सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन चितवनको भारतपुरका जारी छ । गठन भएको करिव चारबर्षमै झण्डै दुई तिहाइ संख्याकासाथ सत्तामा पुगेको रास्वपाका कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू आउँछन् ? नेपालको भाग्य र भबिश्यकाबारेमा सो पार्टीको शोच कस्तो छ ? भन्ने धेरैमा जिज्ञासा रहेको थियो । कतिपयले त रास्वपाले देशमा बिद्यमान संसदीय ब्यवस्थालाई नरूचाएको टिप्पणीगर्दै राजतन्त्र पुनस्थापना गराउन सक्नेसम्मको टिकाटिप्पणी पनि गरेका थिए । तर सो पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको पहिलो दिन देखिएका दृश्य र त्यसक्रममा मुख्यत सो पार्टीका सभापति तथा बरिष्ठ नेता र देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिले दिएका अभिब्यक्तिलाई हेर्दा रास्वपा पनि यसअघि सत्तामा पुगेका अन्य पार्टीभन्दा खासै फरक नरहेको स्पष्ट भएको छ । जसले सबैभन्दा पहिले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराईको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ । दोश्रो विदेश नीति तथा छिमेकी नीतिमा पनि यसअघि सरकारमा पुगेका नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक नरहेको देखाएको छ । अझ रास्वपाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नेपालमा भित्र्याएका संघीयता, जातीय समाबेशी र धर्म निरपेक्षता लगायतका कुराहरूलाई खुलेरै स्वीकार गरेका कारण यो सरकारले पनि ०७२ को संविधानमा तात्विक संशोधन गर्न÷गराउन नसक्ने बरू त्यसलाई थप बलियो बनाउने कामगर्ने देखिएको छ । रास्वपाका बरिष्ठ नेता तथा देशका कार्यकारी प्रमुख वालेन्द्र शाहको जोड प्रमाणका आधारमा सीमा अतिक्रमणको छिनोफानो गर्ने र बेलायतलाई मध्यस्तता नगराउनेलगायतका कुराले बर्तमान सरकारले खासगरी भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न÷गराउन नसक्ने देखिएको छ । बरू नेपालको चुच्चे नक्शा फेरिन सक्ने र नवलपरासीको सुस्तामा रहेको नेपालको बिवादित भूभाग गुम्नसक्ने संकेतहरू देखाएका छन् । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने बताएर सबैलाई आश्चर्य चकित बनाउनुभएको थियो । किनकी गत चैत १३ गते बर्तमान सरकार गठन भएको केही घण्टामै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि भएको ब्यवहारले बर्तमान सरकार पूर्वाग्रहले ग्रस्तभएको र प्रतिशोधको राजनीति अवलम्बन गरेको देखाएको थियो । त्यसयता करिव १०० दिनका गतिबिधिहरू समेतले उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । सभापति लामिछानेले पार्टीले प्राप्तगरेको जनमतलाई आत्मसात् गरी कसैप्रति पनि प्रतिशोध नसाँध्ने र राजनीतिक दलहरूबीच भएका वैमनस्यता पनि तत्काल अन्त्यगरी सहयोग र सहकार्यकासाथ देश र जनताको पक्षमा कामगर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । 
त्यसैगरी आफ्नो पार्टीभित्र गुट र उपगुटको अभ्यास हुननदिने उल्लेखगर्दै उहाँले महाधिवेशनमार्फत एकताको सन्देश दिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर रास्वपाको ब्यवहार त्यसअनुसार देखिएको छैन । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूमा बोली एकातिर र ब्यवहार अर्कोतिर हुने परिपाटी रास्वपामा पनि कायमै रहेको देखिएको छ । उहाँले रास्वपा देशको साझा राजनीतिक मञ्चकारूपमा स्थापित हुँदैगएको जुन टिप्पणी गर्नुभएको थियो, त्यसमाभने केही सत्यता रहेको देखिएको छ । किनकी रास्वपामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र पूर्ब माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ठहरूको बाहुल्यता रहेकाले चरम गुटबन्दी हुने र जुनसुकै