नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यतिबेला चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। चिनियाँ समकक्षीको निम्तोमा भएको यो भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने यसको गाम्भीर्य र सम्भावना दुवैलाई कम आँक्ने जोखिम हुन्छ। किनकि यो भ्रमण यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब विश्व राजनीति एक साथ ध्रुवीकरण र पुनर्संरचनाको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ५५ मिनेटको टेलिफोन वार्ताले कूटनीतिक संवादको नयाँ ढोका खोलेको छ भने अर्कोतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको भर्खरैको भेटवार्ताले पूर्वोत्तर एशियामा चीनको रणनीतिक पुनर्सक्रियतालाई रेखाङ्कित गरेको छ। यिनै बृहत्तर भूराजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको बेइजिङ यात्राले दक्षिण एशियाली कूटनीतिमा एक सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण मोडको सङ्केत गरिरहेको छ।
भारतपछि चीन : सन्तुलनको अभ्यास कि नयाँ मोड?
खनालको चीन भ्रमण भारत भ्रमणलगत्तै भएको छ। यो क्रम आफैंमा नेपालको विदेश नीतिको एउटा स्पष्ट सन्देश हो। काठमाडौंले कुनै एक छिमेकीप्रति झुकाव होइन, दुवैसँग परिपक्व, सक्रिय र सन्तुलित सम्बन्धको खोजी गरिरहेको छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यो सन्तुलन केवल वैदेशिक नीतिको सैद्धान्तिक प्राथमिकता मात्र होइन, अस्तित्व र विकासको पूर्वशर्त पनि हो। तर, प्रश्न यो हो—के यो भ्रमणले सन्तुलनको परम्परागत अभ्यासलाई मात्र निरन्तरता दिन्छ, वा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई संस्थागत रूपान्तरणको नयाँ चरणमा लैजाने आधार तयार गर्छ? प्रारम्भिक सङ्केतहरूले दोस्रो सम्भावना बलियो रहेको देखाउँछन्।
बेइजिङको रणनीति : दक्षिण एशियामा प्रभावको पुनर्परिभाषा
चीनले नेपाललाई लामो समयदेखि आफ्नो दक्षिण एशियाली रणनीतिको महत्त्वपूर्ण घटकका रूपमा हेर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समयमा बेइजिङको दृष्टिकोणमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन्छ। नेपाल अब केवल तिब्बत सुरक्षाको 'बफर' वा भारतसँगको प्रतिस्पर्धाको 'प्यादा' मात्र होइन, बरु बृहत्तर हिमालयन सम्पर्क र आर्थिक सहकार्यको सम्भावित केन्द्र हो। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, र जनस्तरीय सञ्जाल मार्फत संस्थागत गर्न चाहेको देखिन्छ। यो रणनीति कोरियाली प्रायद्वीपदेखि मध्यपूर्वसम्म चीनले अपनाइरहेको 'छिमेकी कूटनीति' को सुसङ्गत विस्तार हो। परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण बेइजिङका लागि त्यही रणनीतिलाई दक्षिण एशियामा पुनः सक्रिय गर्ने अवसर बनेको छ।
मुख्य एजेन्डा : सहकार्यको पुनर्परिभाषा
यस भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बहुआयामिक छ। पहिलो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको पुनरुत्थान। नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि ठोस उपलब्धि सीमित छ। रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाकाको पूर्ण क्षमता सञ्चालन, रेल–सडक सम्पर्कको दीर्घकालीन अध्ययन, र पारवहन सुविधा विस्तार प्रमुख प्राथमिकतामा छन्। दोस्रो, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण। नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढिरहेको छ। नेपाली निर्यातका लागि चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, र कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धनमा ठोस सहमति अपेक्षित छ। तेस्रो, ऊर्जा सहकार्य। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच स्थापित गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्। चौथो, सीमा व्यवस्थापन र विश्वास निर्माण। सीमावर्ती जनताको आवागमन, स्थानीय व्यापार, र विपद व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न निरन्तर संवाद आवश्यक छ।
काठमाडौंको प्राथमिकता : राष्ट्रिय सहमति र पारदर्शिता
तर, यस भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई कसरी राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता, र आर्थिक सम्भाव्यताको ढाँचामा ढाल्छ भन्ने हो। विगतमा धेरै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको गति कमजोर रह्यो। परियोजना ढिलाइ, ऋणको दिगोपन, स्थानीय समुदायको हित, र वातावरणीय संवेदनशीलताका प्रश्नहरू उत्तिकै जरुरी छन्। नेपालले यी विषयलाई खुला रूपमा उठाउने साहस गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सफलता संयुक्त वक्तव्यमा मात्र नभई कार्यसूची, समयसीमा र परिणाममा देखिनुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, भारतसँगको विश्वास कायम राख्दै चीनसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउनु। नेपालले चीनसँग निकटता बढाउँदा त्यसलाई भारतविरोधी वा पश्चिमविरोधी भाषामा नभई राष्ट्रिय विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यही सन्तुलन नै नेपालको कूटनीतिक सफलताको मूल मन्त्र हो।
क्षेत्रीय सन्दर्भ : दक्षिण एशियाका लागि पाठ
खनालको यो भ्रमणले दक्षिण एशियालाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सक्छ। सानो र मध्यम शक्ति भएको देशले पनि ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्न सक्छ, यदि ऊसँग स्पष्ट नीति, निरन्तर संवाद, र राष्ट्रिय सहमति छ भने। नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सक्रिय संवाद गरेर देखाएको यो सन्तुलनले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, र म्यानमारजस्ता देशहरूलाई पनि एउटा कूटनीतिक नमुना प्रदान गर्न सक्छ।
निष्कर्ष : परीक्षा र सम्भावना
चिनियाँ समकक्षीको निम्तोमा भएको यो चारदिने भ्रमण नेपालको दीर्घकालीन छिमेकी नीतिको एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। यसले बेइजिङको बढ्दो रणनीतिक सक्रियता र काठमाडौंको सन्तुलित विकासको आकाङ्क्षाबीचको तालमेललाई परिभाषित गर्नेछ। यदि नेपालले यस अवसरलाई ठोस परियोजना, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन, र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, यो भ्रमण केवल चारदिने कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र नरही नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा एक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै भ्रमणझैं संयुक्त वक्तव्य र शुभेच्छाको अर्को अध्याय मात्र बनेर सीमित रहनेछ।
यो क्षण नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्न सक्ने वा सक्न नसक्नेको परीक्षा हो। आगामी दिनले यसको उत्तर दिनेछन्।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
