
नेपालले सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको देखिन्छ। तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अहिले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकतालाई विशेष महत्व दिएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जनसमक्ष आएकोछ। यस्तो नीति निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण छ। यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नैतिक आचरणको प्रवर्द्धन गर्नुनै हो भन्नु अन्यथा नहोला।तर एउटा सदाचार नीति मात्रले कुनै राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन। राष्ट्रमा सुशासन स्थापना गर्ने अनेक साधनहरूमध्ये यो पनि एउटा साधन भने निश्चय पनि हो।
सुशासनबिना उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट सदाचार नीति पनि कागजमा सीमित दस्तावेज मात्र बन्न पुग्छ।
सुशासन सदाचारभन्दा धेरै व्यापक अवधारणा हो। यसभित्र सदाचार मात्र होइन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, न्याय, जनसहभागिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको सम्मान पनि समावेश हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सदाचार सुशासनको एउटा आधारस्तम्भ हो भने सुशासन समुन्नत, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो।
कुनै राष्ट्रले नयाँ नीति घोषणा गर्दैमा वा नयाँ कानुन बनाउँदैमा सुशासित राष्ट्र बन्दैन। जसरी कुनै व्यक्तिले आफूलाई कुनै धर्मको अनुयायी हुँ भन्दैमा मात्र धार्मिक बन्न सक्दैन, त्यसैगरी कुनै सरकारले सदाचार नीति स्वीकार गर्दैमा मात्र जवाफदेही सरकार बन्न सक्दैन। वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शासन सञ्चालनमा इमानदारी, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र नैतिकताको व्यवहारिक अभ्यास हो।
नेपालमा नीति, कानुन, आयोग तथा संवैधानिक निकायहरूको अभाव छैन। तर पनि भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग, पक्षपात, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले आज पनि देशलाई गाँजिरहेको छ। त्यसैले नेपालको समस्या सदाचार नीतिको अभाव मात्र होइन; वास्तविक समस्या सुशासनको अभाव हो।
सुशासनको सुरुआत असल चरित्र भएका मानिसहरूबाट हुन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा इमानदारी, निष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध नभएसम्म कुनै पनि सरकारले इमानदार ढंगले काम गर्न सक्दैन। यस्ता गुण सरकारी निर्देशनले मात्र सिर्जना गर्न सकिँदैन। यी गुणहरू परिवार, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति तथा नैतिक मूल्यहरूको माध्यमबाट बाल्यकालदेखि नै विकास हुँदै जाने कुरा हुन्।
विगतमा नेपाली समाज आर्थिक दृष्टिले उतिको सम्पन्न थिएन, तर नैतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध थियो। इमानदारी, निष्ठा र सत्यनिष्ठालाई समाजमा उच्च सम्मान दिइन्थ्यो। आमाबुबा, गुरु, अग्रज तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शकहरूले हामीलाई असल र खराब, धर्म र अधर्म, पुण्य र पापबीचको भिन्नता सिकाउँथे। हाम्रो संस्कृति र धार्मिक परम्पराले सत्य बोल्न, इमानदार हुन तथा अरूको अधिकार र सम्पत्तिको सम्मान गर्न प्रेरित गर्थे।
मैले मेरो वाल्यकालमा अनुभव गरेको काठमाडौं उपत्यकाका ज्यापू किसानहरूको एउटा विश्वास आज पनि स्पष्ट सम्झना छ। धान काट्ने मौसममा सार्वजनिक स्थानमा छिमेकीहरूसँगै धान सुकाउँदा झुक्किएर पनि अरूको धान आफ्नोमा पर्न गयो भने त्यो ठूलो पाप हो र त्यसको फलस्वरूप नरक जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। त्यसैगरी खेत जोत्दा वा खेतीपाती गर्दा छिमेकीको जमिनमा अलिकति पनि अतिक्रमण गर्नु अधर्म हो र त्यसको दुष्परिणाम अर्को जन्ममा पनि भोग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दृढ मान्यता थियो। यी विश्वासलाई जसरी व्याख्या गरे पनि तिनले समाजमा इमानदारी, अनुशासन र अरूको अधिकारप्रतिको सम्मानलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएका थिए।