बेला पार्टीमा जे पनि घटना हुनसक्ने अवस्थालाई देखाएको छ । सभापति लामिछानेले नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएका समस्या समाधानगर्न सुझावदिँदै समस्या समाधान नभए मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने बताएर फेरी नयाँ राजनीतिक घटनाको संकेत पनि गर्नुभएको पाइएको छ । मुख्यत नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जुन कलह बढिरहेको छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप ध्रुबिकृतगर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था आउँदा मुख्य असर रास्वपालाई पर्ने देखिन्छ । उहाँले झुक्किएर राष्ट्रिय राजनीतिको बल आफ्नो खुट्टामा आउनसक्ने संकेत पनि गरिसक्नु भएको छ । त्यसैगरी देशका प्रधानमन्त्री एवं रास्वपाका नेता वालेन्द्र शाहका अभिब्यक्तिहरू पनि बिवादास्पद देखिएका छन् । उहाँले वर्तमान सरकारलाई एक्स्प्रेस गाडीको संज्ञादिँदै गन्तव्यमा पुगेपछिमात्रै रोकिने जुन बताउनुभएको छ, त्यसले राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत गरेको छ । हाल नेपालका सडकहरूमा त्यस्ता एक्सप्रेस गाडिहरू बारम्बार दुर्घटनामा पर्दै पनि आएका छन् । सरकारको गति अनियन्त्रित हुने संभावनालाई पनि स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । रास्वपाको महाधिवशेनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिनेक्रममा केही राजनीतिक दलका नेताले दिनुभएको सुझावलाई सो पार्टीले चुनौती ठानेको देखिएको छ ।
जसको सोही मञ्चबाट प्रतिवाद हुनु राम्रो संकेत होइन । परिपक्व राजनीतिक दलले प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन गरेर छलफलद्वारा टुंग्याउने कुरा हुन्छ । रास्वपाको वैचारिक दृष्टिकोणकाबारेमा चिन्ता नलिन आग्रहगर्दै प्रधानमन्त्रिले रास्वपा विकासवादी पार्टी भएको दाबि गर्नुभएको देखिएको छ । हाल संसदमा छलफलकाक्रममा रहेको आब ०८३÷०८४ को बजेटलेनै सो पार्टी विकासवादी होकि बिनाशवादी होभन्ने स्पष्ट गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमनित्रको भनाईले खासै अर्थ नराख्ने देखिएको छ । सो पार्टीका नेताहरूले रास्वपा कामगर्ने पार्टी हो, प्रतिशोध साँध्ने पार्टी होइन, पुराना कुरालाई लिएर निहुँ खोज्ने पार्टी पनि होइनभन्ने लगायतका भनाई अगाडि सारेर आत्मप्रशंसा गरेको पनि देखिएको छ । नेपाली समाजमा बर्तमान सरकारको गठननै कानूनी राज्यको मान्यता बिपरित भएको चर्चा चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रिले रास्वपाको कार्यक्रममा सरकारले नियमकानून मिच्दैन, नियममै बसेर काम गर्छ, नियमभन्दा बाहिर जाँदैन, रास्वपा निहुँ खोज्ने पार्टी होइनलगायतका अभिब्यक्ति दिएर सबैलाई हँसाउने काम गर्नुभएको देखिएको छ । किनकी सरकार भनेकै देशको ऐन कानून बनाउने र लागूगराउने निकाय हो । अध्यादेशबाट देशको शासन सञ्चालन गरिरहेको सरकारले आफैले नियम कानूनको पालना गरेको दाबि गर्नुभनेको एक प्रकारको राजनीतिक ब्यंगजस्तो कुरा हो । प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताउँदै ती भूभाग नेपालकै भएको प्रमाण सरकारसँग रहेको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले हामीले ब्रिटिशलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ, तर ब्रिटिशकालीन शासनका समयमा यससम्बन्धी कुनै प्रमाण छभने सहयोग लिन खोजेका हौँ । हामी छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर सीमासम्बन्धी विषय मिलाउँछौँ, हामीसँग हाम्रो भूभाग रहेको प्रमाण छ । त्यसमा आशंका लिनु पर्दैनभन्दै त्यहाँ उपस्थितहरूलाई बिश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको पनि देखिएको थियो । तर मुख्य बिवादित बिषय बनेको नेपालले भारतीय भूमी मिचेकोबारे प्रधानमन्त्रि र रास्वपाका कुनैपनि नेताहरूले कुनैपनि टिप्पणी गरेको देखिएन । संसदमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर पार्टीको कार्यक्रमबाट दिने परिपाटी आफैमा राम्रो होइन । जसले देशमा राजनीतिक अराजकतालाई थप बल दिने काम गर्दछ । 
