनिर्भरता औपचारिकरूपमै तोडिएको भनिन्थ्यो, तर यसको कार्यान्वयनमा हालसम्म तदारूकता आउन सकेको छैन । सो संझौताले कागजीरूपमै भएपनि चीनका सातवटा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच स्थापित भइसकेको छ । नेपाललाई तियान्जेन, सेनजे, लियानयुंगाङ र झाङजियाङजस्ता सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगगर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह पनि प्रयोगगर्न सकिने भनिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्षभने कमजोर रहेको छ । नेपाल र चीनबीचका तीनवटा नाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि र तीनवटा नाका दुईदेशीय व्यापारका लागि खुला गरिएको भनिएको थियो । तर त्यसको पनि खासै प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । जसमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय संलग्नता प्रमुख कारण रहेको छ । नेपालको शासन सत्तामा आउनेहरूको संलग्नता प्रायः भारत र अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रसँग बढी हुने भएकाले चिनियाँ पक्ष भित्रभित्रै चिढिने गरेको छ । छिमेकी चीनसँग अशल सम्बन्ध स्थापित गर्न÷गराउन चाहाने नेपाली नेताहरू कि मारिएका छन्भने कि सत्ताच्युत हुनेगरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले पछिल्लो कार्यकालमा चीनसँग बढी सम्बन्ध बढाएकै आरोपमा गत भदौ २३ र २४ को घटना भएको धेरैको ब्याख्या र बिश्लेषण रहने गरेको छ । उहाँलाई नेपालको शासन सत्ताबाटमात्र नभएर पार्टीको नेतृत्वबाटसमेत किनारा लगाउन हालसम्म पनि अनेक प्रयासहरू भैरहेका छन् । चीन बिरोधी मानिएको स्वतन्त्र तिब्बत समुहले उहाँलाई तारो बनाएको देखिएको छ । 
यस्तो अवस्थामा भारत र अमेरिका निकट मानिएको बर्तमान सरकारका परराष्ट्रमन्त्रिको चीन भ्रमण केवल सदभावना भ्रमणमात्र हुने निश्चित छ । संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नगरी र संसदको अधिवेशन चालु रहेको हालको अवस्थामा सांसदहरूको सुझावसमेत नलिइ गरिएको मन्त्रि खनालको चीन भ्रमणको खासै अर्थ र महत्व देखिएको छैन । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दुतावासद्वारा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल जसरी सहभागी हुनुभयो त्यसले बर्तमान सरकारको चीनसँगको चाहना स्पष्ट गरेको छ । तर नेपालको हालको अवस्थामा विदेशी लगानी आउने कुनै संभावना छैन । नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरूलकारूपमा रहेको मुलुकले भारतलाई ठूल्दाई र चीनलाई पराईको ब्यवहार गरेसम्म नेपालको कदापि उन्नति र प्रगति हुने देखिएको छैन । नेपालको हितलाई मुख्य धुरी बनाएर चीन र भारतसँग अशल सम्बन्ध कायमगर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । तर त्यसमा पश्चिमा शक्तिहरू बाधक रहेका छन् । त्यसैगरी कागजी र मुखले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको भनेपनि ब्यवहारमा अमेरिकापरस्त विदेश नीति रहेसम्म नेपालका दुर्दशा सधै कायम रहने अवस्था छ । पराष्ट्रमन्त्रि खनालको हालको चीन भ्रमणलाई पनि उपरोक्त घटनाक्रमसँग दाँजेर संश्लेषण गरिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।