दुर्भाग्यवश, समयसँगै यी नैतिक मूल्यहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्। समाज शक्ति, सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वार्थको पछिपछि दौडिन थालेसँगै इमानदारी र सदाचार पनि निरन्तर क्षीण हुँदै गएका छन्। आज धेरै राजनीतिक नेताहरू लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद वा सुशासनका आकर्षक भाषण त गर्छन्, तर उनीहरू व्यवहारमा भने आफू, आफन्त, आफना नातेदार र आसेपासेको स्वार्थ सिद्धिमा मुख्यत:केन्द्रित भएका देखिन्छन्। राजनीतिक गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम पनि जनता र देशको लागि होइन, सिद्धान्त र आदर्शको लागि होइन, शक्ति, पद र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हुने गरेको कुरा सवैलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ।
नैतिक मूल्यहरूको यही पतनले शासन व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। जब योग्यता र क्षमताको सट्टा राजनीतिक निष्ठाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ, तब सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्। जब कानुनहरू राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई भन्दा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर संशोधन गरिन्छ, तब लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ। जब इमानदार राष्ट्रसेवकहरू निरुत्साहित हुन्छन् र राजनीतिक चाकडी गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, तब सरकारप्रतिको जनविश्वास स्वाभाविक रूपमा घट्दै जान्छ।
यसैले सुशासनका लागि सदाचार नीतिको तर्जुमा वा ऐन नियमको तर्जुमा मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुशासनका लागि सरकारले निष्पक्ष रूपमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, तिनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सबै नागरिकमाथि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्छ। निजामती सेवा, प्रहरी सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति, बढुवा र अवकाशजस्ता विषयहरूमा कानून वनाउदा वा हेरफेर गरिदा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू वा राजनीतिक दलहरूको सुविधाका आधारमा होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्धारण गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी, निर्वाचन हुँदैमा मात्र लोकतन्त्र स्थापित हुँदैन। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब सरकारले विधिको शासनको सम्मान गर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ, सबैका लागि समान न्याय सुनिश्चित गर्छ र जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कानुनलाई बारम्बार परिवर्तन गर्ने सरकारले लोकतन्त्रको नाम जतिनै फलाकिरहे पनि त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।
सदाचार नीति सुशासनका अपरिहार्य आधारहरू त जरूर हुन्।यसले नैतिक आचरणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, तर त्यसले स्वतन्त्र संस्थाहरू, सक्षम प्रशासन, निष्पक्ष न्यायपालिका, व्यावसायिक निजामती सेवा तथा उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वको स्थान लिन सक्दैन। सुशासनविना कुनै पनि सदाचार नीतिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन।सुशासन अनेक नीतिमध्ये अर्को एउटा नीति मात्र होइन। यो त त्यस्तो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, जसले राष्ट्रिय सदाचार नीतिसहित प्रत्येक सार्वजनिक नीतिलाई जीवन, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता प्रदान गर्दछ। मेरो विचारमा हाम्रो भविष्य राम्रो नीति बनाउने कार्यमा भन्दा सुशासन व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमतामा निर्भर छ। सुशासनमार्फत मात्र इमानदारी फस्टाउन सक्छ, लोकतन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ, सरकारप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ र राष्ट्रिय विकासले दिगोपन प्राप्त गर्न सक्छ। लोकतन्त्र, सदाचार नीति सबैको आधारशिलानै सुशासन हुने भएकोले हाम्रो प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा वास्तविक सुशासन स्थापना गर्नेनै हुनुपर्दछ।
ईमेल: narayanshanti70@gmail.com
लेखक परिचय: नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका केही पुस्तक तथा असंख्य लेखहरूका एक गैर-दलीय लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयका पूर्व प्रमुख, तथा मध्य–असी दशक पार गरेका एक ज्येष्ठ नागरिक।