प्रधानमन्त्रि वालेन्द्रलाई पनि पार्टीमा गुट उपगुट सिर्जना हुने चिन्ता देखिएको छभने पुराना पार्टीका अभ्यासलाई रास्वपाले स्थान नदिने पनि उहाँले स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । देशमा संसदीय बहुदलीय राजनीतिक ब्यवस्था रहेको छ । तर बर्तमान सरकारले त्यसका बिश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई ठाडै उल्लंघन गर्नेगरेको देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा यसअघिका पार्टीले स्थापना गराएका मूल्य, मान्यता र परंपरालाई मान्यता नदिनेभन्ने आफैमा अराजक कुरा भएको छ । सो कार्यक्रममा रास्वपा नयाँ पार्टी भएकाले नयाँ शोचकासाथ अघिबढेको दाबिगर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । तर ब्यवहारमा पुरानैको सिको गरेकोभन्ने जनमूल्यांकन रहेको देखिएको छ । कतिपयले रास्वपालाई नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको अभियान भएको बताएर आश्चर्यको अवस्था पनि सिर्जना गराएको देखिएको छ । रास्वपाका कतिपय नेताहरूले आफूहरूको उद्देश्य केबल सरकार परिवर्तनमात्र नभई राजनीतिक संस्कार परिवर्तनगर्नु रहेको धारणा राखेको पनि देखिएको छ । तर सो पार्टीको राजनीतिक संस्कार गत भदौ यताका घटनाक्रमाहरूले स्पष्ट गरिसकेकाले सोही घटनाक्रमहरू दोहरिन सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । अर्थमन्त्रि स्वर्णिम वाग्लेले त रास्वपा विवेक, विधि र नियममा आधारित शासन प्रणाली, योग्यता प्रणाली तथा नागरिक केन्द्रित लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको बताउँदै रास्वपा पुरानो पुस्तासँग संघर्षगर्न नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापितगर्न आएको बताएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउने प्रयास गर्नुभएको पाइएको छ । किनकी रास्वपाको ब्यवहार ०७९ को निर्वाचन यस्ता बिभिन्न चरणमा बिभिन्न किसिमले देखिँदै पनि आएको छ । 
उदार लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, समन्यायिक समाज र सक्षम राज्य निर्माण रास्वपाको लक्ष्य रहेको पनि महाधिवेशनमा कतिपय नेताहरूले ब्यक्त गरेको देखिएको छ । जसकाबारेमा दलहरूका बीचमा बिवादहरू रहेका छन् । सो कुरा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्यत नेपाली कांग्रेसले बताउने र अभ्यासगर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसैका कारण देश हालको जस्तो अस्तब्यस्त अवस्थामा पुगेको स्पष्ट छ । रास्वपाले सोही नीति अवलम्बनगर्ने हो भने सो पार्टी कांग्रेसभन्दा फरक नहुने देखिएको छ । रास्वपाको कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र मधेशवादी दलका नेताहरूका भनाई पनि बिचित्र देखिएका थिए । जहाँ गत भदौ २३ र २४ का बिध्वंशको छानविन र दोषिमाथि कारवाही गरी राष्ट्रको क्षतिभएको सम्पति दोषिहरूबाट भराउने कुरा कुनैपनि उठेन । दलहरू जनताप्रति जिम्मेवार नरहेको स्पष्ट गरे । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले कतिपय कुराहरूको खुलासा गरेपनि राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिमा जोड दिन नसकेको देखिएको छ । जुन हालको अवस्थामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।